मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्यांचा एक सूत्रधार तहव्वूर राणाचे गुरुवारी भारतात झालेले प्रत्यार्पण ही विद्यामान सरकारच्या प्रदीर्घ राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रयत्नांची यशस्वी फलप्राप्ती म्हणावी लागेल. हा हल्ला झाला तेव्हा केंद्रात आणि महाराष्ट्रातही काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार होते. हल्ल्यांचा तपास आणि त्यांतील परदेशस्थ दोषी व्यक्तींचे प्रत्यार्पण इत्यादी कार्यवाही त्या आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. त्यामुळे राणाच्या प्रत्यार्पणाबद्दल सध्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने श्रेय घेणे उचित नाही, असा सूर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी आळवला. तो अस्थानी ठरतो. एक तर असे श्रेय काँग्रेसनेही घेतले असतेच. दुसरे म्हणजे, राजनैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा क्षेत्रातील काही बाबींची तत्पर पूर्तता केवळ संबंधित यंत्रणा आणि नोकरशाहीकडून होईल ही अपेक्षा चुकीची ठरते. त्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून सर्वोच्च पातळीवर काही हालचाली, वाटाघाटी घडून याव्या लागतात. तसे नेतृत्व आणि तत्परता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवली हे मान्य करावेच लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी त्यांचे स्नेहपूर्ण संबंध आहेत आणि राणाच्या प्रत्यार्पणामध्ये या परस्पर स्नेहाचा वाटा नि:संशय मोठा आहे. राणावर लवकरच रीतसर खटला चालवला जाईल आणि त्यास योग्य ते शासन येथील न्याय दंड संहितेनुसार होईलच. ही नंतरची प्रक्रिया महत्त्वाची. कारण यातून या देशात कायद्याचे राज्य आहे हे सिद्ध होते. २६/११ कटातील एक आरोपी अजमल कसाब हा तर प्रत्यक्ष हल्ल्यादरम्यान पकडला गेला. त्याच्यावर रीतसर आरोपपत्र दाखल होऊन खटला चालवला गेला आणि विविध सबळ पुराव्यांच्या आधारे त्यास दोषी ठरवून फाशी दिली गेली. कसाब हल्ल्यात सहभागी होता, पण तो सूत्रधार नव्हता. सूत्रधार वेगळे आहेत नि ते पाकिस्तान व इतर देशांमध्ये आजही मोकाट आहेत. त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून खटले चालवून शासन करण्याची प्रक्रिया प्रदीर्घ आहे. पण त्यासाठी आवश्यक संयम आणि चिकाटी दाखवावीच लागेल. या सूत्रधारांपैकी एक तहव्वूर राणाचे भारतात प्रत्यार्पण होणे हे या संयमाला मिळालेले फळ आहे.
२६/११चा कट सुनियोजित होता आणि त्याची आखणी पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआय, तसेच लष्करे तैयबा या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या हाफीझ सईदने केली. यासाठी निवडलेल्या ठिकाणांची, तसेच दहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना समुद्रमार्गे मुंबईत उतरण्याच्या ठिकाणाची टेहळणी दाऊद गिलानी ऊर्फ डेव्हिड हेडली या पाकिस्तानी-अमेरिकी व्यक्तीने केली. त्याला मुंबईत आणून त्याच्या निवासाची व्यवस्था तहव्वूर राणाने केली हा त्याच्यावरील प्रमुख आरोप आहे. मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये १६६ जण मरण पावले, ज्यांत सहा अमेरिकी नागरिक होते. दहशतवाद्यांची घातपाती कारवाया घडवून आणण्यासाठी त्या त्या देशांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पाठवणी करणे हा राणाचा प्रमुख उद्याोग असायचा. त्याच्याविरुद्ध अमेरिकेतही २६/११ हल्ल्यांतील सहभागाबद्दल आरोपपत्र दाखल झाले. त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकारने भरपूर प्रयत्न केले. प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी राणाने तेथील सर्वस्तरीय न्यायालयांचे उंबरठे झिजवले. पण उपयोग झाला नाही. भारतात त्याची सुनावणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) आरोपपत्रानुसार होईल. हल्ल्यात जखमी झालेले वरिष्ठ मुंबई पोलीस अधिकारी सदानंद दाते हेच ‘एनआयए’च्या वतीने राणाची चौकशी करतील हा काव्यात्मक न्यायच.
ही सुनावणी सुरू असताना ‘समांतर सुनावणी’ घेण्याचा मोह विशेषत: आपल्याकडील इलेक्ट्रॉनिक वृत्तमाध्यमांनी टाळला तर बरे होईल. पण ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच. तहव्वूरला भारतात आणल्याने अनेकांचे राष्ट्रप्रेम उफाळून आले, ते ठीक. पण न्यायालयीन खटले उन्मादात चालवले जात नाहीत. ते पुरावे आणि युक्तिवादांवर चालतात याचेही भान आवश्यक. कसाब खटल्याच्या वेळी ते राखले गेले असे ठामपणे म्हणता येत नाही. शिवाय ही लढाई आता कुठे सुरू झाली आहे. केवळ दुसराच सहभागीदार किंवा सूत्रधार आपल्या ताब्यात आला आहे. अजून बरेच यायचे आहेत. त्यासाठी राजनैतिक आणि कायदेशीर मोहिमा सुरू आहेत. तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाचे स्वागत करताना, या वास्तवाचे विस्मरण होऊ नये हीच अपेक्षा.