संदीप पाटील
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ हा विरोधी विचारांच्या दमनासाठी नसून राष्ट्रविरोधी शक्तींवर कारवाईसाठीच आहे…
माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि सीपीआय (एमएल) (पीपल्स वॉर) या दोन संघटनांचे विलीनीकरण होऊन, १२ सप्टेंबर २००४ रोजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)चा जन्म झाला. या ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)’ पक्षाचे ‘स्ट्रॅटेजी अॅण्ड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्होल्यूशन’ हे पुस्तक वेगवेगळ्या चकमकीदरम्यान जप्त करण्यात आले. ते आजही डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाते. या पुस्तकाचा भाग-२, जो माओवाद्यांच्या कार्यनीतीवर आधारित आहे, त्यातील प्रकरण क्रमांक १३ माओवाद्यांची शहरी भागातील कार्याची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. यात माओवादी संघटनांनी ३ अस्त्रांना जादूई अस्त्र संबोधले आहे. ती म्हणजे पार्टी, संयुक्त मोर्चा आणि सैन्य. यातील संयुक्त मोर्चा (युनायटेड फ्रंट) हे सर्वाधिक प्रभावी आणि क्रांतिकारी अस्त्र म्हणून वापरले जाते. याचा मूळ उद्देश देशातील प्रस्थापित सांविधानिक व्यवस्थांविरुद्ध जनसमुदायाचा सहभाग. तो हेतू साध्य झाल्यानंतरच सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग पत्करला जातो. यातील हा संयुक्त मोर्चा म्हणजेच सोप्या भाषेत अर्बन नक्षल किंवा शहरी माओवादी.
शहरी माओवादाची कार्यपद्धती
यात प्रामुख्याने विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, परिपूर्ण विकास न झालेले लोक, महिला, जंगलात राहणारे नागरिक, भूमिहीन व गरीब शेतकरी अशा सामाजिक घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. यासाठी विषय निवडून कृती समिती, संप समिती, संघर्ष समिती, आंदोलनांची आखणी केली जाते किंवा काही वाजवी आंदोलनांमध्ये शिरकाव/ घुसखोरी केली जाते. आपल्या समस्या सशस्त्र क्रांतीशिवाय सुटूच शकत नाहीत, असे धडे दिले जातात आणि त्यातून गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते. एवढेच नाही तर सैन्य आणि अर्धसैन्य दलात त्यांची घुसखोरी करून त्यांना घातपाती कार्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. नक्षली चळवळीसाठी शस्त्र, दारूगोळा, औषधी, तांत्रिक मदत, दळणवळण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, प्रचार-प्रसार, नवीन नेतृत्वाची उभारणी आणि नवीन भरती इत्यादी कामे ही ‘शहरी नक्षलवादा’द्वारे केली जातात. उदाहरणार्थ, मिलिंद तेलतुंबडे हा यवतमाळ जिल्ह्यात वणी भागात एक तरुण युनियन नेता होता. तो वेस्टर्न कोलफिल्डसमध्ये कार्यरत होता. नक्षलींच्या सीसी सदस्यांनी त्याला बल्लारपूर परिसरात माओवादी विचारसरणीत अंतर्भूत केले. १९९८ मध्ये तो भूमिगत झाला आणि २००५ मध्ये सीसी सदस्य झाला. त्याने विदर्भातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात आपल्या जाळ्यात ओढले. सुदर्शन रामटेके हा सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचा मुलगा. तो माओवादी चळवळीत सामील झाला. प्रारंभी त्याने केंद्रीय समितीसाठी स्टेनो म्हणून काम केले पण सुदैवाने त्याचा चळवळीसंबंधीचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आणि त्याने आत्मसमर्पण केले. राजुऱ्यात शिवाजी महाविद्यालय आहे. तेथे देशभक्ती युवा मंचमार्फत राजा ठाकूर हा माओवादी जोडला गेला. नंतर तो गडचिरोलीत एका चकमकीत मारला गेला. संतोष शेलार (चळवळीतील नाव : पेंटर), प्रशांत कांबळे (चळवळीतील नाव : लॅपटॉप) अशी किती तरी उदाहरणे आहेत. पुण्यातील झोपडपट्टी परिसरात सांस्कृतिक आघाडीच्या नावाने असेच जाळे टाकण्यात आले. तरुणांना जाळ्यात ओढायचे आणि भीमाशंकरच्या जंगलात प्रशिक्षणासाठी घेऊन जायचे.
कायद्याची गरज का?
मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपला देश हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेच्या मजबूत पायावर उभा आहे आणि माओवाद नेमकी हीच राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, मतदानाचा अमूल्य अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था हे माओवाद्यांना मान्य नाहीत. सर्व फुटीर शक्ती एकत्र आणणे आणि त्यातून देशाच्या प्रगतीला बाधा आणणे, कायम अशांतता ठेवणे हेच त्यातून साध्य केले जाते.
