पी. चिदम्बरम
मोदी आणि क्षी जिनपिंग गेल्याच महिन्यात तर इंडोनेशियात भेटले- ते काय बोलले हेही संसदेला सांगितले जात नाही आणि ९ डिसेंबर रोजी अरुणाचलमध्ये चिनी सैन्य कसे/किती घुसले हेही नाही..
जी नामुष्की चिनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या सैनिकांनी मार्च- एप्रिल २०२० दरम्यान केलेल्या घुसखोरीमुळे सहन करावी लागली, ती मोदी सरकारला कधी विसरताच येणार नसल्याचे काही राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मीदेखील, ‘धोरणाचा अभाव!’ या शीर्षकाने याच स्तंभात ३१ जुलै २०२२ रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखामध्ये लिहिले होते :
‘‘११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तमिळनाडूतील ममल्लापुरम इथे झुल्यावर बसून क्षी जिनपिंग यांच्याशी गप्पा मारल्या खऱ्या, पण त्यांचे खरे अंतरंग आपल्याला उमगले नाही ही गोष्ट पंतप्रधान मोदी यांना आता खरे तर डाचत असेल. ते दोघे त्या झुल्यावर झुलत होते, समुद्राचा थंड वारा वाहात होता. वातावरणात थंड, शांतपणा असला तरी चीनची पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) मात्र भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याच्या तयारीत होती. खरे तर त्यांची तयारी पूर्ण होत आली होती. १ जानेवारी २०२० रोजी राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांनी लष्करी कारवाईला अधिकृत आदेशावर स्वाक्षरी केली. मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैन्याने प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत प्रवेश केला.’’
त्या नामुष्कीनंतर १९ जून २०२० रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या अखेरीस पंतप्रधान म्हणाले होते, ‘‘ भारतीय हद्दीत कोणत्याही प्रकारची बाह्य घुसखोरी झालेली नाही आणि कोणीही भारताची सीमा ओलांडून बाहेरून घुसलेले नाही’’ – त्यांच्या या शब्दांवर विश्वास ठेवणे कुणालाही आवडेलच, परंतु तो ठेवू नये, असे अनेक पुरावे अनेकांनी आजवर मांडलेले आहेत.
विस्मरणाचे वरदान!
देशातील जनता सारे काही विसरून जाते असे मोदींना वाटत असल्यास ते बरोबरच म्हणावे लागेल. लोक काय काय विसरले आहेत याची यादीच अशा वेळी दिसू लागते – अचानक लादलेली नोटाबंदी, देशभर लागू केलेली कडकडीत टाळेबंदी आणि त्यामुळे गरिबांचे सर्वात मोठे देशांतर्गत स्थलांतर (काही अंदाजानुसार ही संख्या तीन कोटी आहे), या टाळेबंदीनंतरही आलेली ‘दुसरी लाट आणि ऑक्सिजन सििलडरांची मानवनिर्मित टंचाई, नदीकाठी धगधगत राहिलेल्या चिताच नव्हे तर नदीत तरंगणारे मृतदेह, त्याही आधीची नमस्ते ट्रम्प रॅली आणि अगदी अलीकडची आपत्ती, मोरबी नदीवरील कोसळलेला ‘दुरुस्त’ पूल.. सारेच विसरले गेले आहे.
मार्च-एप्रिल २०२० पासून, भारत आणि चीनदरम्यानच्या एकंदर ३,४८८ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरील परिस्थिती अधिकाधिक बिघडत चालली आहे. अरुणाचल प्रदेशातील तवांग सेक्टरमधील यांगत्से येथे ९ डिसेंबर २०२२ रोजी घडलेली अलीकडील घटना एक कटू सत्य अधोरेखित करते. ते कटू सत्य असे की, भारतीय हद्दीत घुसखोरीची वेळ आणि ठिकाण चीन निवडतो. तेव्हा आपल्या देशाचे सरकार अनभिज्ञ असतेच आणि धोरणाचा अभावही पुन:पुन्हा दिसून येतो. अशाही स्थितीत कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करण्यासाठी बाब म्हणजे, आमचे सैन्य घुसखोरीच्या प्रत्येक कुरापतीला तोंड देण्यासाठी, प्रसंगी जीवितहानी सहन करण्यास सक्षम आहे. जून २०२० मधील चकमकीत गलवान खोऱ्यात आपल्या २० जवानांना प्राण गमवावे लागले होते. अरुणाचल प्रदेशात डिसेंबर २०२२ मध्ये चिनी फौजांशी झडलेल्या चकमकीत सात सैनिक जखमी झाल्याचे सरकारने मान्य केले असले तरी आणखी काही सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
वेळ, ठिकाण चीनच निवडतो
प्रश्न असा की, चिन्यांची त्यांनी ठरवलेल्या वेळी, त्यांनी निवडलेल्या ठिकाणी भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याची हिंमत होतेच कशी? संसदेला याच विषयावर १३, १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी चर्चा करायची होती, परंतु दोन्ही सभागृहांतील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण ‘संवेदनशील’ असल्याच्या कारणावरून विनंती नाकारली. ‘संवेदनशील’ विषयावर चर्चा करण्याची संधी संसदेला नाकारली जाईल, ही संसदीय लोकशाहीची विचित्र व्याख्या आहे. संसदेला ‘केवळ संवेदनशील नसलेल्या विषयांवरच’ चर्चा करण्याची मुभा ठेवण्यात आली तर मग, मला वाटते की राज्यसभेत नियम २६७ अन्वये (तातडीच्या विषयावरील चर्चेसाठी तहकुबीची तरतूद) पुढील चर्चा रविवारी-१८ डिसेंबर रोजी अर्जेटिना आणि फ्रान्स यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या फिफा फुटबॉल विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या बारीकसारीक मुद्दय़ांवर असेल! (खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केलेल्या मोजदादीनुसार, राज्यसभेत नियम २६७ अंतर्गत चर्चेची प्रत्येक विनंती गेल्या सहा वर्षांत फेटाळण्यात आली आहे). ‘डेस्यूटय़ूड’ असा एक इंग्रजी शब्द आहे वापराविना निरर्थक ठरलेली तरतूद असा त्याचा अर्थ. हे ‘डेस्यूटय़ूडचे तत्त्व’ कायद्याच्या परिभाषेत मान्य केले जाते. तेव्हा सांगण्याचा मुद्दा हा की, नियम २६७ चेदेखील तसेच होऊ शकते.
