पुण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या मराठी साहित्य संमेलनातील वातावरण प्रसन्न होते. एरवी शिस्तीत वागणारे अधिकारी कधी कविता तर कधी कथाबीजावर हससतखेळत चर्चा करत होते. कर्मचारीसुद्धा साहित्य कथनाला दाद देत होते. शेवटी ठरावाचा विषय आला तेव्हा कुणीतरी क्लिष्ट शासकीय मराठीचा मुद्दा उकरून काढला. शासनस्तरावरची भाषा सोपी व सुलभ केली तर अधिकाऱ्यांनाही त्याचा सराव होईल व अधिक सकस साहित्य जन्माला येईल या युक्तिवादावर साऱ्यांचे एकमत झाल्यावर ठराव मंजूर करण्याचे ठरले. ज्येष्ठ लेखक भारत सासणे, लक्ष्मीकांत देशमुख आनंदले. आम्ही माजी संमेलनाध्यक्ष या नात्याने त्याचा पाठपुरावा करू, असे आश्वासन त्यांनी देताच एक ‘आजी’ अधिकारी तत्परतेने कामाला लागले. त्यांनी लगेच लिखाणाची आवड असलेल्या कारकुनाला बोलावून मसुदा तयार करायचे आदेश दिले. त्यानुसार कारकुनाने तयार केलेला मसुदा पुढीलप्रमाणे होता.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : ‘स्टॉक’ फस्त
‘माननीय मंत्री महोदय, मराठी भाषा विभाग, ज्याअर्थी सांप्रत ऐतद्देशियास आपले साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा अधिकार असे त्याअर्थी महाराष्ट्रातील शासकीय सेवकाससुद्धा आपले साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा अधिकार असल्याचे आमचे मत झाले आहे. विद्योची नगरी पुणे येथे याचे आयोजन करण्यात आले. ज्यात सुपरमेट्रिक श्रेणीतील प्रधान सचिवांपासून कनिष्ठ श्रेणी संवर्गातील लिपिकांनी साहित्यविषयक सहानुभूतीचा विशाल पदर पांघरून सहभाग घेतला. या अनुषंगाने सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले विपुल बुद्धिवैभव दाखवत राज्याची कीर्तिपताका उंचावण्याचे कार्य तडीस नेले आहे. आम्ही सारेच महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी असल्यामुळे मराठी भाषाविषयक काही सूचना निर्गमित करणे हे आम्हास इष्ट व कर्तव्यदत्त वाटते.
हेही वाचा >>> चिप चरित्र: चिपपुरवठा साखळी आणि भारत
त्याला अनुसरून शासकीय मराठी भाषाविषयक (पाहा- शासननिर्णय क्रमांक ९/मराठी लेखन दिशानिर्देश २००२) ज्या त्रुटी आम्हास ज्ञात झाल्या व त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आम्हा सर्वांना वाटते आहे ते ठरावाच्या रूपाने आपणास पाठवत आहोत. यावर सत्वर विचार व्हावा अशी आम्हा साऱ्यांची भावना आहे. त्यानुसार ठराव क्रमांक एक आपल्या अभिप्रायार्थ नस्तीसह सादर. ठराव क्रमांक एक – शासनाची जी परिपत्रके सामान्य जनतेसाठी प्रसृत केली जातात त्यातली भाषा क्लिष्ट असल्याने जनतेस त्याचे आकलन कठीण जाते. त्यामुळे आपल्याला आपलीच भाषा अगम्य होते असा न्यूनगंड त्यांच्या मनात नाहक निर्माण होतो. शासनस्तरावर जो पत्रव्यवहार केला जातो त्याचाही मसुदा भाषिक सौंदर्याचा शत्रू असल्यागत असतो. त्यामुळे शासन व भाषा यांच्यात दरी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढायची तर शासकीय लेखनभाषा अधिक सोपी करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी स्वतंत्र शब्दकोशाच्या निर्मितीसाठी आम्ही सहकार्य करण्यास तयार आहोत.’ हा मसुदा ज्या ज्या मान्यवरांच्या हातात गेला त्यांनी कपाळावर हात मारून घेतला. भाषा टिकवायची असेल तर कारकुनावर अवलंबून राहणे बंद करावे लागेल असेच मग सारे कुजबुजू लागले.
