चतु:सूत्र : प्रतिनिधित्वाचे प्रश्नोपनिषद

भारतात, महाराष्ट्रात निवडणुका सातत्याने होतात (स्थानिक शासन संस्थांच्या का होत नाहीत हा प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवूया) आणि त्यामुळे भारताला (इतर देशांच्या तुलनेत) लोकशाहीची एक सातत्यपूर्ण; गौरवशाली परंपरा लाभली आहे हा आपला दावा खराच आहे. तरीही; संविधानाच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीनंतरदेखील भारतीय लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व म्हणजे नेमके काय याविषयीचे अनेक प्रश्न ‘भाबड्या’ मतदारांना पडतील. अर्थात ही प्रश्नमालिकादेखील केवळ भारतीय लोकशाहीपुरती मर्यादित आहे असे नव्हे. जगात बलाढ्य मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकानामक राष्ट्रीय समाजातील ‘भाबड्या’ मतदारांची केविलवाणी अवस्था आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीविषयीचे त्यांचे अज्ञान पाहिले तर ‘गड्या आपला गाव बरा’ अशी आपली स्थिती होईल हे खरेच आहे. मात्र भारतीय संविधानाचा आणि लोकशाहीचा जो सर्वपक्षीय कंठाळी जल्लोष (आणि त्यावर उतारा म्हणून तितक्याच कंठाळी आरोप – प्रत्यारोपांच्या फैरी) आजघडीला सुरू आहे त्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिनिधित्वाविषयीचे अद्याप अनुत्तरित असणारे, अवघड आणि पेचदार प्रश्नदेखील मतदारांसाठी महत्त्वाचे ठरावेत.

हेही वाचा : पहिली बाजू : सर्वांनी हक्क बजावावा म्हणून…

लोकशाहीनामक व्यवस्थेचा एकंदर कारभार नेहमीच अवघड आणि पेचदार असतो. आणि आजमितीला केवळ भारतातच नव्हे तर एकंदर जागतिक लोकशाहीलाही काही गंभीर आडवळणांचा सामना करावा लागतो आहे या दोन्ही बाबी गृहीत धरल्या तरीदेखील भारतीय लोकशाहीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वाटचालीत, भारतीय संविधानाने स्वीकारलेल्या मूल्यचौकटीत प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेचे नेमके काय झाले याविषयीचा ‘देशी’ धांडोळाही घ्यावाच लागेल. या सदराच्या शब्दमर्यादेत असा सविस्तर धांडोळा घेणे अर्थातच अवघड आहे. आणि म्हणून हे प्रतिनिधित्वाचे प्रश्नोपनिषद वाचकांच्या विचारार्थ. एका प्रश्नाच्या पोटात अनेक उपप्रश्न वागवणारे, मतदार म्हणून आपल्याला अंतर्मुख करणारे.

राजकीय बहुमताची निर्मिती

पहिला प्रश्न परिणामकारक प्रतिनिधित्वाविषयीचा आणि म्हणून निवडणूक पद्धतीविषयीचा; निवडणूक सुधारणांबाबतचा आहे. बहुमताचे राज्य म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीविषयीची आपली ‘भाबडी’ समजूत असते. परंतु लोकशाहीतील राजकीय बहुमताची निर्मिती ही एक प्रक्रियात्मक बाब आहे. निवडणूकनामक उद्याोगातून या ‘तात्पुरत्या; सतत बदलणाऱ्या बहुमताची निर्मिती होत असते. त्याकरिता निवडणुका काही विशिष्ट प्रक्रियात्मक कामकाजातून काटेकोरपणे पार पाडाव्या लागतात आणि त्यासाठी (भारतात तरी) निवडणूक आयोगनामक एका अजस्रा, काटेकोर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नि:पक्षपाती यंत्रणेची योजना संविधानामार्फत केली जाते. थोडक्यात लोकशाहीतील बहुमताची निर्मिती एक तांत्रिक, प्रक्रियात्मक भाग आहे. या प्रक्रियेसंबंधीचे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आजही आपल्यापुढे आहेत. विशेषत: आणीबाणीनंतर; जागरूक मध्यमवर्गाच्या निवडणूक पद्धतीतील सुधारणांविषयीच्या आग्रहातून या चर्चेला सुरुवात झाली. त्यातील ‘सुशिक्षित’ राजकारण्यांविषयीचे आणि शिस्तबद्ध निवडणुकांसाठी द्विपक्षीय किंवा अध्यक्षीय पद्धतीची शिफारस करणारे मध्यमवर्गीय आग्रह बाजूला ठेवले तरीदेखील प्रत्यक्षात अल्पमतात असणाऱ्या उमेदवाराला बहुमताचे प्रतिनिधित्व करू देणारी आपली ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ निवडणूक पद्धती आणि त्यातील निवडणूक आयोगाचा आणि नि:पक्षपाती वावर याविषयीचे मुद्दे भारतीय राजकारणात अनेकदा आणि आजही मध्यवर्ती ठरतात. हे प्रश्न निव्वळ तांत्रिक नाहीत. लोकशाहीतील अपरिहार्य प्रक्रियात्मक आशय अधोरेखित करणारे आहेत.

