भाजपची संसदीय पक्षाची बैठक असो किंवा राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना उद्देशून काय संदेश देतात, ही कळीची बाब असते. बाकी, चर्चा वेळोवेळी पक्षाध्यक्षांच्या उपस्थितीत मुख्यालयात होत असतात. त्यामुळे दिल्लीत दोन दिवस झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीची सांगता करताना मोदींनी, मतांचा विचार न करता सर्व समाजाच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची सूचना केली, ही लक्षवेधी म्हटली पाहिजे. गेल्या वर्षी हैदराबादमध्ये झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनामध्ये मोदींनी पासमांदा मुस्लिमांचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करून हाच संदेश दिलेला होता. त्यामुळे मोदींनी नवे काहीच सांगितले नाही असाही अर्थ निघू शकतो. पण, आता निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या त्रिपुरा, नागालँड, मेघालयच्या निवडणुकांसह एकंदर नऊ राज्यांत यंदा विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर, सहा महिन्यांत लोकसभेची निवडणूक होईल. राज्यांमध्ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या चार मोठय़ा राज्यांमध्ये भाजपला किती यश मिळते, त्याचा थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो. म्हणून पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, सर्व नऊ राज्यांत जिंकलेच पाहिजे, असे नेत्यांना ठणकावून सांगितले असावे! पण, मोदींच्या संदेशामागे वेगळा संदर्भ आहे. सर्वाना सोबत घेऊन विकास साधा, असे म्हणत असताना त्यांनी वाचाळ नेत्यांना तोंडावर नियंत्रण ठेवा, असा सज्जड इशारा दिलेला आहे. मध्य प्रदेशचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आक्रमक नेत्या आणि भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्या विधानांमुळे नाहक वाद निर्माण झाले होते. अलीकडे मोदी-शहा केंद्र सरकारच्या योजनांबद्दल आणि विकासाच्या व्याप्तीबद्दल बोलताना दिसतात. कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवताना केंद्र सरकार धर्माचा-जातीचा विचार करत नाही. हाच मुद्दा मोदींनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत अधोरेखित केला आहे. गरीब पासमांदा आणि शिक्षित-मध्यमवर्गीय बोहरा मुस्लिमांपर्यंत कार्यकर्त्यांना पोहोचवण्यास सांगून, हिंदूू-मुस्लीम मुद्दय़ावरून सातत्याने आक्रमक बोलणाऱ्या नेत्यांना चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार सर्वसमावेशक असल्याची प्रतिमा बनवली जात असताना, त्यामध्ये वाचाळ नेते बाधा आणत असल्याचे दिसते. भाजपला देशातील सर्व समाजापर्यंत पोहोचायचे असेल तर त्याला कोण विरोध करेल? पण प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये या सर्वसमावेशकतेचा लाभ किती होणार, हा प्रश्न असतो. विकासाच्या योजना मुस्लिमांपर्यंत पोहोचवल्याने मुस्लिमांची मते भाजपला मिळण्याची शक्यता नाही आणि भाजपला आत्ता तरी मुस्लिमांच्या मतांची गरजही नाही. पासमांदा मुस्लिमांशी जोडून घेण्याचा भाजपचा खटाटोप मोदींच्या व्यापक प्रतिमा उभारणीचा भाग असू शकतो. ‘मुस्लिमांची मते आम्हाला मिळणार नाही हे माहीत आहे. त्यांच्या मतांवर भाजप निवडून येत नाही. त्यामुळे पासमांदा मुस्लिमांना गोंजारल्यामुळे भाजपला निवडणुकीत फायदा होणार नाही. पण, मुस्लिमांची काही मते भाजपला मिळाली तर चांगलेच’, असे भाजपच्या नेत्याने बोलून दाखवले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘८०-२०’ची भाषा केली होती. हीच भाजपची निवडणुकीची खरी रणनीती आहे. मोदींनी सबुरीचा सल्ला दिला म्हणून निवडणुकीतील यशस्वी डावपेच बदलत नसतात. मग, भाजपच्या बैठकीतील मोदींच्या भाषणातील गर्भित अर्थ काय असेल, तो नेत्यांना समजला असेलच. मोदी आता देशाचे आहेत, एका विशिष्ट समाजापुरते सीमित राहिलेले नाहीत. त्यांच्या सर्वव्यापी प्रतिमेला भाजपचे नेते धक्का लावत असतील तर त्यांना समज देण्याची गरज होती. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचे व्यासपीठ अचूक होते. उर्वरित बैठकीत, नड्डांना दिलेली मुदतवाढ ही औपचारिकता होती. लोकसभा निवडणुकीसाठी दीड वर्ष राहिले असताना कोणत्या नेत्याकडे पक्षाध्यक्ष पद देणार हा भाजपसमोर प्रश्न होता. २०१९ मध्ये अमित शहांनाही मुदतवाढ मिळाली होती, तशी ती नड्डांना दिली गेली. पण स्वत:चा हिमाचल प्रदेश नड्डांना राखता आला नाही, ते कर्नाटकमध्ये जाऊन काय प्रचार करणार, असे भाजपचे नेतेही विचारू शकतात. कर्नाटकची सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला कष्ट करावे लागणार असल्याचे म्हटले जाते. तेलंगणाकडे भाजपने लक्ष केंद्रित केले असले तरी, तिथे तेलंगण राष्ट्र समिती आणि काँग्रेसच्या लढाईत भाजपच्या वाटय़ाला किती मते येतील, हा मुद्दा उरतोच. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही दोन्ही राज्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असतील. लोकसभा निवडणूक मोदींच्या नेतृत्वाखाली होते, पण या वर्षी होणाऱ्या नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे धनुष्य नड्डांना किती पेलवेल हा प्रश्न बैठकीनंतर कायम राहिला आहे.
