डॉ. किरण कुलकर्णी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आचारसंहिता मतांचे वैविध्य जपले जाईल याची काळजी घेते. मतदारांना निर्भीडपणे मत देता येईल अशी ग्वाही देते, त्याच वेळी नाठाळाचे माथी काठी हाणण्याची हमीही दर्शवते..
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली त्या दिवसापासून देशभर निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. आदर्श आचारसंहितेचे अंतिम ध्येय मतदारांनी निर्भयपणे आणि कोणत्याही दबावास बळी न पडता मतदानाचा अधिकार बजावावा हेच आहे. नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी समाप्त होईल. आचारसंहितेच्या तरतुदींची पूर्तता केंद्र सरकार, राज्य सरकार याचबरोबर सर्व महामंडळे आणि शासकीय अर्थसाहाय्यित संस्थांना करावी लागते. आदर्श आचारसंहितेमधील सर्वसामान्य तरतुदी सर्वांनाच लागू होतात आणि त्यामध्ये निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांचाही समावेश होतो.
आदर्श आचारसंहितेनुसार संबंधित यंत्रणेची योग्य पद्धतीने आगाऊ परवानगी घेऊन निवडणूक प्रचाराचे सर्व कार्यक्रम करणे राजकीय पक्षांवर आणि उमेदवारांवर बंधनकारक आहे. प्रचार मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होणे अपेक्षित नाही. प्रचाराची किंवा मिरवणुकीची परवानगी म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा आणण्याची परवानगी नव्हे! सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूकविषयक सभांसाठी मैदाने आणि आवश्यकता असल्यास हेलिपॅडची सुविधा सारख्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये कोणत्याही पक्षाला अथवा उमेदवारासाठी झुकते माप देणे अपेक्षित नाही. आचारसंहितेच्या कालावधीत सरकारी खर्चाने शासकीय योजनांची जाहिरात करता येत नाही. सत्तारूढ पक्षाच्या मंत्र्यांना निवडणूक प्रचाराचे काम आणि शासकीय कामकाज यांची सरमिसळ करता येत नाही. सरकारी कामकाजासाठी जनतेचा पैसा वापरला जातो आणि म्हणून सरकारी खर्चातून स्वत:ची, स्वत:च्या पक्षाची प्रसिद्धी करणे उचित नाही. तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो.
हेही वाचा >>> नागरी कायदा… समान की एकच?
आचारसंहितेच्या काळात सरकारतर्फे राबविण्याच्या नव्या प्रकल्पांची अथवा कार्यक्रमांची घोषणा करता येत नाही. कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक अनुदान किंवा त्यासंबंधीचे आश्वासन देता येत नाही. पायाभरणी समारंभांसारखे कार्यक्रम आचारसंहितेच्या काळात करता येत नाहीत. सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव पडू शकेल अशा गोष्टी प्रतिबंधित आहेत. यंत्रणेमार्फत आणि राजकीय सहभाग न घेता अत्यावश्यक कामे मात्र हाती घेता येतील. या तरतुदींमागील उद्दिष्ट लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणूक काळात सरकारी यंत्रणा एखाद्या पक्षाच्या दावणीला बांधणे आचारसंहितेला अभिप्रेत नाही. तरी,
पूर्णतेच्या टप्प्यावर असलेल्या सार्वजनिक हिताच्या बाबी वापरात आणण्यासाठी आचारसंहितेमुळे विलंब होऊ नये अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.
आचारसंहितेच्या कालावधीत शासनाच्या नव्या योजनांना मान्यता देणे आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी लाभार्थीकेंद्री योजनांचा आढावा घेणे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते. अशा योजना पूर्वीपासून चालू असल्या तरी हे बंधन लागू आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी निधी आणि शासकीय कामांची कंत्राटे देता येणार नाही. त्यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. खासदार आणि आमदार इत्यादींचे त्यांच्या निधीमधून घेण्यात आलेल्या वाहनांवरील नाव झाकणे अपेक्षित आहे. अन्यथा तो संबंधित लोकप्रतिनिधीचा निवडणूक प्रचार मानला जातो. असा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चामध्ये गणला जातो. यंदा लोकसभेच्या मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा ९५ लाख रुपये आहे.
