माथाडी कायद्याच्या जाचातून उद्योगांची सुटका करण्याचे स्वागतार्ह पाऊल राज्य सरकारने उचलले होते, पण राजकीय दबावापुढे ही सुधारणा नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अमलात येऊ शकली नाही. माथाडी कामगार कायदा तसेच कीटकनाशके वा बियाणांची भेसळ रोखणे आणि वाळूमाफियांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्यासाठी सरकारने विधेयके विधिमंडळात सादर केली होती. पण ही महत्त्वाची विधेयके विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांच्या चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ सोपविण्यात आली. आता विधानसभा व विधान परिषदेच्या आमदारांचा समावेश असलेली ती समिती या विधेयकांवर ‘अभ्यास’ करील. मग विधेयकांचे मसुदे आहे त्या स्वरूपात ठेवावेत की काही बदल करावेत, हे ठरेल. हिवाळी अधिवेशनात हे बदल अमलात आले तर ठीक. कारण पुढील वर्ष लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांचे असल्याने शिस्त लावणारे- पर्यायाने अनेकांचे हितसंबंध दुखावणारे- कायदे होण्याची शक्यता कमी. यापैकी माथाडी कामगारांविषयीचे विधेयक उद्योग-जगतासाठीही महत्त्वाचे होते.
राज्याच्या विविध औद्योगिक पट्टय़ांमध्ये राजकीय नेत्यांनी पोसलेल्या माथाडी टोळय़ांनी धुमाकूळ घातला आहे. कोणताही माल चढविणे वा उतरविण्यासाठी अवाच्या सवा पैशांची मागणी केली जाते. यांत्रिक उपकरणांचा वापर केला तरी पैसे माथाडींचेच मागितले जातात. वास्तविक नोंदणीकृत माथाडी कामगारांकडून काम करून घ्यावे, अशी तरतूद कायद्यात आधीपासून आहे. पण स्वयंघोषित माथाडी कामगारांच्या नेत्यांनी अनधिकृतपणे आपल्या टोळय़ा निर्माण केल्या आहेत. या माथाडी कामगार व त्यांच्या नेत्यांच्या दहशतीमुळे उद्योजक हैराण आहेत. नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आदी परिसरांत स्वयंघोषित माथाडी नेत्यांनी उद्योजकांकडून खंडणी वसुलीचे सत्र सुरू केले आहे. नवी मुंबईत तर छोटय़ा गाळेधारकांकडूनही पैसे वसूल करण्याचे उद्योग या माथाडी नेत्यांनी केले आहेत. पण नेतेमंडळी या माथाडी कामगारांच्या नावाखाली गब्बर होत असताना, दहा ते बारा तास राबणाऱ्या गरीब माथाडी कामगारांची पिळवणूक केली जाते. माथाडी कामगारांच्या नावाखाली हप्तेबाजी, खंडणीवसुली करणारे नेते सर्वच पक्षांमध्ये आहेत. माथाडी कामगारांच्या संघटना, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अशी काही कामे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसाठी सोयीची ठरतात. हातात पैसा खेळत असल्याने या मंडळींच्या उद्योगांकडे सर्वच पक्षांचे धुरीणसुद्धा पुरेसे लक्ष देत नाहीत. माथाडी नेत्यांच्या या मनमानी व दादागिरीमुळे उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. उद्योजकांच्या संघटनांनी आपली कैफियत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या कानी घातली. या माथाडी कामगारांना आवरले नाही तर महाराष्ट्रात उद्योग टिकणे कठीण असल्याकडे उद्योजकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यातूनच सरकारने माथाडी कामगारांच्या जाचातून उद्योजक, व्यापारी यांची सुटका करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले. माथाडी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले. कोणतेही काम करणारा माथाडी ही मूळ कायद्यातील तरतूद बदलून ‘कोणत्याही प्रकारच्या यंत्राच्या मदतीशिवाय अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्यालाच माथाडी कामगार म्हणून संबोधण्यात येईल,’ अशी दुरुस्ती या विधेयकात सुचविण्यात आली आहे. माथाडी कायद्यातील ही सुधारणा अमलात आल्यास माथाडी कामगारांच्या नेत्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदी राज्ये उद्योजकांना आकर्षित करण्याकरिता विविध सवलती देतात किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करतात. असे असताना राज्यात उद्योजक माथाडी कामगारांच्या दादागिरीला कंटाळावेत, हे चित्र राज्यासाठी नक्कीच शोभादायक नाही. पश्चिम महाराष्ट्र व नवी मुंबईत प्राबल्य असलेल्या माथाडी कामगारांना दुखावणे किंवा त्यांची नाराजी पत्करणे सरकारला सोपे नाही. माथाडी कामगारांचे दैवत अण्णासाहेब पाटील यांचे पुत्र व माथाडी कामगारांच्या संघटनेचे नेतृत्व करणारे नरेंद्र पाटील हे सध्या भाजपमध्ये आहेत. माथाडी कायद्यातील सुधारणांना पाटील यांनी विरोध दर्शविल्याने भाजप व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नाइलाज झाला असावा. यामुळेच हे विधेयक चर्चेला येऊन संमत होणार असे चित्र असतानाच, फडणवीस यांनी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सोपवून थंडबस्त्यात टाकले आहे. फडणवीस यांनी माथाडी नेत्यांसमोर सरळसरळ शरणागती स्वीकारली, असा याचा अर्थ काढला जातो.
अंगमेहनत करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे नुकसान व्हावे ही कोणाचीच इच्छा नाही. पण माथाडी कामगारांच्या नावाखाली गुंडगिरी, खंडणी वसुली करणाऱ्यांना चाप बसणे आवश्यक होते. विधेयक मंजूर होण्यास आता किती कालावधी लागेल हे सारेच अधांतरी असले तरी गुंडगिरी करणाऱ्या माथाडी नेते वा टोळय़ांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांना आदेश देण्याचे पाऊल तरी गृहखाते सांभाळणारे फडणवीस उचलू शकतात. तेथेही सरकारने कच खाल्यास उद्योजकांना होणारा जाच सुरू राहील व हे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही.
