‘साखरेच्या क्रूरते’विरोधातील दबावतंत्र!

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ऊसतोडणीचा असून त्यातील मुख्य घटक हा इथला ऊसतोड कामगार आहे. मात्र तो राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कायम दुर्लक्षित आहे. ऊसतोड कामगारांचा विषय पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण मागील आठवड्यात ‘बॉनसुक्रो’च्या ‘डॅनिएल मोर्ले’ या सीईओंकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली अपडेट.

उसाचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी बॉनसुक्रो ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेची उत्पादने आणि संबंधित कारखाने यांना प्रमाणित करण्याचे काम करते. उसाचे शाश्वत उत्पादन आणि ऊसतोड कामगारांना आवश्यक सोयीसुविधा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, हे करणाऱ्या कारखान्यांनाच बॉनसुक्रो प्रमाणित करते. विविध शीतपेये कंपन्या महाराष्ट्रात बॉनसुक्रोने प्रमाणित केलेल्या साखर कारखान्यांकडूनच साखर खरेदी करतात. बॉनसुक्रो थर्ड पार्टीकडून इतर निकषांसोबतच कामगार हक्कांशी संबंधित निकषांचे ऑडिट करून घेते. यात ऊसतोड कामगारांच्या कामाचे स्वरूप, आरोग्य, सोयीसुविधा, मजुरीचे दर, सामाजिक सुरक्षा हे मुद्दे येतात. या कंपन्यांसाठी बॉनसुक्रो प्रमाणित साखर खरेदी करणे केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंधनकारक केलेले नाही. परंतु सामाजिक जबाबदारी, नैतिकता, ग्राहक आणि शेअर होल्डर्सचा दबाव यामुळे या कंपन्या बॉनसुक्रो प्रमाणित पुरवठादारांकडूनच २०१० सालापासून साखर खरेदी करत आहेत. संबंधित निकषांची पूर्ती करणाऱ्या पुरवठादारांकडूनच आपण साखर घेत आहोत, असे या कंपन्यांना वाटत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही, हे पुढे आणले ते अमेरिकेच्या ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने. ‘ऊसतोड कामगारांचे बालविवाह, सक्तीची हिस्टरेक्टॉमी आणि कर्जबाजारीपणा निर्माण करणारी साखरेची क्रूरता’ या बातमीतून या नियतकालिकाने ऊसतोड कामगारांची शोषण व्यवस्था पुढे आणली आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी ‘द फुलर प्रोजेक्ट संस्थे’च्या मदतीने फील्ड स्टडी करून ऊसतोड कामगारांची अवस्था आणि बॉनसुक्रोच्या प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील त्रुटी उघड केली आहे. कारखाना आणि थर्ड पार्टी संगनमताने सदोष ऑडिट करतात, सकारात्मक चित्र रंगवतात, मात्र गर्भाशय काढून टाकणे (हिस्टरेक्टॉमी), बालमजुरी, बालविवाह, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, आरोग्य, उचल, कर्जबाजारीपणा या समस्या दडपून चुकीच्या पद्धतीने बॉनसुक्रोचे प्रमाणपत्र मिळविले जाते.

या सर्व गोष्टी पुढे आल्यावर बॉनसुक्रो, कोका-कोला, पेप्सिको आणि माँडेलेझ या कंपन्या जाग्या झाल्या. महाराष्ट्रातील साखर घेऊन कंपन्या प्रचंड नफा कमावतात, पण ऊसतोड कामगार मात्र अत्यंत वाईट, अमानवीय जीवन जगत आहेत अशी टीका युरोपातील ग्राहकांमधून होत आहे. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार ऊसतोड कामगारांच्या हक्कांचे संवर्धन, उचित वेतन, बालमजुरी प्रतिबंध, उत्तम आरोग्य यांची जबाबदारी कंपन्यांवर आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असा मोठा दबावगट तयार होत आहे. या कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारही पुढे येऊन दबावगट तयार करत आहेत. एक अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक असलेल्या ‘न्यू यॉर्क सिटी कॉम्प्ट्रोलरने’ कोका-कोला, पेप्सिको आणि माँडेलेझ या कंपन्यांवर भारतीय साखर उद्याोगातील कामगार संघटनांशी सहकार्य करून कामगार हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी दबाव आणला आहे. या कंपन्यांनी त्यांच्या साखरेच्या पुरवठा साखळीतील कामगारांसोबत थेट संवाद साधून त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करावे आणि साखर उद्याोगातील शोषणाविरुद्ध ठोस उपाययोजना कराव्यात असे ठणकावले आहे.

बॉनसुक्रोने आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये मूलभूत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले असून कंपनीच्या सीईओ ‘डॅनिएल मोर्ले’ यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावरून ‘महाराष्ट्रातील मानवी हक्कांचा आदर आणि आमच्या कृती योजना’ या अर्थाची अपडेट प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये, बॉनसुक्रोने प्रमाणित केलेल्या कारखान्यांना आदर्श आचारसंहितेचे पालन करून संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत काम करण्याचे आवाहन केले आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बॉनसुक्रोने, दीड लाख पौंड ‘बॉनसुक्रो इम्पॅक्ट फंड’ कोका-कोला आणि सहयोगी भागीदारांना देऊन त्याद्वारे ऊसतोड कामगारांचे कल्याण आणि आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षणाला प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मासिक पाळी, बाळंतपण, हिस्टरेक्टॉमी, आरोग्य या समस्यांना तोंड देण्यासाठी पथदर्शक प्रकल्प सुरू करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या क्षेत्रात, शाश्वत रोडमॅप विकसित करण्यासाठी बॉनसुक्रो आणि इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे.

