गांधीजींचे ‘ग्रामस्वराज्य’ घटना समितीच्या स्थापनेबरोबरच मागे पडले! मग राज्यघटनेने प्रतिनिधित्वाच्या अनेकपदरी गरजेपायी विक्रेंद्रीकरणाची संकल्पना मान्य केली असली, तरी प्रवास केंद्रीकरणाकडे सुरू असलेला दिसतो. आजचे ‘एक राष्ट्र-’ हा याच प्रवासाचा पुढला टप्पा…
आपल्या लिखाणात गांधींनी उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेची एक मूलगामी चिकित्सा केली होती. पाश्चात्त्य भांडवली समाजातील आणि म्हणून एका मर्यादित आधुनिकतेतून निर्माण झालेली ही लोकशाही व्यवस्था एक अपुरी राजकीय व्यवस्था आहे असे गांधींना वाटत होते. या व्यवस्थेत, वरवर पाहता, व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी दिली जाते; मात्र, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतांना आळा घालण्याची तरतूद नव्हती. म्हणून गांधी (मार्क्सप्रमाणेच) प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था हा एका ‘सैतानी संस्कृती’चा भाग मानतात. ही सैतानी संस्कृती म्हणजे पाश्चात्त्य, भांडवली आधुनिकता.
मार्क्सप्रमाणेच गांधीदेखील त्यांच्या समकालीन भांडवलशाही समाजाची सर्वांगीण समीक्षा करत होते. आणि या समीक्षेचा भाग म्हणून त्यांनी केवळ प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्थेसंबंधीच नव्हे, तर आधुनिक राष्ट्र-राज्ये, त्यातील केंद्रवर्ती स्वरूपाची राज्यसंस्था, तिचे स्वभावत: दमनकारी असणारे स्वरूप आणि राज्यसंस्थेकडे झालेले अधिकारांचे केंद्रीकरण या सर्वांविषयी आपला अविश्वास व्यक्त केला.
स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीचे पितृत्व (नावापुरते का होईना) आपण गांधींना दिले असले, तरी गांधी स्वत: मात्र नवभारताच्या स्वरूपाविषयी, त्यातल्या लोकशाही संस्थात्मक रचनांविषयी साशंक होते असे म्हणता येईल. साहजिकच या संस्थात्मक उभारणीत, भारतीय राज्यघटनेच्या प्रत्यक्ष आखणीत गांधींचा फारसा सहभाग नव्हता. त्यांच्या स्वप्नातला भारत हा एका कमालीच्या विकेंद्रित राज्यव्यवस्थेचा आणि समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा भारत होता. राज्यसंस्थेसंबंधी अणि शासनव्यवहारासंबंधी आपली भूमिका व्यक्त करताना गांधींनी एक स्वयंपूर्ण खेड्यांनी बनलेल्या समावेशक, सुदृढ, परस्परावलंबी तरीही स्वायत्त अशा ‘ग्रामस्वराज्या’चे स्वप्न रंगवले होते. या ग्रामराज्यात व्यक्तीच्या स्वायत्त अधिकारांच्या मान्यतेखेरीज सामाजिक कल्याणाचीदेखील प्रतिष्ठापना केली जाऊ शकते असे त्यांना वाटत होते. हे स्वप्न म्हणजे निव्वळ स्वप्नरम्य आदर्शवाद मानला जाईल याची त्यांना कल्पना होती आणि या स्वप्नपूर्तीसाठी अनेक दशकांचा कालावधीदेखील अपुरा पडेल याची त्यांना जाणीव होती. परंतु सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटना निर्मितीच्या कामी गुंतलेले त्यांचे अनुयायी आणि विरोधक, काँग्रेसजन आणि बिगर काँग्रेसजन यापैकी कोणाचेच ‘ग्रामस्वराज्या’च्या निर्मितीविषयी अनुकूल मत नव्हते याची एक राजकीय मुत्सद्दी म्हणून गांधींना कल्पना होती. त्याऐवजी सैनिकी महत्त्वाकांक्षा असणारे एक बलाढ्य केंद्रवर्ती राष्ट्र – राज्य उभारण्याच्या कामी घटना समिती मुख्यत: पुढाकार घेईल असाच त्यांचा कयास होता.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : घराणेशाही कालबाह्य!
