ओम बिर्ला (लोकसभेचे अध्यक्ष)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्या राज्यघटनेचे पायाभूत आदर्श आणि तत्त्वे यांच्या प्रकाशात, आपण आज एक आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र म्हणून ‘अमृत काला’कडे कूच करत आहोत. पुढल्या २५ वर्षांच्या वाटचालीत आपण संविधानाला ‘पंच प्रण’ची जोड दिली पाहिजे..
देशभर ‘संविधान दिन’ नुकताच साजरा झाला. हे संविधान आपण- भारताच्या लोकांनी- स्वत:ला प्रदत्त केलेले आणि त्यानंतर आपणच टिकवलेले आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या स्वातंत्र्यलढय़ानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, परंतु वसाहतपूर्व काळापासून एक जागतिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक शक्तिस्थान असलेला आपला देश स्वातंत्र्याच्या उष:काली गरीब होता. त्यातच स्वातंत्र्याच्या काळातील अशांत कालखंडाने आपल्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांसमोर गंभीर आव्हाने उभी केली. त्यामुळेच आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीचा प्रयोग किती काळ चालणार, शासनाने लोकशाही आदर्शाचा अवलंब करणे इष्ट ठरणार का, विशेषत: निरक्षरता, दारिद्रय़ आणि आधुनिक लोकशाही प्रणाली आणि संस्थात्मक बळ नसलेल्या राष्ट्रात सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्रदान करणे योग्य ठरेल का, अशा नाना शंका व्यक्त केल्या गेल्या.
तथापि, लोकशाही आचारसंहितांबद्दल दोन सहस्राब्दींहून अधिक काळात विकसित झालेल्या आपल्या सखोल जाणिवेमुळे आपले संविधान निर्माते संशयी लोकांपासून बिनधास्त राहिले. आपल्या लोकशाही संरचनेची ताकद आपल्या सामाजिक-राजकीय वस्त्राशी घट्टपणे जोडलेली आहे. संविधान सभेच्या सदस्यांना आमच्या गावागावांतील प्रजासत्ताकांच्या पारंपरिक परंतु मजबूत सहभागात्मक कारभाराची सखोल जाणीव होती.. ही गावे आक्रमणे, सरंजामशाही व्यवस्थेचे शोषण आणि साम्राज्यांचा उदय/पतन यातून वाचलेली होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांचा पूर्ण विश्वास सामान्य भारतीय नागरिकाच्या लोकशाही संवेदनांवर होता. भारत ‘लोकशाहीची जननी’ असल्याचा दावा न्याय्यपणे करू शकतो.
लोकशाही शासनप्रणालीच्या वाटचालीत टिकून राहण्यासाठी संविधान सभेने राष्ट्रावर जो विश्वास टाकला होता, तो गेल्या सात दशकांच्या लोकशाहीवादी राजकारणात आपण साक्षात जगून सिद्ध केलेला आहे. आपल्या राज्यघटनेचे पायाभूत आदर्श आणि तत्त्वे यांच्या प्रकाशात, आपण आज एक आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र म्हणून ‘अमृत काला’कडे कूच करत आहोत.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान सभेच्या आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीच्या अथक परिश्रमातूनच आम्हाला राज्यघटना देण्यात आली. तो मनापासून स्वीकारला गेला आणि सात दशकांनंतरही एक पवित्र दस्तऐवज म्हणून ठेवला गेला. जगात, विशेषत: त्या काळातील नव्याने मुक्त झालेल्या राष्ट्रांमध्ये, जिथे संविधानांचे आयुष्यमान कमीच ठरले, अशा जगात भारताची ही उपलब्धी काही कमी नाही.
भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांच्या सन्मानासाठी आणि कल्याणासाठी नेहमीच उभी राहिली आहे. भारतातील घटनात्मक लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यात राज्ययंत्रणेच्या सर्व घटकांनी अनेक दशकांपासून योगदान दिले आहे. सरकार आणि राज्ययंत्रणेच्या सर्व घटकांनी संविधान समजून घेतले आणि त्याचा अर्थ लावला, त्याला जोड मिळाली ती मुक्त वृत्तपत्रे, राजकीय पक्ष यांची तसेच कृतनिश्चयी, देशप्रेमी नागरिकांची. या सामान्य नागरिकांनी भूक, निरक्षरता, गरिबी आणि अविकसितता निर्मूलनाच्या दिशेने भारताची अथक वाटचाल सुनिश्चित केली; सर्वसमावेशकता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता तसेच विविधतेतील एकता आणि राजकीय स्थिरता यांचे भान राज्यघटनाच नागरिकांना देते. राज्यघटनेने आपल्या सर्व नागरिकांसाठी शाश्वत, न्याय्य आणि न्याय्य दर्जाचे जीवनमान वाढवणारे आधुनिक कल्याणकारी राज्य बनण्याचा आपला प्रवास सुकर केला आहे.
