‘सीतारामन ‘सिंग’ होतील?’ हा अग्रलेख (२८ जानेवारी) वाचला. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही स्राोतांमधून गुंतवणूक व यातून पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि विविध उद्याोगांना मिळणारी बळकटी या जमेच्या बाजू असल्या तरी या वाढीला अनेक विरोधाभास आहेत. पहिला विरोधाभास गुंतवणुकीचा ओघ असूनही डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जबरदस्त घसरण झालेली दिसते. रुपयाच्या अवमूल्यनास चलनवाढ आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यासह इतर घटक कारणीभूत असू शकतात. दुसरा विरोधाभास गुंतवणुकीचे दृश्य परिणाम स्पष्टपणे नजरेत भरत नाहीत. विकास आणि प्रगती होत असली तरी त्यांच्या लाभांचे वितरण समान होत नाही परिणामी आर्थिक व सामाजिक विषमता कायम राहते. हे एक प्रमुख कारण आहे की फार मोठ्या लोकसंख्येला उदरनिर्वाहासाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. तिसरा विरोधाभास बेरोजगारीचा. ही एक फार गंभीर समस्या आहे. आर्थिक गुंतवणूक, विकास व प्रगतीबरोबर रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी पण रोजगाराच्या संधी त्या प्रमाणात उपलब्ध न झाल्याने रोजगाराचा अभाव जाणवतो.
राजकीय क्षेत्राकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर वेगळेच चित्र दिसते. आपला देश आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करतो आहे असे निवडणुकीच्या प्रचारात सांगायचे परंतु मते मागण्यासाठी रेवडी संस्कृतीचा आधार घ्यायचा. एकही राजकीय पक्ष गरिबी आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नाला तोंड देऊ शकतील अशा व्यापक धोरणांची आवश्यकता निवडणुकीच्या प्रचारात अधोरेखित करीत नाही उलटपक्षी मतदारांना मोफत भेटवस्तूंचे आमिष दाखवले जाते व मतदारांचे लक्ष शाश्वत आर्थिक धोरणांपासून विचलित केले जाते. सुमारे ८० कोटी लोक अजूनही मोफत अन्नधान्यावर अवलंबून आहेत ही वस्तुस्थिती देशातील गरिबी आणि अन्न असुरक्षिततेच्या तीव्र वास्तवाला अधोरेखित करते.
येता अर्थसंकल्प तयार करताना सीतारामन यांना या सगळ्याचा साकल्याने विचार करावा लागणार. १९९१ साली अशीच परिस्थिती होती. जागतिक संकटे तर येत राहणारच. ती कधी कोणत्या रूपात पुढे येतील याचा भरवसा नसतो. सर्व संकटाचा सामना करत त्यातून देशाला आर्थिक स्थैर्य देण्याबरोबरच विकासाचे फायदे सर्वसमावेशक व समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचावेत याची खात्री बाळगायला लावणारा अर्थसंकल्प तयार करणे हे सीतारामन यांच्या समोरचे आव्हान असणार आहे. ते त्या कसे पेलतात हे आगामी आर्थिक वर्ष ठरवेल.- रवींद्र भागवत, खडकपाडा, कल्याण (प.)
