भाजपने कितीही रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी निवडणूक अखेरच्या टप्प्यामध्ये लोकांशी निगडित मुद्द्यांभोवती फिरू लागल्याचे दिसत आहे. अशात राज्याबाहेरचे भाजपनेते प्रचारात ‘बटेंगे-कटेंगे’, सावरकर, ओबीसी ऐक्य आदी मुद्दे आणत आहेत…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातच काय देशातही इतकी उत्कंठावर्धक निवडणूक झाली नसेल जितकी आत्ता महाराष्ट्रात होताना दिसते. गेल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदी, अमित शहा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, योगी आदित्यनाथ अशा नेत्यांच्या दणक्यात प्रचार सभा झाल्या. त्यामध्ये आश्चर्याची बाब म्हणजे मोदी-योगी आणि शहा महायुतीचा प्रचार करत आहेत की, महाविकास आघाडीचा असा संभ्रम निर्माण व्हावा इतकी त्यांची भाषणे ‘लक्षवेधी’ होती. हे पाहून गेल्या दोन महिन्यांमध्ये पहिल्यांदाच महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आले असेल. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या भाषणांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वैफल्यात वाढ झाली असण्याची शक्यता अधिक; तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात वेगळीच शंका निर्माण झाली असेल. ‘तुम्हाला पुन्हा आणू’, म्हणता म्हणता हे भाजपचे नेते निवडणुकीनंतर दिल्लीत तर बोलावणार नाहीत ना, अशी पाल फडणवीसांच्या मनात चुकचुकली असेल.
मराठवाड्यामध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी माघार घेऊन महायुतीला दणका दिला हे भाजपच्या नेत्यांना मान्य करावे लागले आहे. अन्यथा राज्यातील पहिल्या दौऱ्यात ओबीसी एकीकरणासाठी मोदींना घसा कोरडा करावा लागला नसता. ओबीसी एकीकरणासाठी भाजपने राहुल गांधींच्या संविधानाच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. ‘लाल वही’ वगैरे खिल्ली उडवून त्यांनी काँग्रेसच्या हाती कोलीत दिले असे दिसते. खरे तर आत्तापर्यंत विधानसभा निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा तितकासा प्रभावी ठरला नव्हता. काँग्रेसकडून हा मुद्दा मांडला जाईल याची भाजपला अपेक्षा होती; पण दलितांची मते पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यासाठी संघटनेच्या स्तरावर वेगळे प्रयत्न केले जात होते. त्यामुळे जाहीरपणे संविधानाच्या मुद्द्यावर नुकसान होईल असे भाष्य करण्याची भाजपला गरज नव्हती. पण, मोदी-योगींनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा मुद्दा आणून संविधानाच्या मुद्द्यातील धग आणखी तीव्र केली आहे.
महाविकास आघाडीसाठी मुंबई आणि विदर्भ हे दोन विभाग अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मराठवाड्यामध्ये ओबीसी-मराठा अशी थेट विभागणी होण्याची शक्यता आहे. जरांगे-पाटील यांनी महाविकास आघाडीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण या दोन विभागांमध्ये महाविकास आघाडीला कदाचित अधिक मेहनत घ्यावी लागू शकते. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘स्ट्राइक रेट’ जास्त राहील का असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. विदर्भामध्ये कुणबी-ओबीसी आणि दलित हे मतदार कोणाच्या पारड्यामध्ये वजन टाकतात त्यावर भाजपचे भवितव्य अवलंबून असेल. म्हणूनच इथे दलित मतांमधील विभाजन भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरते. पण मोदी-योगींनी ओबीसी एकीकरण आणि ‘बटेंगे-कटेंगे’चा प्रचार केल्यामुळे काँग्रेसला दलितांना पुन्हा आवाहन करण्याची संधी मिळाली आहे.