भारतीय संविधान निर्मितीच्या कामकाजात खुद्द गांधींनी फारसा रस घेतला नसला, तरी श्रीमन नारायण अग्रवाल यांच्यासारख्या त्यांच्या काही अनुयायांनी विकेंद्रित ग्रामराज्याच्या संकल्पनेवर आधारित घटनात्मक आराखडा पुढे मांडण्याचा एक क्षीण प्रयत्न केला. परंतु गांधींचा कयास होता त्याप्रमाणेच भारतातील घटना समितीने आणि स्वातंत्र्योत्तर राज्यघटनेने प्राधान्याने केंद्रवर्ती शासनसंस्था आणि समाजरचनेचाच पुरस्कार केला.
भारतीय राज्यघटनेत आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील शासनव्यवहारात विकेंद्रीकरणाची संकल्पना साकारते ती केंद्रीय सत्ताकेंद्रांच्या सोयीचा भाग म्हणून. त्यातले पहिले कारण म्हणजे भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचे असणारे अवाढव्य स्वरूप. जगातल्या प्रत्येक सहाव्या नागरिकाचे नियंत्रण करणारी लोकशाही शासनव्यवस्था अपरिहार्यपणे समावेशक आणि म्हणून विकेंद्रित स्वरूपाची असावीच लागते. दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राष्ट्र-राज्याच्या निर्मितीची वैशिष्ट्यपूर्ण प्रक्रिया. आजघडीला भारत म्हणून ओळखला जाणारा बहुतांश भूप्रदेश वासाहतिक काळात ब्रिटिश अधिपत्याखाली असला तरीदेखील स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत इतर अनेक स्वायत्त / परतंत्र भूप्रदेशदेखील सावकाश सामावले गेले. त्यामध्ये पूर्वाश्रमीच्या संस्थानांचा समावेश होता. तसाच गोव्यासारख्या ब्रिटिशांखेरीज इतर वासाहतिक राजवटींच्या अधीन असणाऱ्या किंवा सिक्कीमसारख्या स्वायत्त राज्यांचाही. या सर्व ‘घटक’ प्रदेशांची स्वायत्तता राखण्याच्या कामी लोकशाही सत्तेचे विकेंद्रीकरण अपरिहार्य ठरेल. भारतातील मुख्य प्रवाही घटक राज्यांचीदेखील स्वायत्त अस्मिता जपणे; वृद्धिंगत करणे हेही स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यव्यवस्थेसाठी आणि सुदृढ राष्ट्रबांधणीसाठी आवश्यक होते. भारतातील विशाल घटकराज्ये निरनिराळ्या सांस्कृतिक- सामाजिक विविधतांचे आणि त्यावर आधारलेल्या स्वायत्त राजकीय अस्मितांचे पूर्वापार प्रतिनिधित्व करीत होती. हे प्रतिनिधित्व सामावून घेतल्याखेरीज भारतीय राष्ट्रवाद आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था बहरणार नाही, याविषयीच्या जाणिवेतून राज्यघटनेने लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार केला. म्हणजेच विकेंद्रीकरणाच्या मुळाशी प्रतिनिधित्वाची अनेकपदरी संकल्पना काम करीत होती.
