लोकमानस : केवळ तिकिटे विकून जीव घेऊ नयेत!

महाराष्ट्रातसुद्धा आता होळीचा सण जवळ आला आहे, त्यानिमित्ताने कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन योग्य नियोजन करावे नाहीतर त्यावेळीही या दिल्लीत घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते. रेल्वेने केवळ पैसे कमविण्यासाठी वाट्टेल तितकी तिकिटे विकून याप्रकारे लोकांचा जीव घेणे म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखे आहे!

● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

इतकेजण कसे आले? कोणी मोजले?

‘चाँदनी चौकातून’ या सदरातील ‘महाकुंभाची बंडलबाजी’ हे स्फुट (१६ फेब्रुवारी) वाचले. यंदा ४५ दिवसांचा महाकुंभमेळा, हा १४४ वर्षांनंतर येणारा महायोग असल्याने ५० कोटी हिंदू प्रयागराज संगमावर पवित्र स्नान करतील अशी उप्रयोगी सरकारची अपेक्षा. त्यानुसार महातयारी हवी. पण चेंगराचेंगरी झालीच व काही लोकांचा मृत्यू झाला. कोणी म्हणे, मोक्ष मिळाला! आज भारतात अंदाजे १०९.४० कोटी हिंदू लोकसंख्या आहे, पैकी ५० कोटी हिंदूंची पापे संगमावर धुतली गेली. छानच! आणखी पापे करायला मोकळे. पण हे एवढे हिंदू खरेच प्रयागराज संगमावर आले होते का? आले तर कुठून आले? कसे आले? कोणी, कसे मोजले? की इथेही जुमला?

● भास्कर परब, मुंबई

निकालांवर असाही परिणाम होणारच

‘परीक्षांची पर्वा’ हे संपादकीय (१५ फेब्रुवारी) वाचले. जेईई मेन या परीक्षेत ७५ पैकी १२ प्रश्न चुकीचे असल्याने त्यांचे गुण सर्वांनाच सरसकट देण्यात येणार आहेत. ते ४८ गुण सर्वांनाच मिळाल्याने परसेंटाइल पद्धतीमुळे एकूण निकालावर फारसा परिणाम होणार नाही असे लेखात म्हटले आहे. ते बरोबर नाही. चुकीच्या प्रश्नांवर वेळ घालवल्यामुळे कसा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो हे तर लेखातच सांगितलेले आहे. आणखी एक प्रकारचा परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे. समजा ७० प्रश्न चुकीचे असते तर उमेदवारांच्या परसेंटाइलमधील फरक केवळ ५ योग्य प्रश्नांवरच ठरवला गेला असता व ते अतिशय अन्यायकारक ठरले असते. असाच परिणाम ७५ पैकी १२ म्हणजेच १६ टक्के प्रश्न चुकीचे असल्यानेही होणारच आहे. या परीक्षेतील स्पर्धा अत्यंत तीव्र असते व परसेंटाइलच्या दशांश वा शतांश भागावरही अनेकांचे प्रवेश हुकतात. त्यामुळे सरसकट गुण दिल्याचा असा परिणाम ठोसपणे जाणवला नाही तरी तो दुर्लक्षित करावा इतका क्षुल्लकही नाही असे वाटते.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

साहित्यिकांनो, स्वाभिमानी व्हा !

‘साहित्य वजा संमेलन’ हा पंकज फणसे यांचा लेख (रविवार विशेष- १६ फेब्रुवारी) वाचला. गेल्या काही वर्षांतील अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात शिरकाव केलेल्या असाहित्यिक बाबींचा योग्य परामर्श या लेखातून घेतला आहे. ‘वाद नाही तर ते मराठी साहित्य संमेलन कसले?’ असे मिश्कील समर्थन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले; पण हे वाद साहित्यिक किंवा वैचारिक असते तर ते समर्थनीय ठरले असते. हल्ली या वादांना निमंत्रण पत्रिकेतील नामावली, राजकीय मंडळींचा संमेलनाच्या व्यासपीठावरील वाढलेला वावर यांसारख्या साहित्येतर गोष्टीच जास्त कारणीभूत ठरत आहेत. सध्याच्या साहित्य संमेलनात स्वागताध्यक्ष, सेलेब्रिटींची उपस्थिती, जेवणावळी यांनाच जास्त महत्त्व आले आहे. त्यामुळेच सदर लेखाचे ‘साहित्य वजा संमेलन’ हे शीर्षक समर्पक वाटते.