मोदींच्या भाषणांमध्ये ‘अर्बन नक्षल’चाही मुद्दा होता. हा मुद्दा राज्यातील डाव्या नागरी संघटनांमध्ये संताप निर्माण करणारा ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये नागरी संघटनांच्या प्रयत्नांमुळे एकगठ्ठा मुस्लीम आणि दलित मते महाविकास आघाडीला मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीत ही खेळी फारशी यशस्वी होणार नाही असे वाटत होते. पण मोदींच्या भाषणानंतर या नागरी संघटना कमालीच्या सक्रिय झाल्या आहेत. मुंबईमध्ये त्यांनी लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती केली तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसनेला मोठा फायदा मिळू शकतो. विधानसभा निवडणुकीनंतर इथे महापालिकेची निवडणूक होणार असेल तर मुंबईमध्ये ठाकरेंचा विजय भाजपसाठी नामुष्कीजनक असेल. महापालिका निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपने शिंदेंना बाजूला करत राज ठाकरे यांच्याशी संधान बांधले आहे. महायुतीतील अंतर्गत संघर्षात माहीम मतदारसंघामध्ये अमित ठाकरेंचा पराभव झाला तर त्याची जबाबदारी भाजप घेणार की शिंदे गट हा प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विचारू शकते!
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : आता निवडणुकीचे ट्रम्प प्रारूप?
योगींच्या ‘कटेंगे-बटेंगे’च्या विधानातून भाजपला पुन्हा हिंदुत्वाची गरज पडली असल्याचे दिसते. पण, यावेळी राज्यात फक्त हिंदुत्वावर जिंकता येणार नाही. ही निवडणूक जातीच्या मुद्द्यावर आणि लोकांच्या दैनंदिन समस्यांच्या मुद्द्यांवर लढवली जात असल्याचे आता दिसू लागले आहे. योगींच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यामुळे मुस्लीम-दलित एकीकरणाला मदत होऊ शकेल. त्याचा अधिकाधिक लाभ काँग्रेसने घेतला तर मुंबई-विदर्भात महाविकास आघाडीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असेल. दुसरीकडे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने योगींविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त करणे हा डावपेचाचा भाग झाला. अजित पवार गटाची मते हिंदुत्वाला भुलणारी नाहीत. त्यामुळे योगींच्या ‘कटेंगे-बटेंगे’च्या विरोधात बोलणे अजित पवारांना फायदेशीर ठरणार आहे. तसेही भाजपसाठी अजित पवार गट नाइलाजानेच महायुतीत राहिला आहे. हा गट आत्ताही एकप्रकारे स्वतंत्रपणे लढत आहे. त्यामुळे भाजपनेत्यांची दुही माजवणारी विधाने अजित पवार गटाच्या पथ्यावर पडू शकतात. असे असले तरी ही भाषणे महाविकास आघाडीला बळ देणारी ठरू शकतील. वास्तविक सूक्ष्म-नियोजनावर भाजपचा जितका भर राहील तितकी यश मिळण्याची संधी जास्त, हे माहीत असूनही मोदी-योगींना राज्यात आणले जात आहे. हे नेते जितका जास्त प्रचार करतील तितके भाजपचे जास्त नुकसान होण्याची शक्यता असेल असे मानता येईल.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा: ‘बढती’ का नाम…
लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा मोठा तोटा लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला सहन करावा लागला होता. उत्तर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी महायुतीला कसे रडवले हे अनुभवलेले आहे. आत्ताही विदर्भात सोयाबीनचे भाव पडले असून शेतकरी सत्ताधाऱ्यांवर नाराज झालेला असल्याचे बोलले जाते. भाजपने कितीही रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी निवडणूक अखेरच्या टप्प्यामध्ये लोकांशी निगडित मुद्द्यांभोवती फिरू लागल्याचे दिसत आहे. मोदींनी सावरकरांवरून काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला पण, त्याकडे काँग्रेसने आणि राहुल गांधींनी दुर्लक्ष केलेले दिसते. उलट, काँग्रेसचे नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलू लागले आहेत. ग्रामीण भागांमध्ये लोकांचेच मुद्दे महत्त्वाचे ठरू लागले आहेत. संविधानाच्या मुद्द्याला भाजपनेच ताकद मिळवून दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला, मोदी-शहांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल असे घोषित करून टाकले आहे. त्यांचे बोलणे संघटनेसाठी योग्य होते पण, त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या बाजूने