जे ‘जमणे’ नाही त्याची आस नकोच
‘सीतारामन ‘सिंग’ होतील?’ हे संपादकीय वाचले. सीतारामन यांनी घोषणांची अतिवृष्टी आणि वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत लोकांना भ्रमित करायचे हा हातखंडा आजवर वापरला गेला आहे. त्यांच्या बजेटची चर्चा दोन दिवसही चालत नाही कारण त्यात फारसा काही ‘अर्थ’च नसतो. सीतारामन यांच्या आर्थिक पाहणी अहवालची संभावना आता ‘एक पौराणिक’ दस्तावेज अशी होऊ लागली आहे. देशातील ५० टक्के जनता दोन वेळचे जेवण मिळवण्यासाठी संघर्ष करीत असताना सरकारला त्याचे काही गांभीर्य आहे असे दिसत नाही. सीतारामन यांच्या ‘बजेट’चे वैशिट्य म्हणजे बेरोजगारी, गरिबी, शेतकरी आत्महत्या, महागाई हे ज्वलंत प्रश्न आहेत हे मान्यच करायचे नाही. मग ते प्रश्न सोडवण्याचा प्रश्नच येत नाही. मध्यम वर्गाला सरकारने सातत्याने फसवले आहे. कॉर्पोरेट सेक्टरला रेड कार्पेट आणि इतर जनतेला लुटायचे असे हे धोरण दिसते. कररचना म्हणजे सरकारने केलेला मोठा ‘विनोदच’ आहे. मुळात बजेट कशासाठी करतात याचे भान सीतारामन यांना आहे असे वाटत नाही. कोणतीही कल्पकता नसलेला अर्थसंकल्प दरवर्षी पोकळ घोषणांची अतिवृष्टी करीत मांडणे याचे रेकॉर्ड मात्र सीतारामन यांच्या नावावर नक्कीच कायम जमा असेल. सतत अमृतकाळाचे तुणतुणे वाजवत आणि दोघा उद्याोगपतींना सरकारी सवलतींची उधळण करायची आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यापेक्षा लोकांना दरिद्री करण्याकडे जास्त भर दिसतो. अनेकदा संधी मिळूनही अत्यंत निराशाजनक कामगिरी सीतारामन यांनी करून अपेक्षाभंग केला आहे.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
सामान्यांच्या खिशाला कात्री
भाडेवाढ, निविदा… मग प्रवाशांचा विचार कधी?’ हा अन्वयार्थ (२८ जानेवारी) वाचला. सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणून ख्याती मिळविणाऱ्या महायुती सरकारने एसटीच्या तिकीट दरात १४.९७ टक्के भाडेवाढ केली. दुसरीकडे टॅक्सी आणि रिक्षाच्या दरात ही प्रत्येकी तीन रुपयांची वाढ होणार आहे. एसटीप्रमाणेच रिक्षा आणि टॅक्सीची भाडेवाढ समप्रमाणात नाही. त्यावरून वाद निर्माण होणार हे निश्चित आहे. एसटी महामंडळाने भाडेवाढ करताना जी कारणे सांगितली ती नेहमीची कारणे आहेत. परंतु सप्टेंबर २०२४ मध्ये सरकार आणि महामंडळाने एसटी नफ्यात असल्याचा दावा केला होता. मग तो कितपत खरा होता? पण गमतीची गोष्ट म्हणजे सुरुवातीला भाडेवाढीचे समर्थन करणारे परिवहनमंत्री आता भाडेवाढीचे त्यांना माहीत नसल्याचे जाहीरपणे सांगतात. मंत्र्यांना ही भाडेवाढ माहीत नसेल तर, गोरगरीब आणि सामान्य जनतेने नेमके कोणाकडे पाहायचे? खरेतर एसटी भाडेवाढीची कुणकुण दिवाळीपासूनच होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ती लांबणीवर टाकली गेली होती.
