अन्वयार्थ : हिंसेचे मणिपूरचक्र पश्चातबुद्धीने थांबेल?

मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षीपासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयानेच आता दुरुस्ती केल्याने या राज्यातील जनजीवन पूर्वपदावर येण्यास मदत व्हावी ही अपेक्षा. ‘मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींमध्ये समावेश करण्याबाबत मणिपूर सरकारने तात्काळ विचार करावा’ असा आदेश गेल्या वर्षी २७ मार्चला मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन हंगामी मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला होता. या आदेशाची मणिपुरात वांशिक हिंसाचार पेटला. त्यात आजवर २०० हून अधिक जीव गेले तर हजारो लोक विस्थापित झाले. याशिवाय मैतेई आणि कुकींमध्ये शत्रुत्वाची भिंत उभी राहिली. कटुता एवढी टोकाला गेली की, मैतेई समाज कुकी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या डोंगरखोऱ्यात प्रवेश करू शकत नाहीत तसेच कुकी मैतेई समाजाचे वर्चस्व असलेल्या राजधानी इम्फाळमध्ये ये-जा करू शकत नाहीत. राज्यात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेला मैतेई समाज आदिवासींच्या आरक्षणात वाटेकरी होणार ही बाबच कुकी, झो आदी समाजांच्या मुळावर येणारी होती. मराठा समाज आरक्षणात वाटेकरी झाल्यास हक्काच्या आरक्षणावर अतिक्रमण झाल्याची जशी भावना ओबीसी समाजात आहे तशीच ही मणिपुरातली भावना. यातून वांशिक संघर्ष पेटला. तो आटोक्यात आणण्यात केंद्र व मणिपूरमधील भाजप सरकारला सपशेल अपयश आले. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाच्या आदेशावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी कोरडे ओढले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली नव्हती. उच्च न्यालायाने आदेशात दुरुस्ती करताना ‘मैतेईंचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा परिच्छेद वगळला. वांशिक संघर्ष कमालीचा टोकाला गेला असताना न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन्ही समाजांतील संबंध सुधारणे इतक्यात तरी शक्य दिसत नाही. दोन जमातींत तेढ निर्माण झाल्यास सरकारने मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे जरुरीचे असते. पण भाजपने सरळसरळ बहुसंख्य मैतेई समाजाची बाजू उचलून धरल्याने संघर्ष अधिकच धगधगत राहिला. कुकी समाजातील दोन महिलांची मैतेईंकडून नग्न धिंड काढल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमातून प्रसारित झाल्यावर अधिकच संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती.