पार्थ एम. एन.
‘न्यूजक्लिक’ला मिळणाऱ्या महसुलाशी ज्यांचा काहीही संबंध नव्हता, अशा तरुण पत्रकारांनाही लक्ष्य केलं गेलं, कारण मोदी सरकार स्वतंत्र प्रसारमाध्यमं आणि आदर्शवादी पत्रकारांना इशारा देऊ पाहत आहे..
अमेरिकेत १९४० च्या दशकाच्या अखेरचा आणि १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीचा काळ ‘मॅकार्थी काळ’ म्हणून ओळखला जातो. जोसेफ मॅकार्थी हे एक अमेरिकन सेनेटर होते. कम्युनिस्ट व्यक्तींना लक्ष्य करणाऱ्या मोहिमेचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. अमेरिकन संस्थांवर कम्युनिस्ट आणि सोव्हिएत रशियाचा प्रभाव वाढत चालल्याचं कारण पुढे करून डाव्या विचारसरणीच्या माणसांची राजकीय गळचेपी समर्थनीय ठरवली जात होती. या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता भीतीचा बागुलबुवा. त्यातूनच शेकडो लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं आणि हजारोंच्या नोकऱ्या गेल्या. या लोकांविरोधात केलेले बहुतेक आरोप मूर्खपणाचे होते हे नंतर सिद्ध झालं. गेली काही वर्ष भारतातही साधारण अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?
३ ऑक्टोबरला मॅकार्थी काळाची आठवण देणारी आणखी एक घटना घडली. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने ‘न्यूजक्लिक’ या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात असणाऱ्या संकेतस्थळाशी संबंधित ५० हून अधिक पत्रकारांवर छापे घातले. चीनकडून ‘न्यूजक्लिक’ला पैसे मिळत असल्याचा आरोप करत पोलिसांनी ही कारवाई केली होती.
या पत्रकारांचे फोन, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणं जप्त केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी काही पत्रकारांना ताब्यात घेतलं आणि अनेक तास त्यांची चौकशी केली, त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्याचा शेवट ‘न्यूजक्लिक’चे संस्थापक प्रबीर पूरकायस्थ आणि मानवी संसाधन विभागाचे प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांच्या अटकेने झाला.
या अटकेने प्रबीरच्या बाबतीत एक गोष्ट घडली. इंदिरा गांधींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीमध्येही ते तुरुंगात गेले होते आणि आता नरेंद्र मोदींच्या अघोषित आणीबाणीमध्येही त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागत आहे! ‘न्यूजक्लिक’ सुरू करताना प्रबीरच्या समोर एक साधं ध्येय होतं. भारतीय प्रसारमाध्यमांमधून विविध चळवळींना मिळणारं स्थान कमी कमी होत चालल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं होतं. शहरातल्या ट्रॅफिकवर विपरीत परिणाम झाला तरच शेतकऱ्यांच्या मोर्चाचे मथळे झळकतात, अन्यथा त्याकडे माध्यमं फारसं लक्ष देत नाहीत, असं त्यांना वाटत होतं. कामगार आणि शेतकरी संघटनांचा संघर्ष, अन्यायग्रस्त लोकांचा लढा या सगळय़ाला आपण स्थान द्यायला हवं, असा विचार त्यांनी केला. त्यातूनच ‘न्यूजक्लिक’चा जन्म झाला आणि प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन रिपोर्टिग करणाऱ्या तरुण पत्रकारांना त्यांनी नोकरी दिली.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : शिवकालीन इतिहासाची अनुभूती
प्रबीर किंवा परनजॉय गुहा ठाकुरता आणि अभिसार शर्मा हे ज्येष्ठ पत्रकार सरकारच्या या दडपशाहीचा चेहरा ठरले आहेत हे तर खरंच, पण दिल्ली पोलिसांनी या संस्थेशी संबंधित अनेक तरुण पत्रकारांनाही त्रास दिला, हेसुद्धा विसरता कामा नये. यातले काही पत्रकार तर ‘न्यूजक्लिक’मध्ये आता कामही करत नाहीत. गेल्या आठवडय़ात मी दिल्लीमध्ये होतो तेव्हा यातल्या काही तरुण पत्रकारांना भेटलो. त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू होतं, पण म्हणून त्यांच्या मनातली खळबळ लपून राहात नव्हती.
