लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लडाख आणि कारगिल अशा दोन नगर परिषदा आहेत, त्यांना ‘स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद’ म्हणतात. कारगिल विभागातील नगर परिषदेसाठी ४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस या भाजपविरोधी ‘इंडिया’ महाआघाडीतील घटक पक्षांनी सर्वाधिक २२ जागा जिंकल्या. ३० जागांच्या स्वायत्त विकास परिषदेमध्ये भाजपेतर पक्षांनी बहुमत मिळवून इथले वर्चस्व कायम राखले. भाजपविरोधकांचा विजय हा राज्य-विभाजनाच्या विरोधातील कौल असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे असले तरी, बौद्धबहुल लडाख विभागामध्ये विरोधकांना भाजपविरोधात भरघोस मते मिळाली तर त्यांच्या दाव्यावर शिक्कामोर्तब होईल. कारगिल हा शिया मुस्लीमबहुल इलाखा आहे. इथे भाजपचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित आहे. २०१८ मध्ये कारगिलच्या स्वायत्त विकास परिषदेच्या निवडणुकीत जेमतेम एक जागा मिळाली होती. मग मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’मधील दोघा सदस्यांनी भाजपचे कमळ हाती घेतले. इथेही भाजपने फोडाफोडीचे राजकारण केले की स्थानिक कारणांमुळे त्यांनी पक्ष बदलला हे गुलदस्त्यात आहे. या वेळी भाजपने १७ उमेदवार निवडणुकीत उतरवले होते, फक्त दोन विजयी झाले. २५ अपक्षांपैकी दोघांना यश मिळाले. परिषदेवर चार सदस्य ‘नियुक्त’ केले जात असल्याने मतदान २६ जागांसाठीच होते. बहुतांश जागांवर नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये तिरंगी लढत झाली.
हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही:अडकलेली रेकॉर्ड
भाजपचा प्रभाव असलेल्या काही जागांवर मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने संयुक्त उमेदवार दिला होता. नॅशनल कॉन्फरन्सने १७; तर काँग्रेसने २२ उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. हे पाहिले तर काँग्रेसच्या तुलनेत नॅशनल कॉन्फरन्सला अधिक यश मिळाले. गेल्या वेळी नॅशनल कॉन्फरन्सला १० तर काँग्रेसला आठ जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी आम आदमी पक्षानेही चार उमेदवार उभे केले होते. पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे मतदान झाले. इथे परिषदेचा अध्यक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सचा होता, आताही याच पक्षाचा अध्यक्ष असेल. ‘इंडिया’तील घटक पक्ष म्हणून दोन्ही पक्ष भाजपला भारी पडू शकतील. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला. राज्याचे विभाजन करून लडाख वेगळा केला व दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. तिथल्या दोन विभागांचा विकास स्वायत्त पर्वतीय परिषदांमधून होईल. लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर चार वर्षांनी पहिल्यांदाच कारगिलमध्ये निवडणूक झाल्यामुळे परिषदेच्या निवडणूक निकालांकडे अधिक लक्ष वेधले गेले. (काश्मीरमध्ये याआधी २०२० मध्ये जिल्हा विकास परिषद निवडणूक झाली होती, त्यात पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स आदींच्या ‘गुपकर अलायन्स’ला ११० जागा मिळाल्या, पण ७५ जागा मिळवणारा भाजप हा मोठा पक्ष ठरला होता. काँग्रेसने तेव्हा २६ जागा मिळवल्या) नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, दुभाजनाचा निर्णय लोकांना न विचारता घेतला गेला आणि भाजपच्या या लोकशाहीविरोधी भूमिकेचा स्पष्टपणे निषेध कारगिलमधील मतदारांनी केला आहे! लडाख आणि जम्मू-काश्मीरची ओळख वेगवेगळी नाही. लडाख हा जम्मू-काश्मीरचा अविभाज्य भाग आहे, असाही दावा दोन्ही भाजपेतर पक्षांनी केला आहे. पण लडाखचे विद्यमान भाजप खासदार जामयांग तसेरिंग नामग्याल हे बौद्ध आहेत. शिया मुस्लीम आणि बौद्ध यांच्या धार्मिक-सांस्कृतिक वेगळेपणामध्ये २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत लडाखमधील बौद्धबहुलांनी भाजपला मते दिली होती.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: एशियाडमध्ये शंभरीपार..
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक पुढील सात महिन्यांमध्ये होत असून भाजपेतर पक्षांनी भाजपविरोधात संयुक्त उमेदवार दिला तर कदाचित इथे वेगळा निकाल लागू शकतो. कारगिलमधील नगर परिषदेच्या निवडणुकीआधी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोटरसायकलवरून केलेला लडाखचा दौरा चर्चेचा विषय ठरला होता. या दौऱ्याद्वारे शिया आणि बौद्ध या दोन्ही धर्मीयांना आकर्षित करण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर विकासाची गंगा वाहू लागल्याचा दावा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अनेकदा केला आहे. विकासासाठी थेट केंद्रातून निधी पुरवला जाणार असल्याने ‘डबल इंजिन’ला मत देण्याचा प्रचार इथेही केला गेला. विकासनिधीच्या वाटपाची जबाबदारी या परिषदेवर आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे इथेही प्रशासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे खरी सत्ता केंद्र सरकारचीच असेल. पण लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नगर परिषदांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्न ऐरणीवर आणता येतात. त्यासाठी कारगिलमधील जनतेला स्वायत्त विकास परिषद हा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे या परिषदेची निवडणूक महत्त्वाची ठरली. यापुढे काश्मीर विधानसभेची निवडणूक विनाविलंब घेणे ही केंद्र सरकारची कसोटी असेल.
