सुकृत – तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्राचे अभ्यासक
नागरिकत्व दुरुस्तीची व्याप्ती काय? दुरुस्त केलेल्या कलमांचा नवा अर्थ काय? जी दुरुस्ती केली गेली ती आपली गरज भागवते का? ती गरज भागवण्यासाठी ही दुरुस्ती करणे हा एकमेव पर्याय आहे का? तसे नसेल तर इतर पर्यायांच्या तुलनेत ही दुरुस्ती उजवी आहे का?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘सीएए’)ची अंमलबजावणी केली जाईल असे अलीकडेच काही जाहीर कार्यक्रमांतून घोषित केले होते, तशी अधिसूचना सोमवारी, ११ मार्च रोजी निघाली. चार वर्षे विस्मृतीत गेलेले प्रकरण या घोषणेमुळे अचानक ताजे झाले. भारत सरकारने २०१९ मध्ये ‘सीएए’द्वारे भारताच्या नागरिकत्व कायद्यात काही बदल केले होते. ते विधेयक संमत होताना आणि झाल्यावर देशभर विरोध झाला. त्या कोलाहलात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. या दुरुस्तीची नक्की गरज का पडते आहे? दुरुस्तीची व्याप्ती काय? दुरुस्त केलेल्या कलमांचा नवा अर्थ काय? जी दुरुस्ती केली ती आपली गरज भागवते का? ही दुरुस्ती हा एकमेव पर्याय आहे का? तसे नसेल तर इतर पर्यायांच्या तुलनेत ती उजवी आहे का? चर्चा भरपूर होत असूनही या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नव्हती. शेवटचा उपाय म्हणून उत्तरे शोधत आपलीच वाट चाचपडत जावे लागले.
कोणत्याही व्यक्तीला ती राहत असलेल्या समाजात, प्रदेशात वा देशात अन्याय, अत्याचार, किंवा गांजणूक (पर्सिक्यूशन) सोसावी लागू शकते. अपवाद वगळता कोणत्याही बाबतीत अल्पसंख्याक असणाऱ्यांचा बहुसंख्याक समूहाकडून किंवा कृश गटांचा बलाढ्य गटांकडून छळ केला जातो. कोणीही गांजणूकग्रस्त झाल्यावर काही बाबतीत, आपण राहतो तो देश सोडून दुसऱ्या देशाकडे आश्रय मागणे एवढाच मार्ग उरतो. अशा परिस्थितीत ज्या देशात आश्रय घेत आहोत त्या देशात प्रवेश करण्यासाठी लागणारा परवाना स्थलांतरितांकडे असेलच असे नाही. अशा प्रकारच्या आश्रित पण परिस्थितीजन्य बेकायदा स्थलांतरितांविषयी भारतात सर्वंकष धोरण वा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तात्कालिक परिस्थितीत उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांवर तत्कालीन सरकारे कायदा बनवतात. तिबेटवर चीनने आक्रमण केले तेव्हा अनेक तिबेटी लोकांनी भारतात स्थलांतर केले. तत्कालीन भारत सरकारने त्यांच्यासंबंधी काही धोरणे आखली आणि कायदे केले. तार्किकदृष्ट्या जो प्रश्न आपले शेजारी असलेल्या मुस्लीमबहुल देशांमधून किंवा श्रीलंकेतून होणाऱ्या आश्रयान्वेषी स्थलांतरामुळे निर्माण होतो तो तिबेटींच्या स्थलांतरापेक्षा काही वेगळा नाही. अशा वेळी धोरणनिश्चितीसाठी तत्काळ नवे कायदे किंवा कायदेदुरुस्ती केली जाऊ शकते. अशाच प्रेरणेतून ‘सीएए’ ही दुरुस्ती केली गेली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटते.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : माध्यमचर्चा? नको रे बाबा..