उघडपणे कौल दिला आहे. महायुतीचे सरकार आले तर खरेच पुन्हा फडणवीसांना मुख्यमंत्री केले जाणार आहे की, मुंबई महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेऊन मुंबईतील एखाद्या नेत्याची वर्णी लावली जाईल? त्यातील काही नेते शहांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. शिवाय, फडणवीस असो वा शहांच्या मर्जीतील अन्य भाजपनेता असो शिंदे मुख्यमंत्री होणार नसतील तर त्यांच्या गटाने भाजपला जिंकण्यासाठी मदत कशासाठी करायची? लोकसभा निवडणुकीमध्ये अजित पवार गटाची मते भाजपच्या उमेदवाराला मिळाली नसल्याची तक्रार भाजपच्या नेत्यांनी केली होती. भाजप-शिंदे गट हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र आहेत, पूर्वीपासून ते मित्र होते वगैरे सगळ्या बाबी गृहीत धरल्या तरी, शिंदेंचे भवितव्य अधांतरी असेल तर त्यांच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब ठरू शकते. निवडणुकीनंतर महायुतीची सत्ता आलीच तर शिंदेंचा फडणवीस होण्याचा धोका असू शकतो. नवा मुख्यमंत्री भाजपचा, फडणवीस वा अन्य कोणी. दोन उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार गटाचे. या नजीकच्या राजकीय भविष्याचा अंदाज शिंदेंना आला असेलच! महाविकास आघाडीने आत्तातरी मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा बाजूला ठेवलेला आहे. मुंबईतील जाहीर सभेत तीन पक्षांचे नेते व्यासपीठावर हजर होते. राहुल गांधींना, ‘संविधानाची प्रत मलाही द्या’ असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील दलित-मुस्लिमांना अप्रत्यक्षपणे आवाहन केले आहे. प्रचाराच्या अखेरच्या या आठ दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रामुख्याने राहुल गांधींच्या सभा मुंबई व विदर्भ या दोन विभागांमध्ये जितक्या अधिक होतील तितका महाविकास आघाडीला फायदा होऊ शकतो. या उलट, मोदी-योगींच्या सभा जितक्या कमी होतील तितक्या महायुतीला योग्य ठरेल असे दिसू लागले आहे.
राज्यातच काय देशातही इतकी उत्कंठावर्धक निवडणूक झाली नसेल जितकी आत्ता महाराष्ट्रात होताना दिसते. गेल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदी, अमित शहा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, योगी आदित्यनाथ अशा नेत्यांच्या दणक्यात प्रचार सभा झाल्या. त्यामध्ये आश्चर्याची बाब म्हणजे मोदी-योगी आणि शहा महायुतीचा प्रचार करत आहेत की, महाविकास आघाडीचा असा संभ्रम निर्माण व्हावा इतकी त्यांची भाषणे ‘लक्षवेधी’ होती. हे पाहून गेल्या दोन महिन्यांमध्ये पहिल्यांदाच महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आले असेल. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या भाषणांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वैफल्यात वाढ झाली असण्याची शक्यता अधिक; तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात वेगळीच शंका निर्माण झाली असेल. ‘तुम्हाला पुन्हा आणू’, म्हणता म्हणता हे भाजपचे नेते निवडणुकीनंतर दिल्लीत तर बोलावणार नाहीत ना, अशी पाल फडणवीसांच्या मनात चुकचुकली असेल.
मराठवाड्यामध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी माघार घेऊन महायुतीला दणका दिला हे भाजपच्या नेत्यांना मान्य करावे लागले आहे. अन्यथा राज्यातील पहिल्या दौऱ्यात ओबीसी एकीकरणासाठी मोदींना घसा कोरडा करावा लागला नसता. ओबीसी एकीकरणासाठी भाजपने राहुल गांधींच्या संविधानाच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. ‘लाल वही’ वगैरे खिल्ली उडवून त्यांनी काँग्रेसच्या हाती कोलीत दिले असे दिसते. खरे तर आत्तापर्यंत विधानसभा निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा तितकासा प्रभावी ठरला नव्हता. काँग्रेसकडून हा मुद्दा मांडला जाईल याची भाजपला अपेक्षा होती; पण दलितांची मते पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यासाठी संघटनेच्या स्तरावर वेगळे प्रयत्न केले जात होते. त्यामुळे जाहीरपणे संविधानाच्या मुद्द्यावर नुकसान होईल असे भाष्य करण्याची भाजपला गरज नव्हती. पण, मोदी-योगींनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा मुद्दा आणून संविधानाच्या मुद्द्यातील धग आणखी तीव्र केली आहे.
