सुरेश सावंत
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाचे शिल्पकार आहेत ना? – ‘हो.’ पण मग बी. एन. राव यांनी संविधानाचा मसुदा केला हे खरं आहे का? – ‘हो.’ असं म्हणतात की नेहरू हेच संविधानात काय हवं-नको याबाबत कळीची भूमिका निभावत होते, त्याचं काय?- ‘तेही खरं.’ …संविधानाच्या प्रसार-प्रचारावेळी लोकांमधून असे प्रश्न येत असतात. सगळ्याला ‘हो’ या उत्तराने काहींचा खरोखर गोंधळ उडालेला असतो. संविधानाचा कोणी एकच निर्माता असणार, असे त्यांनी गृहीत धरलेले असते आणि त्यांनी ऐकलेले नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच असते. म्हणजे डॉ. आंबेडकरांना देशाचे संविधान लिहायला सांगितले आणि त्यांनी घरी किंवा कार्यालयात बसून संविधानाचा ग्रंथ लिहून, डॉ. राजेंद्र प्रसादांच्या हाती सोपवला, अशी त्यांची समजूत असते. तर काहींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या श्रेयात अन्य कोणी वाटेकरी होणे अस्वस्थ करत असते. काहींचा उद्देशच डॉ. आंबेडकरांचे संविधानाचे शिल्पकारत्व हिरावून घेण्याचा असतो. सहेतुक धारणा बाळगणाऱ्यांना समजून सांगणे कठीणच; पण ज्यांचा गोंधळ होतो, ज्यांना खरे वास्तव निरपेक्षपणे समजून घ्यायचे असते, त्यांच्यासाठी काही उलगडे करणे उपयुक्त ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चतु:सूत्र सदरात ‘संविधानसभेतल्या चर्चा’ हे माझ्या लेखांचे सूत्र असल्याने त्यांतून एक बाब वाचकांच्या मनावर नक्की ठसली असेल; ती म्हणजे संविधानात काय असावे यावर वादळी चर्चा, वाद-प्रतिवाद, त्याला उत्तरे देणारे मुख्यत: मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर आणि या वादांच्या अखेरीस एकमताने वा बहुमताने अनुच्छेदांना मिळणारी मंजुरी. म्हणजे संविधानाचा हा ग्रंथ देशातील विविध भागांचे तसेच समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांच्या सामायिक सहमतीचा दस्तावेज आहे. कोणा एकाच्याच वैयक्तिक प्रतिभेचा आविष्कार नव्हे. संविधाननिर्मितीच्या श्रेयाचे हे सर्व सदस्य वाटेकरी आहेत. त्याचवेळी सदस्य नसलेल्याही अनेकांचे साहाय्य त्यासाठी झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर संविधानसभेच्या स्थापनेआधीच, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींतून तसेच मानवतेच्या जागतिक उत्थानांतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांची आणि व्यवस्थांची आधारशिला आपल्या संविधानाला लाभली आहे. संविधान निर्मितीच्या श्रेयाबद्दल खुद्द संविधानसभेतच झालेल्या चर्चांतील काही विधानांची तसेच काही संदर्भांची नोंद घेऊन सदर लेखमालेचा समारोप करू.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : पांढरे निशाण…
संविधान तयार करण्याबाबतच्या उद्दिष्टांचा ठराव जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडल्यानंतर सदस्यांमधून विविध समित्या तयार करण्यात आल्या. या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे तसेच जगातील विविध देशांच्या घटनांचा आढावा घेऊन संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी संविधानाचा प्राथमिक मसुदा तयार केला. या राव यांच्या मसुद्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील ‘मसुदा समिती’ने परीक्षण करून संविधानाचा सुधारित मसुदा तयार केला. हा मसुदा जनतेच्या सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात आला. मसुदा समितीसह अन्य काही महत्त्वाच्या समित्यांनी आलेल्या सूचनांची पडताळणी केली आणि त्यातील उचित बाबींचा समावेश केलेला मसुदा संविधानसभेत चर्चेसाठी मांडला. यावर कशा चर्चा झाल्या, हे आपण पाहिलेच आहे. मसुदा वाचनाचे तीन टप्पे झाल्यावर संविधान मंजूर करण्यात आले.