संसदेत एखादी गोष्ट नाकारता येते, पण जनतेला किती काळ नकार देणार? लोकांना हे माहीत असले पाहिजे की,
* चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही चीनने हॉट स्प्रिंग्ज या भागाबद्दल कोणतेही माघारीदर्शक मुद्दे मान्य केलेले नाहीत.
* डेपसांग मैदाने आणि डेमचोक जंक्शन यांच्यामधून सैन्य काढून टाकण्याबाबत चर्चा करण्यास चीनने नकार दिला आहे. ‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार चकमकींच्या या दोन ठिकाणांमध्ये चीनचे सैन्य ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ ओलांडून भारताच्या बाजूला आलेले आहे.
* पूर्व लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत चीनने आपली लष्करी उपस्थिती आणि पायाभूत सुविधा (सैन्य, शस्त्रास्त्रे, रस्ते, पूल, दळणवळण, हेलिपॅड आणि अगदी वस्तीसुद्धा उभारून) मजबूत केली आहे.
* ‘‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत चीनने पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सैन्य जमा करणे सुरू ठेवल्याचे आमचे निरीक्षण आहे’’ अशी माहिती अमेरिकी संरक्षण विभागाच्या प्रेस सेक्रेटरींनी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना अलीकडेच दिलेली आहे.
* चीनकडून अधिक ‘बफर झोन’ तयार करण्यात आले आहेत. ‘बफर झोन’ म्हणजे भारतीय सैन्याला यापुढे त्या भागात गस्त घालता येणार नाही (ही गस्त आपण २०२० पूर्वी त्या भागांत घालत होतो). ताज्या चकमकीनंतर आता होणाऱ्या चर्चेत चीन यांगत्सेमध्ये आणखी एका बफर झोनची मागणी करेल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते.
* नोव्हेंबर २०२२ मध्ये बाली येथे झालेल्या ‘जी-२०’ शिखर परिषदेत नरेंद्र मोदी हे क्षी जिनपिंग यांना भेटले. इंडोनेशियन सिल्क शर्ट परिधान केलेल्या दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन केल्याचे व्हिडीओ क्लिपमध्ये दिसून आले. या वेळी मोदीच एकटे बोलताना दिसले. क्षी जिनपिंग हसले नाहीत, त्यांनी चेहऱ्यावरली रेषही हलू दिली नाही आणि अर्थातच क्षी काहीही महत्त्वाचे बोलले नाहीत.
चीनवरच ‘निर्भर’?
दरम्यान, चीनकडून भारताप्रति शत्रुत्वाचे प्रदर्शन होत असले तरी भारत चीनला जेवढी निर्यात करतो त्यापेक्षा चौपट अधिक आयात आपण चीनकडून करतोच आहोत. भारत-चीनची व्यापारतूट २०२१-२२ मध्ये ७३ अब्ज डॉलर इतकी होती. आजवर १७४ चिनी कंपन्यांनी भारतात नोंदणी केली आहे, तर ३५६० भारतीय कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर चिनी संचालक आहेत. चीनशी व्यापार-व्यवहार कमी करण्याचा सरकारचा दावा फोल ठरला आहे.
‘चायनीज चेकर्स’ म्हणून ओळखला जाणारा, बुद्धिबळासारखा पण बुद्धी कमी असली तरी केवळ ठरावीक डावपेचांनी खेळता येणारा एक सोंगटय़ांचा खेळ असतो.. या चायनीज चेकर्समध्ये, खेळाडू फक्त पुढे किंवा बाजूला जाऊ शकतो. तो जर सरळ पुढे जात असेल तरच एक सोंगटी सोडून उडी मारू शकतो.. या खेळात, आपल्या सोंगटय़ा पुढे नेण्याइतकेच महत्त्वाचे मानले जाते ते विरुद्ध (शत्रूच्या) त्रिकोणामध्ये आपल्या सोंगटय़ा भरणे.. किंबहुना शत्रूचा भाग आपल्या सोंगटय़ांनी भरून टाकायचा, हेच या खेळाचे अंतिम ध्येय.
हा असला चिनी सोंगटय़ांचा खेळ दुर्दैवाने आपल्याशी खेळला जात असताना, सरकार मात्र अंधारात आहे आणि म्हणूनच तर हे सरकार आपल्या संसदेलासुद्धा अंधारातच ठेवू इच्छिते आहे. इंडोनेशियात क्षी जिनपिंग यांच्यासमोर मोदीच एकटे बोलताना दिसत होते पण त्यांचे शब्द ऐकू येत नव्हते, तेव्हा मोदी नेमके बोलले तरी काय, हेसुद्धा बहुधा आपल्या सार्वभौम संसदेला सांगितले जाणार नाही आणि संसदेत चर्चाही केली जाणार नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
