पी. चिदम्बरम तुम्ही एखाद्या दिवशी सकाळी उठलात आणि तुम्हाला त्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात ‘‘आता भारतात गरीब उरलेले नाहीत: भारताने गरिबी हटवली’’ असा मथळा वाचायला मिळाला, तर अजिबात आश्चर्य वाटून घेऊ नका. गरिबी हटली यावर तुम्ही विश्वास ठेवावा असे निती आयोगाला वाटते. नियोजन आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचे स्वरूप आता सरकारला अंकित असलेल्या प्रवक्त्यापुरते झाले आहे. आधी या यंत्रणेने जाहीर केले होते की भारतातील वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर गरीब असलेल्या लोकांचे प्रमाण ११.२८ टक्के आहे. आता, या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भारतात गरिबांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसल्याचा त्यांचा शोध जाहीर केला आहे. तुम्ही एखाद्या दिवशी सकाळी उठलात आणि तुम्हाला त्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात ‘‘आता भारतात गरीब उरलेले नाहीत: भारताने गरिबी हटवली’’ असा मथळा वाचायला मिळाला, तर अजिबात आश्चर्य वाटून घेऊ नका. गरिबी हटली यावर तुम्ही विश्वास ठेवावा असे निती आयोगाला वाटते. नियोजन आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचे स्वरूप आता सरकारला अंकित असलेल्या प्रवक्त्यापुरते झाले आहे. आधी या यंत्रणेने जाहीर केले होते की भारतातील वेगवेगळ्या पातळ्यांवर गरीब असलेल्या लोकांचे प्रमाण ११.२८ टक्के आहे. आता, या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भारतात गरिबांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसल्याचा त्यांचा शोध जाहीर केला आहे. हेही वाचा >>> प्रादेशिक अभ्यासात उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान राष्ट्रीय नमुना पाहणी कार्यालयाने प्रकाशित केलेल्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या निकालांच्या आधारे या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा आश्चर्यकारक दावा केला आहे. घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणातून काही चांगले मुद्दे पुढे आले आहेत. पण त्यामुळे भारतातील गरिबांचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असा निष्कर्ष नक्कीच काढता येणार नाही. महत्त्वाची आकडेवारी घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण ऑगस्ट २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान आयोजित करण्यात आले होते. यात २,६१,७४५ कुटुंबे (ग्रामीण ६० टक्के आणि शहरी ४० टक्के) सहभागी झाली होती. एकूण, ८,७२३ गावे आणि ६,११५ शहरी वॉर्डांमधून माहिती गोळा केली गेली. ही आकडेवारी पुरेशी प्रातिनिधिक होती आणि पद्धत सांख्यिकीयदृष्ट्या योग्य होती. वर्तमान/नाममात्र किमतींमध्ये मासिक दरडोई खर्च मोजणे हे उद्दिष्ट होते. त्यानुसार माणशी सरासरी मासिक खर्च पुढीलप्रमाणे होता. ग्रामीण भारत, रु. शहरी भारत, रु पाच टक्के उच्चवर्गीय १०,५०१ २०, ८२४ साधारण ३,७७३ ६,४५९ पाच टक्के तळचे १,३७३ २,००१ मध्यमवर्गीय ३०,९४, ४,९६३ एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकांचा दरडोई खर्च ३,०९४ (ग्रामीण) आणि ४,९६३ (शहरी) रुपयांपेक्षा जास्त नव्हता. आता तळचे ५० टक्के घ्या. आता तुकड्या तुकड्यात पुढे जा. अहवालाचा चौथा मुद्दा सांगतो. ग्रामीण, रु. शहरी, रु. ० - ५ टक्के १,३७३ २,००१ ५-१० टक्के १,७८२ २,६०७ १०-२० टक्के २,११२ ३,१५७ चला, आता तळच्या २० टक्क्यांपाशी थोडे थांबू या. निती आयोगाला असा युक्तिवाद करायचा आहे का, की ग्रामीण भागात ज्याचा मासिक खर्च (अन्न आणि इतर गोष्टींवर) २,११२ रुपये किंवा ७० रुपये प्रतिदिन आहे तो गरीब