मकरंद कोर्डे-पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत कृषिप्रधान देश असल्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार या वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून विकास योजना राबविण्याची गरज होती. प्राधान्याने सोयी, सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज होती. स्वातंत्र्यानंतर देशात अस्तित्वात आलेल्या सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज होती, परंतु काँग्रेसच्या काळात तसे झाले नाही. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, दलित, पीडित, शोषित समाजाला लाभ देण्याची सुरुवात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना झाली व हेच धोरण व्यापक स्वरूपात गतिमान पद्धतीने पुढे नेण्याचे काम २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने सुरू ठेवले. हेच धोरण तेव्हाचे फडणवीस सरकार व आजचे शिंदे सरकार राबविताना दिसते आहे.
संविधानात समाजातील शेवटच्या घटकाला दलित, पीडित, शोषित समाजाला अत्यावश्यक गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा, देशाची सुरक्षा व समानता आदी बाबी देणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत अंत्योदय योजना पोहोचलीच पाहिजे असा भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष आणि एकात्म मानवतावादाचे पुरस्कर्ते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा आग्रह होता. संविधानही हेच सांगते. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हाच विचार घेऊन काम केले. २०१४ पासून देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच विचारधारेनुसार काम करत आहेत. ठळकपणे सांगायचे झाले तर शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीतून दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्याची योजना नरेंद्र मोदी यांनीच आणली. हीच योजना राज्य सरकारने राबविली. स्वस्त धान्य दुकानांतून मोफत धान्य दिले जाते. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळावा यासाठी मिलेट म्हणजेच भरड धान्य जागतिक स्तरावर नेऊन कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. उज्वला गॅस योजनेतून महिलांना गॅस दिला गेला. विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून बारा बलुतेदारांना पारंपरिक व्यवसाय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून करता यावा यासाठी भांडवल देण्यात आले. कामगारांच्या पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली व कामगारांना त्यांच्या कामासाठी आवश्यक टुलकिटचे वाटप करण्यात आले.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : संघ हा निवडणुकीतील ‘एक्स फॅक्टर’?
असे विचारले जाऊ शकते की या योजना सगळ्यांना माहीतच आहेत. बरोबर आहे, परंतु सर्वांना समान न्याय, अधिकार हेच तर संविधानात सांगितले आहे. भारतीय जनता पक्षाची सरकारे फक्त घोषणा करत नाहीत तर प्रत्यक्षात काम करतात. वरील काही योजनांची यादी पाहता संविधानात अपेक्षित देशातील नागरिकांच्या हिताची कामे केंद्रात मोदी व राज्यात महायुती सरकार करत आहे. असे असताना, संविधान बदलणार ही चुकीची कथा लिहिली गेली. नॅरेटिव्ह सेट केले गेले. लोक सहमत होत नसतील तर त्यांना गोंधळवून टाका या नीतीचा वापर केला जाऊ लागला आहे.
महिनाभरापूर्वी असेच नॅरेटिव्ह सेट केले गेले. नाफेड महाराष्ट्राच्या बाजारात कांदा उतरविणार अशी अफवा पसरविली गेली. परिणामी कांद्याचे भाव पडले. भाव पाडण्याचे षङ्यंत्र महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या विरोधकांनी केले. परंतु याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. दुसऱ्या प्रकारात महाराष्ट्रातीलच भाजपच्या, महायुती सरकारच्या विरोधकांनी दिल्लीत कांदा महाग झाला म्हणून आरडाओरडा केला. संसदेत सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांचे हे दुटप्पी वागणे फक्त आणि फक्त राजकारणासाठी, सत्ता मिळविण्यासाठीच आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी निश्चितच नाही.
