पी. चिदम्बरम
भारत कसा समृद्ध होतो आहे, याची प्रसारमाध्यमे उत्साहाने माहिती देत आहेत. या ‘समृद्ध भारता’मध्ये दरडोई वार्षिक उत्पन्न दहा हजार अमेरिकी डॉलर्स किंवा सुमारे आठ लाख ४० हजार रुपये आहे. या ‘समृद्ध भारता’चा विकासाचा वेग कसा चक्रवाढ व्याज दरासारखा वाढता आणि अकल्पित आहे, या ‘समृद्ध भारता’मध्ये उपभोग कसा वाढतो आहे आणि हा ‘समृद्ध भारत’ वर्षभरात पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था कशी बनेल असे दावे माध्यमे करत आहेत.
भारत समृद्ध होतो आहे, याचा मला आनंदच आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार, २०२६ पर्यंत या ‘समृद्ध भारता’ची लोकसंख्या १० कोटी किंवा भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे सात टक्के असेल. गोल्डमन सॅक्सला फक्त ‘समृद्ध भारता’चीच चिंता का आहे आणि बाकीच्या (९३ टक्के) भारतीय लोकांची का नाही? कारण गोल्डमन सॅक्स ही फक्त श्रीमंतांचीच बँक आहे. १० कोटी लोकसंख्या असलेला ‘समृद्ध भारता’ हा जर वेगळा देश असता, तर तो मध्यम-उत्पन्न असलेला आणि जगातला १५ व्या क्रमांकाचा मोठा देश असला असता. हे श्रीमंत भारतीय (सन्माननीय अपवादांसह) बचत करतात, खर्च करतात, गुंतवणूक करतात, उधळपट्टी करतात, पैसा दडवून ठेवतात आणि त्यांचे उत्पन्न, संपत्ती आणि इतर सर्व गोष्टींबद्दल आरडाओरडा करतात. ‘समृद्ध भारत’ एखादी वस्तू विकत घेतो आणि वापरतो, तेव्हा सगळे भारतीय त्या वस्तूची खरेदी करतात आणि तिचा उपभोग घेतात असा भ्रम निर्माण होतो. ‘समृद्ध भारत’ हा जणू उर्वरित भारतच मानला जातो. उर्वरित भारतातले ९३ टक्के लोक माफक उत्पन्न कमावतात. त्यांच्यापैकी थोडेफार लोक बरे जीवन जगतात तर बहुसंख्य लोक दोन वेळचे पोटभरीचे जेवण मिळावे यासाठी काबाडकष्ट करतात.
उत्पन्न दर्शविणारे तीन रूढ आकडे पाहू या
समृद्ध भारत – ८,४०,००० रुपये प्रति वर्ष
सरासरी उत्पन्न ३,८७,००० रुपये
दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न १,७०,००० रुपये
एकूण भारताच्या तुलनेत ‘समृद्ध भारत’ अगदी लहान भाग म्हणता येईल असा आहे. दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न (NNI) ही संकल्पनाच अर्थहीन आहे. कारण ‘समृद्ध भारत’ उर्वरित भारताची सरासरी वर खेचतो. अधिक संबंधित आकडेवारी म्हणजे सरासरी उत्पन्न. निम्म्या भारतीय लोकांचे (७१ कोटी) वार्षिक उत्पन्न ३,८७,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, किंवा मासिक उत्पन्न सुमारे ३२,००० किंवा त्याहून कमी आहे. आर्थिक शिडीवर जितके खाली जाल तितके उत्पन्न कमी होत जाते. तळातील १० किंवा २० टक्के लोकसंख्या एका महिन्यात काय कमावते? माझा साधारण अंदाज आहे की तळाच्या १० टक्के लोकांचे दरडोई मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये आणि तळाच्या ११-२० टक्के लोकांचे दरडोई मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपये असावे. या पगारात ते कसे रहात असतील, काय खात असतील, त्यांना मिळणारी आरोग्यसेवा या सगळयाबद्दल तर विचारही न केलेला बरा. यूएनडीपीच्या बहु-आयामी दारिद्रय निर्देशांकानुसार, २२.८ कोटी लोक किंवा सुमारे १६ टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत. (निती आयोगाच्या मते, हे प्रमाण १६.८ कोटी किंवा ११.२८ टक्के आहे.)
हेही वाचा >>> दृष्टिकोन : संरक्षण दलाने पुढे जाताना मागचेही धडे गिरवावेत!
