महायुती सरकारच्या गेल्या कार्यकाळात नियमभंग करणाऱ्या व गैरव्यवहाराचा वास येणाऱ्या अनेक गोष्टी घडत असल्याची चर्चा होतीच. पण ‘लोकसत्ता’ने दिलेले राज्य परिवहन मंडळाने भाडेतत्त्वावर बसगाड्या घेण्याबद्दलचे वृत्त व आधीचे मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यात घोडबंदरला समांतर असा खाडी किनारा मार्ग उभारण्याच्या कंत्राटाचे वृत्त यांतून या गोष्टी उघड होऊ लागल्या. नेहमीप्रमाणे प्रशासकीय व राज्यकर्त्यांच्या वर्तुळात यावर चर्चा सुरू झाली असली तरी सुशासनाचा दावा करणाऱ्या महायुतीच्या कार्यकाळात हे घडले कसे असा प्रश्न उपस्थित होतोच. एसटीच्या ताफ्यातून ‘शिवशाही’ या गोंडस नावाने धावणाऱ्या खासगी बसच्या कार्यक्षमतेवर अलीकडे सातत्याने प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले. या बसच्या अपघातांची संख्याही अधिक. तरीही त्या भाड्याने घेण्याचा- त्याही अधिकच्या दराने- अट्टहास हे मंडळ व त्यावर थेट नियंत्रण ठेवून असलेले परिवहन खाते सोडायला तयार नाही. यासंदर्भात तीन कंपन्यांना विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या पाच मिनिटे आधी देण्यात आलेली इरादापत्रे म्हणूनच संशय वाढवणारी ठरतात. यातली दिल्लीची कंपनी तर संपूर्ण उत्तर भारतात बदनाम म्हणून ओळखली जाते. तरीही त्यांना दोन हजार कोटी जास्तीचे मोजण्यास शिंदेंच्या नेतृत्वातील परिवहन खाते कसे तयार झाले? आधीच एसटी डबघाईला आलेली, आर्थिक विपन्नावस्थेमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायला पैसे नाहीत. तरीही या दौलतजादाचा निर्णय नेमका कुणाच्या संमतीने घेण्यात आला? एसटीला तब्बल १३०० बसगाड्या पुरवण्याची हमी देणाऱ्या या कंपन्यांकडे मालकीच्या बस किती याचाही विचार तत्कालीन राज्यकर्त्यांना करावासा वाटला नाही. हे भाड्याने बसगाड्या घेण्याचे खूळ एसटीत रुजले ते दिवाकर रावतेंच्या काळात. नंतर त्याचा विस्तार होत गेला. आता रावते व शिंदेंचे मार्ग वेगवेगळे झाले असले तरी त्यांची कार्यपद्धती कशी सारखी आहे हेच या ताज्या घडामोडीतून स्पष्ट होते. राज्य परिवहनसाठी बसे भाड्याने घेण्याची पद्धत अनेक राज्यांत अवलंबली जाते. मात्र हे पाऊल उचलताना आर्थिक हिताचा विचार व्हायलाच हवा. गुजरातसारखे राज्य तो करत असताना महाराष्ट्राने या कंपन्यांवर औदार्य दाखवणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. आचारसंहिता लागेपर्यंत लांबलेला हा निर्णय नव्या सरकारला घेऊ देण्यात कोणतीही अडचण नव्हती. मधल्या तीन महिन्यांच्या काळात एसटीची चाके काही थांबली नसती. तरीही घाई का केली गेली, या प्रश्नात संशयाची बीजे दडली आहेत. दुसरे प्रकरण रस्त्याच्या कंत्राटाचे. किनारा मार्ग उभारण्यासाठी अनेक ‘ना हरकती’ आवश्यक असताना ठाण्यात घाईघाईने २७०० कोटींचे काम देण्यात आले, तेही निवडणूक रोखे घोटाळ्यात नाव आलेल्या कंपनीला. याच शहरात निवडणूकपूर्व काळात कंत्राटांतून कोट्यवधीची उधळण विशिष्ट कंत्राटदारांवर करण्यात आल्याच्या सुरस कथा चर्चेत होत्याच. तेवढ्याच घाईने सादर करण्यात आलेल्या ‘विकास आराखड्या’तून कुणी किती मलिदा लाटला याचीही चर्चा वरिष्ठ वर्तुळात होतीच. या पार्श्वभूमीवर उघड झालेले हे किनारा रस्ता प्रकरण हिमनगाचे टोक म्हणावे असेच. कोणत्याही मंत्र्यांना खातेवाटप झाले नसताना व सर्व खाती मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे असताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हे कंत्राट परस्पर दिलेच कसे, या प्रश्नाच्या उत्तरात हेतू-अस्वच्छतेचे सार दडले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
