दिल्लीवाला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षांशी निगडित असल्यामुळं खूप बारकाईने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ऐकली आणि पाहिली जातेय. अख्ख्या राज्याच्या नजरा न्यायाधीशांकडं खिळलेल्या आहेत. इतर घटनापीठांसमोर हिरिरीने युक्तिवाद होत असतील, पण सगळं प्रकरण शिवसेनेशी जोडलेलं असल्यामुळं युक्तिवादातही जबरदस्त नाटय़ निर्माण झालेलं आहे. हॉलीवूडच्या ‘स्पीड’ नावाच्या चित्रपटाने वेगवान सिनेमांची लाट आणली, पुढं काय होतंय, याची उत्कंठा प्रेक्षकांना लागलेली असते. त्यांना खुर्चीवरून उठवतही नाही, तसं या सुनावणीबाबत झालंय. ठाकरे आणि शिंदे गटांच्या युक्तिवादानंतर राज्यातील स्थिती पूर्ववत करण्याचा निकाल न्यायालयाने खरोखर दिलाच तर अनेकांना घाम फुटेल. मग, एसी लावूनही काही फायदा होणार नाही! न्यायदालनात या सुनावणीदरम्यान आत्ताच घाम फुटू लागलाय. अर्थात त्याचा राजकीय युक्तिवादाशी संबंध नाही, दिल्लीतल्या बदलत असलेल्या वातावरणाशी आहे. इथला हिवाळा नेहमीपेक्षा लवकर संपलाय, फेब्रुवारी महिन्यातच कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं आहे. त्यामुळं न्यायदालनात एसी लावावा लागत आहे. शिंदे गटातील एका ज्येष्ठ वकिलांनी एसी सुरू करण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीशही, आता एसी लावला पाहिजे, असं म्हणाले. मग, त्यांनी वकिलांची फिरकी घेतली. तुम्हाला घाम फुटलेला दिसतोय, सिबलांच्या धडाकेबाज युक्तिवादाने तर असं झालं नाही ना?, असं सरन्यायाधीश गमतीने म्हणाले. माझं बोलणं तुम्ही गांभीर्याने घेऊ नका, मी गमतीनं विचारलं, असं म्हणत त्यांनी पुन्हा घटनापीठाचं कामकाज सुरू केलं. लॅपटॉपची सवय असू द्या! सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षांवर गेले दोन आठवडे कपिल सिबल हेच युक्तिवाद करत होते. युक्तिवादाच्या अखेरीला त्यांनी भावनिक आवाहन केलं वगैरे मुद्दा सोडून द्या. सिबल यांच्या भावनांकडं घटनापीठ लक्ष देण्याची शक्यता नाही. पण, त्यांच्या ‘हरित सुनावणी’मधील सहभागीच्या प्रयत्नांना निश्चित दाद देईल! हरित सुनावणी म्हणजे विनाकागद सुनावणी. कागद वाया घालवू नका, तंत्रज्ञानाचा वापर करा, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. संसदेचं कामकाजदेखील विनाकागदच होतं. खासदारांना हवी असलेली माहिती लोकसभा वा राज्यसभेच्या संकेतस्थळावर मिळू शकते. संसदेत सादर झालेले सगळे अहवाल खासदारांना तिथं मिळू शकतात. प्रश्नोत्तर वा शून्य प्रहारासाठी नोटीस वा अन्य नोटिसाही ऑनलाइन सादर करता येतात. तसंच, न्यायालयाचं कामकाजही विनाकागद सुरू झालेलं आहे. आता कोणी न्यायदालनात जाडजूड दस्तऐवज घेऊन येत नाहीत. सिबल यांनी युक्तिवाद करताना छापील दस्तऐवजांचा वापर केला होता. सरन्यायाधीशांनी सिबल यांना, कागद वापरू नका. सगळं लॅपटॉपवर असू द्या, अशी नम्र शब्दांत सूचना केली. सिबल यांचा बहुतांश युक्तिवाद टॅबच्या आधारे सुरू होता. पण, सरन्यायाधीशांकडं थोडी सवलत मागून सिबल म्हणाले, हायब्रिड पद्धत वापरतो! त्यावर, आता सगळय़ांनी लॅपटॉपवर काम करण्याची सवय ठेवली पाहिजे, असं सरन्यायाधीशांनी समजावलं. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे परदेशात असल्यानं ते ऑनलाइन होते. तिथून त्यांनी, मी तर लॅपटॉप वापरतो, असा विशेष उल्लेख करून ही बाब सरन्यायाधीशांच्या लक्षात आणून दिली. सिबलांना अधूनमधून मदत लागत होती. त्यांचे तरुण सहकारी वकील तंत्रज्ञानात माहीर असल्यानं सिबलांची चिंता मिटली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे प्रमुख होते. त्यांच्या पुढाकाराने आता न्यायालयात कामकाज ई-प्रणालीच्या माध्यमातून होऊ लागलेलं आहे. न्यायदालनामध्ये सुनावणीदरम्यान सर्व कामकाज लॅपटॉप वा टॅबच्या आधारे केलं गेलं पाहिजे, असा सरन्यायाधीशांचा रास्त आग्रह असतो. जून २०२० मध्ये न्या. चंद्रचूड, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी या तीन सदस्यांच्या पीठाने सर्वोच्च न्यायालयात पहिली विनाकागद सुनावणी घेतली होती. त्या दिवशी २३ प्रकरणं सुनावणीसाठी होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वादावर पाच सदस्यांच्या घटनापीठाचं कामकाज पूर्णपणे विनाकागद सुरू झालं होतं. गरज असेल त्या सर्व न्यायाधीश-वकिलांना ‘हरित सुनावणी’ प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून दिलेली आहे. आम्ही प्रशिक्षण घेतलं, तुम्हीही घ्या, कधी तरी ई सुनावणीसाठी तयार व्हावं लागेल, असं न्या. एम. आर. शहा म्हणाले होते. हेच न्या. शहा आता शिवसेनेच्या फुटीवरील घटनापीठाचे सदस्य आहेत. