पी. चिदम्बरम
सत्तेवर असलेले कोणतेही सरकार अजिबातच काम करत नाही, असे होत नाही. कोणतेच सरकार फुशारक्या मारत नाही, असेही होत नाही. पण या सरकारने केलेले दावे तपासून पाहिले तर ते फुशारक्या मारण्याच्या बाबतीत वरताण आहे, असेच दिसून येते. म्हणूनच हॅरी ट्रमन म्हणतात ते बरोबरच आहे की कुणावरही विश्वास ठेवण्याआधी सत्यता तपासून पहा..
सत्यशोधन हे गांभीर्याने करावयाचे काम आहे. त्यासाठी निष्पक्ष मन, व्यापक वाचन, अभ्यासपूर्ण संशोधन आणि शैक्षणिक पातळीवरची विश्वासार्हता हवी. अडचणीत असलेल्याला अधिक अडचणीत आणून आपला फायदा करून घेण्यासाठी सत्यशोधन केले जात नसते की कुणाकडून प्रामाणिकपणे काम करताना अनवधानाने झालेल्या चुकांचा फायदा मिळवण्यासाठी ते करायचे नसते. सत्यशोधन करायचे म्हणजे एखाद्याच्या कामामधले दोषच विनाकारण काढत बसणे नाही. सत्यशोधन म्हणजे अतिरंजित गोष्टी काढून टाकणे. सत्यशोधन म्हणजे दगडाच्या ढिगाऱ्यातून हिरा शोधणे आणि हिऱ्याचे दागिन्यातील खडय़ात रूपांतर करणे असते.
माझ्यासमोर अत्यंत आकर्षक अशा दोन पुस्तिका आणि काही पत्रके आहेत. त्या सगळय़ांचे शीर्षक आहे ‘आठ वर्षे: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण’. त्याचा ढोबळ अर्थ ‘लोकांसाठी काम, चांगले प्रशासन, गरिबांचे कल्याण’ असा होतो. भारत सरकारने २०१४ पासूनच्या (३१ मे २०२२ रोजी संपलेल्या) आठ वर्षांतील आपल्या कामगिरीचा हा चमकदार लेखाजोखा जारी केला आहे.
माझ्या समजुतीप्रमाणे सरकारबद्दलची तथ्ये त्याच्या कामगिरीतून तपासता येतात. प्रत्यक्षात सरकारने काय केले आहे, ते त्यातून समजते. सरकार कोणाचेही असो, कोणतेही असो, आठ वर्षांत त्याने काहीच केले नाही असे म्हणणे खरे तर मूर्खपणाचे ठरेल. बऱ्यापैकी काळ सत्तेवर राहणारे कोणतेही सरकार श्रेय मिळवण्यासाठी का होईना, सार्वजनिक कामांसाठी पैसे खर्च करते. आपल्याकडे एखाद्या सरकारने अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल असे कोणतेही निर्णय घेतले नाहीत तरी आपल्या देशाचा सकल उत्पादन दर दरवर्षी पाच टक्के राहील. याला कारण आपल्या देशात कृषी क्षेत्रासह बहुतांश सेवा आणि उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात खासगी क्षेत्रात आहे. जे सरकार थोडेसे काही तरी करते किंवा तेवढेही काही करत नाही ते आपोआपच नुकसानदेखील थोडेच करत असते. नोटाबंदीसारखा निर्णय घेऊन एखादे सरकार जेव्हा काही करू पाहायला जाते तेव्हा ते खरे तर अर्थव्यवस्थेचे गंभीर नुकसानच करत असते.
मोदी सरकारने काही तरी करायचे म्हणून करायला जाऊन नुकसान केल्याची आणखीही उदाहरणे आहेत. मी मोदी सरकारच्या हेतूंवर शंका घेत नाही, तर चुकीच्या धोरणांच्या दुराग्रहाबद्दल प्रश्न विचारतो आहे. जीएसटी कायदा हे असेच एक धोरण आहे ज्यात अगदी सुरुवातीपासून दोष होते. इलेक्टोरल बॉण्ड्स हे तसेच आणखी एक धोरण. या धोरणामुळे कॉर्पोरेट् कंपन्यांना आणि राजकीय पक्षांना हातमिळवणी करायला परवानगी दिली गेली. त्यामुळे पक्षांच्या माध्यमातून या कंपन्यांना निवडणुकीच्या आधी आणि नंतरही सरकारनिर्मितीमध्येही हस्तक्षेप करायला मुभा मिळायला लागली. चुकीच्या धोरणांच्या आग्रहाबाबत अग्निपथ हे अगदी अलीकडचे उदाहरण. कालांतराने, आपल्या लक्षात येईल की या योजनेमुळे भारतीय लष्कराचे रूपांतर (अर्थात नौदल आणि हवाई दलदेखील) ज्याच्यामध्ये लढण्याची इच्छा आणि देशासाठी जीव पणाला लावायची तयारी नाही अशा कंत्राटी सैन्यात झाले आहे.
