राजेंद्र जाधव,लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांतील असंतोष वाढतच गेला. महागाई वाढण्याची भीती आणि राजकीय लाभांश मिळविण्याची लालसा ही त्यामागची मुख्य कारणे. येत्या कार्यकाळात या धोरणांत बदल न केल्यास रोष अधिक वाढणे निश्चित.. शेतकऱ्यांना जास्त कोण फटकारते याबाबत गेल्या दोन-अडीच वर्षांत निसर्ग आणि केंद्र सरकारमध्ये जणू स्पर्धा लागली होती. एका बाजूला अल- निनोमुळे दुष्काळ पडला. केंद्र सरकारने विविध शेतमालांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि आयात खुली करून शेतमालाचे दर पाडले. निसर्गापुढे शेतकरी हतबल असतो, मात्र सरकारपुढे नसतो. त्यामुळे संधी मिळताच लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी सरकारला जमिनीवर आणले. ग्रामीण भागांत भाजपच्या जवळपास पाच डझन जागा कमी झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलता आला नाही. कुमकुवत नेते कृषीमंत्रीपदी नेमले गेले. बिहारचे राधा मोहन सिंह आणि नंतर मध्य प्रदेशचे नरेंद्र सिंह तोमर यांना कृषीमंत्री केले. मात्र त्यांचे नावही सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले नाही. मोदींनी कृषी मंत्रालयाचे नाव ‘कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय’ केले. मात्र कृषीमंत्र्यांना शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्याचे अधिकार दिले नाहीत. पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्णयांपुढे मान डोलावण्यापलीकडे त्यांचा वकूब नव्हता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला, मात्र कृषी क्षेत्र गाळातच रुतून राहिले. गतवर्षी अर्थव्यवस्थावाढीचा वेग ८.२ टक्के असताना कृषी विकासदर होता केवळ १.४ टक्के. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, खाद्यतेल- डाळींबाबत स्वयंपूर्णता यावर भरपूर बोलले गेले, मात्र प्रत्यक्षात सरकारने ग्राहकांनाच झुकते माप दिले. सत्तारूढ पक्षाचा पाठीराखा- शहरी ग्राहक नाखूश होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांची झोळी रिकामी ठेवण्यात आली. सुरुवातीला जाहिरातींच्या आकर्षक वेष्टनात शेतकरीविरोधी निर्णय झाकले गेले. मात्र प्रत्येक सरत्या हंगामासोबत शेतकऱ्यांना आपला खिसा नक्की कोण कापत आहे, याची जाणीव झाली. कृषी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर केवळ पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांचा सरकारला विरोध आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले. प्रत्यक्षात देशभरातील शेतकरी नाराज होते, आहेत. उत्पादन खर्चात वाढ होत असताना शेतमालाचे दर सरकारी हस्तक्षेपामुळे स्थिर आहेत. निव्वळ नफा कमी आहे अथवा तोटा होत आहे. शेतमालाचे दर वाढू दिले तर महागाई वाढण्याची सरकारला भीती आहे. महागाईचे भूत सरकारने महागाई नियंत्रणासाठी दहा वर्षे आटापिटा केला. परिणामी बेभरोशी मान्सूनवर अवलंबून असलेली शेती जुगार ठरली. निसर्गाने साथ दिलेल्या वर्षांत सरकारी धोरण साथ देईल याची खात्री राहिली नाही. बाजारभाव बरे असताना निसर्ग साथ देत नव्हता. निर्यातीवर वारंवार बंदी घातल्याने जगात आपली ओळख बेभरवशाचा निर्यातदार अशी झाली. स्पर्धक देशांनी निर्यातीची बाजारपेठ काबीज करण्यास सुरुवात केली. शेतमालाची आयात वाढली. मोदींच्या काळात डाळींची आयात ५,६५८ कोटी रुपयांवरून ३१,०७१ कोटी रुपयांवर गेली. देशातील शेतकऱ्यांपुढे गहू आणि तांदूळ हेच दोन पर्याय राहिले. कारण त्यांची आधारभूत किमतीने मोठय़ा प्रमाणात खरेदी होते. या दोन्ही पिकांसाठी भूगर्भातील पाण्याचा उपसा होतो. या पिकांवर उत्तर भारतातील शेतकरी जास्त अवलंबून आहेत. त्यांचे अवलंबित्व कमी करत ते कडधान्ये (डाळी) आणि तेल बियाणांकडे वळवण्याचे आव्हान होते. आजही आहे. मात्र मोदींच्या सरकारने शेतकऱ्यांना गहू-तांदळाचेच पीक घेण्यास भाग पाडणारी धोरणे राबविली. सलग काही वर्षे चांगला पाऊस झाल्याने गहू आणि तांदळाचा डोंगर उभा राहिला. गोदामे अपुरी पडू लागली. नेमकी तेव्हाच टाळेबंदी लागली. सरकारने ८० कोटीहून अधिक लोकांना मोफत धान्याचे वाटप केले. जगात कुठेही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात अन्नधान्याचे वाटप झाले नाही. यासाठी सरकारचे नक्कीच कौतुक, मात्र साथ ओसरल्यानंतर अर्थव्यवस्था रुळावर आली, तरीही सरकारने मोफत अन्नधान्य वाटप सुरूच ठेवले. कारण मोफत अन्नधान्य घेणारे सत्तारूढ पक्षाला मतदान करतील हा कयास. निवडणुकीत मोदींनी चक्क मोफत अन्नधान्य घेणाऱ्यांकडून आशीर्वाद म्हणून मते मागितली. या वाटपाचा उत्तर प्रदेशात भाजपला फायदा होतो असे विश्लेषक