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या मुस्लीमबहुल देशांमध्ये अन्य धर्मीयांना अत्याचार सोसावे लागले आहेत. ‘सीएए’ हे फक्त या तीन देशांतून स्थलांतर केलेल्यांना लागू होते. त्यातही हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी वा ख्रिास्ती या सहापैकी कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला लागू होणारा हा कायदेबदल आहे. जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ या दिवशी वा त्याआधी भारतात शिरले असतील त्यांनाच फक्त ही दुरुस्ती फलदायी आहे.
नागरिकत्वासाठी जगभरात अनेक देशांत काही कसोट्या लावल्या जातातच. सोपी पात्रता कसोटी म्हणजे जन्माने किंवा वारशाने नागरिकत्व मिळणे. आणखी एक कसोटी म्हणजे ‘स्वाभाविकीकरण’ (न्यूट्रलायझेशन) ही. स्थलांतरित व्यक्ती अनेक वर्षे एखाद्या देशात राहत असेल, तर ती त्या समाजाशी एकरूप झालेली असते. किती वर्षांचे वास्तव्य पूर्ण झाल्यास तिला नागरिकत्व मिळू शकते हे स्वाभाविकीकरणाच्या कसोटीत स्पष्ट केलेले असते. भारताच्या बाबतीत तो काळ १२ वर्षे एवढा आहे. ‘सीएए’त त्या तीन देशांमधील षड्धर्मीयांच्या बाबतीत स्वाभाविकीकरणाचा काळ कमी करून सहा वर्षे केला गेला.
‘पॅरालिसिस’ऐवजी ‘अटेन्शन डेफिसिट’
वरील पहिल्या दुरुस्तीबद्दल आक्षेप घेणे सयुक्तिक ठरणार नाही. स्थलांतरितांवर असलेल्या ‘बेकायदा’ या बट्ट्यामुळे त्यांना अनेक आवश्यक हक्क प्रदान करता येत नसतात. त्यामुळे त्यांना ‘कायदेशीर’ ठरवणे आत्यंतिक गरजेचे असते. दुसरी दुरुस्ती मात्र काही अंशी अपूर्ण आहे. रहिवासासंबंधीच्या कायद्यात रहिवासाचा काळ स्पष्ट करताना अनेकदा ‘मागील क्ष काळात ज्ञ काळ रहिवास अपेक्षित’ असे उल्लेख आढळतात. जसे, आयकराच्या कायद्यांतर्गत रहिवासी भारतीय म्हणून गणना व्हावी असे वाटत असल्यास मागील वर्षभरात किमान १८२ दिवसांसाठी भारतात वास्तव्य हवे. तशाच पद्धतीने नागरिकत्व कायद्यानुसार स्वाभाविकीकरणासाठी मागील १५ वर्षांपैकी किमान १२ वर्षे वास्तव्य भारतात हवे. त्यातील नागरिकत्वाची मागणी करण्याआधीचे किमान एक वर्ष तरी साधारणत: सलग वास्तव्य भारतात अपेक्षित आहे. त्या एक वर्षापूर्वीच्या १४ वर्षांमध्ये किमान ११ वर्षे वास्तव्य हवे असे नागरिकत्व कायदा म्हणतो. ‘सीएए’ने हा ११ वर्षांचा आकडा वर नमूद केलेल्या विशिष्ट लोकांसाठी पाच वर्षांवर आणला. गमतीची बाब म्हणजे १२ वर्षांची अट शिथिल करून सहा वर्षांवर आणली गेली, पण हे १२ वर्षे वास्तव्य दाखवण्यासाठी जो १५ वर्षांचा अधिकतम कालावधी मिळतो तो जैसे थे ठेवलेला आहे. वास्तविकत: तो आकडाही सम प्रमाणात कमी होणे गरजेचे होते. म्हणजेच, १५ वर्षांवरून तो आकडा साडेसात वर्षे होणे अपेक्षित होते. त्यातील अखेरचे वर्ष सलग वास्तव्य सोडले तर नवी ‘दुरुस्त’ अट खरे तर ‘साडेसहापैकी पाच वर्षे भारतात वास्तव्य’ अशी हवी होती. त्यातल्या ६.५ वर्षे या उचित आकड्यापर्यंत सरकार पोहोचलेच नाही, फक्त पाच वर्षे ही शिथिल अट संमत केली गेली. उदा. – एखादी व्यक्ती २०१६ च्या जानेवारीत नागरिकत्व मागत असेल तर २०१५ पूर्वीच्या १४ वर्षांत फक्त पाच वर्षे वास्तव्य दाखवणे आवश्यक आहे. ते दाखवणे फारसे कठीण नाही. पण एखादी व्यक्ती २००१ ते २००३ ही तीन वर्षे भारतात राहून २००४ ते २०१२ पाकिस्तानात वास्तव्यास असेल, आणि पुन्हा २०१३ आणि १४ ही वर्षे भारतात असेल तरीही ती नागरिकत्वासाठी पात्र ठरते. अशा वेळी हा प्रश्न पडतो की, ‘पॉलिसी पॅरालिसिस’ला उत्तर ‘अटेन्शन डेफिसिट पॉलिसी हायपर अॅक्टिव्हिटी’ कसे असू शकते?
