उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात नाटोच्या लिथुआनियात नुकत्याच झालेल्या परिषदेकडून युक्रेनला बरेच काही अपेक्षित होते. युक्रेनच्या प्रस्तावित नाटो समावेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जारी करावे, अशी त्या देशाचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची सुरुवातीस अपेक्षा होती. त्यांची अगतिकता समजण्यासारखी आहे. कारण रशियाचा युक्रेनभोवतालचा विळखा पूर्ण आवळला गेला नसला, तरी दक्षिण-आग्नेयेकडील चार प्रांत आणि क्रिमिया असे पाच प्रांत कमी-अधिक प्रमाणात रशियाच्या ताब्यात आहेत. ती पकड सोडवण्यासाठी शर्थीची लढाई सुरू आहे. यासाठी निधी, मनुष्यबळ आणि शस्त्रसामग्रीची युक्रेनला नितांत गरज वाटते. मनुष्यबळ म्हणजे सैनिक युक्रेनला पुरवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट म्हणजे अर्थातच नाटोचे सदस्यत्व सध्या अस्तित्वात नाही. पण निव्वळ निधी आणि शस्त्रसामग्रीपेक्षा ते झेलेन्स्कींना अधिक महत्त्वाचे वाटते. यासाठीच ऐन परिषद सुरू असतानाच त्यासंबंधीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असा काहीसा घाईचा संदेश त्यांनी प्रसारमाध्यमांवर प्रसृत केला होता.
अर्थात युक्रेन युद्ध संपत नाही तोवर हे शक्य नाही, हे झेलेन्स्की नक्कीच जाणतात. नाटो परिषदेस रवाना होण्यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनीच ‘नाटो सदस्यत्वासाठी युक्रेन अद्याप सिद्ध नाही’ असे परखड विधान केले होते. नाटोमध्ये युक्रेनच्या समावेशाची घाई केल्यास युद्धाची व्याप्ती वाढेल, याची जाणीव या संघटनेच्या नेत्यांना पुरेशी आहे. नाटोच्या विस्तारामध्ये काही अंशी रशियन आक्रमणाची बीजे रुजली होती. तरीही युक्रेनच्या सशर्त व कालबद्ध समावेशाविषयी नाटोचे नेते आग्रही आहेत. केवळ ही प्रक्रिया नेमकी किती वेगाने व्हावी, याविषयी मतभेद आहेत. युद्धसमाप्तीनंतर किंवा शस्त्रसंधीनंतर काही अटींची अनिवार्यता मागे घेतली जाईल आणि युक्रेन समावेशाची प्रक्रिया शीघ्रतेने व प्राधान्याने राबवली जाईल, इतपत आश्वासन नाटोच्या नेत्यांनी दिलेले आहे. याशिवाय आणखी एका घडामोडीने झेलेन्स्की यांचे समाधान होऊ शकते. जी-सेव्हन देशांनी युक्रेनला स्वतंत्र मदतीचे आश्वासन दिले आहे. जगातील श्रीमंत देशांच्या या समूहातील जपान वगळता उर्वरित देश नाटोचेही सदस्य आहेत. तरीदेखील आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक अशा स्वरूपाच्या मदतीविषयी प्रत्येक देश स्वतंत्रपणे योजना जाहीर करणार आहे. म्हणजे ही मदत नाटोच्या परिघाबाहेरची ठरेल. जी-सेव्हन समूहातील जपान, कॅनडा, इटली या देशांनी अलीकडच्या काळात एखाद्या देशाला भरघोस सामरिक मदत देऊ केल्याचे उदाहरण आढळत नाही. तो पायंडा त्यांनी युक्रेनच्या बाबतीत मोडण्याचे ठरवले ही लक्षणीय बाब. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या बडय़ा उद्योगप्रधान आणि संरक्षण सामग्री उत्पादक देशांनी सध्या देत असलेल्या मदतीमध्ये आणखी भर घालण्याचे ठरवले असून, युक्रेन युद्धाला निर्णायक वळण देणारी ही बाब ठरू शकते.
आणखी एका मुद्दय़ावर नाटोच्या नेत्यांनी आणि विशेषत: तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी दाखवलेली परिपक्वता दखलपात्र ठरते. स्वीडन या नॉर्डिक देशाच्या समावेशाची वाट तुर्कस्तानने बराच काळ रोखून धरली होती. परंतु अलीकडेच स्वीडनच्या प्रवेशास त्यांनी व्यक्तिश: मंजुरी दिली असून, या निर्णयाला आता तुर्कस्तानच्या कायदेमंडळाची मंजुरी मिळणे शिल्लक आहे. फिनलंडपाठोपाठ स्वीडनचा समावेशही नाटोमध्ये होत असल्यामुळे युरोपचा विशाल भूभाग रशियाच्या विरोधात सज्ज झालेला दिसेल.
नाटोच्या विस्तारामुळे पुतिन अधिक चेकाळतील असा तर्क लढवणाऱ्यांना, नाटो स्थिरचित्त असताना काय आक्रीत घडले, याविषयी स्मरण करून देणे आवश्यक ठरते. २००८ मध्ये रशियाने जॉर्जियातील दक्षिण ओसेटिया आणि अबकाझिया प्रांतांमध्ये काही प्रमाणात लष्कर आणि मोठय़ा प्रमाणात बंडखोर धाडले आणि त्या प्रांतांचा बराच भाग व्यापला. त्या काळात नाटोमध्ये जॉर्जियाच्या समावेशाची चर्चा सुरू झाली होती. तिचा सुगावा लागताच रशियाने एकविसाव्या शतकातील युरोपमधील पहिल्या लष्करी कारवाईचे धाडस केले. यानंतर २०१४मध्ये क्रिमिया या युक्रेनच्या रशियनबहुल प्रांताचा ताबा रशियाने घेतला आणि गतवर्षी पुन्हा एकदा युक्रेनवर आक्रमण केले. या संपूर्ण काळात युक्रेनच्या नाटोमध्ये समावेशाची प्रक्रिया सुरू झाली होती, पण अपेक्षित वेगाने ती पुढे सरकू शकली नाही. जॉर्जिया, क्रिमिया आणि युक्रेनच्या बाबतीत नाटोच्या तुलनेत रशियाने झटपट पावले उचलली. युद्धखोर रशियाला पायबंद घालण्याची गरज त्यामुळे भविष्यातही उद्भवत राहणार, अशी नाटो देशांची खात्री झाली आहे. स्वीडन, फिनलंडचा समावेश हे रशियाविरोधी आघाडी बळकट करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरते. युद्धोत्तर युक्रेनबाबतही अशीच आश्वासक टाकण्याची तयारी नाटोने सुरू केल्याचे यानिमित्ताने म्हणता येईल.