हेही वाचा : अन्वयार्थ : श्रीलंकेत ‘जनता’ सरकार!

व्यक्तिगत/ भौगोलिक व सामाजिक प्रतिनिधित्व

दुसरा प्रश्न, भारतीय लोकशाहीत कोण कोणाचे प्रतिनिधित्व करणार याविषयीचा आहे. याविषयीचा संभ्रम खुद्द संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत आणि रचनेतदेखील दृश्यमान झाला आहे. उदारमतवादी लोकशाही मूल्य चौकटीत ‘विवेकी’ मतदाराला मध्यवर्ती स्थान मिळते. हा विवेक व्यक्तिगत स्वरूपाचा असतो. विवेकी मतदाराच्या गृहीतकाचे निवडणूक प्रक्रियेत रूपांतर होताना भौगोलिक प्रतिनिधित्वाची संकल्पना भारतीय लोकशाहीतदेखील महत्त्वाची बनली. परंतु व्यक्तीचा विवेक आणि व्यवहार काही एका विशिष्ट सामाजिकतेत घडत असतो; त्यातून सामूहिक हितसंबंध आणि जनसंघटन सुरू होते आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संकल्पनादेखील लोकशाहीत महत्त्वाची बनते. याविषयीच्या जाणिवेतून भारतीय संविधानाने एकीकडे व्यक्तिगत अधिकारांबरोबरच; काही सामूहिक अधिकारांनाही मान्यता दिलेली आढळेल. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतदेखील सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व अंतर्भूत केल्याचे दिसेल.

मतपेढ्या ‘तथाकथित’च!

मात्र लोकशाही व्यवस्थेत अनुस्यूत असणारे राजकीय, प्रक्रियात्मक, निवडणुकांतून सिद्ध होणारे पंचवार्षिक बहुमत आणि बहुसंख्याक – अल्पसंख्याक या सामाजिक वर्गवाऱ्यांत गल्लत होऊन भारतीय निवडणुकांत तथाकथित ‘मतपेढ्यां’चे राजकारण हे प्रतिनिधित्वाच्या मार्गातील मुख्य अडसर कधी बनले हे आपल्याला समजलेदेखील नाही. ‘तथाकथित’ मतपेढ्या हा शब्दप्रयोग जाणीवपूर्वक केला. आजवर भारतात झालेल्या सर्व समाजशास्त्रीय निवडणूकविषयक अभ्यासांमधे नागरिकांनी राष्ट्रीय पातळीवरील मतपेढ्यांचा भाग म्हणून मतदान केल्याचे आढळत नाही. भारतीय लोकशाहीची ही सर्वात जमेची बाजू. प्रचलित राजकारणाची मुख्य प्रवाही परिभाषा मात्र सामाजिक वर्गवाऱ्यांच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या राजकारणाची राहिली. त्यामुळे (गुंतागुंतीच्या राजकारणाचा भाग म्हणून बंदिस्त स्वरूपात घडत गेलेल्या) सामाजिक वर्गवाऱ्यांचे; लोकशाही बहुमताच्या संकल्पनेवर आरोपण होऊन सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संकल्पना निव्वळ पोकळच नव्हे तर धोकादायक बनली आहे.

हेही वाचा : संविधानभान: सांविधानिक न्यायाची परिभाषा

दाता – याचक संबंध

प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नोपनिषदातील तिसरा आणि कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न लोकप्रतिनिधींच्या कर्तव्याविषयीचा आहे. लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? याविषयीची स्पष्टता स्वातंत्र्यानंतर ७७ वर्षे उलटूनही अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे निव्वळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही आणि सत्ताप्राप्ती हेच प्रतिनिधित्वासाठी पुरेसे साधन असा गैरसमज प्रबळ होत गेला. बहुमतातून प्राप्त झालेली सत्ता आणि लोकप्रतिनिधींचे नागरिकांप्रति असणारे उत्तरदायित्व यातील ताळमेळ साधण्यासाठी म्हणून राज्यघटनेने सत्तासमतोलाचे अनेक मार्ग सुचवले, मात्र त्यापलीकडे लोकशाही राजकारणातूनदेखील या प्रकारच्या सत्तासमतोलाची जी पाठराखण होणे अपेक्षित आहे ती मात्र हुकली. त्यातून लोकशाही राजकारण निव्वळ निवडणुकांभोवती आणि निवडणुकांचे राजकारण निव्वळ सत्तेभोवती केंद्रित होत गेले. या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचे रूपांतर सत्ताधीशांमधे आणि मतदार नागरिकांचे रूपांतर लाभार्थींमध्ये होऊन – स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अद्यापही; भारतीय प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये दाता – याचक संबंधांचेच पुनरुज्जीवन अद्याप होत आहे.

प्रश्नोपनिषद सहा प्रश्नांचे होते असे म्हणतात येथे त्यापैकी तीन मांडले असले तरी त्यांच्या पोटातील असंख्य प्रश्नांची मालिका दुर्दैवाने अद्याप अनुत्तरितच आहे.

डॉ. राजेश्वरी देशपांडे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या अध्यापक

rajeshwari.deshpande@gmail.com