महाविकास आघाडीसाठी मुंबई आणि विदर्भ हे दोन विभाग अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मराठवाड्यामध्ये ओबीसी-मराठा अशी थेट विभागणी होण्याची शक्यता आहे. जरांगे-पाटील यांनी महाविकास आघाडीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण या दोन विभागांमध्ये महाविकास आघाडीला कदाचित अधिक मेहनत घ्यावी लागू शकते. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘स्ट्राइक रेट’ जास्त राहील का असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. विदर्भामध्ये कुणबी-ओबीसी आणि दलित हे मतदार कोणाच्या पारड्यामध्ये वजन टाकतात त्यावर भाजपचे भवितव्य अवलंबून असेल. म्हणूनच इथे दलित मतांमधील विभाजन भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरते. पण मोदी-योगींनी ओबीसी एकीकरण आणि ‘बटेंगे-कटेंगे’चा प्रचार केल्यामुळे काँग्रेसला दलितांना पुन्हा आवाहन करण्याची संधी मिळाली आहे.
मोदींच्या भाषणांमध्ये ‘अर्बन नक्षल’चाही मुद्दा होता. हा मुद्दा राज्यातील डाव्या नागरी संघटनांमध्ये संताप निर्माण करणारा ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये नागरी संघटनांच्या प्रयत्नांमुळे एकगठ्ठा मुस्लीम आणि दलित मते महाविकास आघाडीला मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीत ही खेळी फारशी यशस्वी होणार नाही असे वाटत होते. पण मोदींच्या भाषणानंतर या नागरी संघटना कमालीच्या सक्रिय झाल्या आहेत. मुंबईमध्ये त्यांनी लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती केली तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसनेला मोठा फायदा मिळू शकतो. विधानसभा निवडणुकीनंतर इथे महापालिकेची निवडणूक होणार असेल तर मुंबईमध्ये ठाकरेंचा विजय भाजपसाठी नामुष्कीजनक असेल. महापालिका निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपने शिंदेंना बाजूला करत राज ठाकरे यांच्याशी संधान बांधले आहे. महायुतीतील अंतर्गत संघर्षात माहीम मतदारसंघामध्ये अमित ठाकरेंचा पराभव झाला तर त्याची जबाबदारी भाजप घेणार की शिंदे गट हा प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विचारू शकते!
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : आता निवडणुकीचे ट्रम्प प्रारूप?