आचारसंहितेबद्दलचे निर्देश केवळ निवडणूक आयोग देऊ शकतो. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोगाचे प्रतिनिधित्व करत असते. राज्यभरात आयोगाच्या वतीने निवडणूक संचालित करण्याचे काम पाहात असते. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून आयोगाकडे पाठविण्याचे सर्व संदर्भ राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून जावे लागतात.
काही प्रकारची कामे संबंधित शासकीय यंत्रणा आयोगापर्यंत न जाताही सुरू ठेवू शकतात. उदा. सर्व प्रकारच्या मान्यता आणि परवानग्या प्राप्त झालेली आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेली कामे किंवा लाभार्थीची नावे आचारसंहितेच्या आधीच जाहीर झालेले प्रकल्प, जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निविदांचे मूल्यमापन आणि अंतिम करण्याचे काम इत्यादी. इतर निविदा जाहीर झाल्या असल्या तरी त्या अंतिम करण्यासाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. दुष्काळ, पूर, पिकांवरील कीड यांसारख्या अनपेक्षित विपत्ती आणि वृद्धांसाठीच्या अथवा अपंगांसाठीच्या कल्याण योजना याबाबत मात्र आयोग मान्यता नाकारत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आयोगाची आगाऊ मान्यता आवश्यक असते. अशी मान्यता मिळाली तरी त्यातून सत्तारूढ पक्षाचा फायदा होईल असा प्रभाव पडू शकणारे समारंभ अपेक्षित नाहीत. ही तरतूद म्हणजे आचारसंहितेचा मानवी चेहरा आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आवश्यक असणारी अनुदाने आणि पीडितांना दिलासा रक्कम पूर्वीच्याच दराने आणि प्रमाणात आयोगास कळवून देता येतात. दरांमध्ये आणि प्रमाणामध्ये बदल करावयाचा असल्यास मात्र आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गरजू आणि पात्र रुग्णांची बिले अदा करता येतात. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडलेल्यांना अडचणींतून सोडविण्यासाठी आवश्यक ते मदतकार्य आणि उपाययोजना आयोगास माहिती देऊन हाती घेता येतात. मात्र नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम रोखण्यासाठीचे प्रतिबंधात्मक उपाय हाती घेण्यासाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक ठरते. एखादे क्षेत्र दुष्काळग्रस्त अथवा पूरग्रस्त जाहीर करायचे असेल तरी आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. तातडीच्या शस्त्रक्रियांसाठी अथवा उपचारांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय साहाय्य देता येते, मात्र त्यासाठी सक्षम शासकीय अधिकाऱ्याने लाभार्थ्यांची निवड केलेली असणे आवश्यक असते. वीज दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठीची प्रक्रिया आचारसंहितेच्या काळात करता येते. पण सुधारित दर निवडणुका पूर्ण झाल्यावरच लागू करता येतात.
गृह जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी आणि गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे एकाच जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष संबंध असल्यास त्यांना जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना आहेत. हे आदेश कोणाला लागू पडतील याचाही स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. निवडणूक संचालनामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर आचारसंहितेदरम्यान पूर्णत: बंदी असते. याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आयोगाचे आहेत. सत्ताधारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन यंत्रणेचा आचारसंहितेच्या काळात वापर करणे अपेक्षित नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये लावलेली राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रदर्शित करू नयेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अटळ वैधानिक सभा बोलाविण्यास परवानगी आहे. परंतु नवीन धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. शासकीय विश्रामगृहे, अतिथीगृहे यांचा वापर निवडणूक कार्यासाठी करता येणार नाही. आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा अंतिम ठरतो. उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी अथवा मतदाराचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकणे अशा शिक्षा प्रकरणपरत्वे दिल्या जातात. त्यातील तरतुदींना इतर संबंधित कायद्यांचे मजबूत पाठबळ आहे.
