जी-२० शिखर परिषदेनिमित्त नवी दिल्लीत आलेल्या जागतिक नेत्यांबरोबर सर्वोच्च पातळीवर द्विपक्षीय चर्चा हा महत्त्वाचा समांतर उपक्रम होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या नेत्यांबरोबर सविस्तर आणि भविष्यवेधी चर्चा केली, त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यानंतर महत्त्वाचे नेते होते सौदी अरेबियाचे युवराज आणि धोरणकर्ते मोहम्मद बिन सलमान. त्यांच्या भारतभेटीदरम्यान दोन देशांमध्ये जवळपास ५० करार झाले. भारत-सौदी संबंध ऊर्जा व्यवहारापलीकडे जायला हवेत आणि यासाठी सौदी अरेबिया भारतात मोठी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे, असे आश्वासन मोहम्मद बिन सलमान यांनी दिले. तर सौदी अरेबियाशी व्यूहात्मक द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे मोदी यांनी म्हटले. त्यांचा रोख प्रामुख्याने जी-२० परिषदेच्या अंतिम मसुद्यात समाविष्ट झालेल्या भारत – पश्चिम आशिया – युरोप व्यापार मार्गिकेकडे (कॉरिडॉर) होता. हे झाले दीर्घकालीन प्रकल्प. पण विद्यमान किंवा नजीकच्या प्रकल्पांचे काय? सौदी सहकार्याने भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर म्हणजे कोकणात बारसू येथे अत्यंत महत्त्वाचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होऊ घातला आहे. नाणार प्रकल्प म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या प्रकल्पातील सौदी गुंतवणूक ५० अब्ज डॉलर्स (साधारण ४,१४,५०० कोटी रुपये) इतकी आहे. या देशाकडून प्रस्तावित १०० अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीपैकी अर्धी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आहे. पण स्थानिक विरोध आणि राज्यातील पक्षीय राजकारण यामुळे नाणार येथून बारसू येथे सरकलेल्या या प्रकल्पासमोरील अनिश्चिततेचे ढग पुरेसे विरलेले नाहीत. त्यामुळेच प्रकल्पपूर्तीसाठी आता दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त कृतिगट स्थापण्याचे ठरले. मोदी-सलमान भेटीचे हे एक महत्त्वाचे फलित. प्रकल्पाच्या प्रगतीवर हा गट देखरेख ठेवणार आहे. आतापर्यंत या मुद्दय़ावर सौदी अरेबियाकडून थेट देखरेख ठेवली जाण्याचा विषय चर्चिला गेला नव्हता. आता द्विराष्ट्रीय नेते आणि शिष्टमंडळांच्या चर्चेच्या टेबलावर तो आला आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार असल्यामुळे सौदी अरेबियाच्या मदतीने हा प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचा आग्रह मोदींकडून होऊ शकतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