भाजप विरोधकांचे असे षङ्यंत्र पाहता, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विरोधकांनी संविधान बदलाबाबत नॅरेटिव्ह पसरविले होते,’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांचे असे म्हणणे अगदी बरोबरच आहे. ‘इस देश मे, दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं चलेंगे,’ ही घोषणा कलम ३७० हटविण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी दिली होती. काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग असताना त्याला भारतापासून वेगळे ठेवण्याचे पाप काँग्रेसने व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जाणीवपूर्वक केले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू व काँग्रेसने संविधान बदलास व दोन संविधाने अस्तित्वात आणण्यास सुरुवात केली. नेहरूंच्या विशिष्ट समाजाचे लांगूलचालन करण्याच्या भूमिकेमुळे काश्मिरी पंडितांना विस्थापित व्हावे लागले. त्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाली. त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. हे संविधानाच्या विरोधात नव्हते का? नक्कीच संविधानाच्या विरोधात होते. परंतु काँग्रेस व त्यांच्या डाव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी याबाबत कधीच तोंड उघडले नाही. उलट अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांना पाठिंबा दिला. आणि आज याच काँग्रेसचे मुखिया, प्रमुख राहुल गांधी व त्यांचे समर्थक भारतीय जनता पक्ष संविधान बदलणार असल्याचे सांगत फिरतात. देश एकसंध असेल, तरच राष्ट्रहिताला अधिक बळकटी मिळू शकेल, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून समान न्यायाची भूमिका घेतली. एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान हे ब्रीद कायम ठेवून संविधानास अनुसरून काम केले. तरीही भाजप संविधान बदलणार आहे, असा अपप्रचार लोकसभा निवडणुकीत केला गेला.
प्रभु श्रीरामचंद्र हे देशातील सर्व समाजांचे आराध्य दैवत आहेत. सोशल इंजिनीअरिंगचा, सामाजिक समतेचा पहिला प्रयोग त्यांनीच केला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. वनवासात जाताना त्यांनी जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या सुतार, लोहार, भिल्ल, मल्लाह आदींना एकत्रित करून त्यांच्याकडून, धनुष्यबाण, भाला, ढाल तयार करून घेतले. या शस्त्रांच्या साहाय्याने त्यांना लढण्यास व आत्मरक्षण करण्यास शिकविले. त्यांना सोबत ठेवले. अशा प्रभु श्रीरामचंद्रांचे भव्य मंदिर त्यांचे जन्मस्थान असणाऱ्या अयोध्येत देशातील तमाम हिंदू बांधवांच्या श्रमाने, त्यागाने, बलिदानाने उभे राहिले. त्या कार्यक्रमास काँग्रेसी व डावे गेले नाहीत. देशातील बहुतांश लोकांची श्रद्धा असणाऱ्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची हिंमत केली गेली. याबद्दल त्यांना कुणीही विचारत नाही. उलटपक्षी ठरावीक घटकांना प्रतिष्ठापना कार्यक्रमास बोलाविल्याचा दावा केला जातो. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांच्या कार्यकाळात कारसेवक, साधू, संतांच्या गोळ्या घालून हत्या केल्या गेल्या होत्या. कारसेवकांना रेल्वेत जाळून मारले गेले होते, याचे जाणीवपूर्वक विस्मरण होते. राम मंदिर उभारणी व प्रतिष्ठापनेच्या कार्यक्रमावर आक्षेप घेणारे व बिल्कीस बानो, सीएए, एनआरसीवर विरोधात बोलणारे कारसेवकांची हत्या किंवा अलीकडच्या काळात पालघर जिल्ह्यात झालेल्या साधूंच्या हत्यांबाबत काहीही बोलत नाहीत.
या देशात धर्मनिरपेक्षता हिंदू संत, महात्मे यांच्या पुरती मर्यादित आहे का? बिल्कीस बानो, एनआरसी, सीएएबद्दल बोलले जाते, मात्र तमिळनाडूत हत्या व बलात्काराचा खोटा आरोप ठेवून सोनिया गांधींच्या इशाऱ्यावर तेथील तत्कालीन सरकार शंकराचार्यांना अटक करते, तेव्हा ही धर्मनिरपेक्ष मंडळी गप्प बसतात. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाज भाजपच्या विरोधात एकवटतो तेव्हा त्यांचे लांगूलचालन केले जाते. राम मंदिर, अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा मुद्दा मांडून भाजपचे विरोधक संविधान धोक्यात आल्याचे नॅरेटिव्ह सेट करतात. मग फडणवीस म्हणाले, त्यात चूक ते काय?
