व्यक्तिवेध : बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम्

निर्यातवृद्धीची नितांत गरज देशास असताना, या क्षेत्रातील अनुभवी म्हणून ओळखले जाणारे सुब्रह्मण्यम् नीति आयोगातील पद स्वीकारत आहेत. मूळचे आंध्र प्रदेशचे, इंजिनीअरिंगपर्यंत (१९८३) दिल्लीतच शिकलेले आणि पुढे ‘लंडन बिझनेस स्कूल’मधून व्यवस्थापनाची पदवी मिळवणारे सुब्रह्मण्यम् हे १९८७ च्या बॅचचे, छत्तीसगड केडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी. २००४ ते २००८ या काळात ते तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे स्वीय सचिव होते. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत ते जागतिक बँकेतील भारतीय अधिकारी होते, पण तेथून परतल्यावर पुन्हा (२०१२-१५) ते पंतप्रधान कार्यालयात रुजू झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात त्यांची पाठवणी छत्तीसगडमध्ये झाली, तेथे गृह सचिव म्हणून काम केल्यावर त्यांना तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्यामध्ये धाडून मुख्य सचिवपद देण्यात आले. ५ ऑगस्ट २०२० च्या राज्य-विभाजन आणि विशेष दर्जा रद्दीकरण निर्णयांची कल्पना असणाऱ्या फार थोडय़ा अधिकाऱ्यांपैकी सुब्रह्मण्यम् होते, असे ‘प्रेस ट्रस्ट’ या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. या निर्णयाची तरफदारी करताना मुख्य सचिव पदावरून त्यांनी काढलेले, ‘नाही तरी या राज्याचे प्रशासन मोडकळीलाच आलेले आहे..’ हे उद्गार वादग्रस्तही ठरले होते.

मनमोहन सिंग तसेच नरेंद्र मोदी या दोन्ही पंतप्रधानांच्या कार्यालयात काम करणारे ते जसे एकमेव, तसेच जम्मू-काश्मीर राज्य आणि त्याच नावाचा लडाखविना उरलेला केंद्रशासित प्रदेश या दोन्हीचे मुख्य सचिवपद सांभाळणारेही ते एकटेच. तेथून त्यांना दिल्लीच्या उद्योग भवनात, वाणिज्य खात्याचे सचिव म्हणून आणण्यात आले.

नियोजन आयोगाचे रूपांतर ‘नीति आयोगा’त झाल्यानंतर नियोजन आयोगाच्या सचिव सिंधुश्री कुमार याच नव्या आयोगाच्या सीईओपदी गेल्या. २०१६ मध्ये अमिताभ कांत यांची नियुक्ती त्या जागी करण्यात आली, तर जून २०२२ च्या अखेरीस परमेश्वरन अय्यर हे नीति आयोगाचे सीईओ झाले. पंतप्रधान हेच पदसिद्ध अध्यक्ष ही नियोजन आयोगाची रीत नीति आयोगाने कायम ठेवली असून धोरणात्मक महत्त्वाच्या उपाध्यक्ष पदावर आजपर्यंत अरविंद पानगढिया (जानेवारी २०१५- ऑगस्ट २०१७), राजीव कुमार (ऑगस्ट २०१७ ते एप्रिल २०२२) आणि सुमन बेरी (विद्यमान) यांनी काम केले आहे.