राज्यातील माध्यमिक शाळांचा अभ्यासक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर करण्याची घोषणा पुन्हा एकदा झाली आहे. ‘पुन्हा एकदा’ अशासाठी, की गेल्या दशकभराहून अधिक काळात ही घोषणा अधेमधे काही वेळा होऊन गेली आहे. तेव्हा ती मुख्यत्वे अकरावी आणि बारावीच्या विज्ञान अभ्यासक्रमांबाबत होती. कारण, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांत राज्य शिक्षण मंडळाची मुले मागे पडत आहेत, अशी हाकाटी तेव्हाही होत होती. आताची घोषणा तर त्याआधीच्या इयत्तांनाही लागू आहे, असे गृहीत धरायला वाव आहे. पण, अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या धर्तीवर करण्याचे कारण मात्र जुनेच, म्हणजे राज्य मंडळाचे विद्यार्थी स्पर्धा प्रवेश परीक्षांत सीबीएसई- आयसीएसई मंडळांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडतात, हेच आहे. सध्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीचाही थोडा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने ‘वन नेशन, वन सीईटी’ ही संकल्पना अमलात आणण्याचे ठरवले, तेव्हापासून राज्यात ‘सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम’ हा धोशा सुरू आहे. एका अभ्यासक्रमासाठी देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा, अशी ही संकल्पना. विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि पालकांचे पैसे वाचावेत आणि दोघांवरील ताण कमी व्हावा, हा यामागचा उद्देश. म्हणजे, बारावीनंतर अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जेईई-मेन ही प्रवेश परीक्षा, तर व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी पदवीनंतर सीमॅट नावाची एकच प्रवेश परीक्षा, असे प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी असेल, अशी ही रचना होती. देशभरातील विद्यार्थ्यांनी एकाच परीक्षेची तयारी केली, की झाले! यामध्ये अडथळा आला, तो अभ्यासक्रमाचा. अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची ‘जेईई-मेन’ आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ‘नीट’ या प्रवेश परीक्षा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याने राज्य मंडळाची मुले मागे पडू लागली. राज्य मंडळाचा विज्ञान आणि गणिताचा अभ्यासक्रम सीबीएसईएवढा विस्तृत आणि तेवढया काठीण्यपातळीचा नव्हता, हे त्याचे महत्त्वाचे कारण. झाले, मग अकरावी-बारावीचे विज्ञान आणि गणिताचे अभ्यासक्रम ‘सीबीएसईच्या धर्ती’वर केले गेले. त्यामुळे वेगळाच प्रश्न निर्माण झाला. दहावीच्या चौपट अभ्यासक्रम आणि नव्या संकल्पना अकरावी-बारावीत शिकणे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना कठीण जाऊ लागले. त्यासाठी आठवी ते दहावीचा अभ्यासक्रमही हळूहळू सीबीएसईच्या धर्तीवर बदलायला हवा, अशी चर्चा सुरू झाली. पण, ती चर्चेच्याच पातळीवर राहिली. हेही वाचा : उलटा चष्मा : अध्यक्ष नेमणे आहे या सगळयात शालेय अभ्यासक्रम कमी-जास्त होत राहिला. ‘करोना आला, धडे वगळले; करोना गेला, पुन्हा नवे आणले’ असे हे बदल. मुळात अभ्यासक्रम बदलताना तो पद्धतशीरपणे, मेंदूशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, विद्यार्थ्यांच्या आकलनानुसार आणि टप्प्याटप्प्याने बदलला गेला का, त्यात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे किती ऐकले गेले, या प्रश्नांची कधीही गांभीर्याने तड लागलेली नाही. नवे शैक्षणिक धोरण राबवायचे म्हणून राष्ट्रीय आराखडयाच्या धर्तीवर केला गेलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा हे त्याचे उदाहरण. हा आराखडा म्हणजे बरेचसे राष्ट्रीय आराखडयाचे भाषांतर. त्यावर तीन हजारांच्या वर सूचना आणि आक्षेप आले, त्यांचे काय झाले, हे माहीत नाही. राज्याचे शालेय शिक्षण कसे बदलायला हवे, त्याची दिशा कशी असेल, बदलाचे मूलभूत टप्पे काय असतील, ते कसे असतील, हेही स्पष्ट नाही. शालेय शिक्षणात मूलभूत बदल आणू पाहणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या अभ्यासक्रम आराखडयावरील प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोवर आता ही नवी घोषणा. यात वेळापत्रकही बदलायचा मनोदय आहे. या सगळयातून साधायचे काय आहे, तर स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थी ‘तयार’ करणे! बरे, सीबीएसईच्या धर्तीवर फक्त विज्ञान आणि गणिताचा अभ्यासक्रम तयार करायचा, तर त्या बदलाची तयारी किती झाली आहे? सीबीएसईने टप्प्याटप्प्याने केलेले बदल आपण एका दमात करून टाकणार का? विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन, शिक्षकांची क्षमतावृद्धी, त्यांना नवा अभ्यासक्रम शिकविण्याचे प्रशिक्षण, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची या वेगळी तयारी, त्याचे टप्पे, अशा प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? बदल पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून, असे म्हणताना, एवढया मोठया बदलासाठी हातात उपलब्ध असलेला वेळ पुरेसा आहे का? शिवाय, अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’सारखाच करून टाकायचा असेल, तर बालभारती आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेतील तज्ज्ञांनी नेमके काय करायचे? शिक्षणात घोकंपट्टी मागे टाकून विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडणे, त्यांचे निराकरण करणे, त्यातून संकल्पना समजून घेणे अशा पद्धतीकडे जाण्याचा एकीकडे मनोदय असताना, नव्या पद्धतीबाबतच्या प्रश्नांना उत्तरे नाहीत, पण जुन्याच घोषणांची नवी घोकंपट्टी मात्र चालू आहे. शिक्षणाचा हा नवा ‘पॅटर्न’ बरा नाही.
