अन्वयार्थ : व्यापार आणि बाजारपेठेसाठीच..

‘आयटूयूटू’ अर्थात भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका (इंडिया, इस्रायल, यूएई, यूएसए यांच्या इंग्रजी आद्याक्षरांची जुळणी) यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या गटाला पश्चिमेकडील ‘क्वाड’ संबोधण्याचा आकलनशून्यपणा काही मंडळी दाखवू लागली आहेत. या गटाचा उदय चीनची कोंडी करण्यासाठी झाला आहे असा दावा म्हणजे तर आकलनशून्यपणावर भोळसटपणाचा कळस! ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी अनेकदा म्हटल्यानुसार, या छोटय़ा गटांची निर्मिती ही प्राधान्याने अमेरिकी हितसंबंधांतून झालेली आहे. ते प्रत्येक वेळी चीनविरोधकेंद्री असतातच असे नाही. अमेरिकेचा सर्वात मोठा भागीदार, सहकारी असलेल्या युरोपचे गेल्या काही वर्षांत डहुळलेले स्थान ही नवीन भागीदाऱ्या (मित्र नव्हे) प्रस्थापिण्यामागची अमेरिकेची मुख्य प्रेरणा दिसते. त्यामुळे आशिया-प्रशांत टापूमध्ये या देशाला क्वाडची गरज भासते, तर पश्चिम आशियात इस्रायल आणि यूएई यांची मोट बांधावीशी वाटते. दोन्ही गटांच्या बांधणीमागे सामरिक आणि व्यापारी गणिते आहेत. दोन्ही गटांमध्ये भारत हा समाईक साथीदार आहे, कारण अमेरिकेची ती सध्याची गरज आहे. भारत हा अजस्र बाजारपेठ आहे, कौशल्यधारी कामगारांचे जगातील प्रमुख केंद्र आणि मुख्य म्हणजे लोकशाही देश आहे. चीनचा प्रभाव, रशियाची पुंडाई हे एक कारण असले,  तरी करोनाजर्जर आर्थिक मरगळीतून बाहेर पडण्यासाठी नवीन भागीदाऱ्या ही अमेरिका आणि इतर देशांचीही गरज बनू लागली आहे. नाटो, जी-७ या भागीदाऱ्यांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या युरोपीय देशांकडून भविष्यात फार आशा बाळगण्यासारखी नाही असे अमेरिकेला वाटते. क्वाडच्या बाबतीत किमान लोकशाही हा तरी सामाईक धागा होता. आयटूयूटूमधील एक देश यूएई हा लोकशाही मूल्य काही प्रमाणात मानत असला, तरी तो लोकशाही देश किंवा राष्ट्रसमूह नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, कामगार कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता या मुद्दय़ांवर यूएईचे प्रगतिपुस्तक समाधानकारक नाही. इस्रायल आणि यूएई यांचे सख्य भुसभुशीत पायावर आधारित आहे. इस्रायलमध्ये यशस्वी आणि चिरंतन सत्ताधीश राहण्यासाठी पॅलेस्टिनींचे (म्हणजे अर्थात मुस्लिमांचे) दमन अनिवार्य असल्याची तेथील राजकारण्यांची भावना असल्याने या मुद्दय़ावर आज नाही, तरी भविष्यात दोन्ही देशांचे संबंध गढुळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेच भारताच्या बाबतीत. लोकशाही देश म्हणून मिरवून भागत नाही. लोकशाही मूल्यांचे पालन आपण करतो हे जगाला दाखवावेही लागते. त्या आघाडीवर भारतातली वाढती आणि अनेकदा सरकारपुरस्कृत धार्मिक, भाषिक, राजकीय असहिष्णुता ही आपल्यासाठी अडचणीची ठरू शकते. तेव्हा आयटूयूटूमध्ये असे अनेक विरोधाभास भरलेले आहेत. पहिल्याच बैठकीतील निर्णय त्या दृष्टीने अभ्यासण्यासारखा आहे. यूएईची गुंतवणूक आणि अमेरिका व इस्रायल येथील खासगी उद्योग जगताच्या मदतीने भारतात अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे. पहिल्या लाभार्थी राज्यांच्या यादीत अर्थातच गुजरात आहेच! तेव्हा आयटूयूटू हा आणखी एक गट आहे आणि आपल्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व व्यापार आणि बाजारपेठकेंद्रीच आहे. भारत वगळता इतर तिन्ही देशांचे इराणशी हाडवैर आहे. तो समतोल आपल्याला सांभाळावा लागेल. कारण इराणने आपल्याशी सहकार्य चर्चा सुरू केली आहे. स्वहितसंबंध सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेचा आदर्श नजरेसमोर ठेवायला हरकत नाही. भागीदाऱ्यांचे कवित्व त्यापेक्षा अधिक काही असत नाही.