हेही वाचा >>> संविधानभान : शुभ सुख चैन की बरखा बरसे..
‘सीएए’त उल्लेखिलेल्या तीन देशांमध्ये फक्त नामनिर्देशित सहा धर्म आचरणाऱ्या लोकांपुरतीच दुरुस्ती केल्यामुळे काही गरजवंतांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. इस्लाममधील काही छोट्या पंथाचे पाईक (उदा. अहमदिया) असणाऱ्यांवर अनेकदा अत्याचार होतात. अशांना ‘सीएए’द्वारे भारतीय नागरिकत्व मागणे शक्य नाही. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आणखी एक गट कायमच गांजणूक सोसत असतो, तो म्हणजे अज्ञेयवादी, निधर्मी, मुक्तचिंतक, किंवा नास्तिक लोकांचा. यांना खरेतर एक गट म्हणणेही काही अंशी चुकीचे आहे.असहिष्णू समाज आणि ईशनिंदा- विरोधी कडक कायद्यांमुळे अशा अनेकांवर दुसऱ्या देशात आश्रय मागण्याची वेळ येते. अशा गांजणुकीचा विषय आला की पाकिस्तानात मशाल खान नावाच्या २३ वर्षीय तरुणाबाबतची घटना वारंवार स्मरते. विद्यापीठाच्या गलथान कारभाराविषयी आवाज उठवला म्हणून विद्यापीठाने मशाल आणि त्याच्या दोन मित्रांच्या विरोधात ईशनिंदा केल्याची नोटीस काढली. त्यानंतर विद्यापीठातील अनेकांनी त्याला लाथाबुक्क्या, दगडधोंडे आणि गोळ्या घालून ठार मारले. ‘एक्स-मुस्लीम’ म्हणजे पूर्वाश्रमीचे मुस्लीम पण आता मुक्तचिंतक झालेल्या लोकांची संख्या जगभरात झपाट्याने वाढते आहे. अशांना मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे.
स्वाभाविकीकरण कालावधीवर घाला?
भादंवि २९५ अ (धार्मिक भावना दुखावण्याविरोधी कलम)चे स्तोम माजलेले असताना गांजणूकग्रस्त नास्तिकांच्या दृष्टीने आश्रय मागण्यासाठी भारत हा कितपत चांगला पर्याय आहे ते अलाहिदा, पण ज्या उदात्त हेतूने ही कायदादुरुस्ती केली गेली, त्यात अशांना का समाविष्ट केले नाही याची कारणे पुरेशी स्पष्ट नाहीत. एक अंदाज बांधायचा झाल्यास असे म्हटले जाऊ शकते की त्या गटांना ‘सीएए’च्या कक्षेत घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांना मिळणाऱ्या मतांचे वृद्धीचे प्रमाण घटेल, तर ऱ्हासाचे प्रमाण वाढेल.
आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आश्रितांना सामावून घेताना नागरिकत्वासाठी असे द्रुतमार्ग निर्माण करणे गरजेचे आहे का? याचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे. प्रथमत:, नागरिकत्वाचे सरळ नाते हे मतदानाच्या हक्काशी असते. मी माझी राजकीय स्वायत्तता माझ्या मतदानाच्या हक्कातून उपभोगतो. कायद्याने अपेक्षित स्वाभाविकीकरण पूर्ण झालेले नसतानाही काही लोकांना नागरिकत्व बहाल करण्याची घाई या सरकारला का झाली असावी, हे न उमगणारे कोडे आहे. मुळातच, माझ्या स्वायत्ततेवर घाला घालून माझ्या एका मताची किंमत कमी करण्यात या सरकारला काय हशील आहे, यावर सरकारने भाष्य करणे गरजेचे आहे.
जगभरातील अनेक देशांमध्ये आश्रयान्वेषी स्थलांतर होत असते. खऱ्या गरजेपोटी बेकायदा स्थलांतर करणाऱ्यांची मूळ गरज ही तात्पुरते घर, काम, लेकरांसाठी शिक्षण व्यवस्था, वैद्याकीय सुविधा या बाबतीत असते. अशा वेळी भारताने गांजणूकग्रस्तांना मदतीचा हात पुढे करणे हे चांगलेच पाऊल. पण यासंबंधी सर्वंकष धोरणनिश्चिती करून आश्रितांसाठी एक रास्त कायदा करण्याऐवजी सरकारने तात्पुरते उत्तर शोधणे सोयीचे मानले. एका सर्वंकष कायद्यात आश्रितांना गरजेचे हक्क बहाल करून नागरिकत्व न देताही कायमस्वरूपी रहिवासाचे दाखले दिले जाऊ शकतात. अशा वेळी नागरिकत्वाच्या कसोटीचा आवश्यक काळ अर्ध्यावर का आणाला ते अनाकलनीय आहे.
वरील सगळ्या बाबींचा विचार करता असा प्रश्न पडतो की, आश्रय मागणाऱ्यांना तो देणे कायदादुरुस्ती न करताही शक्य असताना नागरिकत्व कायद्यात जोरकसपणे बदल ढकलणे हा मार्ग सरकारने का अवलंबिला असावा?
sukrutonfb@yahoo.com
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘सीएए’)ची अंमलबजावणी केली जाईल असे अलीकडेच काही जाहीर कार्यक्रमांतून घोषित केले होते, तशी अधिसूचना सोमवारी, ११ मार्च रोजी निघाली. चार वर्षे विस्मृतीत गेलेले प्रकरण या घोषणेमुळे अचानक ताजे झाले. भारत सरकारने २०१९ मध्ये ‘सीएए’द्वारे भारताच्या नागरिकत्व कायद्यात काही बदल केले होते. ते विधेयक संमत होताना आणि झाल्यावर देशभर विरोध झाला. त्या कोलाहलात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. या दुरुस्तीची नक्की गरज का पडते आहे? दुरुस्तीची व्याप्ती काय? दुरुस्त केलेल्या कलमांचा नवा अर्थ काय? जी दुरुस्ती केली ती आपली गरज भागवते का? ही दुरुस्ती हा एकमेव पर्याय आहे का? तसे नसेल तर इतर पर्यायांच्या तुलनेत ती उजवी आहे का? चर्चा भरपूर होत असूनही या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नव्हती. शेवटचा उपाय म्हणून उत्तरे शोधत आपलीच वाट चाचपडत जावे लागले.
