चाँदनी चौकातून : गेहलोत आणि आझाद

दिल्लीत काँग्रेसचं वारं अशोक गेहलोत यांच्याकडं वाहात होतं. काँग्रेसनं पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळं चर्चा गेहलोत यांच्याबद्दल होत आहे. राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष होणार नाहीत, हे आता काँग्रेसच्या मंडळींना समजलेलं आहे. त्यांनी आशा अजून सोडलेली नाही, पण पर्यायाची शोधाशोध करावी लागणार आहे. गांधी कुटुंबाचा सर्वात विश्वासू माणूस म्हणून अशोक गेहलोत यांच्याकडं पाहिलं जातं. गेहलोत यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे नेते करत आहेत. गेहलोत यांना पक्षाध्यक्ष पदाचं वावडं नाही, पण त्यांना राजस्थानचं मुख्यमंत्रीपद सोडायचं नाही. दोन्ही पदं एकाच वेळी हाती असतील तर चालेल. गाडं अडलं आहे ते, गेहलोत यांच्या या अटीवर. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं तर, काँग्रेसला लगेचच नवा पक्षाध्यक्ष मिळेल. त्यांचं मन वळवण्याचं काम फक्त सोनिया गांधी करू शकतात. त्यांनी गेहलोत यांच्याशी चर्चाही केली, पण दुसऱ्याच दिवशी त्या उपचारांसाठी परदेशात निघून गेल्या. सोनियांना आपल्या आईचीही भेट घ्यायची आहे. कौटुंबिक भेटीगाठी झाल्यानंतर गांधी कुटुंब स्वदेशी परत येईल. त्यानंतर पुन्हा गेहलोत यांच्याशी सोनियांची चर्चा होऊ शकेल. तोपर्यंत गेहलोत पक्षाध्यक्ष पदाबाबत ठोस बोलायला तयार नाहीत. ते सध्या राजस्थान आणि गुजरातही सांभाळत आहेत. गुजरातमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून गेहलोत गुजरातचे प्रभारी असल्याने त्यांना शेजारच्या राज्यात लक्ष घालावं लागतंय. त्यात आता पक्षाध्यक्ष पदाची चर्चा सुरू झालेली आहे. एकाच वेळी इतक्या सगळय़ा जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागणार असल्यानं गेहलोत यांनी तूर्त मौन बाळगणं पसंत केलेलं आहे. तसंही ‘अशुभ काळ’ संपल्यावर पक्षाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्याचं काँग्रेसनं ठरवलेलं आहे. त्यामुळं कदाचित निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रमही पुढे ढकलला जाऊ शकतो. हा ‘अशुभ काळ’ संपेपर्यंत गेहलोत यांना विचार करायला वेळही मिळेल. शुक्रवारचा दिवस मात्र गुलाम नबी आझाद यांनी गेहलोत यांच्याकडून हिरावून घेतला. आझाद यांनी राजीनामा दिल्याची वार्ता आल्यावर काँग्रेसला प्रचंड धक्का बसलेला होता. अजय माकन यांची पत्रकार परिषद ‘आप’विरोधात टीका करण्यासाठी आयोजित केली होती, पण आझादांसारख्या नेत्याने काँग्रेस सोडल्याने त्यावर तातडीने व्यक्त होणं गरजेचं होतं. शिवाय, आझादांनी राहुल गांधींवर कोणताही आडपडदा न ठेवता विखारी टीका केली होती. त्यामुळं गांधी कुटुंब दिल्लीत नसताना झालेल्या घडामोडींवर गांधी कुटुंबातील सदस्यांची पाठराखण करणं काँग्रेस नेत्यांना क्रमप्राप्त होतं. तेच जयराम रमेश यांनी केलं. त्यांनी आझादांच्या राजीनामापत्रातील विधानांवर कोणतीही टिप्पणी न करण्याचं शहाणपण दाखवलं आणि निव्वळ खेद व्यक्त केला. मग, काँग्रेसमधील सचिन पायलट यांच्यासारख्या नाराज नेत्यांच्याही राहुल गांधींच्या बाजूनं मांडलेल्या प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवल्या गेल्या. नजीकच्या भविष्यात कदाचित गेहलोत आणि आझाद दोघेही पक्षाध्यक्ष होतील. गेहलोत काँग्रेसचे आणि आझाद स्वत:च्या नव्या पक्षाचे! राजकारणात अनेक शक्यता असतात, कदाचित सोनिया गांधी पक्षाध्यक्षपदी कायम राहतील, कार्याध्यक्ष सचिन पायलटही होतील. आझाद कदाचित नवा पक्ष काढतील वा अन्य पक्षात सामील होतील. राजकारणात काहीही होऊ शकतं.