अर्थात या लेखाचा मुद्दा अगदी साधा सरळ आहे. तो म्हणजे पुस्तिका आणि पत्रकांमधले दावे खरोखरच कितपत खरे असतात? त्यामध्ये फुशारक्या असतात हे मान्य केले तरी त्यातून, खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो आहे का? वेगवेगळय़ा स्रोतांद्वारे तथ्यांची तपासणी केल्यानंतर आलेले निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत :
फुशारकीच्या पलीकडे दावा : २०२२ पर्यंत सर्व शहरी लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मंत्र्यांच्या मते, गरजांचे मूल्यांकन केल्यानंतर, १.१५ कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली होती; ७० लाख घरे बांधली गेली; तर ४६ लाख घरे लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
वस्तुस्थिती : ५८.५९ लाख घरे पूर्ण झाली. ३१ मार्च २०२२ नंतर या योजनेची मुदत वाढवण्यात आली नाही. भारतातील शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये आजही बेघर असलेले, रस्त्यावर राहणारे हजारो लोक आहेत आणि यापुढेही असतील.
दावा : ९९.९९ टक्के कुटुंबांना वीज सुविधा पुरवण्यात आली
वस्तुस्थिती : स्मार्ट पॉवर इंडियाने निती आयोगाच्या सहकार्याने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की भारतातील १३ टक्के लोकसंख्या विजेसाठी एक तर नॉन-ग्रिड स्रोत वापरते किंवा वीजच वापरत नाही. ‘देशातील सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचली आहे,’ असा ज्या दिवशी पंतप्रधानांनी (म्युनिकमध्ये) दावा केला त्याच दिवशी माध्यमांनी बातमी दिली की एनडीएच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांच्या दुर्गम भागातील गावात वीज पोहोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली जात आहेत. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस ५) नुसार, २०१५-१६ मध्ये ८८ टक्के लोक वीज असलेल्या घरांमध्ये राहत होते. मोदी सरकारने ८.८ टक्क्यांची भर घालून ते ९६.८ टक्के केले. अजूनही अनेक गावांपर्यंत आणि दुर्गम वस्त्यांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही आणि अजूनही हजारो घरांमध्ये वीज नाही.
वास्तवापासून दूर
दावा : चार हजार ३७१ शहरांमधले आता लोक नैसर्गिक विधींसाठी उघडय़ावर जात नाहीत असे घोषित करण्यात आले. ग्रामीण भागासाठीच्या स्वच्छ भारत मिशन योजनेअंतर्गत सांडपाणी व्यवस्था १०० टक्के करण्यात आली. ११ कोटींहून अधिक घरांमध्ये शौचालये बांधण्यात आली.
वस्तुस्थिती : दक्षिण आशियाई कामगार नेटवर्कच्या २०२१च्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की भारतातील ४५ टक्के लोकसंख्या अजूनही उघडय़ावर नैसर्गिक विधी करते. १२ लाख शौचालये बांधली गेली आहेत, असे सांगितले गेले, पण ती प्रत्यक्षात कधीच बांधली गेली नाहीत. चार हजार ३२० शहरांमधले उघडय़ावर नैसर्गिक विधी करण्याचे प्रकार बंद झाले आहेत असे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र एक हजार २७६ शहरांमध्येच पाण्याची सुविधा असलेली स्वच्छ, नीट निगा राखलेली स्वच्छतागृहे आहेत, असे सांगण्यात येत आहे.
दावा : २०२२ पर्यंत भारत कुपोषणमुक्त होईल. संघर्ष : पोषक आहाराच्या उपलब्धतेसाठी. शस्त्र : मिशन पोषण. परिणाम : पोषक आहारासाठी एकूण रु. १,८१,००० कोटींहून अधिक खर्च.
वस्तुस्थिती : ग्लोबल हंगर इंडेक्स (ऑक्टोबर २०२१) ने भारताला ११६ देशांमध्ये १०१ वा क्रमांक दिला आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील आकडेवारी आणखी गंभीर आहे. या सव्र्हेमधील आकडेवारीनुसार १५ ते ४९ या वयोगटातील स्त्रिया मोठय़ा संख्येने (५७ टक्के) पंडुरोगग्रस्त होत्या. ६ ते २३ महिने या वयोगटातील फक्त ११.३ टक्के मुलांनाच पुरेसे अन्न मिळाले होते. लहान मुलांच्या बाबतीत वयाच्या तुलनेत वजन कमी असणे (३२.१ टक्के), वाढ खुंटलेली असणे (३५.५ टक्के), कुपोषित असणे (१९.३ टक्के), अति कुपोषित असणे (७.७ टक्के) या गोष्टींचे प्रमाण खूप होते.
या पुस्तिकांमध्ये करण्यात आलेले काही दावे सत्य आहेत. काही दाव्यांमध्ये अतिशयोक्ती केलेली असती तरी ते सत्याच्या जवळ जाणारे आहेत. तर काही दाव्यांमध्ये फक्त फुशारक्या मारल्या गेलेल्या आहेत. अशा फुशारक्या सगळीच सरकारे मारत असतात आणि तसे करणे चुकीचेच आहे. पण हे सरकार फुशारक्या मारण्याच्या बाबतीत सगळय़ांच्या वरताण आहे आणि ते आपल्या कोणत्याही उणिवा कधीच मान्य करत नाही. त्यामुळे मला हॅरी ट्रुमन यांचे शहाणपणाचे बोल सतत आठवत राहतात, की ‘‘कुणावरही विश्वास ठेवण्याआधी सत्यता पडताळून घ्या’’.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