नाही? किंवा शहरी भागात ज्याचा मासिक खर्च ३,१५७ रुपये किंवा १०० रुपये प्रतिदिन आहे तो गरीब नाही? मी तर असे सुचवेन की सरकारने निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २,१०० रुपये द्यावेत आणि एका महिन्यासाठी ग्रामीण भागात जाऊन राहण्यास सांगावे. तिथे अशा पद्धतीने राहिल्यानंतर त्यांनी तिथे ते किती ‘श्रीमंती’ जीवन जगत होते याचा अहवाल द्यावा. हेही वाचा >>> अतिक्रमण फक्त मुस्लीमच करतात का? हे बुलडोझर राज नाही तर काय आहे? वास्तव निरीक्षण घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणातून उघड झाले की अन्नावरील खर्चाचे प्रमाण ग्रामीण भागात ४६ टक्के आणि शहरी भागात ३९ टक्के इतके कमी झाले आहे. वाढत्या उत्पन्नामुळे तसेच वाढत्या खर्चामुळे आणि अन्नाच्या उपभोगाचे मूल्य सारखेच राहिल्यामुळे किंवा कमी दराने वाढल्यामुळे कदाचित असे घडले आहे. इतर आकडेवारीतूनही वास्तव स्पष्ट होते. अनुसूचित जाती तसेच जमाती हे सर्वात गरीब सामाजिक गट आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी आहे. इतर मागासवर्गीय सरासरीच्या जवळपास आहेत. ‘इतर’ मात्र सरासरीच्या वर आहेत. राज्यनिहाय आकडेवारीही या वास्तवाला पुष्टी देते. छत्तीसगड, झारखंड, ओदिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि मेघालय येथील नागरिक सर्वात गरीब नागरिक आहेत - त्यांचा दरमहा माणशी उपभोग खर्च ग्रामीण भागाच्या अखिल भारतीय सरासरी माणशी उपभोग खर्चापेक्षा कमी आहे. शहरी भागांसाठी अखिल भारतीय सरासरी दरमहा माणशी उपभोग खर्च विचारात घेतल्यास राज्यांनुसार थोडा फरक आहे. या राज्यांवर भाजप आणि इतर बिगर-काँग्रेस पक्षांची दीर्घ काळ सत्ता होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, १९९५ पासून भाजप शासित असलेल्या गुजरातने मात्र हा समज मोडून काढला आहे. तिथे, दरमहा माणशी उपभोगखर्च ग्रामीण भागात (रु. ३,७९८ विरुद्ध ३,७७३) इतका तर शहरी भागात (रु. ६,६२१ विरुद्ध रु. ६,४५९) इतका आहे. हे प्रमाण अखिल भारतीय सरासरीइतकेच आहे. गरिबांकडे दुर्लक्ष भारतात गरिबांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, हा दावा मला अजिबात मान्य नाही. त्याचा अर्थ असा आहे की गरीब ही आता यापुढच्या काळात लोप पावत चाललेली जमात असून, चला आता तिच्यावरचे आपले लक्ष आणि तिच्यासाठीची संसाधने मध्यमवर्ग तसेच श्रीमंतांकडे वळवूया. गरिबांच्या प्रमाणाबाबतचा हा दावा खरा असेल तर - ● सरकार ८० कोटी लोकांना दर महिन्याला पाच किलो मोफत धान्य का वितरित करते? शेवटी, एकूण दरमहा माणशी उपभोगखर्चापैकी धान्य आणि इतर गोष्टींवर ग्रामीण भागात फक्त ४.९१ टक्के आणि शहरी भागात फक्त ३.६४ टक्के खर्च होतो. ● गरिबांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल तर राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ ने खालील चिंताजनक तथ्ये का नोंदवली आहेत? टक्के ६-५९ महिने वयोगटातील पंडुरोग झालेली मुले ६७.१ १५-४९ वर्षे वयोगटातील पंडुरोग असलेल्या महिला ५७.० पाच वर्षांखालील वाढ कुंठित झालेली मुले ३५.५ पाच वर्षाखालील अत्यंत हडकुळी मुले १९.५ ● दिल्लीच्या रस्त्यावर भीक मागणारी मुले निती आयोगाला दिसत नाहीत का? आयोगाला हे माहीत नाही की देशात लाखो लोक बेघर आहेत आणि ते फुटपाथवर किंवा पुलाखाली झोपतात? ● मनरेगा अंतर्गत १५.४ कोटी नोंदणीकृत कामगार का आहेत? उज्ज्वला लाभार्थी वर्षभरात सरासरी केवळ ३.७ सिलिंडर का खरेदी करतात? निती आयोगाला श्रीमंतांची सेवा करायची असेल तर त्याने करावी, पण गरिबांची थट्टा करू नये. गरिबी हटवण्यात सरकारला यश येत नसेलही, पण गरिबांना आपल्या नजरेतून हद्दपार करण्याचा ते आटोकाट प्रयत्न करत आहे.