निवडणूक आयोगाने नागरिकांसाठी सी-व्हिजिल हे अ‍ॅप तयार केले आहे. त्यावर आचारसंहितेच्या भंगाची तक्रार करता येते. घटनास्थळाचे छायाचित्र पाठवून ही तक्रार नोंदविता येते. ती लगोलग संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. प्रत्येक मतदारसंघात आयोगाच्या सूचनेनुसार फिरती पथके तैनात केली जातात. तक्रार केली जाताच ही पथके संबंधित ठिकाणी धाव घेतात. उदाहरणार्थ विजेच्या खांबावर एखाद्या पक्षाचे अथवा उमेदवाराचे पोस्टर लावले असेल, तर तो आचारसंहितेचा भंग आहे. एखाद्या नागरिकाने तो फोटो सी-व्हिजिल अ‍ॅपवर टाकला तर ते ठिकाण अ‍ॅपमध्ये कळते आणि जवळच असलेले फिरते पथक तातडीने तिथे पोहोचते आणि कार्यवाही करते. फक्त १०० मिनिटांचा रिस्पॉन्स टाइम या प्रक्रियेत गृहीत धरला जातो. या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण एक हजार ६५६ फिरती पथके आणि दोन हजार ९६ स्थिर पथके आहेत. नागरिकांनी निवडणुकांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दयाची गांभीर्याने दखल घेणारी यंत्रणा विकसित झाली आहे आणि हे काम परिणामकारक पद्धतीने सुरू आहे.
सी-व्हिजिल अ‍ॅपवर काही नागरिक खोटया तक्रारीही करतात. स्वत:च्या आणि यंत्रणेच्या वेळेचा अपव्यय योग्य नाही. आचारसंहिता ही स्वयंशिस्त असल्याने नागरिकांनीही स्वयं-पर्यवेक्षण करणे अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांचे अनुयायी आणि उमेदवारांचे समर्थक हेसुद्धा नागरिक आहेत. त्यांनी आचारसंहिता भंगात सहभागी होणे नाकारल्यास नियमांची तमा न बाळगणाऱ्यांना आळा बसेल.
एकंदरीत निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता स्पष्ट आणि रोखठोक आहे. मानवी चेहरा आहे पण पळवाटा काढण्यासाठी रोखणारा तांत्रिक काटेकोरपणा आणि नाठाळांना
ठोकणारा हातोडासुद्धा आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत काम करणाऱ्या अवाढव्य शासकीय यंत्रणेतील लाखो मेहनती आणि प्रामाणिक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेला विश्वास आहे. वैविध्य जपणाऱ्या या देशात वैविध्यपूर्ण मतप्रणालीचे अस्तित्व मान्य करताना मतदारांवरील प्रभाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावात परिवर्तित होऊ न देण्याचे हे आश्वासन आहे. आचारसंहिता हे भेदरहित मताधिकाराचे पावित्र्य जपणारे सु-लक्षण आहे.
अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
आचारसंहिता मतांचे वैविध्य जपले जाईल याची काळजी घेते. मतदारांना निर्भीडपणे मत देता येईल अशी ग्वाही देते, त्याच वेळी नाठाळाचे माथी काठी हाणण्याची हमीही दर्शवते..
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली त्या दिवसापासून देशभर निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. आदर्श आचारसंहितेचे अंतिम ध्येय मतदारांनी निर्भयपणे आणि कोणत्याही दबावास बळी न पडता मतदानाचा अधिकार बजावावा हेच आहे. नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी समाप्त होईल. आचारसंहितेच्या तरतुदींची पूर्तता केंद्र सरकार, राज्य सरकार याचबरोबर सर्व महामंडळे आणि शासकीय अर्थसाहाय्यित संस्थांना करावी लागते. आदर्श आचारसंहितेमधील सर्वसामान्य तरतुदी सर्वांनाच लागू होतात आणि त्यामध्ये निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांचाही समावेश होतो.
आदर्श आचारसंहितेनुसार संबंधित यंत्रणेची योग्य पद्धतीने आगाऊ परवानगी घेऊन निवडणूक प्रचाराचे सर्व कार्यक्रम करणे राजकीय पक्षांवर आणि उमेदवारांवर बंधनकारक आहे. प्रचार मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होणे अपेक्षित नाही. प्रचाराची किंवा मिरवणुकीची परवानगी म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा आणण्याची परवानगी नव्हे! सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूकविषयक सभांसाठी मैदाने आणि आवश्यकता असल्यास हेलिपॅडची सुविधा सारख्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये कोणत्याही पक्षाला अथवा उमेदवारासाठी झुकते माप देणे अपेक्षित नाही. आचारसंहितेच्या कालावधीत सरकारी खर्चाने शासकीय योजनांची जाहिरात करता येत नाही. सत्तारूढ पक्षाच्या मंत्र्यांना निवडणूक प्रचाराचे काम आणि शासकीय कामकाज यांची सरमिसळ करता येत नाही. सरकारी कामकाजासाठी जनतेचा पैसा वापरला जातो आणि म्हणून सरकारी खर्चातून स्वत:ची, स्वत:च्या पक्षाची प्रसिद्धी करणे उचित नाही. तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो.