राज्यघटनेच्या कदाचित सर्वात लक्षणीय वैशिष्टय़ांपैकी एक म्हणजे, आपले संविधान हे ‘अभेद्य गाभा असलेला जिवंत दस्तऐवज’ आहे जो आपल्या राष्ट्राच्या आणि सभ्यतेच्या मूलभूत मूल्यांना आश्रय देतो आणि त्याच वेळी, वेगाने बदलणाऱ्या जगात सार्वजनिक हिताच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून योग्य ते अनुकूलन करू देणारी अधिरचना प्रदान करतो. संविधानातील या अंतर्निहित लवचीकतेने संसदेला वेळोवेळी संबंधित लोककेंद्रित घटनादुरुस्ती लागू करण्यास सक्षम केले आहे, तसेच उच्च न्यायपालिकेला संविधानातील तरतुदींचा रचनात्मक अर्थ लावण्याची संधीदेखील प्रदान केली आहे. राज्यघटनेची मूळ ‘मूलभूत रचना’ ही अभेद्य पाया म्हणून काम करत असताना, तिच्या चौकटीत कुशलता आणि गतिशीलता यांनाही वाव असल्यामुळे आपल्या राष्ट्राला (अन्य देशांच्या) पुढे जाण्यास मदत झाली आहे.
आपल्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, एक राष्ट्र म्हणून आपल्या प्रवासाचा आणि विविध क्षेत्रांतील आपल्या कामगिरीचा आपण न्याय्यपणे अभिमान बाळगू शकतो. आम्ही अमृत कालात प्रवेश करत असताना आमच्या लोकांवर आणि संविधानावरील आमच्या विश्वासाची पुष्टी करण्याची ही वेळ आहे आणि येत्या २५ वर्षांच्या या काळात नवीन, स्वावलंबी, मजबूत, एकसंध आणि मानवीय राष्ट्राचे आमचे स्वप्न साकार करण्यासाठी दृढ राहण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे नूतनीकरण आणि पुनर्समर्पण करण्यासही हाच प्रसंग योग्य आहे.
अमृत कालाचे ‘पंच प्रण’ (पाच प्रतिज्ञा) नि:संशयपणे राज्यघटनेने दिलेले आदर्श साकार करण्यात मदत करतील. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या वेळी राजकीय नेत्यांनी एक राज्यघटना तयार केली होती ज्यामध्ये सामान्य माणसाला आपल्या राष्ट्रीय जीवनामध्ये राजकीयदृष्टय़ा सार्वभौम असलेल्या मध्यवर्ती नायकाचे स्थान देण्याचा प्रयत्न केला होता. सामान्य माणसाचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा हे आपल्या राज्यघटनेच्या केंद्रस्थानी आहे. ‘पंच प्रण’ प्रयत्नांची जोड याला मिळाल्यास आपली लोकशाही आचारसंहिता पूर्ण बहरेल आणि असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाची स्वप्ने आणि फळे साकार होतील. तरच आपण भारताला एक अग्रगण्य जागतिक राष्ट्र म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करू शकू.
लोक संविधानाला जितके सक्षम करतात तितकेच संविधान लोकांना अधिकार देते. कितीही चांगले आणि कितीही तपशीलवार लिहिले असले तरी, लोकशाहीच्या संस्थांशी आणि लोकांशी सहजीवन बंध प्रस्थापित करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्याला फारसा अर्थ नाही, हे संविधानकारांना उमगले होते. संविधान सभेतील महापुरुषांची दूरदृष्टी, बुद्धी आणि चातुर्य यामुळेच आपली राज्यघटना आजवर यशस्वी झाली. या संविधानाची स्वीकारार्हता प्रत्येक पिढीबरोबर वाढत आहे. भारतीय नागरिकांनीच संविधानाच्या शब्दाशब्दांशी आणि त्याच्या आत्म्याशी अतूट नाते निर्माण केले. राष्ट्र म्हणून आपल्या प्रवासाच्या प्रत्येक कठीण वळणावर आपल्या राज्यघटनेच्या उदात्त आदर्शाप्रति आपला विश्वास आणि बांधिलकी नूतनीकरण करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकाला सलाम करण्याची ही वेळ आहे!
