‘शीर्षांसनी शिक्षण’ हा अग्रलेख (२० जानेवारी) व ‘असरच्या अहवालाचा बोध काय?’ हे विश्लेषण (२० जानेवारी) वाचले. हा अहवाल सरकारच्या डोळय़ांत अंजन घालणारा आहे. पायाभूत गोष्टी जमत नसतील तर मार्ग बदलावा लागेल. पुन्हा पायाभरणी करावी लागेल. गेल्या काही वर्षांत शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल झाले आहेत. मुलांना हसतखेळत शिक्षण देण्यावर अधिक भर द्यावा लागेल. त्यासाठी कुशल शिक्षक तयार करावे लागतील आणि त्यांना योग्य तो मोबदला दिला जाईल, याची काळजी घ्यावी लागेल. शाळांसाठी चांगल्या इमारती बांधल्या आणि काम झाले, असे नसते.
विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून अवांतर वाचन, लेखन, सामूहिक वाचनाची सवय लावणे गरजेचे आहे. सोबतच सोप्या पद्धतीने गणिती प्रक्रिया, प्रयोगातून विज्ञान इत्यादी शिक्षणपद्धती अवलंबता येतील. त्यासाठी गरज आहे प्रबळ इच्छाशक्तीची आणि सोबतच अथक परिश्रमांची. मोबाइल फोन आणि इंटरनेटचा वापर वाढत आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. शाळांनी पालकांशी सतत संपर्क ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा येत्या काळात सुजाण नागरिक घडणे हे आव्हान ठरेल.
– सौरभ सुभाष भस्मे, अक्कलकोट (सोलापूर)
पारतंत्र्यातून नुकतेच बाहेर पडल्यासारखी स्थिती
‘शीर्षांसनी शिक्षण!’ हा अग्रलेख (२० जानेवारी) वाचला. असरच्या अहवालातून स्पष्ट झालेली प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था तीन ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या देशाला शोभते का, असा प्रश्न पडतो. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत आपण काय साध्य केले? ‘असर’चा अहवाल पाहता, आपली अवस्था पारतंत्र्यातून नुकत्याच बाहेर पडलेल्या देशासारखी असल्याचे दिसते. गणिताच्या मूलभूत क्रिया आणि इंग्रजीच्या वाचनाची स्थिती गंभीर आहे.
– धर्मा जायभाये, पुसद (यवतमाळ)
ग्रामीण भागांत शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा
‘शीर्षांसनी शिक्षण!’ हा अग्रलेख (२० जानेवारी) वाचला. कोविडकाळात ग्रामीण भागांत प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड झाली. शहरी भागांत घरबसल्या शिक्षण सुरू होते, परंतु ग्रामीण भागांत इंटरनेटची सुविधा नसल्यामुळे, तसेच मोबाइल, टॅब परवडत नसल्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली.
शिक्षण पूर्ण न होताच मुले पुढच्या वर्गात गेली. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरही या मुलांचा राहिलेला अभ्यास पूर्ण करून घेण्यावर शिक्षकांनीही भर दिला नाही. शिक्षकांना शिक्षकसेवक म्हणून तुटपुंज्या वेतनावर नियुक्त करणे, त्यांना शिक्षणेतर कामांस वेठबिगारासारखे राबविणे यामुळे त्यांचा वेळ शिकवण्यापेक्षा इतर कामांतच अधिक जातो. याचा विचार करून शासनाने विशेषत: ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे.
– ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर (मुंबई)
उच्च शिक्षणातही शीर्षांसन..
‘शीर्षांसनी शिक्षण!’ हा अग्रलेख (२० जानेवारी) वाचला. उच्च शिक्षणाचीही हीच अवस्था आहे. आज कोविड केवळ निमित्त ठरला आहे. बाकी प्राथमिक काय किंवा उच्च काय शिक्षणाचा स्तर घसरलेलाच आहे.
बहुतांशी महाविद्यालयीन विद्यार्थी इंग्रजीत काय पण मराठीतदेखील व्यवस्थित संभाषण करू शकत नाहीत. कुठल्याही भाषेत व्याकरण्याच्या दृष्टीने शुद्धलेखन जवळजवळ दिसेनासे झाले आहे. मातृभाषा असो किंवा हिंदी- इंग्रजी असो, तोकडा शब्दसंग्रह, चुकीचे उच्चार, म्हणी अथवा वाक्प्रचारांविषयी फारशी माहिती नसणे, विशेषणांचे दारिद्रय़ ही लक्षणे उच्च शिक्षणातही सर्रास दिसतात. विद्यार्थ्यांना साधे पत्र लिहिता येत नाही किंवा अर्ज करता येत नाही.
शाखा कुठलीही असो भाषेची परिस्थिती अशीच आहे. नोट्स काढणे, कल्पनाविस्तार, तार्किक लेखन, वैज्ञानिक अभ्यास आणि दृष्टिकोन या गोष्टी अभावानेच दिसतात. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे ललित साहित्याचे वाचन जवळजवळ थांबलेले आहे. त्यांना साहित्य प्रकार माहीत नसतात आणि पुस्तकेही. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सामान्यज्ञान, मूलभूत विज्ञान माहीत नसते. कारणे अनेक आहेत; परिणाम एकच, उच्च शिक्षण हे फारच वरवरचे आहे. प्राध्यापकांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची घाई, विद्यार्थ्यांसमोर परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे लक्ष्य आणि विद्यापीठांना परीक्षा पार पाडण्याची चिंता या चक्रात उच्च शिक्षण पार हरवून गेले आहे. असा हा महाविद्यालयीन विद्यार्थी पदवी घेतल्यावर ज्ञान आणि कौशल्याअभावी कुठवर प्रगती करेल?