कोणत्याही व्यक्तीला ती राहत असलेल्या समाजात, प्रदेशात वा देशात अन्याय, अत्याचार, किंवा गांजणूक (पर्सिक्यूशन) सोसावी लागू शकते. अपवाद वगळता कोणत्याही बाबतीत अल्पसंख्याक असणाऱ्यांचा बहुसंख्याक समूहाकडून किंवा कृश गटांचा बलाढ्य गटांकडून छळ केला जातो. कोणीही गांजणूकग्रस्त झाल्यावर काही बाबतीत, आपण राहतो तो देश सोडून दुसऱ्या देशाकडे आश्रय मागणे एवढाच मार्ग उरतो. अशा परिस्थितीत ज्या देशात आश्रय घेत आहोत त्या देशात प्रवेश करण्यासाठी लागणारा परवाना स्थलांतरितांकडे असेलच असे नाही. अशा प्रकारच्या आश्रित पण परिस्थितीजन्य बेकायदा स्थलांतरितांविषयी भारतात सर्वंकष धोरण वा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तात्कालिक परिस्थितीत उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांवर तत्कालीन सरकारे कायदा बनवतात. तिबेटवर चीनने आक्रमण केले तेव्हा अनेक तिबेटी लोकांनी भारतात स्थलांतर केले. तत्कालीन भारत सरकारने त्यांच्यासंबंधी काही धोरणे आखली आणि कायदे केले. तार्किकदृष्ट्या जो प्रश्न आपले शेजारी असलेल्या मुस्लीमबहुल देशांमधून किंवा श्रीलंकेतून होणाऱ्या आश्रयान्वेषी स्थलांतरामुळे निर्माण होतो तो तिबेटींच्या स्थलांतरापेक्षा काही वेगळा नाही. अशा वेळी धोरणनिश्चितीसाठी तत्काळ नवे कायदे किंवा कायदेदुरुस्ती केली जाऊ शकते. अशाच प्रेरणेतून ‘सीएए’ ही दुरुस्ती केली गेली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटते.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : माध्यमचर्चा? नको रे बाबा..
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या मुस्लीमबहुल देशांमध्ये अन्य धर्मीयांना अत्याचार सोसावे लागले आहेत. ‘सीएए’ हे फक्त या तीन देशांतून स्थलांतर केलेल्यांना लागू होते. त्यातही हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी वा ख्रिास्ती या सहापैकी कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला लागू होणारा हा कायदेबदल आहे. जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ या दिवशी वा त्याआधी भारतात शिरले असतील त्यांनाच फक्त ही दुरुस्ती फलदायी आहे.
नागरिकत्वासाठी जगभरात अनेक देशांत काही कसोट्या लावल्या जातातच. सोपी पात्रता कसोटी म्हणजे जन्माने किंवा वारशाने नागरिकत्व मिळणे. आणखी एक कसोटी म्हणजे ‘स्वाभाविकीकरण’ (न्यूट्रलायझेशन) ही. स्थलांतरित व्यक्ती अनेक वर्षे एखाद्या देशात राहत असेल, तर ती त्या समाजाशी एकरूप झालेली असते. किती वर्षांचे वास्तव्य पूर्ण झाल्यास तिला नागरिकत्व मिळू शकते हे स्वाभाविकीकरणाच्या कसोटीत स्पष्ट केलेले असते. भारताच्या बाबतीत तो काळ १२ वर्षे एवढा आहे. ‘सीएए’त त्या तीन देशांमधील षड्धर्मीयांच्या बाबतीत स्वाभाविकीकरणाचा काळ कमी करून सहा वर्षे केला गेला.
