संविधानाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा केला जात असताना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारने फेब्रुवारी २००० मध्ये संविधानाच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी एक राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला. ११ सदस्य असलेल्या या आयोगाचे अध्यक्ष होते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या. या आयोगाने २००२ साली दीर्घ अहवाल सादर केला. १९५० ते २००० या काळातील कामगिरीचा आढावा घेताना मुख्य ११ बाबींविषयी अभ्यास करण्याचा उद्देश आयोगाने स्पष्ट केला होता: (१) संसदीय लोकशाहीसाठी संस्थांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न. (२) निवडणूक सुधारणा. (३) मूलभूत हक्कांमध्ये बदल. (४) राज्यसंस्थेसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी. (५) मूलभूत कर्तव्यांची परिणामकारकता. (६) केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये सुधारणा. (७) पंचायत राज व्यवस्थेतून झालेले विकेंद्रीकरण. (८) समाज आर्थिक बदलाचा आणि संविधानाच्या अंतर्गत विकासाचा वेग. (९) साक्षरता वाढ, रोजगार निर्मिती, सामाजिक सुरक्षा वाढ, गरिबी निर्मूलन. (१०) वित्तीय आणि आर्थिक कायद्यांचे नियंत्रण. सार्वजनिक लेखापरीक्षण यंत्रणा. (११) प्रशासकीय व्यवस्था आणि सार्वजनिक जीवनाचा दर्जा.
हेही वाचा >>> संविधानभान : आधुनिक भारताची संस्थात्मक उभारणी
५० वर्षांतील सर्वंकष कामगिरीचा आढावा घेऊन या अहवालात संविधानाच्या यशापयशाची चर्चा केली होती. संविधानातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधून लोकशाहीचा पैस विस्तारला असल्याचे या अहवालात नोंदवले होते. या घटनादुरुस्त्यांमुळे राजकीय विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला. यासोबतच सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा विकास झाला, असे अहवालामध्ये म्हटले होते. यातील विशेष लक्षवेधी बाब होती आयुर्मानाबाबत. भारताचे १९५० साली सरासरी आयुर्मान होते वय वर्षे ३२. तिथपासून २००० सालापर्यंत आयुर्मान वाढत जाऊन पोहोचले ६३ पर्यंत! याची नोंद घेतानाच निवडणूक प्रक्रिया खर्चीक आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची होत असल्याबाबत आयोगाने चिंता व्यक्त केली होती. बंधुता हे मूल्य रुजवण्यात देश अपयशी ठरत असल्याची टीका या अहवालात केली होती. संविधान लागू झाले तेव्हा देशात एकी होती. पन्नास वर्षांत लोक अधिक प्रमाणात विभागले गेले आहेत, असे या अहवालात म्हटले होते.
या यशापयशाची चर्चा करून २४९ शिफारशी या आयोगाने केल्या. त्यापैकी तब्बल ५८ घटनादुरुस्त्या होत्या. कायदेशीर योजनांच्या अनुषंगाने ८६ सूचना होत्या तर कार्यकारी निर्णयांच्या बाबत १०५ सूचना होत्या. माध्यमांना स्वातंत्र्याचा हक्क, वर्षातील किमान ८० दिवस रोजगाराचा हक्क, कायदेशीर मदतीचा हक्क, असे काही मूलभूत हक्कांमध्ये महत्त्वाचे बदल या आयोगाने सुचवले होते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : स्वायत्त संस्थांची भूमिका
शिक्षणाचा मूलभूत हक्क या अहवालात सुचवला गेला होता आणि त्याच वर्षी संविधानात हा हक्क सामाविष्टही झाला. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही दर पाच वर्षांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद असावी, असे या आयोगाने सुचवले होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समाजामधील एकोपा वाढावा यासाठी ‘आंतरधर्मीय आयोग’ स्थापन करावा, अशी सूचना अहवालात होती. मूलभूत कर्तव्ये परिणामकारकरीत्या पार पाडली जावीत, यासाठी वर्मा समितीच्या शिफारसी (१९९९) गंभीरपणे अमलात आणाव्यात. संसदेचे आणि राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांचे विशेषाधिकार सुस्पष्ट केले जावेत. प्रशासकीय, कार्यकारी पद्धतीत बदल केले जावेत, असे अनेक निर्णायक ठरू शकणारे बदल या आयोगाने सुचवले होते.
माधव गोडबोले यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ मधील संशोधनपर लेखात आयोगाच्या अहवालाची साकल्याने चर्चा केली आहे. आयोगाच्या सूचनांनुसार तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने काही कारवाई केली नाही. त्यानंतरच्या सरकारनेही याबाबत काही ठोस पाऊल उचलले नाही. मुख्य म्हणजे या आयोगाच्या अतिशय मूलभूत अहवालावर संसदेत आणि एकूण सार्वजनिक चर्चाविश्वातही गंभीर मंथन झाले नाही. संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात तरी हे गंभीर विचारमंथन होण्याची आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail.com
