‘महाराष्ट्रातील शहरे कितपत ‘स्मार्ट’?’ हे वृत्त आणि ‘राज्यातील ‘स्मार्ट’ शहरांचे वास्तव’ हे विशेष वार्तांकन (रविवार विशेष- ६ एप्रिल) वाचून अनेक प्रश्न पडले. देशाच्या सर्वच शहरांतील नागरिक नियमितपणे कर भरतात; मग संपूर्ण देशातील फक्त शंभर आणि महाराष्ट्रातील फक्त आठच शहरांचा समावेश केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पात का केला? हा दुजाभाव का? बरे महाराष्ट्रातील आठ तर आठ, पण तीही शहरे गेल्या दहा वर्षांत ‘स्मार्ट’ का होऊ शकली नाहीत? एखादा पूर्वनियोजित प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी पाच वर्षांची मुदतवाढ अपुरी आहे का? खरे तर या प्रकल्पातून केंद्र सरकारचे हसे झाले आहे. संबंधितांनी कागदी घोडे नाचविण्याव्यतिरिक्त काही केलेच नाही. दुसरे म्हणजे याच शहरांतील काही विकासकामावरून केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका) यांच्यामध्ये नेहमीप्रमाणे श्रेयवादाची लढाई चालू आहे. या वार्तांकनात म्हटल्याप्रमाणे केवळ रंगरंगोटी व (बंद पडलेले?) सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून ही शहरे ‘स्मार्ट’ होतील का?
हिंजवडीच्या आयटी पार्कमधील काही उद्याोग वाहतुकीची कोंडी व इतर काही स्थानिक समस्यांमुळे इतरत्र स्थलांतरित झाले, याला जबाबदार कोण? दिल्लीपाठोपाठ पुण्यातील हवेची गुणवत्ता खालावली; नाशिकच्या गोदावरी नदीतील पाण्याच्या प्रदूषणाने व नदीतीरावरील अतिक्रमणांनी कहर केला. केवळ सुशोभीकरण म्हणजे ‘स्मार्टनेस’ का? गेल्या चार-पाच वर्षांत कल्याण डोंबिवली परिसर रासायनिक कंपन्यांतील स्फोटांनी अनेकदा हादरला. या स्फोटांचे व त्यावरील उपाययोजनांचे ‘स्मार्ट सिटी’वाल्यांकडे काही उत्तर आहे का?
● टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (जि. रायगड)
पैशांचा गैरवापर होतच राहणार?
‘महाराष्ट्रातील शहरे कितपत ‘स्मार्ट’?’ हे वृत्त व संबंधित मजकूर (लोकसत्ता- ६ एप्रिल) वाचला. स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश चांगला होता. या मोहिमेला ३१ मार्च, २०२५ नंतर मुदतवाढ देण्यात न आल्याने सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या का होईना, ही मोहीम फसल्याचे कबूल केले ते योग्य झाले. परंतु हे असे का घडले? या मोहिमेचा वेळोवेळी आढावा घेतला गेला का? खर्च योग्य ठिकाणी केला जात आहे की त्याला पाय फुटताहेत, यावर कोण लक्ष ठेवून होते? या मोहिमेवर आत्तापर्यंत खर्च झालेले तब्बल १ लाख ६४ हजार कोटी रुपये हे करदात्यांच्या खिशातून गेले हे कसे विसरता येईल? मुळात भारतीयांची मानसिकता लक्षात घेता, ही मोहीम व्यवहार्य आहे अथवा नाही याचा आढावा घेतला होता का? त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी केवळ राज्यसभेत माहिती देऊन उपयोग नाही; जे जे अधिकारी, नोकरशहा यावर देखरेख ठेवून होते, त्यांची जबाबदारी निश्चित करणेही गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात अपात्र लाडक्या बहिणींना काही हजार कोटी रुपये दिले गेले, याचीही जबाबदारी निश्चित करायला हवी. परंतु केंद्र सरकार काय, राज्य सरकार काय, आणि विरोधक काय, याबाबत खरोखरीच गंभीर आहेत का? की करदात्यांच्या पैशांचा असाच गैरवापर होत राहणार?
● अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)
‘धर्मादाय’ रुग्णालयांवर एवढी सक्ती कराच
‘आपत्कालीन विभागात यापुढे अनामत नाही’ (लोकसत्ता-६ एप्रिल) ही बातमी वाचली. आज महाराष्ट्रातली अगदी किरकोळ रुग्णालयेसुद्धा, किरकोळ आजारासाठी डिपॉझिट घेतल्याशिवाय रुग्णांना अॅडमिट करून घेत नाहीत. हॉस्पिटलमध्ये डिपॉझिट भरण्यासंबंधी काही सरकारी नियम असतील तर त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी नक्की कुणाची आहे? तसेच, काही रुग्णालये ‘धर्मादाय’ असतील तर तिथे रुग्णांना उपचारात सवलत द्यावी लागते. परंतु रुग्णालयाच्या नामफलकावर किंवा अन्यत्र कुठेही दिसेल अशा बेताने ‘धर्मादाय रुग्णालय’ असे स्पष्ट केलेले नसेल तर लोकांना त्याबद्दल काहीच कळत नाही.
शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांना असा बोर्ड न लावण्याची सूट दिली आहे का? किमान एवढी तरी सक्ती तातडीने करावी, जेणेकरून राज्यातल्या जनतेला समजू शकेल की, कोणतं रुग्णालय धर्मादाय आहे ते. नाहीतर ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ या न्यायाने धंदाच सुरू राहील.
● धनराज खरटमल, मुलुंड पश्चिम (मुंबई)
‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पनाच बाद?
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने अनामत रक्कम मागितली होती काय याची चौकशी राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने सुरू केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ५ एप्रिल) आल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी ‘आपत्कालीन विभागात यापुढे अनामत नाही’ (लोकसत्ता-६ एप्रिल) असा निर्णय आता रुग्णालयाने केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. यातून, याआधी अशी रक्कम मागितली होती असे उघड दिसत असताना आरोग्य विभाग नेमकी कसली चौकशी करणार? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. सध्या सर्वच जुन्या गोष्टी बदलून नवीन भारत बनवण्याचे प्रयत्न कसोशीने सुरू आहेत. ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना आता कालबाह्य ठरवली गेली आहे काय? याचा खुलासा केल्यास नागरिकांच्या मनात अजूनही काही गैरसमज असल्यास दूर होतील.
● गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
‘सरकारी’ -सुधारासाठी मोर्चे न्याल?
जे उपचार खासगी रुग्णालयांमध्ये दिले जाऊ शकतात ते सरकारी रुग्णालयात दिले जात नाहीत म्हणून मध्यमवर्गीयांना नाइलाजाने अशा महागड्या रुग्णालयांची पायरी चढावी लागते! पुण्याच्या ‘दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालया’तल्या घटनेसारखे प्रसंग घडल्यानंतर ज्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून संबंधित रुग्णालयांवर मोर्चे नेले जातात, प्रसंगी मोडतोड करण्यात येते… पण ‘हे उपचार सरकारी रुग्णालयात का करण्यात येत नाहीत?’ या प्रश्नासाठी आज कोणते राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आग्रही आहेत? सरकारी रुग्णालयांचा अनागोंदी कारभार सर्वश्रुत आहे, तो सुधारण्यासाठी कोणी मोर्चे का नेत नाहीत, याचे उत्तर राजकीय पक्ष देतील का?
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
धनदांडग्यांची, धनदांडग्यांनी, धनदांडग्यांसाठी…
‘गर्भवतीच्या मृत्यूचे तीव्र पडसाद’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ एप्रिल) व त्यानंतरच्या बातम्या वाचल्या. पुण्यात गर्भवती महिलेचा उपचारांतील कथित दिरंगाईने झालेला मृत्यू दुर्दैवी असाच आहे. पण ही महिला एका सत्ताधारी आमदाराच्या स्वीय सहायकाची पत्नी (म्हणजे सत्ताकेंद्राच्या अत्यंत जवळपासची व्यक्ती) होती आणि म्हणून रस्त्यांवर आणि माध्यमांतून व्यक्त होणारा रोष हा एका वेगळ्याच पातळीवरचा वाटतो; अगदी मुख्यमंत्र्यांनीही तातडीने दखल घेऊन कारवाईचे सूतोवाच केले आहे (जे तसे योग्यच म्हणता येईल).
पण एरवी आदिवासी पाड्यांवरून गर्भवती महिलांना कुठल्याही वाहतूक व्यवस्थेशिवाय अगदी झोळीत टाकून मैलोनमैल पावसापाण्यात व उन्हातान्हात वणवण करवून पहिल्या उपलब्ध सरकारी रुग्णालयात न्यावे लागते व त्यात अशा अनेक दुर्घटना घडत असतात तेव्हा हा नागरिकांचा, माध्यमांचा, सरकारचा कळवळा नक्की कुठे जातो? की लोकशाही असूनही धनवानांचा, सत्ताधाऱ्यांचा जीव गरिबांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. आपली माध्यमांपासून लोकनियुक्त सरकारपर्यंत सर्व व्यवस्था ही धनदांडग्यांची, धनदांडग्यांनी, धनदांडग्यांसाठी (गरिबांच्या शोषणावर चालवलेली) आहे की काय असा प्रश्न यातून कोणाला पडला तर तो तसा अगदीच गैरलागू म्हणता येणार नाही.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
खासगी शाळांकडून शुल्कासाठी छळ
‘विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच काढले’ ही भंडारा जिल्ह्यातील बातमी (लोकसत्ता – ५ एप्रिल) वाचली. तुमसर येथील एका खासगी शाळेने बेकायदा शुल्काची तक्रार केल्याबद्दल सात विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढले. खरेतर शुल्क निर्धारणासाठी शाळेमध्ये समिती स्थापन करणे गरजेचे असते. परंतु, अनेकदा तसे न करता खासगी शाळा आपला मनमानी कारभार करीत असतात. जर कोणी त्याबद्दल तक्रार वा प्रश्न विचारले तर त्यांच्याबद्दल मनात आकस बाळगला जातो.
अशा प्रकारे तक्रार केल्याबद्दल मुलांना शाळेतून काढण्यात येत असेल तर हा एक प्रकारे विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ आहे, त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली आहे. आम्ही कसाही कारभार केला तरी कुणीही त्याविरोधात बोलू नये असेच या खासगी शाळांना वाटत असते असेच यावरून दिसते.
● नितेश बावनकर, पवनी (जि. भंडारा)