सध्याच्या काळात सर्वच क्षेत्रात राजकारणी मंडळींनी घुसखोरी केली आहे. अगदी क्रीडाक्षेत्रापासून गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्र उत्सवातही राजकारणी मंडळींची ‘दादा’गिरी चालू आहे. हेच लोण आता साहित्य क्षेत्रात पसरले आहे. या राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप स्वत:ला साहित्यिक म्हणवून घेणारे का खपवून घेतात? मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याचे श्रेय घेण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली होती. दरवर्षीच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी निधी मंजूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या नाकदुऱ्या का काढाव्या लागतात? असे मिंधे साहित्यिक समाजाचे प्रश्न आपल्या साहित्यातून कसे मांडणार? एकदा तरी मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांनी सरकारी निधी नाकारून साहित्य संमेलन राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय यशस्वी करून दाखवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि बिगर-राजकीय अखिल मराठी साहित्य संमेलनाची मुहूर्तमेढ रोवावी!

● टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

आक्षेप घेण्यापूर्वी जरा विचार करा…

‘साहित्य वजा संमेलन’ हा पंकज फणसे यांचा लेख वाचला. २१,२२ आणि २३ फेब्रुवारी दिल्लीत घडत असलेले हे साहित्य संमेलन ऐतिहासिक ठरणार यामध्ये दुमत असण्याचे कारण नाही. गेले दोन महिने सातत्याने या संदर्भातील शेकडो कार्यक्रम झालेत, त्यातल्या काही कार्यक्रमांच्या राजकीय स्वरूपावरून चर्वितचर्वण माध्यमातून चालू आहे. पण सी. डी. देशमुख पुरस्कार ज्या ज्ञानेश्वर मुळेंना देण्यात आला त्यांचा साहित्याशी दूरपर्यंत संबंध नाही असे लेखकाला वाटते. मराठीला जो अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला त्या समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मुळे होते हे कदाचित लेखकाला माहीत नसावे. मग मुळे यांनी आजवर काय लिहिले आणि केले हे माहीत असणे ही तर खूप दूरची गोष्ट.

दिल्ली हे राजकारणाचं केंद्र असल्यामुळे येथे मराठीच्या संदर्भातल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची अपेक्षा आहे तेव्हा अजेंडा अगदी स्पष्ट आहे तो लेखकांच्या लक्षात आलेला नाही ही अडचण आहे. जेएनयूतील मराठी अध्यासन, दिल्लीतील मराठी शाळांची पुनर्रचना, साहित्य संमेलनाला वाढीव सरकार आश्रय या गोष्टींनी दणदणीत सुरुवातही झाली आहे..

घुमान येथील साहित्य संमेलन ऐतिहासिकदृष्ट्या यशस्वी ठरलं होतं. साहित्य संमेलनानंतरही घुमान येथे मराठी भाषा केंद्र स्थापन होणे, पंजाबी व मराठी द्विपक्षीय कार्यक्रमांची सुरुवात होणे आणि पंजाब सरकारने त्यासाठीची सर्व जबाबदारी घेणे या घडामोडी न अभ्यासताच ‘संयोजक घुमानच्या छायेतून आजही बाहेर पडले नाहीत’ असा आरोप लेखकाने केला आहे. जर तत्कालीन साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर आजही घुमान आणि पंजाबी मराठी सहकार्य हे दोन्ही कार्यरत असतील तर अशी छाया ही सर्व मराठी माणसासाठी हवीहवीशी आहे. या संमेलनाची तुलना जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलची करण्याचा मोहही लेखकाला आवरलेला नाही, परंतु या फेस्टिव्हलवरही अनेक आरोप आहेत. पंचतारांकित संस्कृतीचं प्रतिबिंब पडलेल्या या लिटरेचर फेस्टिव्हलपेक्षा मराठी साहित्य संमेलन हे कित्येक पटीने सर्वसमावेशक आहे. संमेलनातील राजकारण्यांचा सहभाग याविषयी आक्षेप नोंदवताना लेखक मात्र सारी चर्चा यातल्या राजकारण्यांच्या आणि त्यांच्या बौद्धिक, सांस्कृतिक अंगाने केलेल्या कार्यकर्तृत्वाची करतो हा विरोधाभास लक्षात येण्याजोगा आहे.

या सगळ्या उत्सवात आपण सहभागी होणे, त्यामध्ये सक्रिय योगदान देणे, चांगल्या सूचना करणे व त्या सूचना अमलात आणण्यासाठी यथाशक्ती प्रयत्न करणे हे मराठी माणूस म्हणून आपले कर्तव्यच आहे, नाहीतर झारीतल्या शुक्राचार्यसारखी भूमिका घेतली तर साध्या दर्भाच्या काडीनेही अंधत्व येणे अटळ आहे.

अर्थकारण आणि साहित्यकारण यांची युती झाल्याशिवाय मराठीला चांगले दिवस येणार नाहीत. बाकी राजकारण वगैरे साधन आहेत साध्य नाही याची जाणीव तुम्हा-आम्हा सगळ्यांना आहेच!

● डॉ. अमोल अशोक देवळेकर, पुणे