आपल्या राज्यघटनेचे पायाभूत आदर्श आणि तत्त्वे यांच्या प्रकाशात, आपण आज एक आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र म्हणून ‘अमृत काला’कडे कूच करत आहोत. पुढल्या २५ वर्षांच्या वाटचालीत आपण संविधानाला ‘पंच प्रण’ची जोड दिली पाहिजे..
देशभर ‘संविधान दिन’ नुकताच साजरा झाला. हे संविधान आपण- भारताच्या लोकांनी- स्वत:ला प्रदत्त केलेले आणि त्यानंतर आपणच टिकवलेले आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या स्वातंत्र्यलढय़ानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, परंतु वसाहतपूर्व काळापासून एक जागतिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक शक्तिस्थान असलेला आपला देश स्वातंत्र्याच्या उष:काली गरीब होता. त्यातच स्वातंत्र्याच्या काळातील अशांत कालखंडाने आपल्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांसमोर गंभीर आव्हाने उभी केली. त्यामुळेच आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीचा प्रयोग किती काळ चालणार, शासनाने लोकशाही आदर्शाचा अवलंब करणे इष्ट ठरणार का, विशेषत: निरक्षरता, दारिद्रय़ आणि आधुनिक लोकशाही प्रणाली आणि संस्थात्मक बळ नसलेल्या राष्ट्रात सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्रदान करणे योग्य ठरेल का, अशा नाना शंका व्यक्त केल्या गेल्या.
तथापि, लोकशाही आचारसंहितांबद्दल दोन सहस्राब्दींहून अधिक काळात विकसित झालेल्या आपल्या सखोल जाणिवेमुळे आपले संविधान निर्माते संशयी लोकांपासून बिनधास्त राहिले. आपल्या लोकशाही संरचनेची ताकद आपल्या सामाजिक-राजकीय वस्त्राशी घट्टपणे जोडलेली आहे. संविधान सभेच्या सदस्यांना आमच्या गावागावांतील प्रजासत्ताकांच्या पारंपरिक परंतु मजबूत सहभागात्मक कारभाराची सखोल जाणीव होती.. ही गावे आक्रमणे, सरंजामशाही व्यवस्थेचे शोषण आणि साम्राज्यांचा उदय/पतन यातून वाचलेली होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांचा पूर्ण विश्वास सामान्य भारतीय नागरिकाच्या लोकशाही संवेदनांवर होता. भारत ‘लोकशाहीची जननी’ असल्याचा दावा न्याय्यपणे करू शकतो.
लोकशाही शासनप्रणालीच्या वाटचालीत टिकून राहण्यासाठी संविधान सभेने राष्ट्रावर जो विश्वास टाकला होता, तो गेल्या सात दशकांच्या लोकशाहीवादी राजकारणात आपण साक्षात जगून सिद्ध केलेला आहे. आपल्या राज्यघटनेचे पायाभूत आदर्श आणि तत्त्वे यांच्या प्रकाशात, आपण आज एक आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र म्हणून ‘अमृत काला’कडे कूच करत आहोत.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान सभेच्या आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीच्या अथक परिश्रमातूनच आम्हाला राज्यघटना देण्यात आली. तो मनापासून स्वीकारला गेला आणि सात दशकांनंतरही एक पवित्र दस्तऐवज म्हणून ठेवला गेला. जगात, विशेषत: त्या काळातील नव्याने मुक्त झालेल्या राष्ट्रांमध्ये, जिथे संविधानांचे आयुष्यमान कमीच ठरले, अशा जगात भारताची ही उपलब्धी काही कमी नाही.
भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांच्या सन्मानासाठी आणि कल्याणासाठी नेहमीच उभी राहिली आहे. भारतातील घटनात्मक लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यात राज्ययंत्रणेच्या सर्व घटकांनी अनेक दशकांपासून योगदान दिले आहे. सरकार आणि राज्ययंत्रणेच्या सर्व घटकांनी संविधान समजून घेतले आणि त्याचा अर्थ लावला, त्याला जोड मिळाली ती मुक्त वृत्तपत्रे, राजकीय पक्ष यांची तसेच कृतनिश्चयी, देशप्रेमी नागरिकांची. या सामान्य नागरिकांनी भूक, निरक्षरता, गरिबी आणि अविकसितता निर्मूलनाच्या दिशेने भारताची अथक वाटचाल सुनिश्चित केली; सर्वसमावेशकता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता तसेच विविधतेतील एकता आणि राजकीय स्थिरता यांचे भान राज्यघटनाच नागरिकांना देते. राज्यघटनेने आपल्या सर्व नागरिकांसाठी शाश्वत, न्याय्य आणि न्याय्य दर्जाचे जीवनमान वाढवणारे आधुनिक कल्याणकारी राज्य बनण्याचा आपला प्रवास सुकर केला आहे.