दिल्ली पोलीस त्यांच्या घरात घुसले, त्यांची उपकरणं जप्त केली, त्यांच्याशी अरेरावीने वागले. कोणाही तरुण पत्रकारासाठी आणि त्याच्या किंवा तिच्या कुटुंबीयांसाठी हा अनुभव अस्वस्थ करणारा असणार यात शंकाच नाही. यातले बहुतेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांतून आलेले आहेत आणि आपल्या पालकांच्या इच्छेच्या विरोधात जाऊन पत्रकारिता करताहेत. मी एका वार्ताहराला भेटलो. विशीतला हा तरुण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानला जाण्याची योजना आखत होता. मानवी हक्कांशी संबंधित अनेक बातम्या, लेख यांची आखणी त्याने केलेली होती आणि ‘न्यूजक्लिक’ने आपल्यासाठी ही मालिका करण्याची त्याला संमतीही दिली होती. पण हे छापे आणि संस्थापकाची अटक यामुळे हा दौरा आता होऊ शकेल की नाही याविषयी त्याच्या मनात स्वाभाविकच शंका आहे.
तरुण पत्रकारांना असा त्रास देऊन मोदी सरकार इतर स्वतंत्र प्रसारमाध्यमं आणि आदर्शवादी तरुण पत्रकारांना एक संदेश देत आहे. अन्यथा, एखाद्या संकेतस्थळाच्या व्यावसायिक मॉडेलची चौकशी करताना, त्या संस्थेला मिळणाऱ्या महसुलाशी ज्यांचा काहीही संबंध नसतो अशा पत्रकारांना कोणी का लक्ष्य करेल? ‘न्यूजक्लिक’वर कोणते आरोप आहेत? चिनी पैसे घेऊन भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणे हा एक आरोप आहे. त्यामुळेच प्रबीर आणि अमित चक्रवर्ती यांना यूएपीए लावून अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय, दोन वर्षांपूर्वीचं पैशांच्या अफरातफरीचं एक जुनं प्रकरण आहे, ते न्यायालयात प्रलंबित आहे. चीनकडून पैसे येत असल्याचा ताजा आरोप झालाय तो ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आलेल्या एका लेखामुळे. हा लेख म्हणजे नेविल रॉय सिंघम या अमेरिकेचे नागरिक असलेल्या, तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या एका महारथीचं व्यक्तिचित्र आहे. सिंघम हे डाव्या विचारांचे आहेत. ‘थॉटवर्क्‍स’ नावाची एक जागतिक दर्जाची कंपनी त्यांनी स्थापन केली होती आणि नंतर ८५० दशलक्ष डॉलर्सला ती विकून टाकली. असं म्हणतात की, यातले ७०० दशलक्ष डॉलर्स त्यांना मिळाले कारण कंपनीमध्ये त्यांचेच सर्वाधिक शेअर्स होते. सिंघम सध्या शांघायमध्ये राहतात. चिनी सरकारच्या ते जवळचे असल्याचं म्हटलं जातं. आणि ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखानुसार त्यांनी हा पैसा जगभरातल्या अ‍ॅडव्होकसी ग्रुप्स आणि माध्यमांमध्ये गुंतवलेला आहे. सिंघम यांच्या या फंडिंगचा एक छोटा हिस्सा ‘न्यूजक्लिक’ला मिळालाय. मात्र, ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखातही सिंघम यांनी अमेरिकेतल्या कोणत्याही कायद्याचा भंग केल्याचा उल्लेख नाही. अमेरिकेनेही तसा दावा केलेला नाही.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: दिल्लीपुढे मान तुकवण्याची परंपरा..
पत्रकार करण थापर यांनी ज्येष्ठ संपादक एन. राम यांची मुलाखत घेतली आहे. एन. राम हे सिंघम यांना व्यक्तिश: ओळखतात. त्यांनी या मुलाखतीमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ‘न्यूजक्लिक’ला मिळालेले पैसे चिनी पैसे नाहीत, ते सिंघम यांचे स्वत:चे पैसे आहेत जे त्यांनी एका अ‍ॅडव्होकसी ग्रुपमार्गे ‘न्यूजक्लिक’ला दिले आहेत. या व्यवहाराला रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने मान्यता दिलेली आहे. याचा अर्थ त्यात काहीही बेकायदा नाही. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात सहजी केलेल्या ‘न्यूजक्लिक’च्या उल्लेखाचा काय परिणाम होईल, याचा त्यांच्या पत्रकारांनी विचार करायला हवा होता. या लेखात नाव न घेता माध्यमांच्या अनेक व्यासपीठांचा उल्लेख केलेला आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतलं एक यूटय़ूब चॅनेल. पण ‘न्यूजक्लिक’चा मात्र नावाने उल्लेख केलेला आहे. चीनच्या बाजूने कसा प्रचार केला जातोय याचं उदाहरण म्हणून या लेखात ‘न्यूजक्लिक’वरच्या एका व्हिडीओमधली एक ओळ संदर्भाशिवाय देण्यात आली आहे.