माओवादी फ्रंटल संघटनेची कार्यपद्धती वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीची आहे. सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षविरहित घटक आहेत, तेथे माओवादी हे जनसामान्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सांविधानिक यंत्रणा आणि एकूणच लोकशाही प्रक्रियेविरुद्ध रोष/असंतोष निर्माण करतात. असे गुन्हे हे यूएपीए कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. विविध न्यायालयांनीसुद्धा अशा घटनांत यूएपीएच्या मर्यादांवर बोट ठेवले आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारचा स्वतंत्र कायदा ही राज्याची गरज आहे. त्यातून खऱ्या अर्थाने अशा घटनांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यास मदतच होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री (गृह) यांनी विधानसभेत जे निवेदन केले, त्यातही परिशिष्टातील उद्देश आणि कारणे यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हा कायदा माओवादी फ्रंटल संघटनांच्या क्रियाकल्पांवर -ज्यांचा उद्देश जनसामान्यांमध्ये संविधान आणि सांविधानिक व्यवस्थेविरोधात असंतोष निर्माण करणे आणि त्यातून सशस्त्र माओवादी विचारांचा प्रसार करणे हा आहे- त्यांना पायबंद घालण्यासाठीच आहे. लोकसत्तामध्ये प्रकाशित एका लेखात असे नमूद आहे की, बेकायदेशीर कृत्याच्या व्याख्येत एखाद्या व्यक्तीने एखादी कृती करून, बोललेल्या किंवा लिखित किंवा चिन्हाद्वारे केलेल्या कृतीचाही समावेश कायद्यात आहे. परंतु या ठिकाणी आवर्जून हे सांगेन की, माओवाद्यांचा प्रचार-प्रसार करण्यात चेतना नाट्यमंच (ज्यावर छत्तीसगड सरकारने बंदी घातली आहे.) या संघटनेचा मोठा वाटा आहे. आत्मसमर्पित नक्षल्यांच्या चौकशीतून हे उघड झाले की, ७० टक्के तरुण हे चेतना नाट्यमंचाच्या माओवादी क्रांती मंचाच्या नाटकातून, गाण्यांमधून माओवादाकडे आकर्षित झाले.
हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ च्या चौकटीत बसणारा आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अमर्याद असलेच पाहिजे. पण ज्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, त्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणता येणार नाही. आणि नक्षलवादात प्रामुख्याने निवडणुका, न्यायालय, विधिमंडळ अशा स्तंभांना जनसामान्यांमध्ये बदनाम करणे आणि त्यातून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, हीच कार्यपद्धती आहे. या कायद्याची महाराष्ट्रात सर्वाधिक गरज का आहे? केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा एक अहवाल आहे, ज्यात माओवादाचा प्रसार करणाऱ्या सर्वाधिक ६४ इतक्या फ्रंटल संघटना या महाराष्ट्रात आहेत. एक तर महाराष्ट्रात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि दुसरीकडे जंगलांतील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश यामुळे नक्षलवादाचा मोठा प्रसार आता शहरांतून होतो आहे. गेल्या काही वर्षांत नक्षल्यांकडून जे साहित्य जप्त करण्यात आले, त्यातून आता पुढची लढाई ही शहरी युद्ध आणि शहरांमध्ये माओवादी संघटनांचा विस्तार याचे सज्जड पुरावे मिळालेले आहेत. माओवाद्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत केंद्रीय कार्यकारिणीतसुद्धा हे निर्णय झालेले आहेत.
कायद्यातील संरक्षणात्मक तरतुदी
आंध्र आणि तेलंगणा राज्यात जंगलातील कारवायांमध्ये घट झाली. पण त्या राज्यांनी किमान १२ ते १४ फ्रंटल संघटनांवर बंदी टाकली. कारण, तेथेसुद्धा शहरी नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. तिसरे राज्य छत्तीसगड जर यात जोडले तर किमान ४८ संघटनांवर बंदी आहे. प्रामुख्याने सांस्कृतिक आघाडी, विद्यार्थी आघाडी, नागरिक हक्क समिती, वकील संघटना अशा नावाने संघटना काढून माओवादाच्या प्रसाराला हातभार लावला जातो. कारवाई झाली की, या स्वत:चा बचाव करायला जातात आणि मग सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली, असा अपप्रचार केला जातो. पण वस्तुत: ते बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी संघटनेचे सदस्य असतात. त्यांचे प्रमुख लक्ष्य २०४७ मध्ये लाल किल्ल्यावर सीपीआय माओवादीचा झेंडा फडकावणे हे आहे.
केवळ आणि केवळ अशाच संघटनांसाठी हा कायदा आहे. कायदा व सुव्यवस्था हाताळताना ज्या तरतुदी अन्य कायद्यांमध्ये नाहीत, अशा तरतुदींचा हा कायदा आहे. या कायद्यावर जे विविध आक्षेप व्यक्त झाले, त्यांनी हा कायदा आधी समजून घेतला पाहिजे. त्यातील काही बाबी :
(१) एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यास त्यासाठी सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. हे सल्लागार मंडळ न्यायालय नियुक्त करीत असते. त्यामुळे आपोआपच सरकार या कायद्याचा दुरुपयोग करू शकत नाही.
(२) बंदी घातल्यानंतर कारवाईसाठी किंवा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्याच अधिकाऱ्याची परवानगी अनिवार्य आहे.
(३) आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे. या तरतुदींमुळे राजकीय दबावाचे आरोप नगण्य ठरतात.
महाराष्ट्राने ४० वर्षे माओवादाशी जंगलात लढा दिला. पण शहरी भागात ५० वर्षांपासून कार्यरत माओवादी संघटनांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. परंतु अलीकडच्या काळात शहरी भागात नक्षलींचे जाळे मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्यावर कारवाई ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ती वेळीच केली नाही, तर राज्याच्या सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. संविधान आणि लोकशाही न मानणाऱ्या माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई हाच या प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य गाभा आहे.
गडचिरोली परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि नक्षलीविरोधी अभियानाचे (एएनओ) प्रमुख