– रजनीकांत सोनार, शिरपूर (धुळे )
आठवीपर्यंत उत्तीर्ण हेदेखील महत्त्वाचे कारण
‘शालेय शिक्षणाला गुणवत्ता क्षयाची बाधा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ जानेवारी) वाचली. कोणताही मोठा आजार हा अचानक होत नाही, सुरुवातीला काही लक्षणे दिसतातच, त्याचप्रमाणे आता दिसत असलेला शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेचा क्षय (की ऱ्हास?) हा १२ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या आठवीपर्यंत उत्तीर्ण धोरणाचा परिपाक आहे, असेच म्हणावे लागेल.
परंतु शिक्षण हक्क कायद्याबाबत जागरूक असलेले पालक आणि विद्यार्थी अभ्यास घेण्याचे आणि करण्याचे कर्तव्य मात्र विसरतात. बरे विद्यार्थ्यांना ताण नको म्हणून पाठांतर कधीच मागे पडले. पण आधी पाठांतरामुळे मुलांचे किमान पाढे, शब्दार्थ, बाराखडी तोंडपाठ असायची. पण आता तर अंक आणि अक्षरओळखही नीटशी नाही. आता दोन्ही पालक नोकरी करणारे, जे नोकरी करत नाहीत ते मोबाइल आणि टी.व्ही.मध्ये व्यग्र (अपवाद वगळता). पाल्याला खासगी शिकवणी लावून दिली की आपण मोकळे, ही भावना. तसेच मुलांना शिस्त लावण्यासंदर्भात शिक्षकांवर लादलेले निर्बंध, अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता अशी अनेक कारणे या शिक्षणक्षयामागे आहेत. धोरण ठरविताना शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग याचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची गरज आहे. वारंवार अभ्यासक्रम बदलला जातो, पण त्या प्रमाणात शिक्षकांचे उद्बोधन होत नाही. शिक्षकांना वर्षांतील बराच काळ अशैक्षणिक कामांना जुंपले जाते. शासनाने शिक्षण हाच विषय ऑप्शनला टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आणि पर्यायाने देशाचेही अपरिमित नुकसान होते आहे.
– बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
विकसित राष्ट्रे उत्तर शोधतील का?
‘जागतिक प्रश्नांवर सहकार्य हेच उत्तर’ हा लेख (१९ जानेवारी) आणि ‘खरेच आर्थिक मंदी सहा महिन्यांवर?’ हे विश्लेषण (१९ जानेवारी) वाचले. दोन्ही लेख हे जगाच्या परावलंबित्वाचे वास्तव अधोरेखित करणारे आहेत.
प्रत्येक राष्ट्राची विकासाची प्रक्रिया ही स्वतंत्र नसून आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. जागतिक मंदीचा परिणाम हा प्रत्येक राष्ट्राच्या विकासावर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष होतच असतो. त्यामुळे आर्थिक विकासातील भौगोलिक असमतोलाचा अभ्यास करताना आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय विकास यांचा सांघिकपणे विचार करावा लागतो, हे खरे आजचे वास्तव. अगदी पूर्वीपासून विकसित व विकसनशील राष्ट्रांचे संबंध हे शोषणावर आधारित आहेत. विकसनशील राष्ट्रांच्या मागासलेपणाचे मुख्य कारण म्हणजेच त्यांच्या शोषणातून विकसित राष्ट्रांनी साधलेला आपला आर्थिक विकास. विकसनशील राष्ट्रांचे कायम शोषण हा त्यांच्या विकासाचा पाया असल्याने आजच्या जागतिक प्रश्नांवर (ज्या समस्या विकसित राष्ट्रांनीच आपल्या स्वार्थापोटी निर्माण केल्या आहेत) सहकार्य हे जरी एकमेव उत्तर असले तरी ही राष्ट्रे सहजासहजी या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतील का? हा एक न सुटणारा प्रश्न आहे आणि ज्याचे उत्तर आज मात्र कोणाकडेही नाही.
– डॉ. बी. बी. घुगे, नाशिक
केंद्राला राज्यांत दुजाभाव करण्याचा अधिकार आहे?
‘डबल इंजिन’च्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न पडतो, विकास म्हणजे नक्की काय? मुंबईसारख्या शहरापुढे मूळ समस्या कोणत्या आहेत? त्यावर उपाययोजना कोणत्या पद्धतीने होऊ शकते? सध्या महापालिकेच्या निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून मुंबईचे सुशोभीकरण सुरू आहे. हा वाळवी लागलेल्या फर्निचरला वरून केवळ पॉलिश करण्याचा अथवा सनमायका लावून दृष्टिभेद करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या बऱ्याच वसाहतींतून सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या विकासनिधीमधून, पेव्हर ब्लॉक लावून देण्याचा उद्योग बहरास आला आहे. यालाच विकास संबोधायचे? गुजरात, उत्तराखंडमध्ये डबल इंजिन सरकारने केलेल्या विकासाचे प्रारूप जनसामान्यांच्या मनात धडकी भरवणारेच वाटते. तेव्हा अधिक इंजिनाने अधिक विकास वगैरे युक्तिवाद फसवे वाटतात. केवळ आपल्या पक्षाची सत्ता आहे त्या राज्यातच विकासकामे होऊ द्यायची असे केंद्राला (पंतप्रधानांना) सुचवायचे असल्यास, लोकशाहीत तसे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला कुणी दिला? तसे अधिकार नसताना सरकार तसे वागत असल्यास ती एक गंभीर बाब असेल. कारण राज्यात (महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यांचा अपवाद वगळता) देखील निवडून आलेलेच सरकार असते.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