‘पॅरालिसिस’ऐवजी ‘अटेन्शन डेफिसिट’
वरील पहिल्या दुरुस्तीबद्दल आक्षेप घेणे सयुक्तिक ठरणार नाही. स्थलांतरितांवर असलेल्या ‘बेकायदा’ या बट्ट्यामुळे त्यांना अनेक आवश्यक हक्क प्रदान करता येत नसतात. त्यामुळे त्यांना ‘कायदेशीर’ ठरवणे आत्यंतिक गरजेचे असते. दुसरी दुरुस्ती मात्र काही अंशी अपूर्ण आहे. रहिवासासंबंधीच्या कायद्यात रहिवासाचा काळ स्पष्ट करताना अनेकदा ‘मागील क्ष काळात ज्ञ काळ रहिवास अपेक्षित’ असे उल्लेख आढळतात. जसे, आयकराच्या कायद्यांतर्गत रहिवासी भारतीय म्हणून गणना व्हावी असे वाटत असल्यास मागील वर्षभरात किमान १८२ दिवसांसाठी भारतात वास्तव्य हवे. तशाच पद्धतीने नागरिकत्व कायद्यानुसार स्वाभाविकीकरणासाठी मागील १५ वर्षांपैकी किमान १२ वर्षे वास्तव्य भारतात हवे. त्यातील नागरिकत्वाची मागणी करण्याआधीचे किमान एक वर्ष तरी साधारणत: सलग वास्तव्य भारतात अपेक्षित आहे. त्या एक वर्षापूर्वीच्या १४ वर्षांमध्ये किमान ११ वर्षे वास्तव्य हवे असे नागरिकत्व कायदा म्हणतो. ‘सीएए’ने हा ११ वर्षांचा आकडा वर नमूद केलेल्या विशिष्ट लोकांसाठी पाच वर्षांवर आणला. गमतीची बाब म्हणजे १२ वर्षांची अट शिथिल करून सहा वर्षांवर आणली गेली, पण हे १२ वर्षे वास्तव्य दाखवण्यासाठी जो १५ वर्षांचा अधिकतम कालावधी मिळतो तो जैसे थे ठेवलेला आहे. वास्तविकत: तो आकडाही सम प्रमाणात कमी होणे गरजेचे होते. म्हणजेच, १५ वर्षांवरून तो आकडा साडेसात वर्षे होणे अपेक्षित होते. त्यातील अखेरचे वर्ष सलग वास्तव्य सोडले तर नवी ‘दुरुस्त’ अट खरे तर ‘साडेसहापैकी पाच वर्षे भारतात वास्तव्य’ अशी हवी होती. त्यातल्या ६.५ वर्षे या उचित आकड्यापर्यंत सरकार पोहोचलेच नाही, फक्त पाच वर्षे ही शिथिल अट संमत केली गेली. उदा. – एखादी व्यक्ती २०१६ च्या जानेवारीत नागरिकत्व मागत असेल तर २०१५ पूर्वीच्या १४ वर्षांत फक्त पाच वर्षे वास्तव्य दाखवणे आवश्यक आहे. ते दाखवणे फारसे कठीण नाही. पण एखादी व्यक्ती २००१ ते २००३ ही तीन वर्षे भारतात राहून २००४ ते २०१२ पाकिस्तानात वास्तव्यास असेल, आणि पुन्हा २०१३ आणि १४ ही वर्षे भारतात असेल तरीही ती नागरिकत्वासाठी पात्र ठरते. अशा वेळी हा प्रश्न पडतो की, ‘पॉलिसी पॅरालिसिस’ला उत्तर ‘अटेन्शन डेफिसिट पॉलिसी हायपर अॅक्टिव्हिटी’ कसे असू शकते?
हेही वाचा >>> संविधानभान : शुभ सुख चैन की बरखा बरसे..
‘सीएए’त उल्लेखिलेल्या तीन देशांमध्ये फक्त नामनिर्देशित सहा धर्म आचरणाऱ्या लोकांपुरतीच दुरुस्ती केल्यामुळे काही गरजवंतांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. इस्लाममधील काही छोट्या पंथाचे पाईक (उदा. अहमदिया) असणाऱ्यांवर अनेकदा अत्याचार होतात. अशांना ‘सीएए’द्वारे भारतीय नागरिकत्व मागणे शक्य नाही. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आणखी एक गट कायमच गांजणूक सोसत असतो, तो म्हणजे अज्ञेयवादी, निधर्मी, मुक्तचिंतक, किंवा नास्तिक लोकांचा. यांना खरेतर एक गट म्हणणेही काही अंशी चुकीचे आहे.असहिष्णू समाज आणि ईशनिंदा- विरोधी कडक कायद्यांमुळे अशा अनेकांवर दुसऱ्या देशात आश्रय मागण्याची वेळ येते. अशा गांजणुकीचा विषय आला की पाकिस्तानात मशाल खान नावाच्या २३ वर्षीय तरुणाबाबतची घटना वारंवार स्मरते. विद्यापीठाच्या गलथान कारभाराविषयी आवाज उठवला म्हणून विद्यापीठाने मशाल आणि त्याच्या दोन मित्रांच्या विरोधात ईशनिंदा केल्याची नोटीस काढली. त्यानंतर विद्यापीठातील अनेकांनी त्याला लाथाबुक्क्या, दगडधोंडे आणि गोळ्या घालून ठार मारले. ‘एक्स-मुस्लीम’ म्हणजे पूर्वाश्रमीचे मुस्लीम पण आता मुक्तचिंतक झालेल्या लोकांची संख्या जगभरात झपाट्याने वाढते आहे. अशांना मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे.
