दिल्लीवाला
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारमध्ये-पक्षामध्ये असाल तर नेते काय म्हणतात त्याला पाठिंबा द्यावाच लागतो. पक्षाची भूमिका पटली नाही तरी मांडावी लागते. नेत्यांचं म्हणणं लोकांना पटवून द्यावं लागतं नाहीतर मंत्रीपद जाण्याचा धोका असतो. यावेळी भाजपचं संख्याबळ अडीचशेपर्यंतही पोहोचू शकलेलं नाही, त्यामुळं पक्षाची आणि त्यांच्या नेत्याची ताकदही कमी झाली आहे. पण, तरी दरारा कायम असेलच, तर मग, विरोध कसा करणार? इतर काय म्हणतात हे फारसं महत्त्वाचं नाही, पण सध्या मोदी सरकारमधील केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव काय म्हणतात याकडं लक्ष द्यावं लागतं. मोदींच्या किचन कॅबिनेटमध्ये त्यांचा आता समावेश झाला असावा असं दिसतंय. कादाचित वैष्णव यांच्याकडे प्रसारण व माहिती मंत्रालयाची जबाबदारी दिल्यामुळंही असेल, ते सरकारच्या धोरणांवर प्रामुख्याने स्वत:हून भाष्य करतात. केंद्र सरकारमधील थेट नोकरभरतीचं वैष्णव यांनी समर्थन केलं होतं. एक्सवरून ते तातडीनं मत व्यक्त करताना दिसतात. ‘लॅटरल एन्ट्री’वरही ते बोलले होते. पण, त्यांच्या मतप्रदर्शनानंतर २४ तासांमध्ये केंद्र सरकारनं आपला विचार बदलला, या ‘घूमजाव’ची कॅबिनेटमधील सहकाऱ्यांना कल्पनाच नव्हती असं दिसतंय. नाहीतर त्यांनी समर्थन करून विरोधकांना बोल लावले नसते. पण, या नोकरभरतीच्या प्रक्रियेशी निगडित कार्मिक विभागाने ‘यूपीएससी’ला पत्र लिहून नोकरभरतीची जाहिरात रद्द करायला सांगितली. तसं पत्र लगेच प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध करून देण्यात आलं. त्यामुळं मंत्र्यांनाही घूमजाव करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री या नात्यानं वैष्णव यांनी पुन्हा ‘एक्स’वरून संदेश प्रसारित केला. यावेळी त्यांना केंद्राच्या घूमजावचं समर्थन करावं लागलं. त्यात सामाजिक न्याय-आरक्षण या सगळ्याचा उल्लेख करावा लागला. पंतप्रधान आणि त्यांच्या कथित सामाजिक न्यायाची वाक्यागणिक भलामण त्यात होती. प्रत्येक परिच्छेदामध्ये ‘पंतप्रधानांचे विचार’ असा शब्दप्रयोग होता. मग हे विचार जाहिरात प्रसिद्ध करताना का विचारात घेतले नाहीत, हे कोणी सांगायला तयार नाही. अगदी वैष्णव यांच्या ‘एक्स’वरील विचारांमध्येही ते दिसलं नाही, हे मात्र खरं.
हेही वाचा >>> वेकर का चिडले आहेत? पर्यटनाचा कहर मुळावर उठला आहे का?
जया–सोनिया दुर्मीळ दृश्य!