राजकीय पक्ष विस्तारवादी असतात. पक्ष विस्ताराचे प्रयत्न सातत्याने केले जातात. सदस्य संख्या, मतांची टक्केवारी, लोकप्रतिनिधीची संख्या वाढल्याने पक्षाची लोकप्रियता अधोरेखित होते. तीनशे पार नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चारशे पारची घोषणा करणे ही नियमित व सामान्य बाब आहे. पराभवाच्या मानसिकतेमध्ये असलेल्या भाजपविरोधकांनी याला संविधान बदलणार असल्याचे रूप दिले आणि देशाची दिशाभूल केली. हा निवडणुकीचा मुद्दा बनविला गेला. भाजपशी संबंधित काही वाचाळवीरांच्या वक्तव्यांमुळे विरोधकांच्या नॅरेटिव्हला बळ मिळत गेले. राजकीय पक्ष, सामाजिक, कामगार संघटना किंवा एखाद्या संस्थेत सहभागी सदस्य, कार्यकर्ते ठरावीक विचाराने प्रेरित होऊन एकत्र येतात. एखादा प्रमुख विचार, अजेंडा घेऊन एकत्र आलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये छोट्या- मोठ्या विषयांवर मतभिन्नता असू शकते. अशा वेळी एखाद्याने प्रमुख विषयाला सोडून आपला वेगळा विचार किंवा मत व्यक्तिगत फायद्यासाठी व्यक्त केले असेल, मांडले असेल तर त्यासाठी संपूर्ण संघटनेला जबाबदार धरणे योग्य नाही. आजच्या परिस्थितीत सावज पकडण्यासाठी टपून बसायचे व थोडे काही तरी सापडले की त्या संघटनेला बदनाम करण्यासाठी तुटून पडायचे ही पद्धत रूढ झाली आहे. भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाबतीत हा प्रयोग सातत्याने सुरू असतो. परंतु आता हे लोकांच्याही लक्षात आले आहे.
महामंत्री, भाजप किसान मोर्चा, महाराष्ट्र प्रदेश
भारत कृषिप्रधान देश असल्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार या वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून विकास योजना राबविण्याची गरज होती. प्राधान्याने सोयी, सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज होती. स्वातंत्र्यानंतर देशात अस्तित्वात आलेल्या सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज होती, परंतु काँग्रेसच्या काळात तसे झाले नाही. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, दलित, पीडित, शोषित समाजाला लाभ देण्याची सुरुवात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना झाली व हेच धोरण व्यापक स्वरूपात गतिमान पद्धतीने पुढे नेण्याचे काम २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने सुरू ठेवले. हेच धोरण तेव्हाचे फडणवीस सरकार व आजचे शिंदे सरकार राबविताना दिसते आहे.
संविधानात समाजातील शेवटच्या घटकाला दलित, पीडित, शोषित समाजाला अत्यावश्यक गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा, देशाची सुरक्षा व समानता आदी बाबी देणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत अंत्योदय योजना पोहोचलीच पाहिजे असा भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष आणि एकात्म मानवतावादाचे पुरस्कर्ते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा आग्रह होता. संविधानही हेच सांगते. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हाच विचार घेऊन काम केले. २०१४ पासून देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच विचारधारेनुसार काम करत आहेत. ठळकपणे सांगायचे झाले तर शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीतून दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्याची योजना नरेंद्र मोदी यांनीच आणली. हीच योजना राज्य सरकारने राबविली. स्वस्त धान्य दुकानांतून मोफत धान्य दिले जाते. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळावा यासाठी मिलेट म्हणजेच भरड धान्य जागतिक स्तरावर नेऊन कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. उज्वला गॅस योजनेतून महिलांना गॅस दिला गेला. विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून बारा बलुतेदारांना पारंपरिक व्यवसाय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून करता यावा यासाठी भांडवल देण्यात आले. कामगारांच्या पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली व कामगारांना त्यांच्या कामासाठी आवश्यक टुलकिटचे वाटप करण्यात आले.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : संघ हा निवडणुकीतील ‘एक्स फॅक्टर’?
