राज्यात सत्ताबदल झाला रे झाला की महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याची जणू काही प्रथा-परंपराच पडलेली दिसते. १९९७ पासून दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या महानगरपालिका वा नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महापौर, थेट नगराध्यक्षपद किंवा बहुसदस्यीय नगरसेवकांच्या निवडीचा घोळ घालण्यात आला. मुंबई व नागपूरमध्ये महापौर परिषद (मेयर इन कौन्सिल) पद्धत आणण्यात आली, पण मुख्यमंत्री बदलताच ती मोडीत काढली गेली. नगराध्यक्ष व बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचेही असेच. गेल्या २५ वर्षांत प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने आपल्या पक्षाच्या राजकीय फायद्याचा विचार करून निवडणूक प्रक्रियेत बदल केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ता हाती असल्यास आपला कार्यक्रम राबविणे मुख्यमंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीर ठरते. मग पालिकांची सत्ता मिळविण्यासाठी सारा आटापिटा सुरू असतो. त्यातूनच प्रत्येक सरकारने ‘महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायद्या’त एवढय़ा वेळा बदल केला की, कायद्यातील बदल म्हणजे जणू काही पोरखेळच झाला आहे. याची सुरुवात १९७४ मध्ये थेट नगराध्यक्षपद निवडणुकीपासून झाली. मगे पुन्हा नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्षांची निवड होऊ लागली. विलासराव देशमुख सरकारने २००१ मध्ये नगराध्यक्षांची थेट म्हणजेच लोकांमधून निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा फारसा फायदा काँग्रेस पक्षाला झाला नाहीच उलट विलासरावांच्या लातूरमध्ये राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष निवडून आला! यामुळेच बहुधा २००६ मध्ये देशमुखांनीच निर्णय बदलला आणि नगरसेवकांद्वारे नगराध्यक्ष निवडीची दुरुस्ती कायद्यात केली. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्य प्रभाग पद्धत देशमुखांनी सुरू केली, ती २०११च्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने पुन्हा बहुसदस्यीय केली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसऐवजी राष्ट्रवादीला फायदा झाला. २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवताना नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणूक घेण्यासाठी पुन्हा कायद्यात बदल केला. या निर्णयाचा फायदाच म्हणून भाजपचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांत नगरपालिका निवडणूक प्रक्रियेत दोनदा बदल केले. सत्तेत येताच ठाकरे सरकारने थेट नगराध्यक्ष आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत मोडीत काढून एक सदस्यीय प्रभाग आणि नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवड अशी दुरुस्ती केली. थोडय़ाच दिवसात करोनासंकट उभे ठाकले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या आणि त्यांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. करोनाचा प्रभाव कमी होताच राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपणाऱ्या महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली, तेव्हा इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने निवडणुका घेणे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे होते. मग ठाकरे सरकारने कायद्यात पुन्हा बदल केला. महापालिका व नगरपालिकांत पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. सत्ताबदल होताच एकनाथ शिंदे सरकारने भाजपच्या आग्रहावरून पुन्हा नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणूक घेण्याची पद्धत लागू केली. मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडे असले तरी बुलेट ट्रेन, मेट्रोच्या कारशेडपासून नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक साऱ्या निर्णयांवर भाजपचाच पगडा दिसतो. नगराध्यक्ष व सरपंच थेट लोकांमधून निवडून देण्याचा निर्णय भाजपला फायदेशीर ठरेलही, पण या मुद्दय़ाकडे सारेच राजकीय लाभाचे साधन म्हणून पाहातात हे स्पष्ट झालेले आहे.