राज्यघटनेच्या कदाचित सर्वात लक्षणीय वैशिष्टय़ांपैकी एक म्हणजे, आपले संविधान हे ‘अभेद्य गाभा असलेला जिवंत दस्तऐवज’ आहे जो आपल्या राष्ट्राच्या आणि सभ्यतेच्या मूलभूत मूल्यांना आश्रय देतो आणि त्याच वेळी, वेगाने बदलणाऱ्या जगात सार्वजनिक हिताच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून योग्य ते अनुकूलन करू देणारी अधिरचना प्रदान करतो. संविधानातील या अंतर्निहित लवचीकतेने संसदेला वेळोवेळी संबंधित लोककेंद्रित घटनादुरुस्ती लागू करण्यास सक्षम केले आहे, तसेच उच्च न्यायपालिकेला संविधानातील तरतुदींचा रचनात्मक अर्थ लावण्याची संधीदेखील प्रदान केली आहे. राज्यघटनेची मूळ ‘मूलभूत रचना’ ही अभेद्य पाया म्हणून काम करत असताना, तिच्या चौकटीत कुशलता आणि गतिशीलता यांनाही वाव असल्यामुळे आपल्या राष्ट्राला (अन्य देशांच्या) पुढे जाण्यास मदत झाली आहे.
आपल्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, एक राष्ट्र म्हणून आपल्या प्रवासाचा आणि विविध क्षेत्रांतील आपल्या कामगिरीचा आपण न्याय्यपणे अभिमान बाळगू शकतो. आम्ही अमृत कालात प्रवेश करत असताना आमच्या लोकांवर आणि संविधानावरील आमच्या विश्वासाची पुष्टी करण्याची ही वेळ आहे आणि येत्या २५ वर्षांच्या या काळात नवीन, स्वावलंबी, मजबूत, एकसंध आणि मानवीय राष्ट्राचे आमचे स्वप्न साकार करण्यासाठी दृढ राहण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे नूतनीकरण आणि पुनर्समर्पण करण्यासही हाच प्रसंग योग्य आहे.
अमृत कालाचे ‘पंच प्रण’ (पाच प्रतिज्ञा) नि:संशयपणे राज्यघटनेने दिलेले आदर्श साकार करण्यात मदत करतील. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या वेळी राजकीय नेत्यांनी एक राज्यघटना तयार केली होती ज्यामध्ये सामान्य माणसाला आपल्या राष्ट्रीय जीवनामध्ये राजकीयदृष्टय़ा सार्वभौम असलेल्या मध्यवर्ती नायकाचे स्थान देण्याचा प्रयत्न केला होता. सामान्य माणसाचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा हे आपल्या राज्यघटनेच्या केंद्रस्थानी आहे. ‘पंच प्रण’ प्रयत्नांची जोड याला मिळाल्यास आपली लोकशाही आचारसंहिता पूर्ण बहरेल आणि असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाची स्वप्ने आणि फळे साकार होतील. तरच आपण भारताला एक अग्रगण्य जागतिक राष्ट्र म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करू शकू.
लोक संविधानाला जितके सक्षम करतात तितकेच संविधान लोकांना अधिकार देते. कितीही चांगले आणि कितीही तपशीलवार लिहिले असले तरी, लोकशाहीच्या संस्थांशी आणि लोकांशी सहजीवन बंध प्रस्थापित करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्याला फारसा अर्थ नाही, हे संविधानकारांना उमगले होते. संविधान सभेतील महापुरुषांची दूरदृष्टी, बुद्धी आणि चातुर्य यामुळेच आपली राज्यघटना आजवर यशस्वी झाली. या संविधानाची स्वीकारार्हता प्रत्येक पिढीबरोबर वाढत आहे. भारतीय नागरिकांनीच संविधानाच्या शब्दाशब्दांशी आणि त्याच्या आत्म्याशी अतूट नाते निर्माण केले. राष्ट्र म्हणून आपल्या प्रवासाच्या प्रत्येक कठीण वळणावर आपल्या राज्यघटनेच्या उदात्त आदर्शाप्रति आपला विश्वास आणि बांधिलकी नूतनीकरण करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकाला सलाम करण्याची ही वेळ आहे!
