डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधान सभेत वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे सदस्य असावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. डिसेंबर १९४६ मध्ये समित्या गठित करण्यात आल्या.
कॅबिनेट मिशन योजनेने नव्या संविधान सभेच्या निर्मितीसाठीचा आराखडा मांडला. ब्रिटिशांकडून भारताकडे होणारे सत्तांतर आणि त्यानंतर भारतातील शासन व्यवस्था या दोन्ही दृष्टीने हा कळीचा मुद्दा होता. भारतीयांपैकी कोणाकडे सत्ता सोपवायची आणि संविधानसभेत कोण सदस्य असणार, हे ठरवणे कठीण होते. त्याचे नेमके स्वरूप सांगणारी सारी योजना आखण्यात आली.
त्यानुसार नव्या भारताची संविधान सभा ही निवडून आलेले सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्य यांची असेल, असे ठरवले गेले. त्यानुसार ब्रिटिश भारतातून सदस्य निवडले जातील तर संस्थानांचे राजे सदस्यांचे नामनिर्देशन करतील, अशी तरतूद केली गेली. ब्रिटिश भारतातील सदस्यांची निवडणूक ही थेट जनतेतून करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकांमधील निर्वाचित सदस्यांकडून निवड केली जाणार होती. गव्हर्नरच्या अखत्यारीतील ११ प्रांतिक विधिमंडळे आणि चार मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतातील प्रत्येकी एक सदस्य असे ब्रिटिश भारतातील प्रतिनिधी असणार होते. त्यानुसार २९६ सदस्य ब्रिटिश भारतातील निवडणुकांच्या आधारे तर ९३ सदस्य संस्थानांमधून नामनिर्देशित करण्याचे ठरले. अशा प्रकारे एकूण ३८९ सदस्यांच्या संविधानसभेचे नियोजन झाले.
हेही वाचा >>> संविधानभान: नव्या संविधानाची चौकट साकारणारे हात..
काँग्रेसचे सदस्य २०८ जागांवर तर मुस्लीम लीगचे ७३ जागांवर निवडून आले. पुढे फाळणीमुळे लीगचे सदस्य कमी झाले आणि एकूण संविधानसभाच २९९ सदस्यांची झाली. ही सदस्य संख्या ठरवताना लोकसंख्येचा निकष महत्त्वाचा मानला गेला होता. तसेच शीख, मुस्लीम यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याची तरतूद करण्यात आलेली होतीच.
संविधान सभेच्या रचनेचा पाया १९४६ च्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकांनी घातला. या निवडणुकीत एकूण १,५८५ जागांपैकी काँग्रेसने ९०० हून अधिक जागा मिळवल्या तर मुस्लीम लीगने ४२५हून अधिक जागा प्राप्त केल्या. मुस्लीम लीगची कामगिरी लक्षवेधक होती कारण मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण जागांपैकी सुमारे ९० टक्के जागा लीगला मिळाल्या होत्या. बिगर मुस्लीम मतदारसंघात मुस्लीम लीगला यश मिळालेले नव्हते. त्यामुळे या निवडणुकीने मुस्लीम लीगला ‘मुस्लिमांचे प्रतिनिधी’ म्हणून अधिमान्यता मिळाली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मागणीचा जोर वाढला आणि अखेरीस फाळणी झाली. याउलट या निवडणुकांमध्ये हिंदू महासभेला मुंबई आणि मध्य प्रांतात प्रत्येकी केवळ १ जागा मिळाली होती. त्यामुळे हिंदूंमध्ये जमातवादाचे विष पेरले गेले असले तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वामुळे त्याचे प्रतिबिंब संविधान सभेत पडले नाही. एकात्म भारत या मुद्द्यावर आधारित काँग्रेसचा प्रचार होता. त्या प्रचाराला सर्व धर्मीयांनी पाठिंबा दिला. अर्थात या निवडणुकांकरिता तेव्हाच्या प्रौढ लोकसंख्येच्या २८.५ टक्के लोकांना मतदानाचा अधिकार होता, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
हेही वाचा >>> संविधानभान: नव्या प्रजासत्ताकाची नांदी..
पुढे फाळणीनंतर संस्थानांमधील प्रतिनिधींची संख्याही ९९ हून ७० इतकी कमी करण्यात आली. मात्र वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून सदस्य असतील, अशी रचना व्हावी असा प्रयत्न होता. स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेतले सदस्य वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आले होते. डिसेंबर १९४६ मध्येच संविधान सभेत समित्या आणि उपसमित्या गठित करण्यात आल्या. संविधान सभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. संविधानाच्या मसुद्याचे काम दोन पातळीवर चालू राहिले: एक समितीच्या पातळीवर आणि दुसरे संपूर्ण संविधान सभा उपस्थित असताना.
संविधान सभेची ही रचना त्या वेळच्या भारतातील बहुसंख्य लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी असावी, असा प्रयत्न होता. मूल्यांइतकीच अशी संस्थात्मक रचना आणि विहित प्रक्रिया महत्त्वाची असते. याचे भान असलेल्या संविधान सभेतल्या सदस्यांना देशाचे भवितव्य रेखाटण्याची अमूल्य संधी मिळाली होती.
poetshriranjan@gmail.com
संविधान सभेत वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे सदस्य असावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. डिसेंबर १९४६ मध्ये समित्या गठित करण्यात आल्या.