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जया बच्चन यांचं नाव उच्चारण्यावरून राज्यसभेत बराच वादंग झाला होता. जया बच्चन बरीच वर्षं राज्यसभेच्या सदस्य आहेत, त्या सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सक्रिय असतात. वेगवेगळ्या चर्चांमध्ये भाग घेतात. त्यामुळं इतरांचं उच्चारलं जातं, तसंच त्यांचं नाव पीठासीन अधिकारी उच्चारतात. यावेळी जया बच्चन यांचं नाव घेताना त्यांच्या पतीचं नावही उच्चारलं गेलं. जया अमिताभ बच्चन असं पूर्ण नाव घेतल्यामुळं जया बच्चन नाराज झाल्या. त्यांनी आपली नाराजी सौम्य शब्दांत व्यक्त केली. त्यावर तुमचं नाव जसं दिलं गेलं तसं वाचलं, असं उपसभापती हरिवंश यांनी सांगितलं. हाच प्रकार पुन्हा झाल्यावर जया बच्चन यांनी पुन्हा आक्षेप घेतला. त्यावर, हवं तर तुमचं नाव बदलून घ्या, असं सांगितलं गेलं. खरं तर या सूचनेमुळं जया बच्चन संतापल्या असाव्यात आणि त्यांनी थेट सभापतींना सुनावलं. त्यामुळं पुढचं रामायण घडलं. जया बच्चन यांचा अपमान विरोधी पक्षांनाही मान्य नव्हता. त्यामध्ये काँग्रेसचाही समावेश होता. या मुद्द्यावर रोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर सगळे संसदेच्या आवारात आले. त्यांना पत्रकारांनी घेराव घेतला. इतर वेळी सभा-समारंभांमध्ये पापाराझींवर वैतागणाऱ्या जया बच्चन इथं मात्र पत्रकारांशी संवाद साधताना दिसत होत्या. त्यांच्या मागे सोनिया गांधीही उभ्या होत्या. हे अगदी दुर्मीळ दृश्य होतं! गांधी-बच्चन कुटुंबामध्ये किती सख्य आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. ‘ते राजे, आम्ही रंक’, अशी टिप्पणीही कधी काळी अमिताभ बच्चन यांनी केली होती. जया बच्चन यांनीही गांधी कुटुंबावर उघडपणे टीका केली होती. ज्यांनी आम्हाला राजकारणात आणलं, त्यांनीच आम्हाला वाटेत सोडून दिलं, असे जया बच्चन म्हणाल्या होत्या. अलीकडच्या काळात राहुल गांधींनी बच्चन कुटुंबाचं नाव घेऊन टिप्पणी केली होती. सभागृहात दोन पुरुषांनी केलेल्या महिलेच्या अपमानाविरोधात मात्र दोन महिला खासदार कौटुंबिक वैमनस्य विसरून एकमेकांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या दिसल्या.
हेही वाचा >>> ‘बहिणीं’नो, दीड हजार रुपयांसाठी ‘भावां’ना प्रश्न विचारण्याची ताकद गमावू नका…
विरोधी बाकांवरील मराठी खासदारांची ताकद
संसदेतील मौनी खासदारांबद्दल अनेकदा बोललं गेलं आहे. त्यामध्ये तत्कालीन मराठी खासदारांचीही नावं घेतली गेली आहेत. यावेळी एखाददुसरा अपवाद वगळला तर मराठी खासदार संसदेत आपलं अस्तित्व दाखवून देऊ लागले आहेत असं म्हटलं तर गैर ठरू नये. नितीन गडकरी, पीयूष गोयल हे तर जुने-जाणते नेते आहेत, ते मंत्रीही आहेत. रक्षा खडसेंची लक्षवेधी भाषणं फार क्वचितच झाली असतील, पण त्या आता मंत्री आहेत. मुरलीधर मोहोळ पहिल्यांदाच लोकसभेत आले आणि मंत्रीही झाले. प्रतापराव जाधव मंत्री असले तरी तेही जुने-जाणते आहेत. अन्य अनुभवी आणि लोकसभेमध्ये दखल घेतली जाते, अशा खासदारांमध्ये सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, सुनील तटकरे यांचा समावेश होतो. भाजपचे नऊच खासदार निवडून आले आहेत, त्यापैकी चार मंत्री आहेत. नारायण राणे मंत्री होते, उदयनराजे भोसले कधी बोलतील याची त्यांचे मतदार कदाचित वाट