सांगू लागले, मात्र तिथेच भाजपला मोठा फटका बसला. मोफत वाटपामुळे अन्नधान्याचे अनुदान दोन लाख कोटींवर गेले आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारने आधारभूत किमतीत कमी वाढ करण्यास सुरुवात केली. मोदींच्या काळात सर्वच पिकांच्या आधारभूत किमतीत मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाशी तुलना केली तर कमी वाढ झाली. गरज लाभार्थीना, की सरकारला? सरकारला शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही ‘लाभार्थी’ करायचे आहे. शेतमालाला रास्त दर देण्याऐवजी वर्षांला ‘किसान सन्मान निधी’ म्हणून सहा हजार रुपये द्यायचे. रोजगारनिर्मितीतून ग्राहकांना सक्षम करण्याऐवजी मोफत अन्नधान्य वाटप करून मतांची बेगमी करायची हे धोरण सुरू आहे. त्याची ना बहुतांशी शेतकऱ्यांना गरज आहे ना बहुतांशी ग्राहकांना. शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि निविष्ठावरील जीएसटी कमी करा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. कारण अनेक उत्पादनांवर २८ टक्के जीएसटी आहे. अनुदानापेक्षा खुल्या बाजारात जास्त दर मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तो केवळ निर्यातीला प्रोत्साहन आणि आयातीवर बंधन यातूनच शक्य आहे. त्यामुळे महागाईत तात्पुरती वाढ होईल. जी होऊ देणे गरजेचे आहे. कारण तात्पुरती महागाई वाढू नये यासाठी शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधी, खते, वीज यावरील अनुदान वाढवायचे आणि ग्राहकांना स्वस्तात अन्नधान्य वाटप करायचे यामुळे वित्तीय तूट आणि महागाई वाढतेच. शेतकरी नफा कमावण्याचा आत्मविश्वास गमावून बसतो. त्यामुळे अनुदानांची रक्कम कमी करत व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज आहे. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवीन कृषीमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मध्य प्रदेशात कृषी क्षेत्राला चालना दिली. त्यांना कृषी क्षेत्रामध्ये बदलाची प्रक्रिया किती गुंतागुंतीची आहे याची जाण आहे. मात्र केवळ जाण असून फायदा नाही तर चौहान यांना आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार देण्याची गरज आहे. आयात-निर्यातीच्या धोरणात कृषी मंत्रालयासोबत वाणिज्य, वित्त आणि ग्राहक संरक्षण यांचेही मत विचारात घ्यावे लागते. सध्या साखर, कांदा, तांदूळ, गहू निर्यातीवर बंधने आहेत. डाळींची आयात शुल्काशिवाय, खाद्यतेलाची नाममात्र शुल्क देऊन आयात सुरू आहे. आयातीला तातडीने वेसण घातली तरच शेतकऱ्यांमध्ये योग्य संदेश जाईल. महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंडमधील निवडणुका समोर ठेवून केवळ शेतकऱ्यांना लाभार्थी समजत मदत करण्याचे धोरण ठेवले तर ना निवडणुकीत फायदा होईल ना कृषी समस्या सुटतील. त्याऐवजी मागणी पुरवठय़ाप्रमाणे जरी दर वाढू दिले तरीही बऱ्याच गोष्टी साध्य होतील. सध्या सरकारी नियंत्रणामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यास खासगी कंपन्या पुढे येत नाहीत. यावर्षी खासगी कंपन्यांनी गहू खरेदी करू नये यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दबाव आणण्यात आला होता. खरेदीदारांना गव्हाची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेचे रेक उपलब्ध करून देण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. तीन वर्षांपासून शेतमालाच्या वायद्यांवर बंदी आहे. अशाने कंपन्या दूर जातील. सरकारचे धोरण शेतकरी आणि ग्राहक यांना बाजारपेठेपासून तोडण्याचे आहे. त्याऐवजी सरकारने आपला हस्तक्षेप कमी केला पाहिजे. अन्यथा किसान सन्माननिधी, खते, वीज, मोफत अन्नधान्यासाठी पुरवठा यांवरील अनुदान वाढत जाईल. आणि तरीही ग्राहक व शेतकरी नाराजच राहील. सरकारला हवा असलेला राजकीय लाभांश मिळणार नाही. महागाईची चिंता सोडून शेतकऱ्यांना जगाच्या बाजारपेठेशी जोडावे लागेल. चौहान यांनी हे केले तर शेतकरी हे स्वत: पायाभूत सुविधांवर गुंतवणूक करतील. ते गुंतवणूक तेव्हाच करतात जेव्हा त्यांना नफ्याची खात्री असते. सध्या निसर्ग आणि सरकारी धोरणे हे दोन्ही पूरक नसल्याने ते गुंतवणूक करण्यास पुढे येत नाहीत. जर शेतीतून नफा मिळतो हा आत्मविश्वास आला तर ते नक्कीच गुंतवणूक करतील. उत्पादन वाढवतील. ज्यामुळे शेतमालाच्या दराचा अचानक भडका उडणार नाही. पुढील निवडणुकीत जेव्हा सत्तारूढ पक्ष मते मागण्यासाठी जाईल तेव्हा शेतकरी सकारात्मकतेने विचार करतील. शेतकऱ्यांना केवळ लाभार्थी बनवून आपल्याला मते मिळतील या भ्रमात सरकार राहिले तर पुढील निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या मोठय़ा रोषाला सामोरे जावे लागेल.