उशिरा सुचलेलं शहाणपण

नागरी संघटना आणि शेतकरी संघटनांनाही उशिरा का होईना पण, शहाणपण येऊ लागलेलं आहे. दिल्लीत एकाच दिवशी वेगवेगळय़ा कार्यक्रमांमध्ये शेतकरी नेते आणि नागरी संघटनांचे नेते सहभागी झाले होते. नागरी संघटनांना काँग्रेसने बोलावलेलं होतं. काँग्रेसचं म्हणणं होतं की, ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी करण्यासाठी त्यात नागरी संघटनांनी सहभागी झालं पाहिजे. या यात्रेत काँग्रेसचा झेंडा नसेल, त्यामुळं काँग्रेसेतर कोणालाही यात्रेत सामील होण्यात अडचण येणार नाही. अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसचं सांगणं होतं की, भाजपविरोधात लढायचं तर विरोधकांना नागरी संघटनांशी ‘युती’ करावी लागेल. काँग्रेसची विनंती अजून तरी नागरी संघटनांनी पूर्णपणे मान्य केलेली नाही कारण त्यांचा काँग्रेसवर विश्वास नाही. हाच मुद्दा त्यांनी राहुल गांधींना थेट सांगितला. पण काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष यापुढच्या काळात कदाचित नागरी संघटनांशी जुळवून घेतील असं दिसतंय. त्याच दिवशी संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीतील सदस्य आणि शेतकरी नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी एका कार्यक्रमात राजकीय पक्षांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांचं आंदोलन जनआंदोलनात रूपांतरित करण्याची सूचना केली. दिल्लीच्या वेशींवर संयुक्त किसान मोर्चाशी निगडित शेतकरी संघटनांनी वर्षभर आंदोलन केलं होतं, पण त्यांच्या व्यासपीठावर राजकीय पक्षांना स्थान दिलेलं नव्हतं. पुढेही हीच भूमिका कायम राहील, पण भाजपेतर विरोधी पक्षांशी अप्रत्यक्षपणे ‘युती’ करण्याचा मुद्दा पाल यांनी मांडला. त्यांचं म्हणणं होतं की, २०२३ हे वर्ष सर्वात महत्त्वाचं असून विविध राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यानंतर लगेचच २०२४ मध्ये लोकसभेची निवडणूकही आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा पुढचा आणि अधिक व्यापक टप्पा गाठायचा असेल तर राजकीय पक्षांशी जुळवून घ्यावं लागेल. त्यांची मदत घ्यावी लागेल आणि त्यांनाही आंदोलनाची मदत द्यावी लागेल. ६ सप्टेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांची बैठक असून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पुढील टप्पा निश्चित केला जाणार आहे. बिगर राजकीय क्षेत्रातील संघटनांना राजकीय शहाणपण येऊ लागलं आहे, पण ते किती उपयुक्त ठरेल याचा अजून तरी अंदाज बांधता आलेला नाही.