पाहातही असतील. पहिल्यांदाच संसदेमध्ये आलेल्या राज्यसभेतील भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांची सभागृहातील सक्रियता वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांना विधानसभेतील कामकाजाचा अनुभव असल्यामुळं संसदेचं कामकाजही त्यांनी समजून घेतलेलं आहे. लोकसभेत नव्या खासदारांमध्ये प्रामुख्याने अपक्ष खासदार विशाल पाटील, काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड, नामदेव किरसान, प्रणिती शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नीलेश लंके, अनेक विरोधी पक्षांचे सदस्य आपला मुद्दा जोरकसपणे मांडताना दिसतात. किरसान वगैरे काही मराठी खासदार इंग्रजीतून प्रश्न विचारतात, मंत्र्यांना उत्तरं द्यायला भाग पाडतात. काँग्रेसचे खासदार शाहू महाराज यांनीही अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत भाग घेतला होता. शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील अनिल देसाई आता राज्यसभेतून लोकसभेत आले आहेत. तेही हिंदी, इंग्रजी दोन्ही भाषेतून मद्दे मांडू शकतात. प्रश्नोत्तराच्या तासाला वा शून्य प्रहारात मुद्दा उपस्थित करणे हा भाग वेगळा, पण राष्ट्रपतींचं अभिभाषण, अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्या, विधेयकं, अल्पकालीन चर्चा यामध्ये सहभागी होऊन संसदेचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी मुद्देसूद आणि प्रभावी बोलावं लागतं. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत अनेक खासदार बोलले. विरोधी पक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे खासदार नेहमीच आक्रमक असतात. ते सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतात. यावेळी विरोधी बाकावर बसलेल्या मराठी खासदारांची संख्या जास्त असल्यामुळं त्यांचीही ताकद आता दिसू लागली आहे.
निष्ठेची भाषादक्षिणेकडील खासदार
हिंदीला कडाडून विरोध करतात, त्याचा प्रत्यय संसदेच्या सभागृहांमध्ये अनेकदा येतो. त्याला अपवाद जयराम रमेश. दक्षिणभाषक असूनही रमेश प्रामुख्याने हिंदीतून बोलतात. रमेश वगळले तर काँग्रेसच्या बाकीच्या दाक्षिणात्य खासदारांना हिंदी बोलता येत नाही आणि बोलायला आवडतही नाही. द्रमुक किंवा दक्षिणेतील इतर प्रादेशिक पक्षांचे खासदारही सभागृहात मातृभाषेत बोलतात किंवा इंग्रजीमध्ये. काहींचं इंग्रजी ऐकणं सुसह्य होतं, इतरांनी त्यांच्या भाषेतच बोलावं असं वाटू लागतं. विरोधी पक्षांतील दक्षिणेकडील खासदार इंग्रजीत बोलल्यानं फारसं बिघडतं नाही. कारण त्यांना हिंदी भाषक पक्षाला आपली निष्ठा दाखवायची नसते. हा प्रश्न भाजपच्या खासदारांना येतो. सगळेच भाजपचे दक्षिणेतील खासदार हिंदी बोलतात असं नाही पण, आम्हाला हिंदीही बोलता येतं हे दाखवण्याचा काहींचा प्रयत्न असतो. निर्मला सीतारामनही सभागृहात अनेकदा हिंदीतून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतात. अलीकडे त्या सभागृहात हिंदीतून खासदारांशी संवाद साधताना दिसतात. कर्नाटक आणि तेलंगणामधील भाजपचे नेतेही हिंदीतून बोलण्याचा प्रयत्न करतात. प्रल्हाद जोशी, तेजस्वी सूर्या, जी. किशन रेड्डी. मंत्री असताना राजीव चंद्रशेखरही अधूनमधून हिंदीत बोलत असत. असं हिंदीतून बोललं की भाजपमध्ये त्यांचं कौतुक होत असावं.