संविधाननिर्मितीच्या या प्रक्रियेत सर्वाधिक जबाबदारी आली ती डॉ. आंबेडकरांवर. केवळ मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे; तर मसुदा समितीच्या अन्य सदस्यांतील अनेकांच्या अनुपस्थितीमुळे व पुरेशा सक्रियतेअभावी त्यांच्यावरच कामाचा मुख्य भार पडला. याबद्दल मसुदा समितीत एका सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याजागी आलेले टी. टी. कृष्णमाचारी संविधानसभेतल्या भाषणात म्हणतात – ‘‘हे काम एकट्या डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहात असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.’’ तर संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतात – ‘‘मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला त्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणता घेतला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.’’ संविधानसभेचे दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमुद्दीन म्हणतात – ‘‘पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत ‘एक महान घटनाकार’ म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.’’ इतरही अनेकांनी आंबेडकरांची घटनाकार म्हणून, संविधानाचे शिल्पकार म्हणून प्रशंसा केली आहे. पुढे डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर, आदरांजली वाहताना नेहरूंनी म्हटले – ‘‘संविधानाच्या निर्मितीसाठी डॉ. आंबेडकरांइतकी काळजी आणि त्रास अन्य कोणीही घेतला नाही.’’
एखादे भव्य शिल्प साकारताना शिल्पकार एकटा नसतो. संकल्पनेत, आराखडा करण्यात, अन्य पूरक साहाय्य करण्यात अनेकांचे हात गुंतलेले असतात. अनेकांचा सहभाग असतो म्हणून मुख्य जबाबदारी वाहणाऱ्याच्या शिल्पकार या उपाधीला उणेपणा येत नाही. या अर्थाने डॉ. आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे निर्विवाद शिल्पकार आहेत.
हेही वाचा : संविधानभान : अनुच्छेद ३७० मध्ये नेमके काय होते?
खुद्द डॉ. आंबेडकर सर्व श्रेय आपल्याकडे घेत नाहीत. अनेकांच्या सहकार्याची नोंद करून त्यांनी संविधाननिर्मितीच्या श्रेयाचा वाटा ज्याचा त्याला दिला आहे. आपल्या २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या संविधानसभेतील अखेरच्या भाषणात ते म्हणतात- ‘‘भारताच्या संविधाननिर्मितीचे मला दिले जाणारे श्रेय खरोखर माझे (एकट्याचे) नाही. त्याचा काही भाग संविधान सभेचे संविधानविषयक सल्लागार बी. एन. राव यांना जातो. मसुदा समितीच्या विचारार्थ तयार केलेला संविधानाचा प्राथमिक मसुदा हा राव यांनी केलेला होता.’’ तांत्रिक, कायदेशीर भाषेत संविधानाचा मसुदा उतरवण्याचे किचकट काम करण्यात त्यांना साहाय्य करणाऱ्या एस. एन. मुखर्जी आणि त्यांच्या सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल याच भाषणात ते कृतज्ञता व्यक्त करतात. मसुदा समितीतील सहकाऱ्यांच्या प्रगल्भतेचीही नोंद करतात.