६ ऑक्टोबरला कविता कृष्णन यांनी ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर एक महत्त्वाचा लेख लिहिला आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने स्वत:ला भारतातल्या एकाधिकारशाहीच्या आणि पत्रकारितेच्या गुन्हेगारीकरणाच्या हातातलं खेळणं बनू दिलं, असं त्यांनी म्हटलंय. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या पत्रकारांनी कृष्णन यांची कॉमेंट मागितलेली होती. कृष्णन यांनी कॉमेंट द्यायचं नाकारलं आणि त्यांना या लेखाच्या विपरीत परिणामांचा इशाराही दिला होता. ‘‘मी त्यांना व्यवस्थित समजावून सांगितलं की, ‘न्यूजक्लिक’ त्यांच्या लेखाचा एक छोटा भाग असेल, पण भारतामध्ये त्याचा परिणाम खूप मोठा होईल,’’ असं त्यांनी आपल्या लेखात लिहिलं आहे. त्यांचं म्हणणं अगदी खरं ठरलं. वाईट याचं वाटतं, की ही तर नुसती सुरुवात आहे. ‘न्यूजक्लिक’च्या विरोधात आणखी बेफाम आरोप केले जातील. पाठोपाठ ‘मीडिया ट्रायल’ सुरू होईल. या संकेतस्थळाला पुन्हा आपल्या पायावर उभं राहण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. दरम्यान, संकेतस्थळाशी संबंधित अनेक तरुण पत्रकारांची कारकीर्द अधांतरी राहील. यातले काही पत्रकारितेलाच रामराम ठोकतील.
हे फार क्लेशकारक आहे. ‘न्यूजक्लिक’साठी यापूर्वी लेख लिहिलेला माझ्यासारखा पत्रकार एकच करू शकतो. त्यांना ठामपणे पाठिंबा व्यक्त करू शकतो!
लेखक ‘पारी’साठी काम करतात. @parthpunter
‘न्यूजक्लिक’ला मिळणाऱ्या महसुलाशी ज्यांचा काहीही संबंध नव्हता, अशा तरुण पत्रकारांनाही लक्ष्य केलं गेलं, कारण मोदी सरकार स्वतंत्र प्रसारमाध्यमं आणि आदर्शवादी पत्रकारांना इशारा देऊ पाहत आहे..
अमेरिकेत १९४० च्या दशकाच्या अखेरचा आणि १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीचा काळ ‘मॅकार्थी काळ’ म्हणून ओळखला जातो. जोसेफ मॅकार्थी हे एक अमेरिकन सेनेटर होते. कम्युनिस्ट व्यक्तींना लक्ष्य करणाऱ्या मोहिमेचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. अमेरिकन संस्थांवर कम्युनिस्ट आणि सोव्हिएत रशियाचा प्रभाव वाढत चालल्याचं कारण पुढे करून डाव्या विचारसरणीच्या माणसांची राजकीय गळचेपी समर्थनीय ठरवली जात होती. या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता भीतीचा बागुलबुवा. त्यातूनच शेकडो लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं आणि हजारोंच्या नोकऱ्या गेल्या. या लोकांविरोधात केलेले बहुतेक आरोप मूर्खपणाचे होते हे नंतर सिद्ध झालं. गेली काही वर्ष भारतातही साधारण अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?
३ ऑक्टोबरला मॅकार्थी काळाची आठवण देणारी आणखी एक घटना घडली. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने ‘न्यूजक्लिक’ या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात असणाऱ्या संकेतस्थळाशी संबंधित ५० हून अधिक पत्रकारांवर छापे घातले. चीनकडून ‘न्यूजक्लिक’ला पैसे मिळत असल्याचा आरोप करत पोलिसांनी ही कारवाई केली होती.
या पत्रकारांचे फोन, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणं जप्त केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी काही पत्रकारांना ताब्यात घेतलं आणि अनेक तास त्यांची चौकशी केली, त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्याचा शेवट ‘न्यूजक्लिक’चे संस्थापक प्रबीर पूरकायस्थ आणि मानवी संसाधन विभागाचे प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांच्या अटकेने झाला.