सरकारमध्ये-पक्षामध्ये असाल तर नेते काय म्हणतात त्याला पाठिंबा द्यावाच लागतो. पक्षाची भूमिका पटली नाही तरी मांडावी लागते. नेत्यांचं म्हणणं लोकांना पटवून द्यावं लागतं नाहीतर मंत्रीपद जाण्याचा धोका असतो. यावेळी भाजपचं संख्याबळ अडीचशेपर्यंतही पोहोचू शकलेलं नाही, त्यामुळं पक्षाची आणि त्यांच्या नेत्याची ताकदही कमी झाली आहे. पण, तरी दरारा कायम असेलच, तर मग, विरोध कसा करणार? इतर काय म्हणतात हे फारसं महत्त्वाचं नाही, पण सध्या मोदी सरकारमधील केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव काय म्हणतात याकडं लक्ष द्यावं लागतं. मोदींच्या किचन कॅबिनेटमध्ये त्यांचा आता समावेश झाला असावा असं दिसतंय. कादाचित वैष्णव यांच्याकडे प्रसारण व माहिती मंत्रालयाची जबाबदारी दिल्यामुळंही असेल, ते सरकारच्या धोरणांवर प्रामुख्याने स्वत:हून भाष्य करतात. केंद्र सरकारमधील थेट नोकरभरतीचं वैष्णव यांनी समर्थन केलं होतं. एक्सवरून ते तातडीनं मत व्यक्त करताना दिसतात. ‘लॅटरल एन्ट्री’वरही ते बोलले होते. पण, त्यांच्या मतप्रदर्शनानंतर २४ तासांमध्ये केंद्र सरकारनं आपला विचार बदलला, या ‘घूमजाव’ची कॅबिनेटमधील सहकाऱ्यांना कल्पनाच नव्हती असं दिसतंय. नाहीतर त्यांनी समर्थन करून विरोधकांना बोल लावले नसते. पण, या नोकरभरतीच्या प्रक्रियेशी निगडित कार्मिक विभागाने ‘यूपीएससी’ला पत्र लिहून नोकरभरतीची जाहिरात रद्द करायला सांगितली. तसं पत्र लगेच प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध करून देण्यात आलं. त्यामुळं मंत्र्यांनाही घूमजाव करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री या नात्यानं वैष्णव यांनी पुन्हा ‘एक्स’वरून संदेश प्रसारित केला. यावेळी त्यांना केंद्राच्या घूमजावचं समर्थन करावं लागलं. त्यात सामाजिक न्याय-आरक्षण या सगळ्याचा उल्लेख करावा लागला. पंतप्रधान आणि त्यांच्या कथित सामाजिक न्यायाची वाक्यागणिक भलामण त्यात होती. प्रत्येक परिच्छेदामध्ये ‘पंतप्रधानांचे विचार’ असा शब्दप्रयोग होता. मग हे विचार जाहिरात प्रसिद्ध करताना का विचारात घेतले नाहीत, हे कोणी सांगायला तयार नाही. अगदी वैष्णव यांच्या ‘एक्स’वरील विचारांमध्येही ते दिसलं नाही, हे मात्र खरं.
हेही वाचा >>> वेकर का चिडले आहेत? पर्यटनाचा कहर मुळावर उठला आहे का?
जया–सोनिया दुर्मीळ दृश्य!