संविधानसभेत अन्य पक्षांचे लोक असले तरी सर्वाधिक संख्या काँग्रेस पक्षाचीच होती. काँग्रेस ठरवेल ते बहुमताने होणार हे निश्चित होते. मात्र काँग्रेस पक्षातच विविध मतांचे लोक होते. त्यांना आपल्या मताच्या अभिव्यक्तीचा पूर्ण अधिकार होता. तसेच हे सगळे काँग्रेस सदस्य नेहरू, पटेल, मौलाना आझाद आणि राजेंद्र प्रसाद यांचा प्रमुख पक्षनेते म्हणून नैतिक अधिकारही मानणारे होते. गांधीजींनंतर काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याचे स्थान निर्विवादपणे नेहरूंकडे आले होते. ते हंगामी सरकारचे पंतप्रधानही होते. हे सगळे स्वातंत्र्य चळवळीतूनच आले होते. त्यामुळे संविधान कसे असावे याबद्दल त्यांची संकल्पना व दिशा स्पष्ट होती. त्याप्रकारे संविधान घडावे याविषयी ते दक्ष होते. सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही त्यांचे प्रयास त्यादृष्टीने असत. यात काहीही वावगे नव्हते. त्याचा उपयोगच संविधाननिर्मितीसाठी झाला, याची नोंद काँग्रेसचे कडवे विरोधक राहिलेले आणि आता मसुदा समितीचे प्रमुख असलेले डॉ. आंबेडकर खुल्या मनाने घेतात. ते संविधानसभेत वर उल्लेखलेल्या भाषणात म्हणतात – ‘‘काँग्रेस पक्षाने संविधानसभेतील संभाव्य अराजकता शून्यावर आणली. घटनेच्या प्रत्येक कलमाचा प्रवास इच्छित दिशेने कसा होईल व प्रत्येक उपसूचनेचे भवितव्य अखेरीस कोणते घडेल याची खात्री मसुदा समितीस काँग्रेसच्या शिस्तीमुळे होऊ शकली. म्हणून संविधानाची नौका निर्विघ्नपणे पार करण्याच्या श्रेयाचा मान काँग्रेस पक्षाला अग्रहक्काने आहे.’’ अर्थात ही शिस्त म्हणजे ‘होयबांचे संमेलन’ नव्हते, याचीही नोंद ते देतात. काँग्रेसमधल्या अनेक बंडखोरांची नावे घेऊन आपल्या टीकेने त्यांनी चर्चांत आणलेल्या जिवंतपणाला आणि विचारांना दिलेल्या चालनेबद्दल डॉ. आंबेडकर त्यांचे ऋण व्यक्त करतात.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : कपातपर्वाचा पायरव?
शेवटी एक ध्यानात घेऊ. संविधानाचे शिल्पकार असोत की त्याला ठाकठीक करणारी संविधानसभा, कोणीच स्वत:कडे त्याचे कर्तेपण घेतलेले नाही. भारतीय जनतेच्या वतीने त्यांनी संविधाननिर्मितीची जबाबदारी पार पाडली. म्हणूनच आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेद्वारे केवळ आणि केवळ ‘आम्ही भारताचे लोक’ सर्वाधिकारी असल्याचे त्यांनी घोषित केले आहे.
सुरेश सावंत
संविधानाच्या प्रचार प्रसार चळवळीतील कार्यकर्ते
sawant.suresh@gmail.com
चतु:सूत्र सदरात ‘संविधानसभेतल्या चर्चा’ हे माझ्या लेखांचे सूत्र असल्याने त्यांतून एक बाब वाचकांच्या मनावर नक्की ठसली असेल; ती म्हणजे संविधानात काय असावे यावर वादळी चर्चा, वाद-प्रतिवाद, त्याला उत्तरे देणारे मुख्यत: मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर आणि या वादांच्या अखेरीस एकमताने वा बहुमताने अनुच्छेदांना मिळणारी मंजुरी. म्हणजे संविधानाचा हा ग्रंथ देशातील विविध भागांचे तसेच समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांच्या सामायिक सहमतीचा दस्तावेज आहे. कोणा एकाच्याच वैयक्तिक प्रतिभेचा आविष्कार नव्हे. संविधाननिर्मितीच्या श्रेयाचे हे सर्व सदस्य वाटेकरी आहेत. त्याचवेळी सदस्य नसलेल्याही अनेकांचे साहाय्य त्यासाठी झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर संविधानसभेच्या स्थापनेआधीच, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींतून तसेच मानवतेच्या जागतिक उत्थानांतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांची आणि व्यवस्थांची आधारशिला आपल्या संविधानाला लाभली आहे. संविधान निर्मितीच्या श्रेयाबद्दल खुद्द संविधानसभेतच झालेल्या चर्चांतील काही विधानांची तसेच काही संदर्भांची नोंद घेऊन सदर लेखमालेचा समारोप करू.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : पांढरे निशाण…
