‘गणंग गेला आणि…’ हे संपादकीय वाचले. ‘राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रनिष्ठा’ हे जेवढे बेगडी तेवढेच किमान ‘सरकार कमाल प्रशासन’, ‘घूस के मारेंगे’, या वल्गनाही पोकळ. केवळ सत्ता मिळवणे आणि विस्तार करणे हेच धोरण असलेल्या राज्याकर्त्यांकडून काही सकारात्मक कामाची अपेक्षा नाही.
अविश्वास ठरवाची टांगती तलवार आणि स्वपक्षीयांची धास्ती यामुळे नाइलाज म्हणून मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला गेला. जवळपास दोन वर्षे जळणारे मणिपूर पूर्णपणे दुर्लक्षित ठेवणे, आकार्यक्षम प्रशासनाद्वारे मानवी हक्क पायदळी तुडवले जाणे, हिंसाचारला उत्तेजन देणाऱ्या मुख्यमंत्र्याची पाठराखण करणे, यासाठी नेतृत्वही तेवढेच दोषी आहे. एकानंतर एक अक्षम्य अपयश तरीही चढत्या क्रमाने सत्ता हे भाजपचे गुपित आता वेगाने उघडे होत आहे. मणिपूर, महाकुंभ आयोजनातील प्रचंड अपयश, रुपयाची दयनीय अवस्था, अमेरिकेने अमानुष पद्धतीने परत पाठवलेले बेकायदा स्थलांतरित, भारतीय आयात वस्तूंवर आकारलेले कर, बांगलादेशशी तणावपूर्ण संबंध, विक्रमी महागाई व बेरोजगारी असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना जसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत होयबा मुख्यमंत्री नेमले तशाच एखाद्या नेत्याची मणिपूरमध्ये नेमणूक केली जाईल अथवा राष्ट्रपती राजवट लागू करतील. फाटल्या आभाळाला टाके घालण्याचा प्रयत्न. देशाची आर्थिक आणि सामाजिक घडी विस्कळीत होत असताना दोन शक्यता आहेत एक हुकूमशाही किंवा अराजक.
● अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
संभाव्य फूट टाळण्यासाठीच राजीनामा
‘गणंग गेला आणि…’ हा अग्रलेख (११ फेब्रुवारी) वाचला. एकेकाळी राष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी फुटबॉलपटू म्हणून प्रसिद्ध असलेले एन. बिरेन सिंग २०१७ मध्ये भाजप सरकारमध्ये पहिल्यांदा आणि २०२२ मध्ये दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. मात्र, मार्च २०२३ पासून कुकी आणि मीतेई समुदायांमध्ये सुरू झालेल्या हिंसक संघर्षाने त्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. तेथील हिंसाचारासंदर्भातील भाजपच्या उदासीनतेमुळे पक्षाच्या प्रतिमेला मोठा फटका बसला.
संभाव्य फूट आणि राजकीय फजिती टाळण्यासाठी बिरेन सिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका ऑडिओ क्लिपच्या फॉरेन्सिक तपासाचे आदेश दिले आहेत, ज्यामध्ये बिरेन सिंग यांनी हिंसाचार भडकावल्याची पुष्टी झाल्याचा संशय आहे. या घटनेमुळे सरकारची स्थिती आणखी कमजोर झाली. भाजपने निर्णय घेण्यास खूप उशीर केला, हे निश्चित. आता राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर आगामी निवडणुकांवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. झालेली हानी भरून काढणे भाजपसाठी सोपे असणार नाही.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
केंद्रीय गृहमंत्रीही तेवढेच जबाबदार
‘गणंग गेला आणि…’ हा अग्रलेख वाचला. धुमसणारी आग मुख्यमंत्र्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याचे लक्षात आल्यावरच हा निर्णय घेतला असता, तर दोन वर्षांत झालेले मणिपूरचे नुकसान टळले असते, पण केंद्रालाही ही आग अशीच धुमसती ठेवायची इच्छा होती की काय, असा प्रश्न पडतो. राजीनामा घेण्याशिवाय केंद्रापुढे गत्यंतर नव्हते. यासाठी मणिपूरचे भाजप आमदार अभिनंदनास पात्र ठरतात. त्यांचे धाडस वाखाणण्याजोगे आणि अनुकरणीय आहे! आता राजीनाम्यानंतर आपलेच दात आणि आपलेच ओठ, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा राजीनामा हे केंद्र सरकारच्या नामुष्कीचे द्याोतक आहे. त्यामुळे केवळ मुख्यमंत्र्यांनीच नाही तर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही राजीनामा दिला पाहिजे.
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
प्राध्यापक भरती न करता महासत्ता होणार?