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जया बच्चन यांचं नाव उच्चारण्यावरून राज्यसभेत बराच वादंग झाला होता. जया बच्चन बरीच वर्षं राज्यसभेच्या सदस्य आहेत, त्या सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सक्रिय असतात. वेगवेगळ्या चर्चांमध्ये भाग घेतात. त्यामुळं इतरांचं उच्चारलं जातं, तसंच त्यांचं नाव पीठासीन अधिकारी उच्चारतात. यावेळी जया बच्चन यांचं नाव घेताना त्यांच्या पतीचं नावही उच्चारलं गेलं. जया अमिताभ बच्चन असं पूर्ण नाव घेतल्यामुळं जया बच्चन नाराज झाल्या. त्यांनी आपली नाराजी सौम्य शब्दांत व्यक्त केली. त्यावर तुमचं नाव जसं दिलं गेलं तसं वाचलं, असं उपसभापती हरिवंश यांनी सांगितलं. हाच प्रकार पुन्हा झाल्यावर जया बच्चन यांनी पुन्हा आक्षेप घेतला. त्यावर, हवं तर तुमचं नाव बदलून घ्या, असं सांगितलं गेलं. खरं तर या सूचनेमुळं जया बच्चन संतापल्या असाव्यात आणि त्यांनी थेट सभापतींना सुनावलं. त्यामुळं पुढचं रामायण घडलं. जया बच्चन यांचा अपमान विरोधी पक्षांनाही मान्य नव्हता. त्यामध्ये काँग्रेसचाही समावेश होता. या मुद्द्यावर रोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर सगळे संसदेच्या आवारात आले. त्यांना पत्रकारांनी घेराव घेतला. इतर वेळी सभा-समारंभांमध्ये पापाराझींवर वैतागणाऱ्या जया बच्चन इथं मात्र पत्रकारांशी संवाद साधताना दिसत होत्या. त्यांच्या मागे सोनिया गांधीही उभ्या होत्या. हे अगदी दुर्मीळ दृश्य होतं! गांधी-बच्चन कुटुंबामध्ये किती सख्य आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. ‘ते राजे, आम्ही रंक’, अशी टिप्पणीही कधी काळी अमिताभ बच्चन यांनी केली होती. जया बच्चन यांनीही गांधी कुटुंबावर उघडपणे टीका केली होती. ज्यांनी आम्हाला राजकारणात आणलं, त्यांनीच आम्हाला वाटेत सोडून दिलं, असे जया बच्चन म्हणाल्या होत्या. अलीकडच्या काळात राहुल गांधींनी बच्चन कुटुंबाचं नाव घेऊन टिप्पणी केली होती. सभागृहात दोन पुरुषांनी केलेल्या महिलेच्या अपमानाविरोधात मात्र दोन महिला खासदार कौटुंबिक वैमनस्य विसरून एकमेकांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या दिसल्या.
हेही वाचा >>> ‘बहिणीं’नो, दीड हजार रुपयांसाठी ‘भावां’ना प्रश्न विचारण्याची ताकद गमावू नका…
विरोधी बाकांवरील मराठी खासदारांची ताकद
संसदेतील मौनी खासदारांबद्दल अनेकदा बोललं गेलं आहे. त्यामध्ये तत्कालीन मराठी खासदारांचीही नावं घेतली गेली आहेत. यावेळी एखाददुसरा अपवाद वगळला तर मराठी खासदार संसदेत आपलं अस्तित्व दाखवून देऊ लागले आहेत असं म्हटलं तर गैर ठरू नये. नितीन गडकरी, पीयूष गोयल हे तर जुने-जाणते नेते आहेत, ते मंत्रीही आहेत. रक्षा खडसेंची लक्षवेधी भाषणं फार क्वचितच झाली असतील, पण त्या आता मंत्री आहेत. मुरलीधर मोहोळ पहिल्यांदाच लोकसभेत आले आणि मंत्रीही झाले. प्रतापराव जाधव मंत्री असले तरी तेही जुने-जाणते आहेत. अन्य अनुभवी आणि लोकसभेमध्ये दखल घेतली जाते, अशा खासदारांमध्ये सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, सुनील तटकरे यांचा समावेश होतो. भाजपचे नऊच खासदार निवडून आले आहेत, त्यापैकी चार मंत्री आहेत. नारायण राणे मंत्री होते, उदयनराजे भोसले कधी बोलतील याची त्यांचे मतदार कदाचित वाट