तंत्रकारण : विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या देशा..

सुमारे अर्ध्या ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसह भारतातील प्रगत राष्ट्र म्हणून स्वातंत्र्यानंतर अव्याहतपणे मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राने अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थित्यंतरे अनुभवली आहेत. महाराष्ट्राने केलेल्या  प्रगतीच्या पायाला विज्ञान- तंत्रज्ञानाची भरीव बैठक आहे. अर्थव्यवस्था केवळ मनुष्यबळावर, केवळ पैशाच्या ओघावर मोठी होऊ शकत नाही, त्यामागे तंत्रज्ञानाची प्रगती असावी लागतेच. हे तंत्रज्ञानही केवळ शास्त्रज्ञ-अभियंत्यांच्या डोक्यात आणि प्रयोगशाळेत फुलून चालत नाही. तर त्याला जोड लागते राजकीय नेत्यांच्या- धोरणकर्त्यांच्या पािठब्याची आणि इच्छाशक्तीची! महाराष्ट्रात देश स्वतंत्र होण्याच्याही आधीपासून तंत्रज्ञानाची प्रगती प्रत्यक्षात दिसू लागली.

‘तंत्रज्ञान हे केवळ विज्ञानाचे उपयोजन नसून व्यापक अर्थाने उपलब्ध स्रोतांच्या कौशल्यपूर्ण वापराची दृष्टी आहे’  हा विचार महाराष्ट्रात रुजवण्याचा प्रयत्न विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, गोपाळ गणेश आगरकर आदींमार्फत १९व्या शतकाच्या मध्यापासून होत होता. एखाद्या देशाच्या विज्ञान- तंत्रज्ञानविषयक धोरणावर राजकीय-प्रशासकीय, उद्योग आणि बाजारपेठीय, शैक्षणिक आणि नागरी जाणिवा अशा घटकांचा प्रभाव पडत असतो. इंग्लंडसारखा टीचभर देश तंत्रज्ञानाच्या बळावर २० कोटी लोकांच्या देशावर (१८७१ च्या लोकसंख्येनुसार) राज्य करत होता, उत्पादनाचे चक्र उलटे फिरवू पाहत होता (१८ व्या शतकात भारताची इंग्लंडला होणारी कापडाची निर्मिती या काळापर्यंत पूर्णपणे थांबून कपडयाची आयात चालू झाली होती); तेव्हा महाराष्ट्रातील उद्योगी माणसांनी हा चक्रव्यूह भेदण्याचे प्रयत्न केले. कावसजी डावर यांनी मुंबईमध्ये सर्वप्रथम कपडयाची गिरणी चालू केली. त्यानंतर टाटा परिवारासह मुंबईस्थित अनेक पारशी व्यक्तींनी उद्योगधंद्यांच्या साहाय्याने बदलत्या तंत्रज्ञानाची कास धरली. तोच धागा पकडून धनजी कूपर, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर, ओगले या उद्योजकांनी तर कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज, औंधचे बाळासाहेब पंतप्रतिनिधी या संस्थानिकांनी तंत्रज्ञानाची पाळेमुळे इथे रोवण्याचा प्रयत्न केला.

विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे दीपस्तंभ

वैयक्तिक पातळीवर पाहू गेल्यास भारतातील सर्वप्रथम आणि विविध क्षेत्रांतील यशोशिखरावर राज्यातील लोकांची पोहोच कायमच दिसते. भारतातील पहिला सहकारी साखर कारखाना, सूतगिरणी, टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र, भाभा आण्विक संशोधन केंद्र, इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी वगैरे संस्था या महाराष्ट्राच्या मातीत उदयास आल्या. राईट बंधूंच्या आधी विमानाचे पहिले यशस्वी उड्डाण करून दाखवणारे शिवकर तळपदेदेखील इथलेच! सध्याच्या काळात पाहायचे झाले तर माधवराव चितळेंसारखे प्रख्यात जलतज्ज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर, वास्तुरचनाकार अरविंद कानिवदे ही नावे तर प्रसिद्ध आहेतच! अगदी अलीकडे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंगमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे हाय डेफिनिशन टेलिव्हिजनचे जनक मानले जाणारे अरुण नेत्रावळी, अमेरिकेतल पेन विद्यापीठात ‘पुंजकीय गुरुत्वाकर्षण’ ही खगोलशास्त्र-अभ्यासाची नवी शाखा निर्माण करण्यात पुढाकार घेणारे प्राध्यापक अभय अष्टेकर, हिग्ज बोसॉनच्या प्रयोगातील ‘सर्न’ या युरोपमधील संशोधन केंद्राच्या टीमचे सदस्य आशुतोष कोतवाल, ही नावे महत्त्वाची आहेत. महाराष्ट्रातील कृषी प्रगतीलाही कृषी-रासायनिक उद्योगाचे जनक केकी घर्डा, बियाणे उद्योग (महिको) भारतात सर्वप्रथम सुरू करणारे बद्रीनारायण बारवाले यांच्या प्रयत्नांचा आधार आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय संशोधनाची मुहूर्तमेढ डॉ. वसंत खानोलकर यांनी रोवल्यामुळे कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिटय़ूटची स्थापना झाली. प्रसूतीतज्ज्ञ विठ्ठल शिरोडकर यांनी ‘शिरोडकर स्टिच’ ही गर्भाशयाची नवीन शस्त्रक्रिया शोधून काढली. डॉ. भालचंद्र पुरंदरे यांनी कर्करोगग्रस्त स्त्रीच्या गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या (Cervix) शस्त्रक्रियेचे तंत्र भारतात प्रथम आणले.

संशोधन संस्थांची उभारणी हे महाराष्ट्राच्या तांत्रिक प्रगतीचे वैशिष्टय राहिले आहे. प्लेग आणि सर्पविषावर लस तयार करणारी मुंबई येथील हाफकिन संस्था, पुण्यात जैवविज्ञानाचे संशोधन करणारी आघारकर संशोधन संस्था, एमकेसीएल, आयुका या नावाजलेल्या संस्था सुपरिचित आहेतच. त्याचबरोबर एक विशेष बाब म्हणजे बऱ्याच संस्था लोकपुढाकारातून उभारल्या गेल्या. बॉम्बे टेक्स्टाइल रिसर्च असोसिएशन या संस्थेसाठी मुंबईतील गिरणीमालक एकत्र आले. वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटच्या (१९८९ पर्यंत डेक्कन शुगर इन्स्टिटय़ूट) स्थापनेसाठी शेतकरी आणि साखर उत्पादकांनी मोलाची भूमिका बजावली.

धोरणनिर्मितीची भूमिका

धोरणात्मक पातळीवर विचार करता राजकीय नेत्यांची दूरदृष्टी आणि उद्योजक, सहकार चळवळीचा भक्कम पाया यांची महत्त्वाची भूमिका तंत्रबांधणीत आहे. राजर्षी शाहूंनी विविध उपक्रम राबवण्यासाठी देशविदेशात माणसे पाठविली आणि त्याची अंमलबजावणी संस्थानात केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिकीकरणावर भर दिला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करून त्यांनी उद्योगांद्वारे तांत्रिक पाया भक्कम केला. दीर्घ मुदतीची कर्जे उद्योजकांना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळाची स्थापना केली. महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानलेल्या कोयना धरणाचे कामदेखील याच काळात चालू झाले. १९७० चे दशक महाराष्ट्राने असे अनुभवले आहे की अन्नधान्याच्या तुटवडयामुळे लग्नसमारंभात जेवणावळी घालण्यास बंदी होती. हरितक्रांती नंतर ही परिस्थिती आमूलाग्र बदलली. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिले. मद्यसेवन निषिद्ध मानणाऱ्या या राज्याने वाईननिर्मितीसाठी व्यावहारिक दृष्टी आत्मसात केली. आज नाशिक आणि अकलूजमध्ये मोठया प्रमाणावर द्राक्षांवर प्रक्रिया होत असून वाईननिर्मितीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य बनले आहे. दापोली कृषी विद्यापीठ आणि आयसीटी यांनी आंबा आणि जांभूळ यांपासूनदेखील वाईननिर्मितीचे प्रयोग सुरू केले आहेत.

