वर्षभरात १ कोटी ८० लाख पर्यटकांनी काश्मीरच्या निसर्गसौंदर्याचा आनंद लुटल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील जाहीर कार्यक्रमात दिली. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादावर, ईशान्येकडील घुसखोरीवर, अन्यत्र नक्षलवादावर नियंत्रण मिळवण्यात केंद्राला यश आल्यामुळे देशातील हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण ८० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे शहांनी सांगितले. विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या ‘ऐतिहासिक’ निर्णयानंतर, साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी झाले असून तिथे शांततेचे वातावरण आहे. तिथे विकासासाठी गुंतवणूक होऊ लागल्याचा दावा अलीकडे केंद्र सरकार सातत्याने करताना दिसते. आता केंद्र सरकार काश्मीरच्या दऱ्याखोऱ्यातून -दुर्गम भागांतून लष्कराची कुमक हळूहळू कमी करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे सांगण्यात येते. काश्मिरी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी हा संभाव्य निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो! १९९० आणि २००० च्या दशकांमध्ये पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी आणि हिंसाचाराविरोधात लढण्याची जबाबदारी लष्कराकडे देण्यात आली. त्यानंतर आत्तापर्यंत काश्मीर जनतेने त्यांच्या घरादारांसमोर बंदुका घेऊन उभे असलेले लष्करी जवान पाहिलेले आहेत. श्रीनगरच्या रस्त्यांवरच फक्त लष्करी जवान दिसतात असे नव्हे तर, दुर्गम भागांमध्ये गावागावांमध्ये जवान तैनात केले आहेत. दहशतवादाविरोधात लढण्याचे कर्तव्य लष्करी जवान करत राहिले. पण त्यांचा वावर काश्मिरी लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील अडथळा ठरला, हेही खरे. लष्कराला ‘अफ्स्पा’ कायद्याने दिलेल्या विशेषाधिकाराचा गैरवापर केल्यामुळे जनतेच्या मनात लष्कराविरोधात असंतोष वाढत गेला. या रागातून जवानांवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, खोऱ्यातून लष्कर काढून घेतले जावे ही अनेक वर्षांची मागणी रास्त होती. केंद्र सरकारने खोऱ्यातील दुर्गम भागांतून लष्कराला मागे घेण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणला तर, काश्मिरी जनतेकडून स्वागत होऊ शकेल आणि हा काश्मिरी लोकांनी मोदी सरकारला दिलेला पहिला सकारात्मक प्रतिसाद असेल!
विशेषाधिकार रद्द केल्यावर काश्मीर खोरे केंद्राने कडेकोट बंदोबस्तात ठेवले होते. लष्करी बळावर जनतेचा उद्रेक कृत्रिमरीत्या रोखून धरला गेला. साडेतीन वर्षांनंतर लोकांमध्ये असंतोष धगधगत असेल पण, त्याची तीव्रता काळानुसार कमी झाली आहे. या काळात केंद्राने निवडक परदेशी सरकारी पाहुण्यांना खोऱ्याची वारी घडवून आणली. काश्मीरमध्ये आलबेल असल्याचे चित्र उभे करण्याचा हा तात्पुरता उपाय होता. आता मात्र केंद्राने लष्कर मागे घेऊन खऱ्या अर्थाने खोऱ्यातील वातावरण बदलल्याची खात्री द्यावी लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये १.३ लाख जवान तैनात असून त्यापैकी ८० हजार सीमेवर, तर ‘राष्ट्रीय रायफल’च्या सुमारे ४५ हजार जवानांकडे अंतर्गत भागांत प्रामुख्याने दहशतवादविरोधी कारवाया रोखण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या जवानांची जागा केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आणि जम्मू-काश्मीरचे पोलीस घेतील. राष्ट्रीय रायफलचे जवान पुन्हा सीमांच्या रक्षणासाठी तैनात केले जातील. या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याचे काम दिल्लीत केले जात आहे. खोऱ्यात ‘राष्ट्रीय रायफल’कडे दुहेरी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी रोखणे तसेच, दहशतवादी हल्ल्यांविरोधात कारवाई करणे. या कामात ‘राष्ट्रीय रायफल’ला ‘सीआरपीएफ’, सीमा सुरक्षा दल आणि जम्मू-काश्मीर पोलीस या तिन्ही दलांचे सहकार्य मिळत असे. श्रीनगरमध्ये २००५ मधील हल्ल्यामध्ये दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याचे काम ‘सीआरपीएफ’ आणि ‘बीएसएफ’ यांनी केले होते. ‘राष्ट्रीय रायफल’ची कुमक टप्प्याटप्प्याने कमी केली तर ‘सीआरपीएफ’ आणि पोलिसांकडे दहशतवादविरोधी कारवायांची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे ६० हजार ‘सीआरपीएफ’ जवान तैनात असून त्यापैकी सुमारे ४० हजार खोऱ्यात आहेत. जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडे ८० हजारांहून अधिक बळ आहे. असे असले तरी, पोलीस दलाला दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी सुसज्ज करावे लागणार आहे. खोऱ्याच्या अंतर्गत भागांतून लष्कराला मागे घेण्याची संभाव्य घोषणा हे केंद्र सरकारने जगासाठी केलेले ‘राजकीय विधान’ असेल. पण तिथे ‘सीआरपीएफ’सारखे निमलष्करी दल असेलच! जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली असून ही प्रक्रियाही सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक घेता येऊ शकेल. निवडणुकीच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय घडामोडींचा वेगही वाढेल. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा हिरावून घेतल्यानंतर आता केंद्र सरकारने इथे दोन्ही समांतर प्रक्रियांची तयारी सुरू केली आहे.