संविधान तयार करण्याबाबतच्या उद्दिष्टांचा ठराव जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडल्यानंतर सदस्यांमधून विविध समित्या तयार करण्यात आल्या. या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे तसेच जगातील विविध देशांच्या घटनांचा आढावा घेऊन संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी संविधानाचा प्राथमिक मसुदा तयार केला. या राव यांच्या मसुद्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील ‘मसुदा समिती’ने परीक्षण करून संविधानाचा सुधारित मसुदा तयार केला. हा मसुदा जनतेच्या सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात आला. मसुदा समितीसह अन्य काही महत्त्वाच्या समित्यांनी आलेल्या सूचनांची पडताळणी केली आणि त्यातील उचित बाबींचा समावेश केलेला मसुदा संविधानसभेत चर्चेसाठी मांडला. यावर कशा चर्चा झाल्या, हे आपण पाहिलेच आहे. मसुदा वाचनाचे तीन टप्पे झाल्यावर संविधान मंजूर करण्यात आले.
संविधाननिर्मितीच्या या प्रक्रियेत सर्वाधिक जबाबदारी आली ती डॉ. आंबेडकरांवर. केवळ मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे; तर मसुदा समितीच्या अन्य सदस्यांतील अनेकांच्या अनुपस्थितीमुळे व पुरेशा सक्रियतेअभावी त्यांच्यावरच कामाचा मुख्य भार पडला. याबद्दल मसुदा समितीत एका सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याजागी आलेले टी. टी. कृष्णमाचारी संविधानसभेतल्या भाषणात म्हणतात – ‘‘हे काम एकट्या डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहात असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.’’ तर संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतात – ‘‘मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला त्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणता घेतला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.’’ संविधानसभेचे दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमुद्दीन म्हणतात – ‘‘पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत ‘एक महान घटनाकार’ म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.’’ इतरही अनेकांनी आंबेडकरांची घटनाकार म्हणून, संविधानाचे शिल्पकार म्हणून प्रशंसा केली आहे. पुढे डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर, आदरांजली वाहताना नेहरूंनी म्हटले – ‘‘संविधानाच्या निर्मितीसाठी डॉ. आंबेडकरांइतकी काळजी आणि त्रास अन्य कोणीही घेतला नाही.’’
एखादे भव्य शिल्प साकारताना शिल्पकार एकटा नसतो. संकल्पनेत, आराखडा करण्यात, अन्य पूरक साहाय्य करण्यात अनेकांचे हात गुंतलेले असतात. अनेकांचा सहभाग असतो म्हणून मुख्य जबाबदारी वाहणाऱ्याच्या शिल्पकार या उपाधीला उणेपणा येत नाही. या अर्थाने डॉ. आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे निर्विवाद शिल्पकार आहेत.
हेही वाचा : संविधानभान : अनुच्छेद ३७० मध्ये नेमके काय होते?
खुद्द डॉ. आंबेडकर सर्व श्रेय आपल्याकडे घेत नाहीत. अनेकांच्या सहकार्याची नोंद करून त्यांनी संविधाननिर्मितीच्या श्रेयाचा वाटा ज्याचा त्याला दिला आहे. आपल्या २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या संविधानसभेतील अखेरच्या भाषणात ते म्हणतात- ‘‘भारताच्या संविधाननिर्मितीचे मला दिले जाणारे श्रेय खरोखर माझे (एकट्याचे) नाही. त्याचा काही भाग संविधान सभेचे संविधानविषयक सल्लागार बी. एन. राव यांना जातो. मसुदा समितीच्या विचारार्थ तयार केलेला संविधानाचा प्राथमिक मसुदा हा राव यांनी केलेला होता.’’ तांत्रिक, कायदेशीर भाषेत संविधानाचा मसुदा उतरवण्याचे किचकट काम करण्यात त्यांना साहाय्य करणाऱ्या एस. एन. मुखर्जी आणि त्यांच्या सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल याच भाषणात ते कृतज्ञता व्यक्त करतात. मसुदा समितीतील सहकाऱ्यांच्या प्रगल्भतेचीही नोंद करतात.