स्वाभाविकीकरण कालावधीवर घाला?
भादंवि २९५ अ (धार्मिक भावना दुखावण्याविरोधी कलम)चे स्तोम माजलेले असताना गांजणूकग्रस्त नास्तिकांच्या दृष्टीने आश्रय मागण्यासाठी भारत हा कितपत चांगला पर्याय आहे ते अलाहिदा, पण ज्या उदात्त हेतूने ही कायदादुरुस्ती केली गेली, त्यात अशांना का समाविष्ट केले नाही याची कारणे पुरेशी स्पष्ट नाहीत. एक अंदाज बांधायचा झाल्यास असे म्हटले जाऊ शकते की त्या गटांना ‘सीएए’च्या कक्षेत घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांना मिळणाऱ्या मतांचे वृद्धीचे प्रमाण घटेल, तर ऱ्हासाचे प्रमाण वाढेल.
आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आश्रितांना सामावून घेताना नागरिकत्वासाठी असे द्रुतमार्ग निर्माण करणे गरजेचे आहे का? याचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे. प्रथमत:, नागरिकत्वाचे सरळ नाते हे मतदानाच्या हक्काशी असते. मी माझी राजकीय स्वायत्तता माझ्या मतदानाच्या हक्कातून उपभोगतो. कायद्याने अपेक्षित स्वाभाविकीकरण पूर्ण झालेले नसतानाही काही लोकांना नागरिकत्व बहाल करण्याची घाई या सरकारला का झाली असावी, हे न उमगणारे कोडे आहे. मुळातच, माझ्या स्वायत्ततेवर घाला घालून माझ्या एका मताची किंमत कमी करण्यात या सरकारला काय हशील आहे, यावर सरकारने भाष्य करणे गरजेचे आहे.
जगभरातील अनेक देशांमध्ये आश्रयान्वेषी स्थलांतर होत असते. खऱ्या गरजेपोटी बेकायदा स्थलांतर करणाऱ्यांची मूळ गरज ही तात्पुरते घर, काम, लेकरांसाठी शिक्षण व्यवस्था, वैद्याकीय सुविधा या बाबतीत असते. अशा वेळी भारताने गांजणूकग्रस्तांना मदतीचा हात पुढे करणे हे चांगलेच पाऊल. पण यासंबंधी सर्वंकष धोरणनिश्चिती करून आश्रितांसाठी एक रास्त कायदा करण्याऐवजी सरकारने तात्पुरते उत्तर शोधणे सोयीचे मानले. एका सर्वंकष कायद्यात आश्रितांना गरजेचे हक्क बहाल करून नागरिकत्व न देताही कायमस्वरूपी रहिवासाचे दाखले दिले जाऊ शकतात. अशा वेळी नागरिकत्वाच्या कसोटीचा आवश्यक काळ अर्ध्यावर का आणाला ते अनाकलनीय आहे.
वरील सगळ्या बाबींचा विचार करता असा प्रश्न पडतो की, आश्रय मागणाऱ्यांना तो देणे कायदादुरुस्ती न करताही शक्य असताना नागरिकत्व कायद्यात जोरकसपणे बदल ढकलणे हा मार्ग सरकारने का अवलंबिला असावा?
sukrutonfb@yahoo.com