रस्तेनिर्मिती हा औद्योगिक विकासाचा पाया तर उच्चप्रतींच्या आणि टिकाऊ रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अनिवार्य! रस्त्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीत मोठया प्रमाणावर आर्थिक परतावा मिळतो असे मानले जाते. हेच डोळयासमोर ठेवून १९९५ च्या युती शासनाने मुंबई- पुणे हा भारतातील पहिला द्रुतगती महामार्ग बांधून काढला. तो पाया मानला तर समृद्धी महामार्गाचा अवाढव्य कळसदेखील आपण अनुभवला. १९९८ मध्ये पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर झाल्यानंतर मुंबई – पुणे हे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे हब बनण्यात यशस्वी झाले. तर मुंबई-पुणे-नाशिक हा त्रिकोण औद्योगिक उत्पादनाचा केंद्रबिंदू बनला. २००८ मध्ये घोषणा करण्यात आलेला नागपूरचा ‘मिहान’ प्रकल्प तंत्राधारित प्रगतीचे विकेंद्रीकरण करण्याची सुरुवात आहे. महाराष्ट्राचे वैशिष्टय म्हणजे एन्रॉनसारखा एखादा अपवाद वगळता सरकारे बदलली तरी तंत्र-औद्योगिक धोरणामध्ये सुसंगती कायम दिसली आहे. या सगळयाचा परिपाक म्हणजे २०२९ पर्यंत महाराष्ट्र १ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहात आहे.

सध्याच्या बदलत्या तंत्रज्ञानाचा विचार करता, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये एक मोठा बदल घडत आहे. या बाबतीत एके काळी बंगळूरुच्या मागे दुसऱ्या क्रमांकावर असणारी मुंबई आता ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ अनुभवत आहे. ‘नैना’ (नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटिफाइड एरिया) ही महाराष्ट्राची उदयोन्मुख मेगा-स्मार्ट सिटी; तीत भारताचे ‘डेटा कॅपिटल’ बनण्याची क्षमता आहे. महाराष्ट्र हे सेमीकंडक्टर धोरण जाहीर करणारे  देशातील पहिले राज्य आहे.

अशा प्रकारे विज्ञान-तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात दिसत असले तरी महाराष्ट्र विज्ञान तंत्रज्ञानात दिसत नाही. ज्या प्रकारे तमिळनाडू, बंगालमध्ये विज्ञानाची परंपरा रुजली तसे महाराष्ट्रात झालेले नाही. सध्याचे राजकारण पाहिले तर स्थानिक प्रश्न आणि हितसंबंध यांमुळे संतुलित धोरणांऐवजी तात्कालिक निर्णय घेतले जातात. एके काळी दूरदृष्टी असणाऱ्या धोरणकर्त्यांची दृष्टी आता सार्वजनिक पाटीपुरती मर्यादित झाली आहे. अर्थात, ज्याप्रमाणे राज्याची तांत्रिक बैठक एका दिवसात बांधली जात नाही, त्याचप्रमाणे ती कोणी एका दिवसात हिरावूनदेखील घेऊ शकत नाही. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने राकट-कणखर देशाची ओळख विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या देशा अशीदेखील होवो ही मराठीजनांची इच्छा असणारच!

या लेखातील माहितीसाठी ‘विज्ञान तंत्रज्ञानात हीरकमहोत्सवी महाराष्ट्र’ या विवेक पाटकर आणि हेमचंद्र प्रधान संपादित पुस्तकाचा संदर्भ घेतला आहे.

तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक

phanasepankaj@gmail.com