अन्वयार्थ : ‘न्यू इंडिया’ही बुडाली…

अलीकडे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांमधील स्पर्धा कमालीची वाढली आहे. ठेवीवर अधिक व्याजदर व कर्जावर कमी अशा योजना बँकांकडून सर्रास राबवल्या जातात. अनेकदा त्या रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्या असतात. अशा योजनांना वेळीच चाप लावण्याचे काम ही मध्यवर्ती बँक खरोखर करते का? करत असेल तर मग परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाण्याची वेळ येतेच कशी? प्रत्येक बँकेची वित्तीय स्थिती बघण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या बैठकांमध्ये नेमके काय घडते? यात रिझर्व्ह बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या निर्देशांचे पालन या बँका करत नसतील तर वेळीच कारवाई का केली जात नाही असे अनेक प्रश्न यातून उभे ठाकले आहेत. प्रकरण अगदी गळ्याशी आले की अशी धडक कारवाई करून मोकळे व्हायचे असेच धोरण जर नियामक संस्थांकडून राबवले जात असेल तर गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला जो तडा जातो व नंतर दीर्घकाळ त्यांना हेलपाटे घालावे लागतात त्याचे काय? ‘न्यू इंडिया’त अडीच हजार कोटींच्या ठेवी होत्या त्या परत मिळण्याचा मार्ग पुढचे किमान सहा महिने तरी बंद झाला आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने अशा प्रकरणात ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पाच लाखापर्यंतची रक्कम परत मिळेल असा कायदा केला. त्यानुसार प्रत्येक बँकेला ठेवींवर विमा काढणे बंधनकारक करण्यात आले. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार सहकार क्षेत्रातील अनेक बँका पैसे वाचवण्यासाठी पूर्ण ठेवींचा विमा काढत नाहीत. ही चलाखी रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात कशी येत नाही? यामुळे अलीकडच्या काळात ज्या बँकांवर निर्बंध आणले गेले त्याचे ठेवीदार निदान पाच लाख तरी परत मिळावे म्हणून अजूनही वणवण भटकत आहेत. मुंबईच्याच ‘पंजाब अॅण्ड सिंध’चे उदाहरण अगदी ताजे. याचाच अर्थ सर्व कायदे व नियम असूनसुद्धा त्यातून पळवाटा काढण्याचे काम बँक व नियामक संस्थांच्या पातळीवर राजरोसपणे सुरू आहे. त्याचा फटका मात्र सामान्यांना बसतो.

सहकारात होणारी फसवणूक टळावी, हेच क्षेत्र अधिक सशक्त व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्या पातळीवर हे खाते सुरू केले. त्याचा जोरदार प्रचार व प्रसार सध्या सुरू आहे. पण वास्तवात कोणताही बदल दिसून येत नसल्याचे या ताज्या घडामोडीने दाखवून दिले आहे. बँकेचे व्यवस्थापन जर आखून दिलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन आर्थिक व्यवहार करत असेल तर त्यावर प्रशासक बसवणे, ती बँक इतर बँकेत विलीन करणे असे पर्याय रिझर्व्ह बँकेसमोर असतात. वेळीच हे घडले तर गुंतवणूकदारांची परवड थांबूही शकते. यावर फार गंभीरपणे विचार होत नसल्याचे या घटनेतून दिसते. सरकार कोणतेही असो, त्याने गुंतवणूकदारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. नेमका त्याचाच अभाव जाणवतो. अशी घटना घडली की गुंतवणूकदारांच्या हिताचे पूर्ण रक्षण केले जाईल अशा घोषणा सातत्याने करायच्या व प्रत्यक्ष त्यांच्या पदरी काही पडणार नाही अशी कृती वेळ गेल्यावर करायची असेच सरकारचे धोरण राहिले आहे. आर्थिक शिस्त पाळली नाही म्हणून कारवाई झालेल्या बँकांच्या व्यवस्थापन मंडळाचे पुढे काय होते, हाही प्रश्न आहेच. अशा बँकांमध्ये जादा परताव्याच्या मिषाने पैसे गुंतवणारा मध्यमवर्ग वारंवार आर्थिक फसवणुकीच्या चक्रात अडकणे हे चांगले लक्षण नाही. हे टाळायचे असेलतर नियामक यंत्रणा आणखी तंदुरुस्त करणे गरजेचे. केंद्राने त्यासाठी पुढाकार घेतला तरच सहकाराला स्वत:च्या जाळ्यात ओढण्याच्या कृतीचे स्वागत होईल. अन्यथा दिवसागणिक ठेवीदारांचे रुदन ऐकावे लागेल. हा धोका न्यू इंडिया सह. बँकेच्या बुडण्यातूनही दिसतो आहे.