ज्या प्रवेश परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांवरून संसदेपर्यंत घमासान चर्चा झडल्या, त्या यंदाच्या ‘नीट’ परीक्षेबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जाहीर केला. यंदाची ‘नीट’ रद्द होणार नाही आणि पुन्हा घेतलीही जाणार नाही,’ हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘नीट’च्या निकालात गैरप्रकार झाले किंवा पूर्ण यंत्रणेचेच पद्धतशीर उल्लंघन झाले, असा निष्कर्ष काढण्याएवढा सबळ पुरावा नाही,’ असे न्यायालयाचे म्हणणे. ही परीक्षा दिलेल्या देशभरातील २० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मनातील अनिश्चितता या निकालाने निकालात काढली. किंबहुना फेरपरीक्षा घेतल्यास त्याचा या विद्यार्थ्यांना फटका बसेल, असे न्यायालयाचेच निरीक्षण आहे. काही ठिकाणी पेपरफुटी झाल्याचे स्पष्ट झाले असले आणि त्यामुळे परीक्षेवर शंका घ्यायला वाव असला, तरी प्रामाणिकपणाने परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या त्यापेक्षा किती तरी जास्त असणार आहे. शिवाय, पेपरफुटी व्यापक होती, असेही सिद्ध होत नसल्याने पुन्हा नव्याने सगळी प्रक्रिया पार पाडणे फारच जिकिरीचे होऊन बसले असते. वैद्याकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊन पुढे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षालाच बसू शकणारा फटका, आरक्षण असलेल्या विद्यार्थ्यांची होऊ शकणारी गैरसोय, भविष्यात वैद्याकीय व्यावसायिकांच्या उपलब्धतेवर होऊ शकणारा परिणाम आदी मुद्दे निरीक्षणांच्या स्वरूपात न्यायालयानेच मांडले आहेत. परिणामी, आला तो निकाल योग्यच.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : लोकसेवक की स्वयंसेवक?
मात्र, या निकालामुळे परीक्षा व्यवस्थेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न संपलेले नाहीत. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी न्यायालयाच्या निकालावर दिलेली प्रतिक्रिया ही त्या दृष्टीने तपासायला हवी. ‘विरोधक विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत होते,’ वगैरे म्हणणे राजकीयदृष्ट्या एक वेळ ठीक, पण ‘विरोधक अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांनी देशाचा अपमान केला आहे,’ अशी पुष्टी जोडणे आततायीपणाचे. ‘नीट’ पुन्हा घेण्यात यावी, या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान यंदाच्या ‘नीट’मध्ये झालेल्या गैरप्रकारांवर पुरेसा प्रकाश पडलेला असताना आणि तो केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागासारख्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतीलच तपास संस्थेने मांडलेला असताना, त्याबाबत प्रश्न विचारणे हे विरोधकांचे कामच आहे. हजारीबागमध्ये पेपर फोडणाऱ्याने प्रश्नपत्रिका ठेवलेल्या शाळेच्या खोलीत प्रवेश करून तेथून प्रश्नपत्रिकेची छायाचित्रे काढून नंतर त्या प्रती कशा वितरित केल्या, याची साद्यांत माहिती केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानेच मंगळवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. अशा वेळी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर समर्पक उत्तरे देण्याऐवजी शिक्षणमंत्र्यांनी अशी टिप्पणी करणे यातून एकूण परीक्षा यंत्रणेत सुधारणा करण्याचा मानस पुरेसा स्पष्ट होत नाही, हे उघड आहे.
हेही वाचा >>> पहीली बाजू : राज्यात पर्यटन प्रोत्साहनासाठी नवे धोरण!
‘नीट’मध्ये ६७ विद्यार्थ्यांचे पैकीच्या पैकी गुण, १,५६३ विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण आणि वेगवेगळ्या राज्यांतून सापडलेले या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडण्यात सहभागी असलेले आरोपी यामुळे परीक्षेवर गंभीर सावट होते. सुनावणीदरम्यान वाढीव गुण रद्द करून ते मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घ्यावीच लागली. ती ज्यांनी दिली नाही, त्यांचे वाढीव गुण कमी झाले आणि ज्यांनी दिली, त्यानंतर पैकीच्या पैकी गुण मिळविणाऱ्यांची संख्या ६७ वरून ६१ झाली! त्याचप्रमाणे अन्य एका प्रश्नाच्या योग्य उत्तरासाठी तज्ज्ञांची समितीही नेमावी लागली. एकीकडे ‘नीट’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, या परीक्षेचे संचालन करणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेनेच यूजीसी-नेट ही परीक्षा गैरप्रकार झाल्याच्या शंकेमुळे पुढे ढकलली होती. या सर्व बाबी परीक्षा यंत्रणेत असलेल्या गंभीर त्रुटी स्पष्ट करणाऱ्या आणि त्या वेळीच दुरुस्त करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. ‘नीट’मधील घोळापाठोपाठ पुढे आलेल्या प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणामुळे ‘यूपीएससी’सारख्या संस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहे. अशा वेळी कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्व काही पारदर्शकपणे पार पडेल, याचा दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, हे सरकारने विसरू नये. विरोधकांनीही लक्षात घेण्याचा एक मुद्दा. ‘एक देश, एक परीक्षा’ हे सूत्र संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असतानाच पुढे आले होते आणि त्यातूनच ‘नीट’ ही वैद्याकीय पदवी अभ्यासक्रमांसाठीची एकमेव प्रवेश परीक्षा असेल, असे ठरविण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना एकाच अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अनेक प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागू नयेत, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, विरोध करताना हे विसरून तमिळनाडू कसे ‘नीट’ला विरोध करून बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देते, अशी उदाहरणे देण्याचा दुटप्पीपणा योग्य नाही. परीक्षा यंत्रणा पारदर्शकपणे चालावी, हाच सर्वांचा एकमेव उद्देश असला पाहिजे, कारण अंतिमत: ज्यांच्यासाठी या परीक्षा होतात, त्या विद्यार्थ्यांसाठी तोच हिताचा आहे.
