‘नोटा’चा फसवा अधिकार देशातील निवडणुकांत कोणताही उमेदवार योग्य आहे, असे वाटत नसेल, तर तसे मत बजावण्याचा अधिकार म्हणजेच ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) मतदाराला सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल करून आता ११ वर्षे होतील. मात्र त्याचा निवडणुकीच्या निकालांवर कोणताही गंभीर परिणाम झालेला दिसत नाही. ना मतदार आपल्या या अधिकाराचा पुरेशा प्रमाणात वापर करताना दिसतात, ना त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या निवडीवर काही सुपरिणाम झालेला दिसतो. गेल्या दशकभरात निवडणुकांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच गेली आहे. याचे कारण नोटा हा पर्याय स्वीकारल्याने निवडणुकीच्या पद्धतीवर कोणताही परिणाम होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर ‘नोटा’चे बटण असणे आवश्यक असल्याचे आदेश दिल्यानंतर तशी सोय करण्यात आली खरी. प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त अडीच टक्के (बिहार विधानसभा निवडणूक २०१५) मतदारांनीच हा पर्याय स्वीकारल्याचे लक्षात आले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेचे प्रमुख मेजर जनरल (निवृत्त) अनिल वर्मा यांनी “नोटा’ म्हणजे दंतहीन वाघ’ असल्याचे मत व्यक्त केले, ते खरे अशासाठी की, हा पर्याय केवळ आपल्याला कोणताही उमेदवार पसंत नाही, असे मत व्यक्त करणारा ठरतो. न्यायालयानेही ‘नोटा’ म्हणजे मतदाराला मतदानापासून अलिप्त राहण्याचा पर्याय असेच मत व्यक्त केले. आत्ताच्या निवडणूक पद्धतीनुसार ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतील, त्याला विजयी घोषित करण्यात येते. त्यामुळे जास्तीत जास्त मतदारांनी उपयोगात आणला, तरीही निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवारच विजयी घोषित करण्यात येतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: इंटेलचा जन्म!

आणखी वाचा

‘नोटा’चा अधिकार वापरणे, ही मतदारासाठी केवळ आपले मत व्यक्त करण्याची तरतूद आहे. जेव्हा मतपत्रिकांद्वारे मतदान होत असे, तेव्हाही मतपेटीत मतदार उमेदवारांबाबतची आपली मते एखाद्या चिठ्ठीद्वारे लिहून व्यक्त करीत असत. त्याला कोणताही वैधानिक आधार नसल्यामुळे त्याचा फारसा उपयोगही होत नसे. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल केलेली याचिका निवडणूक प्रक्रियेतील एका तांत्रिक बाबीशी संबंधित होती. याबाबतच्या निकालात ‘नोटा’ हा अधिकार मतदान यंत्रात समाविष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्या वेळी त्याचा अर्थ नकाराधिकार असा लावण्यात आला. निवडणुकीत उमेदवारांवर मतदारांचा वचक असायला हवा, हे लोकशाहीतील तत्त्व भारतात गेल्या सात दशकांत कधीच प्रत्यक्षात आले नाही. त्यामुळे ‘नोटा’चा अधिकार मिळूनही उमेदवारांवर त्याचा कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नव्हतीच. असा अधिकार मतपत्रिकांच्या काळातही होता. मात्र त्यावेळी तो बजावणाऱ्या मतदाराला एक अर्ज भरून द्यावा लागत असे. त्यामध्ये गोपनीयता राखली जात नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. प्रत्यक्षात ‘नोटा’चा अधिकार वापरून दिलेली मते निवडणूक प्रक्रियेत बाद मते म्हणूनच ग्राह्य धरली जातात. त्यामुळे या अधिकाराचा निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही परिणाम होऊ शकत नाही. जोवर विशिष्ट टक्के मतदारांनी ‘नोटा’चा उपयोग केल्यास, निवडणूक पुन्हा घेण्याची तरतूद होत नाही, तोवर या अधिकाराचा उपयोग केवळ मतदाराच्या मानसिक समाधानापुरताच सीमित राहतो. कदाचित त्यामुळेही नोटाचा वापर करण्याबाबत मतदारांमध्ये उदासीनता दिसून येत असावी. असा अधिकार वापरून त्याचा काहीही परिणाम होणारच नसेल, तर तो वापरायचा तरी कशाला, अशी भावना मतदारांमध्ये बळावत असणे शक्य आहे. ‘नोटा’बाबतचा निकाल म्हणजे उमेदवार नाकारण्याचा (राइट टू रिजेक्ट) अधिकार नसून मतदान न करण्याचा अधिकार आहे, हे लक्षात घेतले, तर एडीआर या संस्थेच्या प्रमुखांचे ‘दंतहीन वाघ’ हे मत अधिक सयुक्तिक असल्याचे लक्षात येईल. गेल्या पाच वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत १.२९ कोटी मतदारांनी ‘नोटा’चा अधिकार बजावला असला तरी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्या मात्र वाढतेच आहे. ‘नोटा’ मतांना घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत वैधता देण्यात आली तरच त्याचा निवडणुकीतील उमेदवार निवडीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. तसे घडण्यासाठी राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. विजयाची हमी हेच जर सर्व राजकीय पक्षांचे निवडणूक सूत्र असेल तर ते तूर्तास घडण्याची शक्यता नाही. ‘नोटा’च्या अधिकाराला धार मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई करण्यावाचून पर्याय नाही.

हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: इंटेलचा जन्म!

आणखी वाचा

‘नोटा’चा अधिकार वापरणे, ही मतदारासाठी केवळ आपले मत व्यक्त करण्याची तरतूद आहे. जेव्हा मतपत्रिकांद्वारे मतदान होत असे, तेव्हाही मतपेटीत मतदार उमेदवारांबाबतची आपली मते एखाद्या चिठ्ठीद्वारे लिहून व्यक्त करीत असत. त्याला कोणताही वैधानिक आधार नसल्यामुळे त्याचा फारसा उपयोगही होत नसे. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल केलेली याचिका निवडणूक प्रक्रियेतील एका तांत्रिक बाबीशी संबंधित होती. याबाबतच्या निकालात ‘नोटा’ हा अधिकार मतदान यंत्रात समाविष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्या वेळी त्याचा अर्थ नकाराधिकार असा लावण्यात आला. निवडणुकीत उमेदवारांवर मतदारांचा वचक असायला हवा, हे लोकशाहीतील तत्त्व भारतात गेल्या सात दशकांत कधीच प्रत्यक्षात आले नाही. त्यामुळे ‘नोटा’चा अधिकार मिळूनही उमेदवारांवर त्याचा कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नव्हतीच. असा अधिकार मतपत्रिकांच्या काळातही होता. मात्र त्यावेळी तो बजावणाऱ्या मतदाराला एक अर्ज भरून द्यावा लागत असे. त्यामध्ये गोपनीयता राखली जात नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. प्रत्यक्षात ‘नोटा’चा अधिकार वापरून दिलेली मते निवडणूक प्रक्रियेत बाद मते म्हणूनच ग्राह्य धरली जातात. त्यामुळे या अधिकाराचा निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही परिणाम होऊ शकत नाही. जोवर विशिष्ट टक्के मतदारांनी ‘नोटा’चा उपयोग केल्यास, निवडणूक पुन्हा घेण्याची तरतूद होत नाही, तोवर या अधिकाराचा उपयोग केवळ मतदाराच्या मानसिक समाधानापुरताच सीमित राहतो. कदाचित त्यामुळेही नोटाचा वापर करण्याबाबत मतदारांमध्ये उदासीनता दिसून येत असावी. असा अधिकार वापरून त्याचा काहीही परिणाम होणारच नसेल, तर तो वापरायचा तरी कशाला, अशी भावना मतदारांमध्ये बळावत असणे शक्य आहे. ‘नोटा’बाबतचा निकाल म्हणजे उमेदवार नाकारण्याचा (राइट टू रिजेक्ट) अधिकार नसून मतदान न करण्याचा अधिकार आहे, हे लक्षात घेतले, तर एडीआर या संस्थेच्या प्रमुखांचे ‘दंतहीन वाघ’ हे मत अधिक सयुक्तिक असल्याचे लक्षात येईल. गेल्या पाच वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत १.२९ कोटी मतदारांनी ‘नोटा’चा अधिकार बजावला असला तरी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्या मात्र वाढतेच आहे. ‘नोटा’ मतांना घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत वैधता देण्यात आली तरच त्याचा निवडणुकीतील उमेदवार निवडीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. तसे घडण्यासाठी राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. विजयाची हमी हेच जर सर्व राजकीय पक्षांचे निवडणूक सूत्र असेल तर ते तूर्तास घडण्याची शक्यता नाही. ‘नोटा’च्या अधिकाराला धार मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई करण्यावाचून पर्याय नाही.