संविधानसभेत अन्य पक्षांचे लोक असले तरी सर्वाधिक संख्या काँग्रेस पक्षाचीच होती. काँग्रेस ठरवेल ते बहुमताने होणार हे निश्चित होते. मात्र काँग्रेस पक्षातच विविध मतांचे लोक होते. त्यांना आपल्या मताच्या अभिव्यक्तीचा पूर्ण अधिकार होता. तसेच हे सगळे काँग्रेस सदस्य नेहरू, पटेल, मौलाना आझाद आणि राजेंद्र प्रसाद यांचा प्रमुख पक्षनेते म्हणून नैतिक अधिकारही मानणारे होते. गांधीजींनंतर काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याचे स्थान निर्विवादपणे नेहरूंकडे आले होते. ते हंगामी सरकारचे पंतप्रधानही होते. हे सगळे स्वातंत्र्य चळवळीतूनच आले होते. त्यामुळे संविधान कसे असावे याबद्दल त्यांची संकल्पना व दिशा स्पष्ट होती. त्याप्रकारे संविधान घडावे याविषयी ते दक्ष होते. सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही त्यांचे प्रयास त्यादृष्टीने असत. यात काहीही वावगे नव्हते. त्याचा उपयोगच संविधाननिर्मितीसाठी झाला, याची नोंद काँग्रेसचे कडवे विरोधक राहिलेले आणि आता मसुदा समितीचे प्रमुख असलेले डॉ. आंबेडकर खुल्या मनाने घेतात. ते संविधानसभेत वर उल्लेखलेल्या भाषणात म्हणतात – ‘‘काँग्रेस पक्षाने संविधानसभेतील संभाव्य अराजकता शून्यावर आणली. घटनेच्या प्रत्येक कलमाचा प्रवास इच्छित दिशेने कसा होईल व प्रत्येक उपसूचनेचे भवितव्य अखेरीस कोणते घडेल याची खात्री मसुदा समितीस काँग्रेसच्या शिस्तीमुळे होऊ शकली. म्हणून संविधानाची नौका निर्विघ्नपणे पार करण्याच्या श्रेयाचा मान काँग्रेस पक्षाला अग्रहक्काने आहे.’’ अर्थात ही शिस्त म्हणजे ‘होयबांचे संमेलन’ नव्हते, याचीही नोंद ते देतात. काँग्रेसमधल्या अनेक बंडखोरांची नावे घेऊन आपल्या टीकेने त्यांनी चर्चांत आणलेल्या जिवंतपणाला आणि विचारांना दिलेल्या चालनेबद्दल डॉ. आंबेडकर त्यांचे ऋण व्यक्त करतात.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : कपातपर्वाचा पायरव?
शेवटी एक ध्यानात घेऊ. संविधानाचे शिल्पकार असोत की त्याला ठाकठीक करणारी संविधानसभा, कोणीच स्वत:कडे त्याचे कर्तेपण घेतलेले नाही. भारतीय जनतेच्या वतीने त्यांनी संविधाननिर्मितीची जबाबदारी पार पाडली. म्हणूनच आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेद्वारे केवळ आणि केवळ ‘आम्ही भारताचे लोक’ सर्वाधिकारी असल्याचे त्यांनी घोषित केले आहे.
सुरेश सावंत
संविधानाच्या प्रचार प्रसार चळवळीतील कार्यकर्ते
sawant.suresh@gmail.com