या अटकेने प्रबीरच्या बाबतीत एक गोष्ट घडली. इंदिरा गांधींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीमध्येही ते तुरुंगात गेले होते आणि आता नरेंद्र मोदींच्या अघोषित आणीबाणीमध्येही त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागत आहे! ‘न्यूजक्लिक’ सुरू करताना प्रबीरच्या समोर एक साधं ध्येय होतं. भारतीय प्रसारमाध्यमांमधून विविध चळवळींना मिळणारं स्थान कमी कमी होत चालल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं होतं. शहरातल्या ट्रॅफिकवर विपरीत परिणाम झाला तरच शेतकऱ्यांच्या मोर्चाचे मथळे झळकतात, अन्यथा त्याकडे माध्यमं फारसं लक्ष देत नाहीत, असं त्यांना वाटत होतं. कामगार आणि शेतकरी संघटनांचा संघर्ष, अन्यायग्रस्त लोकांचा लढा या सगळय़ाला आपण स्थान द्यायला हवं, असा विचार त्यांनी केला. त्यातूनच ‘न्यूजक्लिक’चा जन्म झाला आणि प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन रिपोर्टिग करणाऱ्या तरुण पत्रकारांना त्यांनी नोकरी दिली.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : शिवकालीन इतिहासाची अनुभूती
प्रबीर किंवा परनजॉय गुहा ठाकुरता आणि अभिसार शर्मा हे ज्येष्ठ पत्रकार सरकारच्या या दडपशाहीचा चेहरा ठरले आहेत हे तर खरंच, पण दिल्ली पोलिसांनी या संस्थेशी संबंधित अनेक तरुण पत्रकारांनाही त्रास दिला, हेसुद्धा विसरता कामा नये. यातले काही पत्रकार तर ‘न्यूजक्लिक’मध्ये आता कामही करत नाहीत. गेल्या आठवडय़ात मी दिल्लीमध्ये होतो तेव्हा यातल्या काही तरुण पत्रकारांना भेटलो. त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू होतं, पण म्हणून त्यांच्या मनातली खळबळ लपून राहात नव्हती.
दिल्ली पोलीस त्यांच्या घरात घुसले, त्यांची उपकरणं जप्त केली, त्यांच्याशी अरेरावीने वागले. कोणाही तरुण पत्रकारासाठी आणि त्याच्या किंवा तिच्या कुटुंबीयांसाठी हा अनुभव अस्वस्थ करणारा असणार यात शंकाच नाही. यातले बहुतेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांतून आलेले आहेत आणि आपल्या पालकांच्या इच्छेच्या विरोधात जाऊन पत्रकारिता करताहेत. मी एका वार्ताहराला भेटलो. विशीतला हा तरुण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानला जाण्याची योजना आखत होता. मानवी हक्कांशी संबंधित अनेक बातम्या, लेख यांची आखणी त्याने केलेली होती आणि ‘न्यूजक्लिक’ने आपल्यासाठी ही मालिका करण्याची त्याला संमतीही दिली होती. पण हे छापे आणि संस्थापकाची अटक यामुळे हा दौरा आता होऊ शकेल की नाही याविषयी त्याच्या मनात स्वाभाविकच शंका आहे.
तरुण पत्रकारांना असा त्रास देऊन मोदी सरकार इतर स्वतंत्र प्रसारमाध्यमं आणि आदर्शवादी तरुण पत्रकारांना एक संदेश देत आहे. अन्यथा, एखाद्या संकेतस्थळाच्या व्यावसायिक मॉडेलची चौकशी करताना, त्या संस्थेला मिळणाऱ्या महसुलाशी ज्यांचा काहीही संबंध नसतो अशा पत्रकारांना कोणी का लक्ष्य करेल? ‘न्यूजक्लिक’वर कोणते आरोप आहेत? चिनी पैसे घेऊन भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणे हा एक आरोप आहे. त्यामुळेच प्रबीर आणि अमित चक्रवर्ती यांना यूएपीए लावून अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय, दोन वर्षांपूर्वीचं पैशांच्या अफरातफरीचं एक जुनं प्रकरण आहे, ते न्यायालयात प्रलंबित आहे. चीनकडून पैसे येत असल्याचा ताजा आरोप झालाय तो ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आलेल्या एका लेखामुळे. हा लेख म्हणजे नेविल रॉय सिंघम या अमेरिकेचे नागरिक असलेल्या, तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या एका महारथीचं व्यक्तिचित्र आहे. सिंघम हे डाव्या विचारांचे आहेत. ‘थॉटवर्क्‍स’ नावाची एक जागतिक दर्जाची कंपनी त्यांनी स्थापन केली होती आणि नंतर ८५० दशलक्ष डॉलर्सला ती विकून टाकली. असं म्हणतात की, यातले ७०० दशलक्ष डॉलर्स त्यांना मिळाले कारण कंपनीमध्ये त्यांचेच सर्वाधिक शेअर्स होते. सिंघम सध्या शांघायमध्ये राहतात. चिनी सरकारच्या ते जवळचे असल्याचं म्हटलं जातं. आणि ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखानुसार त्यांनी हा पैसा जगभरातल्या अ‍ॅडव्होकसी ग्रुप्स आणि माध्यमांमध्ये गुंतवलेला आहे. सिंघम यांच्या या फंडिंगचा एक छोटा हिस्सा ‘न्यूजक्लिक’ला मिळालाय. मात्र, ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखातही सिंघम यांनी अमेरिकेतल्या कोणत्याही कायद्याचा भंग केल्याचा उल्लेख नाही. अमेरिकेनेही तसा दावा केलेला नाही.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: दिल्लीपुढे मान तुकवण्याची परंपरा..