योगींच्या ‘कटेंगे-बटेंगे’च्या विधानातून भाजपला पुन्हा हिंदुत्वाची गरज पडली असल्याचे दिसते. पण, यावेळी राज्यात फक्त हिंदुत्वावर जिंकता येणार नाही. ही निवडणूक जातीच्या मुद्द्यावर आणि लोकांच्या दैनंदिन समस्यांच्या मुद्द्यांवर लढवली जात असल्याचे आता दिसू लागले आहे. योगींच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यामुळे मुस्लीम-दलित एकीकरणाला मदत होऊ शकेल. त्याचा अधिकाधिक लाभ काँग्रेसने घेतला तर मुंबई-विदर्भात महाविकास आघाडीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असेल. दुसरीकडे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने योगींविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त करणे हा डावपेचाचा भाग झाला. अजित पवार गटाची मते हिंदुत्वाला भुलणारी नाहीत. त्यामुळे योगींच्या ‘कटेंगे-बटेंगे’च्या विरोधात बोलणे अजित पवारांना फायदेशीर ठरणार आहे. तसेही भाजपसाठी अजित पवार गट नाइलाजानेच महायुतीत राहिला आहे. हा गट आत्ताही एकप्रकारे स्वतंत्रपणे लढत आहे. त्यामुळे भाजपनेत्यांची दुही माजवणारी विधाने अजित पवार गटाच्या पथ्यावर पडू शकतात. असे असले तरी ही भाषणे महाविकास आघाडीला बळ देणारी ठरू शकतील. वास्तविक सूक्ष्म-नियोजनावर भाजपचा जितका भर राहील तितकी यश मिळण्याची संधी जास्त, हे माहीत असूनही मोदी-योगींना राज्यात आणले जात आहे. हे नेते जितका जास्त प्रचार करतील तितके भाजपचे जास्त नुकसान होण्याची शक्यता असेल असे मानता येईल.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा: ‘बढती’ का नाम…
लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा मोठा तोटा लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला सहन करावा लागला होता. उत्तर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी महायुतीला कसे रडवले हे अनुभवलेले आहे. आत्ताही विदर्भात सोयाबीनचे भाव पडले असून शेतकरी सत्ताधाऱ्यांवर नाराज झालेला असल्याचे बोलले जाते. भाजपने कितीही रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी निवडणूक अखेरच्या टप्प्यामध्ये लोकांशी निगडित मुद्द्यांभोवती फिरू लागल्याचे दिसत आहे. मोदींनी सावरकरांवरून काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला पण, त्याकडे काँग्रेसने आणि राहुल गांधींनी दुर्लक्ष केलेले दिसते. उलट, काँग्रेसचे नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलू लागले आहेत. ग्रामीण भागांमध्ये लोकांचेच मुद्दे महत्त्वाचे ठरू लागले आहेत. संविधानाच्या मुद्द्याला भाजपनेच ताकद मिळवून दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला, मोदी-शहांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल असे घोषित करून टाकले आहे. त्यांचे बोलणे संघटनेसाठी योग्य होते पण, त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या बाजूने उघडपणे कौल दिला आहे. महायुतीचे सरकार आले तर खरेच पुन्हा फडणवीसांना मुख्यमंत्री केले जाणार आहे की, मुंबई महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेऊन मुंबईतील एखाद्या नेत्याची वर्णी लावली जाईल? त्यातील काही नेते शहांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. शिवाय, फडणवीस असो वा शहांच्या मर्जीतील अन्य भाजपनेता असो शिंदे मुख्यमंत्री होणार नसतील तर त्यांच्या गटाने भाजपला जिंकण्यासाठी मदत कशासाठी करायची? लोकसभा निवडणुकीमध्ये अजित पवार गटाची मते भाजपच्या उमेदवाराला मिळाली नसल्याची तक्रार भाजपच्या नेत्यांनी केली होती. भाजप-शिंदे गट हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र आहेत, पूर्वीपासून ते मित्र होते वगैरे सगळ्या बाबी गृहीत धरल्या तरी, शिंदेंचे भवितव्य अधांतरी असेल तर त्यांच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब ठरू शकते. निवडणुकीनंतर महायुतीची सत्ता आलीच तर शिंदेंचा फडणवीस होण्याचा धोका असू शकतो. नवा मुख्यमंत्री भाजपचा, फडणवीस वा अन्य कोणी. दोन उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार गटाचे. या नजीकच्या राजकीय भविष्याचा अंदाज शिंदेंना आला असेलच! महाविकास आघाडीने आत्तातरी मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा बाजूला ठेवलेला आहे. मुंबईतील जाहीर सभेत तीन पक्षांचे नेते व्यासपीठावर हजर होते. राहुल गांधींना, ‘संविधानाची प्रत मलाही द्या’ असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील दलित-मुस्लिमांना अप्रत्यक्षपणे आवाहन केले आहे. प्रचाराच्या अखेरच्या या आठ दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रामुख्याने राहुल गांधींच्या सभा मुंबई व विदर्भ या दोन विभागांमध्ये जितक्या अधिक होतील तितका महाविकास आघाडीला फायदा होऊ शकतो. या उलट, मोदी-योगींच्या सभा जितक्या कमी होतील तितक्या महायुतीला योग्य ठरेल असे दिसू लागले आहे.