कॅबिनेट मिशन योजनेने नव्या संविधान सभेच्या निर्मितीसाठीचा आराखडा मांडला. ब्रिटिशांकडून भारताकडे होणारे सत्तांतर आणि त्यानंतर भारतातील शासन व्यवस्था या दोन्ही दृष्टीने हा कळीचा मुद्दा होता. भारतीयांपैकी कोणाकडे सत्ता सोपवायची आणि संविधानसभेत कोण सदस्य असणार, हे ठरवणे कठीण होते. त्याचे नेमके स्वरूप सांगणारी सारी योजना आखण्यात आली.
त्यानुसार नव्या भारताची संविधान सभा ही निवडून आलेले सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्य यांची असेल, असे ठरवले गेले. त्यानुसार ब्रिटिश भारतातून सदस्य निवडले जातील तर संस्थानांचे राजे सदस्यांचे नामनिर्देशन करतील, अशी तरतूद केली गेली. ब्रिटिश भारतातील सदस्यांची निवडणूक ही थेट जनतेतून करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकांमधील निर्वाचित सदस्यांकडून निवड केली जाणार होती. गव्हर्नरच्या अखत्यारीतील ११ प्रांतिक विधिमंडळे आणि चार मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतातील प्रत्येकी एक सदस्य असे ब्रिटिश भारतातील प्रतिनिधी असणार होते. त्यानुसार २९६ सदस्य ब्रिटिश भारतातील निवडणुकांच्या आधारे तर ९३ सदस्य संस्थानांमधून नामनिर्देशित करण्याचे ठरले. अशा प्रकारे एकूण ३८९ सदस्यांच्या संविधानसभेचे नियोजन झाले.
हेही वाचा >>> संविधानभान: नव्या संविधानाची चौकट साकारणारे हात..
काँग्रेसचे सदस्य २०८ जागांवर तर मुस्लीम लीगचे ७३ जागांवर निवडून आले. पुढे फाळणीमुळे लीगचे सदस्य कमी झाले आणि एकूण संविधानसभाच २९९ सदस्यांची झाली. ही सदस्य संख्या ठरवताना लोकसंख्येचा निकष महत्त्वाचा मानला गेला होता. तसेच शीख, मुस्लीम यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याची तरतूद करण्यात आलेली होतीच.
संविधान सभेच्या रचनेचा पाया १९४६ च्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकांनी घातला. या निवडणुकीत एकूण १,५८५ जागांपैकी काँग्रेसने ९०० हून अधिक जागा मिळवल्या तर मुस्लीम लीगने ४२५हून अधिक जागा प्राप्त केल्या. मुस्लीम लीगची कामगिरी लक्षवेधक होती कारण मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण जागांपैकी सुमारे ९० टक्के जागा लीगला मिळाल्या होत्या. बिगर मुस्लीम मतदारसंघात मुस्लीम लीगला यश मिळालेले नव्हते. त्यामुळे या निवडणुकीने मुस्लीम लीगला ‘मुस्लिमांचे प्रतिनिधी’ म्हणून अधिमान्यता मिळाली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मागणीचा जोर वाढला आणि अखेरीस फाळणी झाली. याउलट या निवडणुकांमध्ये हिंदू महासभेला मुंबई आणि मध्य प्रांतात प्रत्येकी केवळ १ जागा मिळाली होती. त्यामुळे हिंदूंमध्ये जमातवादाचे विष पेरले गेले असले तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वामुळे त्याचे प्रतिबिंब संविधान सभेत पडले नाही. एकात्म भारत या मुद्द्यावर आधारित काँग्रेसचा प्रचार होता. त्या प्रचाराला सर्व धर्मीयांनी पाठिंबा दिला. अर्थात या निवडणुकांकरिता तेव्हाच्या प्रौढ लोकसंख्येच्या २८.५ टक्के लोकांना मतदानाचा अधिकार होता, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
हेही वाचा >>> संविधानभान: नव्या प्रजासत्ताकाची नांदी..
पुढे फाळणीनंतर संस्थानांमधील प्रतिनिधींची संख्याही ९९ हून ७० इतकी कमी करण्यात आली. मात्र वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून सदस्य असतील, अशी रचना व्हावी असा प्रयत्न होता. स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेतले सदस्य वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आले होते. डिसेंबर १९४६ मध्येच संविधान सभेत समित्या आणि उपसमित्या गठित करण्यात आल्या. संविधान सभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. संविधानाच्या मसुद्याचे काम दोन पातळीवर चालू राहिले: एक समितीच्या पातळीवर आणि दुसरे संपूर्ण संविधान सभा उपस्थित असताना.
संविधान सभेची ही रचना त्या वेळच्या भारतातील बहुसंख्य लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी असावी, असा प्रयत्न होता. मूल्यांइतकीच अशी संस्थात्मक रचना आणि विहित प्रक्रिया महत्त्वाची असते. याचे भान असलेल्या संविधान सभेतल्या सदस्यांना देशाचे भवितव्य रेखाटण्याची अमूल्य संधी मिळाली होती.
poetshriranjan@gmail.com