मात्र, तरीही राज्यघटनेचे, राज्यघटनेने तपशीलवार चर्चा केलेल्या संघराज्यवादाचे स्वरूप प्राधान्याने केंद्रवर्ती राहिले. लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व आणि सशक्त शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या समर्थ, प्रबळ राज्यसंस्थेची उभारणी या दोहोंमधील पेच भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण केंद्रवर्ती संघराज्यवादात एक मध्यवर्ती पेच म्हणून वावरताना दिसेल. या पेचाची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेने एकाच वेळेस सत्तेच्या लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे आणि (आवश्यकतेनुसार) सत्तेच्या केंद्रीकरणाचेही प्रस्ताव सामावून घेतले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यघटनेच्या वाटचालीत, केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण यांच्यामधील पेचांची सोडवणूक करण्याचे काम अंतिमत: लोकशाही प्रक्रियेतून, नागरिकांच्या लोकशाही विवेकातून केले जाईल, असा विश्वास डॉ. आंबेडकरांनी घटनाकारांच्या वतीने आणीबाणीविषयक तरतुदींचे समर्थन करताना व्यक्त केला होता.
गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांतील भारतीय संघराज्यवादाचा एकंदरीत प्रवास मात्र विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने न होता केंद्रीकरणाच्या दिशेने झालेला दिसतो. हे भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेचे आणि घटनाकारांच्या आशावादाचे एक ठळक अपयश. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर कोणत्याही राष्ट्रीय समाजातील लोकशाही प्रक्रिया नागरिकांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच राज्यकर्त्या वर्गाला अधिमान्यता मिळवून देणारी विचारसरणी म्हणूनही काम करत असते. या दोन्ही प्रक्रियांची सरमिसळ घडून स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाच्या पहिल्या टप्प्यात पंचायत राज्याच्या प्रस्थापनेतून लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा प्रयोग राबवला गेला. या प्रयोगातून मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक सत्ताकेंद्रांची निर्मिती झाली तसेच काँग्रेस पक्षाच्या एकछत्री अमलास अधिमान्यताही प्राप्त झाली. मात्र, लोकशाहीचा विस्तार घडून घटकराज्यांच्या स्वायत्त राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्वाकांक्षा भारतीय राजकारणात जसजशा प्रकट होऊ लागल्या तसतसे संघराज्यवादाच्या वाटचालीसंबंधीचे पेच अधिकाधिक गहिरे होत गेले आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली.
१९५०च्या तसेच १९८०च्या दशकातील प्रदेशवादाचे राजकारण, प्रादेशिक स्वायत्ततेच्या चळवळींची हाताळणी, आणीबाणीविषयक तरतुदींचा केंद्र सरकारांनी केलेला सततचा गैरवापर आणि त्यातून कायमस्वरूपी वादग्रस्त बनलेले राज्यपालांचे स्थान, राज्य पातळीवरील शासनसंस्थांच्या कामकाजात केंद्र शासनाने केलेला अवाजवी हस्तक्षेप, केंद्रशासनाकडे एकत्रित झालेले अवाजवी आर्थिक अधिकार आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जीएसटीसारख्या वादग्रस्त योजना, केंद्र-राज्य संबंधांचे नियमन करणाऱ्या आंतर-राज्य परिषद किंवा वित्त आयोगांसारख्या रचनांचे डळमळीत स्थान आणि लोकशाही राजकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून एकाच राजकीय पक्षाकडे एकवटलेली सत्ता, अशा अनेक खाच-खळग्यांमधून भारतीय संघराज्यवादाचा आजवरचा प्रवास झाला आहे. या प्रवासात विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली केंद्रीकरणाचे प्रयत्न जसे झाले तसेच समर्थ, सशक्त राष्ट्रबांधणीसाठी आवश्यक अशा कार्यक्षम शासनव्यवहाराचा मुलामादेखील सत्तेच्या केंद्रीकरणासाठी वापरला गेला. जीएसटी-नोटबंदी ते एक राष्ट्र एक (प्रवेश) परीक्षा आणि एक राष्ट्र-एक निवडणूक ही या केंद्रीकरणाच्या प्रवासातली ताजी उदाहरणे. गांधींच्या कल्पनेतल्या विकेंद्रीकरणाच्या दिवास्वप्नालादेखील नामोहरम करणारी.
राज्य शास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक
rajeshwari.deshpande@gmail.com
