प्रकाश करात, वृंदा करात, त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार अशा ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षाच्या सर्वोच्च अशा पॉलिट ब्युरोमध्ये स्थान न देता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेले संघटनात्मक फेरबदल धाडसी म्हणावेत असे आहेत. पक्षाच्या सरचिटणीसपदी केरळमधील मरियम अलेक्झांडर बेबी (एम. ए. बेबी) यांची निवड करण्यात आली. केरळ विरुद्ध पश्चिम बंगाल अशी पारंपरिक विभागणी असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात केरळने यंदा बाजी मारली. कारण प. बंगाल आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सरचिटणीसपदी ठाण्यातील डॉ. अशोक ढवळे यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला होता. पण पॉलिट ब्युरोमधील केरळच्या नेत्यांनी बेबी यांच्यामागे ताकद उभी केल्याने त्यांची निवड झाली. याशिवाय पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या पॉलिट ब्युरोत आठ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. प्रकाश करात यांच्यासह अन्य नेत्यांनी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केल्याने पक्षाच्या नियमानुसार त्यांना संधी देण्यात आलेली नाही, असे पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आले. तरीही वयाची मर्यादा ओलांडलेले केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्यासह तिघांचा अपवाद करण्यात आला आहे. माकपची फक्त केरळमध्ये सत्ता आहे. पुढील वर्षी या राज्यात विधानसभेची होणारी निवडणूक लक्षात घेता विजयन यांना झुकते माप देण्यात आले. बेबी यांना सरचिटणीसपद देऊन विजयन यांना पॉलिट ब्युरोमध्ये कायम ठेवण्याने पक्षाचे सारे लक्ष केरळकडे असल्याचे स्पष्ट होते. केरळमध्ये सत्ता कायम राखणे हे डाव्या पक्षांसाठी ‘करू वा मरू’ अशी लढाई राहणार आहे.
डाव्या पक्षांत ज्येष्ठ नेत्यांनाही पक्षाचा आदेश शिरसावंद्या मानावा लागतो. पक्षाने ठरवून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर जाता येत नाही. तरीही तमिळनाडूतील मदुराईमध्ये झालेल्या पक्षाच्या २४व्या महापरिषदेत (काँग्रेसमध्ये) सारे काही अपेक्षितपणे घडलेले नाही. सरचिटणीसपदासाठी बेबी यांच्या नावाला पॉलिट ब्युरोतील १६ पैकी पाच सदस्यांनी विरोध केल्याचे सांगण्यात येते. मध्यवर्ती समितीच्या सदस्यपदासाठी निवडणूक घ्यावी लागली. मध्यवर्ती समितीत कोणाचा समावेश करायाचा याचा निर्णय पक्षाच्या नेत्यांकडून घेतला जातो. त्यानुसार अर्ज दाखल केले जातात. समितीच्या सदस्यपदासाठी ‘सिटू’ या कामगार संघटनेचे नेते, नाशिकचे डॉ. डी. एल. कराड हे रिंगणात उतरले होते. त्यांनी पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेला एक प्रकारे आव्हानच दिले. मध्यवर्ती समितीत महाराष्ट्रातील दोघांना प्रतिनिधित्व मिळते. यानुसार राज्य सचिव डॉ. अजित नवले व डहाणूचे आमदार विनोद निकोले या दोघांची निवड करण्यात आली. यातून तिसरे प्रतिनिधी म्हणून कराड यांना संधी देता आली नाही, असा पक्षाचा दावा. या निवडणुकीत कराड पराभूत झाले. या निवडणुकीतून पक्षांतर्गत लोकशाहीच दिसते, असा युक्तिवाद आता करण्यात येत असला तरी यातून डाव्यांच्या पोलादी शिस्तीला तडा गेल्याचे मानले जाते.
पक्षाचा जनाधार वाढवण्याचा निर्धार नवे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी केला असला तरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भविष्यातील वाटचाल ही खडतर मानली जाते. भाजप वा उजव्या विचारसरणीशी लढण्याइतकी ताकद डाव्यांकडे शिल्लक आहे का, असा प्रश्न नेहमी उपस्थित केला जातो. गेल्या १५ वर्षांत केरळ वगळता अन्य सर्व राज्यांमध्ये पीछेहाटच झाली आहे. प. बंगालमध्ये तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ सत्ता भूषविल्यानंतरही २०२१ मधील विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला भोपळाही फोडता आला नव्हता. २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत माकपचे ४३ खासदार निवडून आले; तर गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत अवघे चारच. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत केरळ वगळता माकपला अन्यत्र दुय्यम भूमिकेतच राहावे लागले. प. बंगाल, त्रिपुरामधील नुसती सत्ता गमावली नाही तर या दोन्ही राज्यांमध्ये पक्षाला अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे. ‘पक्षाचा जनाधार का घटत आहे याचे आम्हाला आत्मपरीक्षण करावे लागेल. तसेच कामगार, शेतकरी, गरीब मजूर, दुर्बल घटक हा पक्षाचा हक्काचा वर्ग पक्षापासून दूर का गेला याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे’ हे नवे सरचिटणीस बेबी मान्य करतात. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यापुढले आव्हान पक्षाची पुन्हा बांधणी करण्याचेच आहे. ‘जग उजव्या विचारसरणीकडे झुकत असल्याचे बोलले जात असले तरी जगातील २५ टक्के भूप्रदेशावर आजही डाव्यांची सत्ता आहे’, याकडे बेबी यांनी लक्ष वेधले असले तरी देशाभरात माकपची ताकद क्षीणच होत गेली. पुढील वर्षी केरळ आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांमध्ये डाव्यांची खरी कसोटी आहे. डावा विचार तगून आहे का, हे या निकालांवरून स्पष्ट होईल.