हेही वाचा >>> नागरी कायदा… समान की एकच?
आचारसंहितेच्या काळात सरकारतर्फे राबविण्याच्या नव्या प्रकल्पांची अथवा कार्यक्रमांची घोषणा करता येत नाही. कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक अनुदान किंवा त्यासंबंधीचे आश्वासन देता येत नाही. पायाभरणी समारंभांसारखे कार्यक्रम आचारसंहितेच्या काळात करता येत नाहीत. सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव पडू शकेल अशा गोष्टी प्रतिबंधित आहेत. यंत्रणेमार्फत आणि राजकीय सहभाग न घेता अत्यावश्यक कामे मात्र हाती घेता येतील. या तरतुदींमागील उद्दिष्ट लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणूक काळात सरकारी यंत्रणा एखाद्या पक्षाच्या दावणीला बांधणे आचारसंहितेला अभिप्रेत नाही. तरी,
पूर्णतेच्या टप्प्यावर असलेल्या सार्वजनिक हिताच्या बाबी वापरात आणण्यासाठी आचारसंहितेमुळे विलंब होऊ नये अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.
आचारसंहितेच्या कालावधीत शासनाच्या नव्या योजनांना मान्यता देणे आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी लाभार्थीकेंद्री योजनांचा आढावा घेणे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते. अशा योजना पूर्वीपासून चालू असल्या तरी हे बंधन लागू आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी निधी आणि शासकीय कामांची कंत्राटे देता येणार नाही. त्यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. खासदार आणि आमदार इत्यादींचे त्यांच्या निधीमधून घेण्यात आलेल्या वाहनांवरील नाव झाकणे अपेक्षित आहे. अन्यथा तो संबंधित लोकप्रतिनिधीचा निवडणूक प्रचार मानला जातो. असा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चामध्ये गणला जातो. यंदा लोकसभेच्या मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा ९५ लाख रुपये आहे.
आचारसंहितेबद्दलचे निर्देश केवळ निवडणूक आयोग देऊ शकतो. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोगाचे प्रतिनिधित्व करत असते. राज्यभरात आयोगाच्या वतीने निवडणूक संचालित करण्याचे काम पाहात असते. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून आयोगाकडे पाठविण्याचे सर्व संदर्भ राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून जावे लागतात.
काही प्रकारची कामे संबंधित शासकीय यंत्रणा आयोगापर्यंत न जाताही सुरू ठेवू शकतात. उदा. सर्व प्रकारच्या मान्यता आणि परवानग्या प्राप्त झालेली आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेली कामे किंवा लाभार्थीची नावे आचारसंहितेच्या आधीच जाहीर झालेले प्रकल्प, जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निविदांचे मूल्यमापन आणि अंतिम करण्याचे काम इत्यादी. इतर निविदा जाहीर झाल्या असल्या तरी त्या अंतिम करण्यासाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. दुष्काळ, पूर, पिकांवरील कीड यांसारख्या अनपेक्षित विपत्ती आणि वृद्धांसाठीच्या अथवा अपंगांसाठीच्या कल्याण योजना याबाबत मात्र आयोग मान्यता नाकारत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आयोगाची आगाऊ मान्यता आवश्यक असते. अशी मान्यता मिळाली तरी त्यातून सत्तारूढ पक्षाचा फायदा होईल असा प्रभाव पडू शकणारे समारंभ अपेक्षित नाहीत. ही तरतूद म्हणजे आचारसंहितेचा मानवी चेहरा आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आवश्यक असणारी अनुदाने आणि पीडितांना दिलासा रक्कम पूर्वीच्याच दराने आणि प्रमाणात आयोगास कळवून देता येतात. दरांमध्ये आणि प्रमाणामध्ये बदल करावयाचा असल्यास मात्र आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गरजू आणि पात्र रुग्णांची बिले अदा करता येतात. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडलेल्यांना अडचणींतून सोडविण्यासाठी आवश्यक ते मदतकार्य आणि उपाययोजना आयोगास माहिती देऊन हाती घेता येतात. मात्र नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम रोखण्यासाठीचे प्रतिबंधात्मक उपाय हाती घेण्यासाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक ठरते. एखादे क्षेत्र दुष्काळग्रस्त अथवा पूरग्रस्त जाहीर करायचे असेल तरी आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. तातडीच्या शस्त्रक्रियांसाठी अथवा उपचारांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय साहाय्य देता येते, मात्र त्यासाठी सक्षम शासकीय अधिकाऱ्याने लाभार्थ्यांची निवड केलेली असणे आवश्यक असते. वीज दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठीची प्रक्रिया आचारसंहितेच्या काळात करता येते. पण सुधारित दर निवडणुका पूर्ण झाल्यावरच लागू करता येतात.