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी, न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यापैकी कुणालाही हवं असेल तर प्रशिक्षण दिलं जाईल, असं सुचवलं होतं. या ओळींमध्ये असंसदीय काय? इथून पुढं संसदेच्या कामकाजातून काय काय वगळलं जाईल, याचा अंदाज केलेला बरा. जे आक्षेपार्ह ठरवलं जातं ते लोकांनी आधीच ऐकलेलं असतं, मग वगळून काय फायदा, हा साधा प्रश्न संसदेतील सचिवालयांनी स्वत:ला विचारलेला नाही. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वाचून दाखवलेल्या शायरीतील बहुतांश ओळी कामकाजातून काढल्या गेल्या. खरगेंनी त्या ओळी काँग्रेसच्या रायपूरमधील महाअधिवेशनामध्ये वाचून दाखवल्या. संसदेतील कामकाजातून शायरी वगळली म्हणून काय झालं, मी जनतेसमोर त्या वाचून दाखवतोय, आता तुम्ही काय करणार, असा खरगेंचा सवाल होता. त्या ओळी अशा होत्या: नजर नहीं है नजरों की बात करते है, जमी पे चाँद सितारों की बात करते है वो हात जोडकर बस्ती को लुटनेवाले, भरी सभा में सुधारों की बात करते है बडा हसीन है उनके जबाँ का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते है मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, नदी सुखा के किनारों की बात करते है वही गरीब बनाते आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते है.. वकील राजकारण्यांचा फायदा! सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान कपिल सिबल ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना म्हणाले की, तुमच्याकडील जबाबदाऱ्या वाढतील, तसं तुम्हालाही कळेल.. ‘कळेल’चा संबंध पेशाने वकील असलेले संसदेचे सदस्यही होऊ शकतील आणि दोन्ही जबाबदाऱ्या उत्तमरीत्या सांभाळतील असा होता. सिबल यांचं म्हणणं होतं की, व्यावसायिकांनी राजकारणामध्ये जाऊ नये. वकिली करायची तर पूर्णवेळ वकिलीच केली पाहिजे. दोन्ही गोष्टी पूर्णवेळ करायच्या असतात.. त्या संदर्भात सिबल हे जेठमलानींकडं कदाचित संसदीय सदस्यत्वाची नवी जबाबदारी येऊ शकेल, असं सुचवत होते. महेश जेठमलानी यांचे वडील ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानीही राज्यसभेचे सदस्य होते. वकिली करताना राजकारण न करण्याची सिबल यांची सूचना त्यांचे राजकीय क्षेत्रातील सहकारी अभिषेक मनु सिंघवी यांना फारशी पटली नाही. कपिल सिबल आता काँग्रेसमध्ये नसले तरी, त्यांचं राजकीय आयुष्य काँग्रेसमध्ये गेलेलं आहे. सिंघवी अजून काँग्रेसमध्ये आहेत, ते पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आहेत. सिबल आणि सिंघवी दोघे राज्यसभेचे सदस्यही आहेत. सिंघवी संसदेतील एक किस्सा घटनापीठाला सांगत होते. सिंघवी म्हणाले, संसद भवनातील लॉबीमध्ये डाव्या विचारांच्या एका नेत्यानं आम्हाला सांगितलं की, संसदेमध्ये डॉक्टर, वकील अशा व्यावसायिकांनी येऊ नये. त्यांनी त्यांच्या व्यवसायाकडं लक्ष द्यावं. त्यांचं इथं काही काम नाही. त्यावर अरुण जेटली म्हणाले, संसदेत तुम्हाला सगळे बेरोजगार आणि ज्यांना रोजगार मिळण्याची शक्यता नाही असे लोक भरायचे आहेत की काय?.. सिंघवींचं म्हणणं होतं की, कोणतेही व्यावसायिक संसदेचे सदस्य असतील तर त्यांची बौद्धिक क्षमता, त्यांचं त्या त्या क्षेत्रातील कौशल्य, त्यांचा अनुभव या सगळय़ातून सदस्यांचं संसदीय कामकाजातील योगदानही महत्त्वाचं ठरतं! संघवींच्या विचारांमध्ये तथ्य होतं. पेशानं वकील असलेले नेते संसदेचे सदस्य वा राजकीय पक्षाचे सदस्य असले तर उपयोग होतोच. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांची सुनावणी होत असताना काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांच्या अटकेचं वृत्त आलं. सिंघवींनी सुनावणी सुरू असतानाच सरन्यायाधीशांसमोर खेरांच्या अटकेचा मुद्दा मांडून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यामुळं घटनापीठासमोरील सुनावणी एक तास आधीच संपली आणि सिंघवींनी पक्षातील सहकारी खेरांसाठी युक्तिवाद केला. सिंघवींसारखे निष्णात वकील काँग्रेसमध्ये असल्यानं खेरांची अटकेपासून सुटका झाली हे खरंच.
