पी. चिदम्बरम
फौजदारी कायद्यातील त्रिमूर्तीमध्ये सरकारला बदल करायचे आहेत. पण त्यासाठी या कायद्यांची निर्मिती करणाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची गरज नव्हती.
भारतीय दंड संहिता, १८६०, भारतीय पुरावा कायदा १८७२ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ या फौजदारी कायद्यांच्या त्रिमूर्ती आहेत. भारतीय दंड संहितेचे लेखक थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले हे पहिल्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष होते. सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफन हे पुरावा कायद्याचे लेखक होते. १९७३ चा कायदा संमत झाल्यावर १८९८ ची पहिली फौजदारी प्रक्रिया संहिता रद्द करण्यात आली.देशभरातील शेकडो न्यायालयांमध्ये हे तीन कायदे दररोज अमलात आणले जातात.
हजारो न्यायाधीश आणि दीड लाखांहून जास्त वकील (ज्यांच्यापैकी बरेचसे फौजदारी वकील आहेत) दररोज या तीन कायद्यांचा आधार घेत आपले काम करतात. प्रत्येक न्यायाधीशांना किंवा वकिलांना माहीत असते, की भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ नुसार ‘खुनाची शिक्षा’ दिली जाते. त्यांना माहीत असते की पुरावा कायद्याच्या कलम २५ नुसार पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेली कबुली ही आरोपीविरुद्ध गुन्हा म्हणून सिद्ध करता येत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७, ४३८ आणि ४३९ मध्ये अटकपूर्व जामीन तसेच जामिनासाठीची तरतूद असते, हेदेखील त्यांना माहीत असते. या तीन कायद्यांच्या कित्येक तरतुदी न्यायमूर्ती आणि वकिलांना तोंडपाठ असतात.
सुधारणांची संधी हुकली
कायद्यातील सुधारणा ही चांगली कल्पना आहे; पण कायद्यातील सुधारणा याचा अर्थ विद्यमान तरतुदींची पुनर्रचना किंवा पुनक्र्रमण करणे असा होत नाही. सध्याच्या काळात आणि परिस्थितीत फौजदारी कायदा कसा असावा यावर एक व्यापक भाष्य असायला हवे. कायदा बदलती मूल्ये, नैतिकता, आचार आणि आकांक्षा यांच्याशी सुसंगत असला पाहिजे. गुन्हे व गुन्हेगारीविषयीचे आधुनिक शास्त्र, गुन्हेगारी न्यायशास्त्र आणि शिक्षाशास्त्रामधील फायदेशीर घडामोडी नवीन कायद्यात योग्यरीत्या प्रतिबिंबित केल्या पाहिजेत.
तरतुदींची पुनर्रचना
पण, तीन विधेयकांमध्ये आपल्याला काय आढळते? अनेक कायदेपंडितांनी या तिन्ही विधेयकांचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांना आढळून आले की भारतीय दंड विधान संहितेच्या ९० ते ९५ टक्के तरतुदी नवीन मसुद्यात तशाच्या तशा उचलल्या गेल्या आहेत. नवीन विधेयकात भारतीय दंड विधान संहितेच्या २६ प्रकरणांपैकी तब्बल १८ प्रकरणे (तीन प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी एकच विभाग होता) जशीच्या तशी घेण्यात आली आहेत. स्थायी समितीच्या अहवालात मान्य करण्यात आले आहे की, विधेयकात, भारतीय दंड विधान संहितेच्या ५११ कलमांपैकी, २४ कलमे हटवण्यात आली होती आणि २२ कलमे जोडण्यात आली होती. उर्वरित विभाग राखून ठेवलेले होते, परंतु त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. भारतीय दंड विधान संहितेमधील सुधारणांद्वारे काही बदल सहज करता आले असते.
पुरावा कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेबाबत तीच गोष्ट आहे. पुरावा कायद्याच्या १७० कलमांपैकी प्रत्येक कलम तिथून उचलून इथे चिकटवण्यात आले आहे. या पद्धतीने तब्बल ९५ टक्के फौजदारी प्रक्रिया संहिता तशीच्या तशी उचलण्यात आली आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ ठरला आहे. यापुढच्या काळात विधेयके मंजूर झाली तर अनेक अनिष्ट परिणाम होतील. एवढेच नाही तर शेकडो न्यायाधीश, वकील, पोलीस अधिकारी, कायद्याचे शिक्षक आणि कायद्याचे विद्यार्थी एवढेच नाही तर सर्वसामान्य लोकांचीही प्रचंड गैरसोय होणार आहे. त्यांना कायदे ‘पुन्हा शिकावे’ लागतील.