असे विचारले जाऊ शकते की या योजना सगळ्यांना माहीतच आहेत. बरोबर आहे, परंतु सर्वांना समान न्याय, अधिकार हेच तर संविधानात सांगितले आहे. भारतीय जनता पक्षाची सरकारे फक्त घोषणा करत नाहीत तर प्रत्यक्षात काम करतात. वरील काही योजनांची यादी पाहता संविधानात अपेक्षित देशातील नागरिकांच्या हिताची कामे केंद्रात मोदी व राज्यात महायुती सरकार करत आहे. असे असताना, संविधान बदलणार ही चुकीची कथा लिहिली गेली. नॅरेटिव्ह सेट केले गेले. लोक सहमत होत नसतील तर त्यांना गोंधळवून टाका या नीतीचा वापर केला जाऊ लागला आहे.
महिनाभरापूर्वी असेच नॅरेटिव्ह सेट केले गेले. नाफेड महाराष्ट्राच्या बाजारात कांदा उतरविणार अशी अफवा पसरविली गेली. परिणामी कांद्याचे भाव पडले. भाव पाडण्याचे षङ्यंत्र महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या विरोधकांनी केले. परंतु याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. दुसऱ्या प्रकारात महाराष्ट्रातीलच भाजपच्या, महायुती सरकारच्या विरोधकांनी दिल्लीत कांदा महाग झाला म्हणून आरडाओरडा केला. संसदेत सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांचे हे दुटप्पी वागणे फक्त आणि फक्त राजकारणासाठी, सत्ता मिळविण्यासाठीच आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी निश्चितच नाही.
भाजप विरोधकांचे असे षङ्यंत्र पाहता, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विरोधकांनी संविधान बदलाबाबत नॅरेटिव्ह पसरविले होते,’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांचे असे म्हणणे अगदी बरोबरच आहे. ‘इस देश मे, दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं चलेंगे,’ ही घोषणा कलम ३७० हटविण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी दिली होती. काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग असताना त्याला भारतापासून वेगळे ठेवण्याचे पाप काँग्रेसने व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जाणीवपूर्वक केले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू व काँग्रेसने संविधान बदलास व दोन संविधाने अस्तित्वात आणण्यास सुरुवात केली. नेहरूंच्या विशिष्ट समाजाचे लांगूलचालन करण्याच्या भूमिकेमुळे काश्मिरी पंडितांना विस्थापित व्हावे लागले. त्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाली. त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. हे संविधानाच्या विरोधात नव्हते का? नक्कीच संविधानाच्या विरोधात होते. परंतु काँग्रेस व त्यांच्या डाव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी याबाबत कधीच तोंड उघडले नाही. उलट अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांना पाठिंबा दिला. आणि आज याच काँग्रेसचे मुखिया, प्रमुख राहुल गांधी व त्यांचे समर्थक भारतीय जनता पक्ष संविधान बदलणार असल्याचे सांगत फिरतात. देश एकसंध असेल, तरच राष्ट्रहिताला अधिक बळकटी मिळू शकेल, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून समान न्यायाची भूमिका घेतली. एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान हे ब्रीद कायम ठेवून संविधानास अनुसरून काम केले. तरीही भाजप संविधान बदलणार आहे, असा अपप्रचार लोकसभा निवडणुकीत केला गेला.
