वर्षभरात १ कोटी ८० लाख पर्यटकांनी काश्मीरच्या निसर्गसौंदर्याचा आनंद लुटल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील जाहीर कार्यक्रमात दिली. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादावर, ईशान्येकडील घुसखोरीवर, अन्यत्र नक्षलवादावर नियंत्रण मिळवण्यात केंद्राला यश आल्यामुळे देशातील हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण ८० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे शहांनी सांगितले. विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या ‘ऐतिहासिक’ निर्णयानंतर, साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी झाले असून तिथे शांततेचे वातावरण आहे. तिथे विकासासाठी गुंतवणूक होऊ लागल्याचा दावा अलीकडे केंद्र सरकार सातत्याने करताना दिसते. आता केंद्र सरकार काश्मीरच्या दऱ्याखोऱ्यातून -दुर्गम भागांतून लष्कराची कुमक हळूहळू कमी करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे सांगण्यात येते. काश्मिरी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी हा संभाव्य निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो! १९९० आणि २००० च्या दशकांमध्ये पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी आणि हिंसाचाराविरोधात लढण्याची जबाबदारी लष्कराकडे देण्यात आली. त्यानंतर आत्तापर्यंत काश्मीर जनतेने त्यांच्या घरादारांसमोर बंदुका घेऊन उभे असलेले लष्करी जवान पाहिलेले आहेत. श्रीनगरच्या रस्त्यांवरच फक्त लष्करी जवान दिसतात असे नव्हे तर, दुर्गम भागांमध्ये गावागावांमध्ये जवान तैनात केले आहेत. दहशतवादाविरोधात लढण्याचे कर्तव्य लष्करी जवान करत राहिले. पण त्यांचा वावर काश्मिरी लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील अडथळा ठरला, हेही खरे. लष्कराला ‘अफ्स्पा’ कायद्याने दिलेल्या विशेषाधिकाराचा गैरवापर केल्यामुळे जनतेच्या मनात लष्कराविरोधात असंतोष वाढत गेला. या रागातून जवानांवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, खोऱ्यातून लष्कर काढून घेतले जावे ही अनेक वर्षांची मागणी रास्त होती. केंद्र सरकारने खोऱ्यातील दुर्गम भागांतून लष्कराला मागे घेण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणला तर, काश्मिरी जनतेकडून स्वागत होऊ शकेल आणि हा काश्मिरी लोकांनी मोदी सरकारला दिलेला पहिला सकारात्मक प्रतिसाद असेल!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