गृह जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी आणि गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे एकाच जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष संबंध असल्यास त्यांना जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना आहेत. हे आदेश कोणाला लागू पडतील याचाही स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. निवडणूक संचालनामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर आचारसंहितेदरम्यान पूर्णत: बंदी असते. याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आयोगाचे आहेत. सत्ताधारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन यंत्रणेचा आचारसंहितेच्या काळात वापर करणे अपेक्षित नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये लावलेली राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रदर्शित करू नयेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अटळ वैधानिक सभा बोलाविण्यास परवानगी आहे. परंतु नवीन धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. शासकीय विश्रामगृहे, अतिथीगृहे यांचा वापर निवडणूक कार्यासाठी करता येणार नाही. आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा अंतिम ठरतो. उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी अथवा मतदाराचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकणे अशा शिक्षा प्रकरणपरत्वे दिल्या जातात. त्यातील तरतुदींना इतर संबंधित कायद्यांचे मजबूत पाठबळ आहे.
निवडणूक आयोगाने नागरिकांसाठी सी-व्हिजिल हे अ‍ॅप तयार केले आहे. त्यावर आचारसंहितेच्या भंगाची तक्रार करता येते. घटनास्थळाचे छायाचित्र पाठवून ही तक्रार नोंदविता येते. ती लगोलग संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. प्रत्येक मतदारसंघात आयोगाच्या सूचनेनुसार फिरती पथके तैनात केली जातात. तक्रार केली जाताच ही पथके संबंधित ठिकाणी धाव घेतात. उदाहरणार्थ विजेच्या खांबावर एखाद्या पक्षाचे अथवा उमेदवाराचे पोस्टर लावले असेल, तर तो आचारसंहितेचा भंग आहे. एखाद्या नागरिकाने तो फोटो सी-व्हिजिल अ‍ॅपवर टाकला तर ते ठिकाण अ‍ॅपमध्ये कळते आणि जवळच असलेले फिरते पथक तातडीने तिथे पोहोचते आणि कार्यवाही करते. फक्त १०० मिनिटांचा रिस्पॉन्स टाइम या प्रक्रियेत गृहीत धरला जातो. या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण एक हजार ६५६ फिरती पथके आणि दोन हजार ९६ स्थिर पथके आहेत. नागरिकांनी निवडणुकांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दयाची गांभीर्याने दखल घेणारी यंत्रणा विकसित झाली आहे आणि हे काम परिणामकारक पद्धतीने सुरू आहे.
सी-व्हिजिल अ‍ॅपवर काही नागरिक खोटया तक्रारीही करतात. स्वत:च्या आणि यंत्रणेच्या वेळेचा अपव्यय योग्य नाही. आचारसंहिता ही स्वयंशिस्त असल्याने नागरिकांनीही स्वयं-पर्यवेक्षण करणे अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांचे अनुयायी आणि उमेदवारांचे समर्थक हेसुद्धा नागरिक आहेत. त्यांनी आचारसंहिता भंगात सहभागी होणे नाकारल्यास नियमांची तमा न बाळगणाऱ्यांना आळा बसेल.
एकंदरीत निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता स्पष्ट आणि रोखठोक आहे. मानवी चेहरा आहे पण पळवाटा काढण्यासाठी रोखणारा तांत्रिक काटेकोरपणा आणि नाठाळांना
ठोकणारा हातोडासुद्धा आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत काम करणाऱ्या अवाढव्य शासकीय यंत्रणेतील लाखो मेहनती आणि प्रामाणिक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेला विश्वास आहे. वैविध्य जपणाऱ्या या देशात वैविध्यपूर्ण मतप्रणालीचे अस्तित्व मान्य करताना मतदारांवरील प्रभाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावात परिवर्तित होऊ न देण्याचे हे आश्वासन आहे. आचारसंहिता हे भेदरहित मताधिकाराचे पावित्र्य जपणारे सु-लक्षण आहे.
अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