कोणत्याही सरकारला कल्याणकारी म्हटले जाते, तेव्हा त्या सरकारने गोरगरीब आणि सर्वसामान्य जनतेचा विचार करणे अपेक्षित असते. एसटी सेवा खालावत चालली आहे. भाडेवाढ करता पण किती चांगली सेवा देता? मात्र , महायुती सरकारने मागच्या काळात एसटीचा वापर खिरापती वाटण्यासाठी केला. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, ६५ वर्षांवरील नागरिकांना आणि महिलांना अर्ध्या तिकिटाची सवलत. खरेतर याची मागणी कोणीही केली नव्हती. तसेच विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी लाडकी बहीण यासारख्या अनेक योजना जाहीर केल्या. आता त्याची भरपाई करण्यासाठी सर्वसामान्यांचा खिसा कापायला सुरुवात केली आहे. तेव्हा नको त्या ‘रेवडी’ संस्कृतीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारने एसटी, बेस्टसाठीसुद्धा तिजोरी उघडावी.- सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
इच्छाशक्ती असेल तर…
‘भाडेवाढ, निविदा मग प्रवाशांचा विचार कधी?’ हा ’अन्वयार्थ’ (२८ जानेवारी) वाचला. लाल परी ही ग्रामीण जीवनात दळणवळणाचे महत्त्वाचे साधन आहे. ‘गाव तिथे एसटी’ हे घोषवाक्य कधीच हद्दपार झाल्याचे चित्र आहे. अलीकडे झालेली भाडेवाढ ही सुसह्य नसली तरी गेल्या अनेक वर्षांत भाडेवाढ झालेली नसल्याने मान्य करता येईल. पण केवळ भाडेवाढ करून भागणार नाही, या येणाऱ्या रकमेतून किमान दर्जेदार प्राथमिक सुविधा बस स्थानकांवर मिळणे आवश्यक आहे. सर्वदूर बसेसची अवस्था वाईट आहे. लांब पल्ल्याचा प्रवास आरामदायी असावा हे एसटीत शक्य होत नाही. खासगी बस सेवांचा आधार प्रवासी घेतात त्याचे कारण प्रवास जलद आणि आरामात व्हावा यासाठी. एसटीने या स्पर्धात्मक स्थितीत यायला हवे. व्यवस्थापन मंडळावर होणारा अवास्तव खर्च टाळून ती रक्कम गाड्या आणि बस स्थानकाच्या दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याकडे वळवला पाहिजे. ग्रामीण भागात मुलांच्या शिक्षणाचे हे एक महत्त्वाचे विश्वसनीय माध्यम आहे. त्याचा विचार करून त्या भागात नियोजित वेळेला फेऱ्या वाढवून उत्पन्नात वाढ करता येऊ शकते. व्यवस्थापन कौशल्याचा वापर करून, स्पर्धेचा तर्कसंगत अभ्यास करून उपाययोजना केल्या आणि अवास्तव सरकारी, राजकीय हस्तक्षेप टाळला तरच एसटीला ‘अच्छे दिन’ येतील.- अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर
पालक पाल्याची गरिबी-श्रीमंती पाहतो?
‘कोण म्हणते गरीब जिल्हा?’ हा ‘उलटा चष्मा’ (२८ जानेवारी) वाचला.. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे पद म्हणजे नाममात्रच असते! एखाद्या विशिष्ट मंत्र्याला श्रीमंत जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदासाठी म्हणून हवा असणे म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे? आणि सर्वच मंत्र्यांना श्रीमंत जिल्हेच या पदासाठी हवे वाटत असतील तर तसेच निर्माण करण्यासाठी कुणीही कुणाचे हात धरलेले नाहीत. त्यासाठी मंत्री म्हणून काही करणे अपेक्षित असते. कारण मंत्री हे एका मतदारसंघाचे नाहीत तर संपूर्ण राज्याचेच असतात. हिंगोलीसारख्या मागास जिल्ह्यात शेती, उद्याोगधंदे, स्तलांतरण, शिक्षण, आरोग्य, इ. प्रश्नांवर तोडगा काढून जिल्ह्याला श्रीमंत तर नाही पण किमान पातळीवर तरी नेऊन ठेवता येईल. आता मंत्री असलेल्या पदालाच ‘पालकमंत्री’ असे काळजीवाहू नाव आहे म्हणून तरी त्याला न्याय्य भूमिका देणे हे त्यांचे इतिकर्तव्यच आहे. कारण पालक कधीही पाल्याची गरिबी-श्रीमंती पाहून त्यावर प्रेम करत नसतो. अशीच न्याय्य भूमिका घेऊन ते मंत्री जिल्ह्याचा कायापालट करतील!-करणकुमार गीता जयवंत पोले, वाळकी, हिंगोली</p>