प्रभु श्रीरामचंद्र हे देशातील सर्व समाजांचे आराध्य दैवत आहेत. सोशल इंजिनीअरिंगचा, सामाजिक समतेचा पहिला प्रयोग त्यांनीच केला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. वनवासात जाताना त्यांनी जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या सुतार, लोहार, भिल्ल, मल्लाह आदींना एकत्रित करून त्यांच्याकडून, धनुष्यबाण, भाला, ढाल तयार करून घेतले. या शस्त्रांच्या साहाय्याने त्यांना लढण्यास व आत्मरक्षण करण्यास शिकविले. त्यांना सोबत ठेवले. अशा प्रभु श्रीरामचंद्रांचे भव्य मंदिर त्यांचे जन्मस्थान असणाऱ्या अयोध्येत देशातील तमाम हिंदू बांधवांच्या श्रमाने, त्यागाने, बलिदानाने उभे राहिले. त्या कार्यक्रमास काँग्रेसी व डावे गेले नाहीत. देशातील बहुतांश लोकांची श्रद्धा असणाऱ्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची हिंमत केली गेली. याबद्दल त्यांना कुणीही विचारत नाही. उलटपक्षी ठरावीक घटकांना प्रतिष्ठापना कार्यक्रमास बोलाविल्याचा दावा केला जातो. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांच्या कार्यकाळात कारसेवक, साधू, संतांच्या गोळ्या घालून हत्या केल्या गेल्या होत्या. कारसेवकांना रेल्वेत जाळून मारले गेले होते, याचे जाणीवपूर्वक विस्मरण होते. राम मंदिर उभारणी व प्रतिष्ठापनेच्या कार्यक्रमावर आक्षेप घेणारे व बिल्कीस बानो, सीएए, एनआरसीवर विरोधात बोलणारे कारसेवकांची हत्या किंवा अलीकडच्या काळात पालघर जिल्ह्यात झालेल्या साधूंच्या हत्यांबाबत काहीही बोलत नाहीत.
या देशात धर्मनिरपेक्षता हिंदू संत, महात्मे यांच्या पुरती मर्यादित आहे का? बिल्कीस बानो, एनआरसी, सीएएबद्दल बोलले जाते, मात्र तमिळनाडूत हत्या व बलात्काराचा खोटा आरोप ठेवून सोनिया गांधींच्या इशाऱ्यावर तेथील तत्कालीन सरकार शंकराचार्यांना अटक करते, तेव्हा ही धर्मनिरपेक्ष मंडळी गप्प बसतात. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाज भाजपच्या विरोधात एकवटतो तेव्हा त्यांचे लांगूलचालन केले जाते. राम मंदिर, अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा मुद्दा मांडून भाजपचे विरोधक संविधान धोक्यात आल्याचे नॅरेटिव्ह सेट करतात. मग फडणवीस म्हणाले, त्यात चूक ते काय?
राजकीय पक्ष विस्तारवादी असतात. पक्ष विस्ताराचे प्रयत्न सातत्याने केले जातात. सदस्य संख्या, मतांची टक्केवारी, लोकप्रतिनिधीची संख्या वाढल्याने पक्षाची लोकप्रियता अधोरेखित होते. तीनशे पार नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चारशे पारची घोषणा करणे ही नियमित व सामान्य बाब आहे. पराभवाच्या मानसिकतेमध्ये असलेल्या भाजपविरोधकांनी याला संविधान बदलणार असल्याचे रूप दिले आणि देशाची दिशाभूल केली. हा निवडणुकीचा मुद्दा बनविला गेला. भाजपशी संबंधित काही वाचाळवीरांच्या वक्तव्यांमुळे विरोधकांच्या नॅरेटिव्हला बळ मिळत गेले. राजकीय पक्ष, सामाजिक, कामगार संघटना किंवा एखाद्या संस्थेत सहभागी सदस्य, कार्यकर्ते ठरावीक विचाराने प्रेरित होऊन एकत्र येतात. एखादा प्रमुख विचार, अजेंडा घेऊन एकत्र आलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये छोट्या- मोठ्या विषयांवर मतभिन्नता असू शकते. अशा वेळी एखाद्याने प्रमुख विषयाला सोडून आपला वेगळा विचार किंवा मत व्यक्तिगत फायद्यासाठी व्यक्त केले असेल, मांडले असेल तर त्यासाठी संपूर्ण संघटनेला जबाबदार धरणे योग्य नाही. आजच्या परिस्थितीत सावज पकडण्यासाठी टपून बसायचे व थोडे काही तरी सापडले की त्या संघटनेला बदनाम करण्यासाठी तुटून पडायचे ही पद्धत रूढ झाली आहे. भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाबतीत हा प्रयोग सातत्याने सुरू असतो. परंतु आता हे लोकांच्याही लक्षात आले आहे.
महामंत्री, भाजप किसान मोर्चा, महाराष्ट्र प्रदेश