‘शिक्षण क्षेत्रातील महासत्ता होण्यासाठी…’ हा राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांचा (पहिली बाजू) हा लेख (लोकसत्ता -११ फेब्रुवारी) वाचला. यात मंत्री महोदयांनी महाराष्ट्र राज्य हे शिक्षण क्षेत्रात कसे अग्रेसर आहे तसेच महाराष्ट्र हे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षण क्षेत्रात कशी प्रगती करत आहे याचा उल्लेख केला, परंतु महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांसंदर्भात किंवा भरतीसंदर्भात साधा उल्लेखही नाही. मंत्री महोदय म्हणतात, ‘की देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे सर्वाधिक महत्त्व आहे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षण भारताला ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था घडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.’ परंतु प्राध्यापकांच्या ३७ टक्के जागा रिक्त असताना हे उद्दिष्ट कसे साध्य करणार असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे प्रथम प्राधान्य प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यास द्यावे. जेणेकरून बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळेल आणि नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षण क्षेत्रातील उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक हातभार लागेल.
● शिवाजी गंभिरे, बीड
स्वप्ने दाखवणाऱ्यांनी निद्रेतून जागे व्हावे
‘शिक्षण क्षेत्रातील महासत्ता होण्यासाठी…’ हा लेख वाचला. शिक्षण व्यवस्थेचे आधारस्तंभ असणारे शिक्षक, प्राध्यापक आर्थिक व बौद्धिकदृष्ट्या कुपोषित असतील तर जागतिक ज्ञानसत्ता होणे एक दिवास्वप्न आहे. नेट, सेट, पीएच.डी. या अर्हता प्राप्त करूनही जर प्राध्यापक होण्यासाठी ऐंशी ते नव्वद लाख रुपये मोजावे लागत असतील तर जागतिक ज्ञानसत्तेची स्वप्ने दाखवणाऱ्यांनी घोर निद्रेतून जागे होणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्रात तर उच्चशिक्षणाची अवस्था फार केविलवाणी होत आहे. याला राज्य सरकारचे विनाअनुदानित धोरण जबाबदार आहे. सद्या:स्थितीत शिक्षण व्यवस्थेतील स्वायत्तता, कौशल्य विकास, उत्कृष्टता वाढविणे इत्यादी गोष्टी अत्यंत तकलादू व वेळकाढू स्वरूपाच्या आहेत. प्राध्यपकांच्या पूर्णवेळ नियुक्त्याच नसतील तर तथाकथित माहिती व तंत्रज्ञानाला कवडीचेही मोल असणार नाही.
● गंगाधर जोंधळे, छत्रपती संभाजीनगर
एकाच मूर्तीचे दरवर्षी पूजन करावे
‘पर्यावरण संवर्धनात तडजोड?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ फेब्रुवारी) वाचला. गेली अनेक वर्षे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती तयार करू नयेत व भक्तांनी शाडूच्या मूर्तीच घ्याव्यात यासाठी जनजागृती केली जात आहे. तसा नियमही करण्यात आला आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून सातत्याने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती बनवल्या जातात. त्या जागोजागी तयार होताना दिसतही असतात पण ते थांबविण्यासाठी काहीही प्रयत्न होत नाहीत आणि मग उशिरा सूचना दिल्याचा कांगावा केला जातो. मुळात पर्यावरण संवर्धन प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असून त्यांनीच आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विकत घेणे थांबवले तरच या विषयाला योग्य वळण मिळेल. त्याच वेळी शाडूच्या मूर्ती किफायतशीर करणेही महत्त्वाचे आहे. भक्तांनी एकाच मूर्तीचे दरवर्षी पूजन करण्याचा निर्णय घेतला, तर पर्यावरण रक्षणास हातभारच लागेल.
● माया भाटकर, चारकोप (मुंबई)
उंच मूर्तींचा हट्ट सोडणेच उत्तम
‘विसर्जनाचा तिढा कायम, पीओपी गणेशमूर्ती बसवणारी मंडळे संभ्रमात,’ हे वृत्त (लोकसत्ता ११ फेब्रुवारी) वाचले. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी महापालिकेने कृत्रिम तलावांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे, मात्र हे तलाव लहान असतात. अशा वेळी मंडळांनी काय करावे? यावर गणेशोत्सव मंडळे, महापालिका यांनी एकत्रितपणे विचार करून तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे. बंदी घालण्यात आली असेल, तर त्यासंदर्भातील नोटीस मूर्तिकार तसेच मंडळांना किमान दोन महिने आधी देणे क्रमप्राप्त होते. पण तसे न होता, बाप्पा मंडपात विराजमान झाल्यावर, महानगरपालिका तसेच पोलिसांकडून नोटीस आली. त्यामुळे या वादाला सुरुवात झाली. मंडळांनीही चौदा ते पंधरा फुटांच्या मूर्तींचा हट्ट सोडून द्यावा. उड्डाणपुलांखालून जाताना, काही वेळा अशा मूर्तींची विटंबना होते. उंच मूर्तींचा अट्टहास कशासाठी, हेच समजत नाही. सध्या ज्या मूर्तींचे विसर्जन झालेले नाही, त्या मूर्ती मंडपात झाकून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. वादापायी, देवाला दीर्घकाळ ताटकळत ठेवणे योग्य नव्हे.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