शहांच्या चमूतील विश्वासू

हैदराबादमध्ये भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्यापासून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या तेलंगणातील फेऱ्या वाढल्या आहेत. तिथं विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार असल्यानं अमित शहा आणि जे. पी. नड्डांच्या सभा होत आहेत हे खरं, पण पुढील वर्षी तेलंगणामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं भाजपला दक्षिणेत बस्तान बसवायचं असावं. त्यासाठी शहांनी आपल्या खास विश्वासू माणसाची नेमणूक केलेली आहे. तो माणूस म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील बडं प्रस्थ सुनील बन्सल. केंद्रीय स्तरावर बी. एल. संतोष संघटना महासचिव ही जबाबदारी सांभाळतात तसं सुनील बन्सल उत्तर प्रदेशात हेच काम करत होते. संघ आणि भाजपमधील दुवा म्हणून कार्यरत राहण्यासाठी हे पद भाजपमध्ये तयार करण्यात आलेलं आहे. शहांनी भाजपच्या पक्षाध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर शहा-बन्सल जोडी जमली. त्यांनी २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये कमाल करून दाखवली. बन्सल हे शहांचे कान-डोळे. मुख्यमंत्री योगींवर नजर ठेवण्याचं कामही आपोआप होत गेलं, पण आता बन्सल यांना उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातून केंद्रात आणून महासचिव केलं गेलेलं आहे. त्यांनी गेल्या आठवडय़ात नवी जबाबदारी स्वीकारली. त्यांच्याकडं तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा अशा भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. बन्सल यांचं पहिलं लक्ष्य तेलंगणा असेल कारण वर्षभरात तिथं निवडणुका आहेत. शहांच्या चमूत बन्सल हे कळीचे सद्स्य आहेत. गरज भासली तर तेलंगणाच्या कमळ मोहिमेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. त्यांनी आत्ताच त्याची चुणूक दाखवली आहे. तेलंगणा काँग्रेसमधील मुनुगोडेचे आमदार के. राजगोपाल रेड्डी यांनी राजीनामा दिला असून ते काँग्रेसमधूनही बाहेर पडले आहेत. योगींनी उत्तर प्रदेशवर पकड घट्ट केल्यामुळं बन्सल यांना तूर्त दक्षिणेत पाठवलं गेलं असावं.

बैलगाडी नव्हे, ट्रॅक्टर!

शेतकरी हळूहळू पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ लागले असल्याचं गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत जंतरमंतरवर जमलेल्या गर्दीमधून दिसलं. केंद्रानं शेतकऱ्यांना दिल्लीत येऊ दिलं, पण कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली. त्यामुळे दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या जथ्यांना ताब्यात घेतलं गेलं. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनाही दिल्लीत प्रवेश करू दिला गेला नव्हता, पण ते अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या गांधी शांती प्रतिष्ठानमधील कार्यक्रमाला आलेले होते. अशोक ढवळे हे दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात पहिल्या दिवसापासून सक्रिय होते. त्यामुळं त्यांना आंदोलनाचे सगळे बारकावे माहिती आहेत. त्यांनी स्वत: आंदोलन अनुभवलं आहे. त्यांनी या अनुभवांवर आधारित ‘व्हेन फार्मर्स स्टुड अप’ हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर ‘ट्रॅक्टर’चं छायाचित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात ट्रॅक्टर हेच प्रमुख वैशिष्टय़ ठरलं होतं. आंदोलनाच्या काळात सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूरच्या सीमेवर फक्त ट्रॅक्टर दिसत असत. या पुस्तक प्रकाशनात राकेश टिकैत म्हणाले की, मुखपृष्ठ समर्पक आहे कारण, शेतकरी म्हणजे बैलगाडी हे चित्र आता बदललंय. शेतकरी छोटा असो वा मोठा ट्रॅक्टरचा वापर करतो. ट्रॅक्टर नसते तर दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन झालं नसतं. आंदोलनाला रसद लागते. पंजाबातून ट्रॅक्टरवरून ही रसद वर्षभर शेतकऱ्यांना मिळत राहिली म्हणून आंदोलन इतके दिवस टिकलं, पण आता वेगवेगळे नियम काढून फक्त दहा वर्ष जुने ट्रॅक्टर काढून टाकण्याचं फर्मान सरकारनं काढलंय. दहा वर्षांत ट्रॅक्टर भंगारात कसा काढणार? शेतकऱ्यांना कुठल्या कुठल्या पद्धतीनं त्रास देण्याचं काम सरकार करतंय! ढवळेंच्या पुस्तकामुळे ‘ट्रॅक्टर’ पुन्हा चर्चेत आला.