मणिपूरमधील गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे आधीच्या जखमांवरील भरू लागलेल्या खपल्या पुन्हा निघाल्या आहेत. या भळभळीवर निव्वळ फुंकर घालून उपयोगाचे नाही. त्यावर कायमस्वरूपी मलमपट्टी करण्याचीच गरज आहे. ज्या क्रौर्याने तेथील प्रतिस्पर्धी जमाती आजही परस्परांचे जीव घेण्यास आतुर आहेत, ते पाहता दुभंगलेली मने सांधण्याची मोहीम अजूनही यशस्वी ठरलेली नाही असेच म्हणावे लागेल. ताज्या असंतोषाच्या मुळाशी एक चकमक आहे. यात दहा कुकी ‘बंडखोरां’नी केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि पोलिसांच्या तुकडीवर हल्ला केला आणि प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला. या कुकींचे शवविच्छेदन अहवाल दडवले जात असल्याचा आरोप करत कुकींनी संबंधित रुग्णालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. ज्या जिरिबाम जिल्ह्यात हा प्रकार घडला, तेथे वांशिक हिंसाचाराच्या घटना फारशा घडत नाहीत. मे २०२३ पासून या राज्यात मैतेई आणि कुकी-झो या जमातींमध्ये सुरू झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत २०० जणांचा बळी गेला असून, ५० हजारांहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना अजूनही परिस्थिती आटोक्यात आणता आलेली नाही. ते भाजपचे आहेत. केंद्रातही भाजपचेच सरकार आहे. पण या ‘डबल इंजिन’ योजनेचा लाभ मणिपूरमध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अजून तरी झालेला दिसत नाही. जिरिबामसह आणखी काही पोलीस ठाणी आता लष्करी विशेषाधिकार कायद्याच्या (अफ्स्पा) कक्षेत आणण्याची अधिसूचना गुरुवार, १४ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आली. आतापर्यंत ही ठाणी वगळून उर्वरित मणिपूरमध्ये ‘अफ्स्पा’ लागू होता. म्हणजे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘अफ्स्पा’ लागू करावा, तर तो असूनही शांतता नांदत नाहीच असे हे दुष्टचक्र आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : भाषेचा मायाळू विसावा
केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा भाजपने ईशान्येकडे विशेष लक्ष पुरवण्याचा निर्धार केला होता आणि तशी घोषणाही केली होती. ईशान्य भारतासाठी केंद्रात विशेष मंत्रीपद निर्माण करण्याची स्वागतार्ह कल्पनाही भाजपचीच. कारण ईशान्य भारताचे निव्वळ भौगोलिक आणि राजकीय एकात्मीकरण होणे पुरेसे नाही. त्यापलीकडे जाऊन सांस्कृतिक आणि आर्थिक एकात्मीकरणही गरजेचे होते. परंतु ईशान्य भारत म्हणजे निव्वळ आसाम-त्रिपुरा नव्हे, हे भान भाजप केंद्रीय नेतृत्वाच्या कृतीतून पुरेसे सक्षमपणे प्रकट झालेले नाही. पण दोष सर्वस्वी त्यांचा नाही. कारण गेली कित्येक वर्षे केंद्रात सत्ता असलेल्या काँग्रेसने सांस्कृतिक एकात्मीकरण्याच्या आघाडीवर, विशेषत: या टापूतील विविध जमातींमध्ये सलोखा निर्माण करण्यासाठी फारसे प्रयत्नच केलेले नाहीत. आज कुकी-मैतेई वांशिक दंगलींबद्दल भाजप सरकारला दोष दिला जात असला, तरी याआधीच्या कुकी-नागा, मैतेई-पांगल आणि कुकी-पायते दंगली या काँग्रेसच्याच अमदानीत झालेल्या आहेत. मणिपूरसारख्या टोकाचे वांशिक अंत:प्रवाह आणि दाहक अस्मिता असलेल्या राज्यात तोडगा न काढण्याची प्रवृत्ती अशी पक्षातीत आहे. मणिपूर अजूनही अस्वस्थ असताना आता नागालँडमध्येही नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन) या संघटनेच्या इसाक-मुइवा गटाने, पुन्हा सशस्त्र संघर्षाची धमकी गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारला दिली. २०१५ मध्ये केंद्र सरकार आणि नागा बंडखोरांमध्ये झालेल्या कराराचे पालन होत नसल्याचे थुइंगालेंग मुइवा यांचे म्हणणे आहे. ते एनएससीएन इसाक-मुइवा गटाचे सरचिटणीस आहेत. एनएससीएन ही ईशान्य भारतातील सर्वांत मोठी आणि जुनी बंडखोर संघटना आहे. या संघटनेची एक प्रमुख मागणी म्हणजे स्वतंत्र नागा ध्वज आणि राज्यघटना. ही मागणी अर्थातच मान्य होण्यासारखी नाही आणि केंद्र सरकारने त्याबाबत कोणतीही संदिग्धता बाळगलेली नाही. पण मुइवा यांनी अचानक ही मागणी का केली आणि सशस्त्र संघर्ष पुन्हा आरंभण्याची धमकी त्यांना का द्यावीशी वाटली, याचा विचार झाला पाहिजे. नागांचे प्रतिनिधित्व केवळ या संघटनेकडे नाही. इतरही अनेक संघटना आहेत. धमकीचे पत्र मुइवा यांच्या चीनस्थित सहकाऱ्यांनी तयार केल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. नागा प्रश्नाच्या हाताळणीत सरकारचा दोष नाही. पण मुइवांच्या धमकीच्या निमित्ताने नवे संकट नागालँड आणि शेजारील मणिपूरमध्ये उद्भवणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.