यानिमित्ताने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने उपस्थित केलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांवर अधिक चर्चा आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या कारणांसाठी मुकादमाकडून लाखभर रुपयांची उचल घेतात. ती सहा महिने उस तोडून फिटत नाही. पुढच्या हंगामात पुन्हा हेच चक्र. मागील बाकी आणि चालू वर्षीची उचल हे वाढत जाते. मग ऊसतोड्यांचे अपहरण, त्यांना डांबून ठेवणे, मारहाण, खून अशा घटनाही होतात. यातूनच एक प्रकारची वेठबिगारी निर्माण होते.

उसतोड कामगारांबरोबर त्यांची मुले-मुलीही लहानसहान कामे करू लागतात. दहा-बारा वर्षांच्या मुलींचे नाइलाजास्तव लग्न करून द्यावे लागते. लग्न झालेल्या जोडप्याला लगेच ‘उचल’ मिळते, हेही त्यामागचे एक कारण. या व्यवस्थेतून बालविवाहाची आणि बालमजुरीची ‘अपरिहार्यता’ निर्माण होते. आईबाप, मुलेमुली, वृद्ध केवळ उचल फेडण्यासाठी राबत राहतात.

‘हिस्टरेक्टॉमी’ अर्थात गर्भपिशव्या काढून टाकण्याचा विषय मात्र अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. स्त्री कामगार पाळीदरम्यान कामावर न गेल्यास खाडे धरले जातात व त्यांच्या टोळीकडून दंड घेतला जातो. त्यामुळे या महिला मासिक पाळीदरम्यान ऊस तोडायला ‘कोयता’ हातात घेतात. फार तर एखादी ‘पेन किलर’ घेतली जाते. कामादरम्यान योग्य ती वैयक्तिक स्वच्छता पाळता येत नसल्याने त्यातूनच गर्भाशयाला संसर्ग होण्याची शक्यता निर्माण होते. कमी वयातील लग्न, लागोपाठची बाळंतपणे यामुळे अॅनिमिया, पी.आय.डी.संबंधित समस्याही निर्माण होतात. गर्भपिशवीचा कॅन्सर किंवा संसर्ग वाढल्याने गर्भपिशवी काढावी लागेल असा सल्ला काही डॉक्टर्स देतात. अर्थात त्याचे प्रमाण अल्प आहे. यात सक्तीची ‘हिस्टरेक्टॉमी’ होतेय असे मात्र वाटत नाही. तरीही साखरेची क्रूरता गुंतागुंतीची आणि गंभीर आहे. बॉनसुक्रोचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कारखान्यांनी ही क्रूरता लपविली हे त्याहूनही गंभीर आहे.

ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आत्तापर्यंत बरेच प्रयत्न झाले आहेत. त्यातून काही प्रमाणात समस्या दूर झाल्या असल्या तरी महत्त्वाचे आणि गंभीर प्रश्न कायम आहेत. याचे कारण म्हणजे या प्रश्नी साखर कारखाने तटस्थ राहतात. पळवाटा काढतात. सदर प्रकरणातही काही कारखान्यांनी थर्ड पार्टीबरोबर संगनमत करून, पळवाटा काढून किंवा चुकीच्या पद्धतीने बॉनसुक्रोचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. एका बाजूला मजुरांची जबाबदारी घ्यायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ऊसपुरवठ्याची संपूर्ण साखळी मात्र आपल्या हातात ठेवायची अशी त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे. आजपर्यंत कारखान्यांनी किती धोरणात्मक आणि प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. मुळात ऊसतोड कामगारांच्या संघटना नाहीत, आहेत त्या मुकादमांच्या आहेत. ते आपले कमिशन पाहतात. त्यामुळे मूळ कामगारांना न्याय मिळत नाही. राज्य सरकारने किंवा साखर आयुक्तालयाने केवळ एखादे परिपत्रक काढून भागणार नाही, तर ही आपली सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे हे प्रामाणिकपणे स्वीकारले पाहिजे. या प्रश्नाकडे अधिक संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने पाहिले पाहिजे.

बॉनसुक्रोच्या निमित्ताने घेतल्या गेलेल्या जागतिक भूमिकांमुळे आता नवी आशा निर्माण झाली आहे. यात आंतरराष्ट्रीय ग्राहक आणि गुंतवणूकदार अधिक जबाबदार आणि शक्तिशाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नव्या कॉर्पोरेट जगामध्ये विविध कामगार संघटना, सामाजिक चळवळी व कामगार कायदे निष्प्रभ होत असताना आणि सरकारे उदासीन झालेली असताना, ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. कामगारांना न्याय, त्यांचे हक्क आणि सन्मान प्राप्त करून देणाऱ्या आंदोलनांचे आणि चळवळींचे स्वरूप असे बदलू पाहत असतील तर त्याचा सकारात्मकपणे विचार आणि चर्चा होणे गरजेचे आहे. आत्तापर्यंतची विविध आंदोलने आणि चळवळीनंतरही महाराष्ट्रातील कमी न होऊ शकलेली ‘साखरेची क्रूरता’ आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपातून आणि दबावातून कमी होणार असेल तर प्रामुख्याने साखर कारखाने, सरकार, बॉनसुक्रो, विविध कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक, समाज यांनी एकत्र येऊन, परस्पर समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे.

डॉ. निशिकांत वारभुवन

ऊसतोड कामगार विषयाचे अभ्यासक तथा संशोधक, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, उपपरिसर, लातूर</strong>