विधेयकांच्या मसुद्यात ज्या स्वागतार्ह तरतुदी आहेत, त्यांच्याबद्दल सरकार संसदेत सांगेलच. मी त्यामधील त्रुटी, शंकास्पद गोष्टी दाखवू इच्छितो. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
प्रतिगामी तरतुदी
फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी सार्वत्रिक चर्चा असूनही ती कायम ठेवण्यात आली आहे. गेल्या सहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सात प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. उरलेल्या आयुष्यासाठी पॅरोलविना तुरुंगवास ही खरे तर दोषी व्यक्तीला सुधारण्याची संधी उपलब्ध करून देतानाच दिलेली अधिक कठोर शिक्षा आहे.
व्यभिचार हा गुन्हा म्हणून परत आला आहे. व्यभिचार हा पती-पत्नीमधील विषय आहे. त्यांच्यातील नाते तुटले असेल तर, पीडित जोडीदार घटस्फोट किंवा नुकसानीसाठी दावा दाखल करू शकतो. त्यांच्या जीवनात ढवळाढवळ करायला राज्ययंत्रणेकडे दुसरे काम नाही की काय? सर्वात वाईट म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम ४९७ पुन्हा तटस्थ स्वरूपात आणले गेले आहे.
कारणे न नोंदवता मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा कमी करण्याचा कार्यकारिणीला दिलेला अधिकार हे तर घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन आहे. तर एकांत कारावास ही एक क्रूर आणि असामान्य शिक्षा आहे. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कार्यवाहीचे वृत्तांकन करणाऱ्या माध्यमांवरील कायदेशीर बंदी ही घटनाबाह्य गोष्ट आहे. बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यात दहशतवादी कृत्यांवर पुरेशी कारवाई केली जाते आणि त्यांना नवीन दंड संहितेच्या अंतर्गत आणण्याची आवश्यकता नाही.
साहाय्यक सत्र न्यायाधीशांची पदे रद्द करणे चुकीचे आहे कारण त्यामुळे सत्र न्यायाधीशांवर मोठा भार पडेल आणि प्रथम अपील उच्च न्यायालयात जाईल आणि उच्च न्यायालयांवरील भार आणखी वाढेल. अटक केलेली व्यक्ती हिंसक असल्याची किंवा कोठडीतून सुटण्याची शक्यता आढळली तरच तिला बेडय़ा घालण्याची परवानगी दिली पाहिजे. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला रिमांडसाठी ज्या दंडाधिकाऱ्यासमोर आणले जाते, त्या दंडाधिकाऱ्यांनी अटकेची आवश्यकता आणि अटक कायदेशीर असल्याबद्दल समाधानी असणे आवश्यक आहे. अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीतच पाठवले पाहिजे, हे पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीशांमधील चुकीच्या गृहीतकाचेच प्रतिबिंब नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १८७(२) मध्ये पडले आहे. न्यायदंडाधिकारी ‘‘अजिबात कोठडी नको’’ या तिसऱ्या पर्यायाकडे दुर्लक्ष करतात, हे न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचे म्हणणे मला आठवते. तपास अधिकाऱ्याला दृकश्राव्य माध्यमातून साक्ष ठेवण्याची मुभा देणारे कलम २५४ हे खुल्या, निष्पक्ष खटल्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते. नवीन विधेयक ‘जामीन हा नियम आहे, तुरुंग हा अपवाद आहे’ हे स्पष्ट करण्यात अपयशी ठरले आहे; परिणामी, कलम ४८२ प्रतिगामी आहे.
मॅकॉले आणि जेम्स स्टीफन यांचे कर्तृत्व आपलेच म्हणून दाखवण्याचा सरकारचा हेतू होता, परंतु विद्यमान कायद्यांच्या बहुतेक तरतुदी कॉपी, कट आणि पेस्ट करून या दोन वसाहतकालीन लेखकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली!