पत्रकार करण थापर यांनी ज्येष्ठ संपादक एन. राम यांची मुलाखत घेतली आहे. एन. राम हे सिंघम यांना व्यक्तिश: ओळखतात. त्यांनी या मुलाखतीमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ‘न्यूजक्लिक’ला मिळालेले पैसे चिनी पैसे नाहीत, ते सिंघम यांचे स्वत:चे पैसे आहेत जे त्यांनी एका अ‍ॅडव्होकसी ग्रुपमार्गे ‘न्यूजक्लिक’ला दिले आहेत. या व्यवहाराला रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने मान्यता दिलेली आहे. याचा अर्थ त्यात काहीही बेकायदा नाही. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात सहजी केलेल्या ‘न्यूजक्लिक’च्या उल्लेखाचा काय परिणाम होईल, याचा त्यांच्या पत्रकारांनी विचार करायला हवा होता. या लेखात नाव न घेता माध्यमांच्या अनेक व्यासपीठांचा उल्लेख केलेला आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतलं एक यूटय़ूब चॅनेल. पण ‘न्यूजक्लिक’चा मात्र नावाने उल्लेख केलेला आहे. चीनच्या बाजूने कसा प्रचार केला जातोय याचं उदाहरण म्हणून या लेखात ‘न्यूजक्लिक’वरच्या एका व्हिडीओमधली एक ओळ संदर्भाशिवाय देण्यात आली आहे.
६ ऑक्टोबरला कविता कृष्णन यांनी ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर एक महत्त्वाचा लेख लिहिला आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने स्वत:ला भारतातल्या एकाधिकारशाहीच्या आणि पत्रकारितेच्या गुन्हेगारीकरणाच्या हातातलं खेळणं बनू दिलं, असं त्यांनी म्हटलंय. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या पत्रकारांनी कृष्णन यांची कॉमेंट मागितलेली होती. कृष्णन यांनी कॉमेंट द्यायचं नाकारलं आणि त्यांना या लेखाच्या विपरीत परिणामांचा इशाराही दिला होता. ‘‘मी त्यांना व्यवस्थित समजावून सांगितलं की, ‘न्यूजक्लिक’ त्यांच्या लेखाचा एक छोटा भाग असेल, पण भारतामध्ये त्याचा परिणाम खूप मोठा होईल,’’ असं त्यांनी आपल्या लेखात लिहिलं आहे. त्यांचं म्हणणं अगदी खरं ठरलं. वाईट याचं वाटतं, की ही तर नुसती सुरुवात आहे. ‘न्यूजक्लिक’च्या विरोधात आणखी बेफाम आरोप केले जातील. पाठोपाठ ‘मीडिया ट्रायल’ सुरू होईल. या संकेतस्थळाला पुन्हा आपल्या पायावर उभं राहण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. दरम्यान, संकेतस्थळाशी संबंधित अनेक तरुण पत्रकारांची कारकीर्द अधांतरी राहील. यातले काही पत्रकारितेलाच रामराम ठोकतील.
हे फार क्लेशकारक आहे. ‘न्यूजक्लिक’साठी यापूर्वी लेख लिहिलेला माझ्यासारखा पत्रकार एकच करू शकतो. त्यांना ठामपणे पाठिंबा व्यक्त करू शकतो!
लेखक ‘पारी’साठी काम करतात. @parthpunter
