कुंपणच शेत खाते ही मराठीमधली म्हण अपुरी पडावी अशी सध्या लैंगिक अत्याचारांच्या बाबतीमधली परिस्थिती आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. यासंदर्भातील अगदी ताजी बातमी आहे, चंद्रपूरमधली. भद्रावती तालुक्यामधील बराज तांडा येथील निवासी आश्रमशाळेच्या अधीक्षकानेच शाळेतील १३ वर्षांच्या मुलीवर चाकूचा धाक दाखवून अत्याचार केल्याचे प्रकरण उघडकीला आले आहे. एरवी घडते तसेच इथेही घडले. संस्थाचालकांनी हे प्रकरण उघडकीला येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. मुलीच्या बलात्काराचा अहवाल आधी नकारात्मक आला आणि नंतर सकारात्मक आला. स्त्रियांवरील अत्याचाराकडे आपला समाज कोणत्या दृष्टीने बघतो, हे वारंवार अशा पद्धतीने चिंताजनकपणे पुढे येते.. मग ते अलीकडेच घडलेले गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकरण असो किंवा हे ताजे प्रकरण असो. २०१० मध्ये शहापूरजवळ कवडास आश्रम या गतिमंद मुला-मुलींसाठीच्या अनाथालयात तसेच पनवेलमध्ये कळंबोली येथील गतिमंद मुलींसाठीच्या अनाथाश्रमात लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे उघडकीला आली होती. या दोन्ही संस्थांचे संचालक, अधीक्षक पुरुष होते. त्यानंतरही आश्रमशाळा, बालगृहे येथील उघडकीला आलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये संस्थेतील वरिष्ठ पदावर पुरुष व्यक्ती असल्याचे निरीक्षण आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीनेदेखील अशा संस्थांची पाहणी करून महिला तसेच बालकांशी संबंधित संस्थांच्या सर्व पदांवर महिला असाव्यात असा आपला अहवाल दिला होता.
अशा संस्थांमध्ये काळजीवाहू कर्मचारी, समुपदेशक इत्यादी नेमणुका सहसा स्त्रियांच्याच केल्या जातात, पण अधीक्षक हे प्रशासकीय पद स्त्री अथवा पुरुष अधिकाऱ्याच्या उपलब्धतेनुसार भरले जाते. संस्था चालवणाऱ्यांचे हेतू चांगले असतील तर ती संस्था या तळागाळातील माणसांचे आयुष्य खरोखरच बदलून टाकू शकते. पण संस्थाचालकांचे हेतू संशयास्पद असतील, त्यांची संस्थेच्या प्रशासनावर पकड नसेल तर तिथल्या प्रत्येक घटकाचा शक्य तितक्या प्रकारे फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तळच्या स्तरातील स्त्रिया, लहान मुली यांच्याकडे आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल बोलण्याचे धाडस नसते आणि मतिमंद, अपंग आणि त्यात अनाथ बालके यांना तर कुणी वालीच नसतो. त्यांचे लैंगिक शोषण करणे सगळय़ात सोपे ठरते. अशा संस्थांवर अधीक्षक म्हणून स्त्री अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जावी, हा प्रघात आहे. पण अनेकदा तो पाळला जातोच, असे नाही. यापुढे तरी तो बदलून त्याचे नियमात रूपांतर करणे गरजेचे आहे.
शहरी भागातील खासगी शाळांमध्ये लैंगिक अत्याचारांविरोधात मुलांना आवाज उठवता यावा यासाठी सद्हेतूचा आणि दुर्हेतुक स्पर्श (गुड टच, बॅड टच), कुणाला जवळ येऊ द्यायचे असते- कुणाला नाही, कुणी ‘बॅड टच’ केला तर त्याविषयी कुणाला सांगायचे असते हे शिकवले जाते. आता हे शिक्षण सर्व पातळीवरच्या सरकारी शिक्षण संस्थांमध्येही दिले गेले पाहिजे. त्या त्या परिसरातील जागरूक नागरिक, पालक, शिक्षक, समाजशास्त्र, समाजसेवा शास्त्र शिकणारे विद्यार्थी अशांच्या समित्या तयार करून त्यांच्या भेटींच्या माध्यमातून संस्थेच्या कामावर नजर ठेवणे, असे प्रकार करणाऱ्यांना होणाऱ्या शिक्षेला भरपूर प्रसिद्धी देऊन वचक निर्माण करणे या गोष्टी जाणीवपूर्वक होणे आवश्यक आहे.