गरिबांचा विसर
‘समृद्ध भारता’मधले सात कोटी लोक आपल्या समृद्धीतून उत्सव साजरा करत असतील तेव्हा गरिबीत जगणाऱ्या त्यांच्या तिप्पट भारतीयांच्या (२२.८ कोटी) दयनीय स्थितीचाही विचार केला पाहिजे.
गरीब कोण ते ठरवणे कठीण नाही:
* मनरेगाअंतर्गत नोंदणीकृत १५.४ कोटी सक्रिय कामगारांना एका वर्षांत १०० दिवस काम देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्यांना गेल्या पाच वर्षांत सरासरी केवळ ४९ ते ५१ दिवस काम मिळाले;
* ज्या लाभार्थ्यांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले होते त्यांना वर्षभरात सरासरी केवळ ३.७ सिलिंडर वापरणेच परवडले;
* ज्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये किसान सन्मान निधी मिळतो, अशा १०.४७ कोटी शेतकऱ्यांकडे केवळ एक ते दोन एकर जमिनीची मालकी आहे. (१५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ही संख्या ८.१२ कोटींवर घसरली आहे)
* शेतमजूर म्हणून काम करणारे बहुतेक जण रोजंदारीवर काम करतात;
* फुटपाथ किंवा पुलांखाली राहणारे आणि झोपणारे ‘रस्त्यावरचे लोक’;
* बहुतेक अविवाहित महिला, वृद्ध निवृत्तिवेतनधारक; आणि
* गटारे, नाले आणि सार्वजनिक शौचालये साफ करणे यासारखी तथाकथित ‘अस्वच्छ’ कामे करणाऱ्या बहुतांश व्यक्ती;
सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी कमावणाऱ्या २१-५० टक्के लोकांची स्थिती तळाच्या २० टक्क्यांपेक्षा थोडीशी चांगली आहे. ते उपाशी झोपत नाहीत किंवा त्यांच्या डोक्यावर छप्पर आहे, पण त्यांच्या जगण्यात अनिश्चितता आहे. बहुतेक खासगी नोकऱ्यांमध्ये नोकरीची सुरक्षा किंवा सामाजिक सुरक्षा फायदे नाहीत. उदाहरणार्थ, सरकारच्या ई- श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत २.८ कोटी घरकामगार किमान वेतनावर काम करतात (वास्तवात यांची संख्या कितीतरी पट अधिक आहे). सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी वगळता, इतर सगळया खासगी कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर सतत नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार असते. २०२३ मध्ये, फक्त टेक कंपन्यांनी दोन लाख ६० हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. हे सगळे उच्चविद्याविभूषित होते. १०० स्टार्ट अप्सनी २४ हजार रोजगार कमी केले.
चकचकाटाने आलेले अंधत्व
पंचतारांकित हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, चकचकीत मॉल्स, लक्झरी ब्रँड स्टोअर्स, मल्टिप्लेक्स सिनेमा, खाजगी जेट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग, लॅम्बोर्गिनी (किंमत ३.२२ ते ८.८९ कोटी रुपये, या कंपनीने २०२३ मध्ये विक्रमी १०३ मोटारगाडया विकल्या आहेत) इत्यादी गोष्टी समृद्ध भारताच्या निदर्शक आहेत. समृद्ध भारत हे उच्च प्रतीचे जीवनमान टिकवून ठेवण्यास सक्षम आहे. कारण त्याच्याकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ६० टक्के संपत्ती आहे आणि हा वर्ग एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७ टक्के कमाई करतो.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या पोलादी चौकटीचा भक्कम पाठिंबा लाभलेल्या भाजपने ‘समृद्ध भारता’च्या चकचकाटाने भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या तळाच्या २० टक्क्यांपर्यंतच्या लोकांना अंध केलं आहे. श्रीमंत कॉर्पोरेट्स आणि इलेक्टोरल बाँड्समुळे भाजपची तिजोरी पैशांनी भरलेली आहे; आणि त्याला धर्म आणि टोकाचा-राष्ट्रवाद यांचे प्रभावी मिश्रण कसं करायचं हे माहीत आहे. हे खरोखरच ‘समृद्ध भारता’चे सरकार आहे.
देशाला सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीच्या कल्पनेपासून दूर खेचले जात आहे. विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे भले जागृत नसतील पण ९३ टक्के गरीब आणि मध्यमवर्ग हे सगळं पाहतो आहे आणि वाट बघतो आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