पाहातही असतील. पहिल्यांदाच संसदेमध्ये आलेल्या राज्यसभेतील भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांची सभागृहातील सक्रियता वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांना विधानसभेतील कामकाजाचा अनुभव असल्यामुळं संसदेचं कामकाजही त्यांनी समजून घेतलेलं आहे. लोकसभेत नव्या खासदारांमध्ये प्रामुख्याने अपक्ष खासदार विशाल पाटील, काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड, नामदेव किरसान, प्रणिती शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नीलेश लंके, अनेक विरोधी पक्षांचे सदस्य आपला मुद्दा जोरकसपणे मांडताना दिसतात. किरसान वगैरे काही मराठी खासदार इंग्रजीतून प्रश्न विचारतात, मंत्र्यांना उत्तरं द्यायला भाग पाडतात. काँग्रेसचे खासदार शाहू महाराज यांनीही अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत भाग घेतला होता. शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील अनिल देसाई आता राज्यसभेतून लोकसभेत आले आहेत. तेही हिंदी, इंग्रजी दोन्ही भाषेतून मद्दे मांडू शकतात. प्रश्नोत्तराच्या तासाला वा शून्य प्रहारात मुद्दा उपस्थित करणे हा भाग वेगळा, पण राष्ट्रपतींचं अभिभाषण, अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्या, विधेयकं, अल्पकालीन चर्चा यामध्ये सहभागी होऊन संसदेचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी मुद्देसूद आणि प्रभावी बोलावं लागतं. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत अनेक खासदार बोलले. विरोधी पक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे खासदार नेहमीच आक्रमक असतात. ते सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतात. यावेळी विरोधी बाकावर बसलेल्या मराठी खासदारांची संख्या जास्त असल्यामुळं त्यांचीही ताकद आता दिसू लागली आहे.
निष्ठेची भाषादक्षिणेकडील खासदार
हिंदीला कडाडून विरोध करतात, त्याचा प्रत्यय संसदेच्या सभागृहांमध्ये अनेकदा येतो. त्याला अपवाद जयराम रमेश. दक्षिणभाषक असूनही रमेश प्रामुख्याने हिंदीतून बोलतात. रमेश वगळले तर काँग्रेसच्या बाकीच्या दाक्षिणात्य खासदारांना हिंदी बोलता येत नाही आणि बोलायला आवडतही नाही. द्रमुक किंवा दक्षिणेतील इतर प्रादेशिक पक्षांचे खासदारही सभागृहात मातृभाषेत बोलतात किंवा इंग्रजीमध्ये. काहींचं इंग्रजी ऐकणं सुसह्य होतं, इतरांनी त्यांच्या भाषेतच बोलावं असं वाटू लागतं. विरोधी पक्षांतील दक्षिणेकडील खासदार इंग्रजीत बोलल्यानं फारसं बिघडतं नाही. कारण त्यांना हिंदी भाषक पक्षाला आपली निष्ठा दाखवायची नसते. हा प्रश्न भाजपच्या खासदारांना येतो. सगळेच भाजपचे दक्षिणेतील खासदार हिंदी बोलतात असं नाही पण, आम्हाला हिंदीही बोलता येतं हे दाखवण्याचा काहींचा प्रयत्न असतो. निर्मला सीतारामनही सभागृहात अनेकदा हिंदीतून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतात. अलीकडे त्या सभागृहात हिंदीतून खासदारांशी संवाद साधताना दिसतात. कर्नाटक आणि तेलंगणामधील भाजपचे नेतेही हिंदीतून बोलण्याचा प्रयत्न करतात. प्रल्हाद जोशी, तेजस्वी सूर्या, जी. किशन रेड्डी. मंत्री असताना राजीव चंद्रशेखरही अधूनमधून हिंदीत बोलत असत. असं हिंदीतून बोललं की भाजपमध्ये त्यांचं कौतुक होत असावं.
