राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्याशिवाय समग्र शिक्षण अभियान किंवा ‘पीएम श्री’ या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी मिळणार नाही, या केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विधानाच्या विरोधात तमिळनाडूतील सर्व प्रादेशिक पक्ष आपापसातील टोकाचे मतभेद विसरून एकत्र आले; याचा परिणामही दिसला. पण त्यातून संघराज्य- संकल्पनेला न शोभणारी धोरणे मात्र उघड झाली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश आहे. यानुसार स्थानिक भाषेबरोबरच हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा अनिवार्य असतील. हिंदीच्या सक्तीला तमिळनाडूचा पूर्वापार कडवा विरोध. यातूनच तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारण्यास नकार दिला. यामुळे केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या निधीतील तमिळनाडूचा वाटा अडवून ठेवला. ‘नाक दाबल्यावर तोंड उघडते’ यानुसार निधी अडविल्याने तमिळनाडू सरकार बधेल आणि त्रिभाषा सूत्र मान्य करेल, असा केंद्र सरकारचा समज असावा. तमिळनाडू सरकारला शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी देय असलेला सुमारे हजार कोटींचा निधी केंद्राने अन्य राज्यांकडे वळविल्याचा तमिळनाडू सरकारचा आरोप. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्याशिवाय निधी देणार नाही, असे सांगतानाच केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रधान यांनी तमिळनाडू सरकार घटनेची पायमल्ली करीत असल्याचा आरोप केला. तसेच तमिळनाडू सरकारचा हिंदीला विरोध का, असाही सवाल केला. प्रधान यांच्या इशाऱ्यावर तमिळनाडूमधील द्रमुक सरकारची तिखट प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक होेते. तमिळनाडू सरकारला घटनेच्या तरतुदींचा आदर करावाच लागेल, असे प्रधान यांनी सुनावले होते. त्यावर ‘त्रिभाषा सूत्र घटनेतील कोणत्या अनुच्छेदानुसार अनिवार्य आहे हे शिक्षणमंत्र्यांनी दाखवून द्यावे,’ असे थेट आव्हानच मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी शिक्षणमंत्र्यांना दिले. शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य या दोघांच्या समावर्ती सूचीत असल्याचे बिनतोड उत्तर स्टॅलिन यांनी दिले. तमिळनाडूत द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये कायमच टोकाचा विरोध. पण हिंदीसक्तीच्या विरोधात दोन्ही द्रमुकची भूमिका सारखी. भाजपवगळता तमिळनाडूतील सर्व झाडून प्रादेशिक पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आले. तमिळनाडूने केंद्राच्या प्रयत्नांना असा सर्वपक्षीय चाप लावल्यावर, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेेंद्र प्रधान यांना यामागे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न नसल्याची ग्वाही द्यावी लागली. तमिळ, इंग्रजीबरोबर तिसरी कोणतीही भाषा शिकता येईल, अशी सारवासारव प्रधान यांनी केली.
केंद्राचा प्रयत्न असला तरी तमिळनाडूत हिंदी विरोध हा काही नवीन नाही. तत्कालीन मद्रास प्रांतात १९३८ मध्ये हिंदी भाषा शिकविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात सुधारणावादी नेते पेरियार यांनी आंदोलन केले, त्यापायी वर्षभराची कैदही भोगली. १९३९ मध्ये हिंदीविरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण लागून दोघांचा मृत्यू झाला होता. पेरियार, अण्णा दुराई यांनी कायमच हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला. आधी काँग्रेस सरकारने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला होता. आता केंद्रातील भाजप सरकारचे तमिळनाडूत हिंदीचे महत्त्व वाढावे, असे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. तमिळनाडू कदापिही त्रिभाषा सूत्र स्वीकारणार नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री अण्णा दुराई यांनी १९७०च्या दशकात जाहीर केले होते. अण्णादुराई यांचे धोरण अजूनही कायम असून, तमिळनाडू कधीही हिंदी स्वीकारणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी अधोरेखित केली. एकूणच तमिळनाडू सरकारची हिंदीविरोधी भूमिका स्पष्ट असली तरीही या राज्यात हिंदीचे प्रस्थ वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही.
शैक्षणिक धोरण स्वीकारत नाही म्हणून निधी अडवून ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण चुकीचे आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदी राज्यांनीही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केलेली नाही. कर्नाटक सरकारने स्वत:चे शैक्षणिक धोरण स्वीकारले आहे. भाषेचा आग्रह धरण्याऐवजी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी राज्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. तमिळनाडूच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा झाल्याची माहिती अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या ‘असर’च्या अहवालात बघायला मिळते. शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणारे अभियान यशस्वी होत आहे. अशा वेळी राजकीय विषय बाजूला ठेवून मदत करणे केंद्राचे खरे तर कर्तव्य. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांची अडवणूक करण्याचे केंद्रातील भाजप सरकारचे धोरणच आहे. तमिळनाडूत गेली आठ दशके हिंदीविरोध कायम असल्याचे उघड दिसत असताना, केंद्र सरकारने नको तिथे- घटनाबाह्य पद्धतीने अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदीचा प्रसार हवाच असेल, तर त्यासाठी अशी हडेलहप्पी काही कामाची नाही.